नगरले वैशाख २५ गतेभित्र आफैँ संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा वैशाख २६ गते बिहानदेखि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउने चेतावनी दिएको छ । यो सूचना सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । बस्तीमा अहिले सामान्य दिनचर्या पनि असामान्य बनेको छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै ‘आज घर भत्किन्छ कि ?’ भन्ने डरले मानिस आत्तिन्छन् ।
कोहलपुर, वैशाख २१ कोहलपुर रंगशाला अगाडिको खाली जग्गामा बनेका टहरा अहिले घर होइनन्, अनेकौं पीडा, संघर्ष र आश्रयको कथा बोकेका जीवनका टुक्रा हुन् । त्यही टहरामध्ये एकमा बस्छिन् सावित्रा परियार । करिब एक दशकअघि ओतको खोजीमा यहाँ आइपुगेकी उनी अहिले फेरि एकपटक उजाडिने भयसँग जुधिरहेकी छन् । ‘हामीलाई सहरको बीचमा जग्गा चाहिएको होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर टाउको राख्ने ठाउँ त चाहियो नि ।’ उनको स्वरमा थकान छ, तर अझै आशा मरेको छैन । सावित्राको जीवन संघर्षले भरिएको छ । श्रीमान्को चार वर्षअघि यही टहरामै मृत्यु भयो । छोराछोरीलाई उनले यहीँ जन्माइन्, यहीँ हुर्काइन् । घरको छाना पहिले चुहिन्थ्यो । भारतमा मजदुरी गर्न गएकी छोरीले केही पैसा पठाएर जस्तापाताको सानो घर बनाइदिएपछि बल्ल केही सुरक्षित महसुस गरेकी थिइन् । तर अहिले त्यो सानो सुरक्षित संसार फेरि भत्किने डरले घेरिएको छ ।
‘काम गरेर खान सक्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर बस्ने बास जोड्न सक्दैनौं । अब हामी कहाँ जाने ?’ सावित्रा जस्तै सयौं परिवार कोहलपुरका विभिन्न खाली तथा सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बसोबास कानुनीरूपमा अवैध मानिए पनि जीवनका बाध्यताले उनीहरूलाई यहीँ बस्न बाध्य बनाएको छ । कली विक पनि यस्तै पीडाको प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनी भन्छिन्, ‘बरु हामी जंगल नजिकै गएर बस्न तयार छौं, तर राज्यले त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ व्यक्तिगत माग होइन, सिंगो सुकुम्बासी समुदायको आवाज हो । तर राज्यको दृष्टिकोण फरक छ । कोहलपुर नगरपालिकाले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार वडा नम्बर १ देखि १५ सम्मका सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको हो ।
सूचनामा वैशाख २५ गतेभित्र आफैँ संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा वैशाख २६ गते बिहानदेखि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउने चेतावनी दिएको छ । साथै, भत्काउने क्रममा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो सूचना सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । बस्तीमा अहिले सामान्य दिनचर्या पनि असामान्य बनेको छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै ‘आज घर भत्किन्छ कि ?’ भन्ने डरले मानिस आत्तिन्छन् ।
रामबहादुर गाइन भन्छन्, ‘यो ठाउँमा हामीले जीवन बितायौं, दुःख–सुख साट्यौं । अहिले एकैचोटि हट भन्नु भनेको हाम्रो इतिहास नै मेट्नु जस्तै हो ।’ बस्तीका बालबालिका पनि अन्योलमा छन् । विद्यालय जाने उमेरका उनीहरूलाई ‘घर नहुँदा कहाँ पढ्ने ?’ भन्ने चिन्ताले सताएको छ । अभिभावक आफ्नो भविष्यभन्दा बढी छोराछोरीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । सामाजिकरूपमा हेर्दा, यो अतिक्रमण हटाउने अभियान मात्र नभए पनि मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न भएको यहाँबा बासिन्दा बताउँछन् । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन । दशकौँदेखि भूमि सुधार, व्यवस्थापन र पुनर्वासका कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीहरू प्रायः आर्थिकरूपमा कमजोर, भूमिहीन र अवसरबाट वञ्चित वर्ग हुन् । उनीहरूलाई ‘अवैध अतिक्रमणकारी’को रूपमा हेर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । उनीहरूका आवश्यकता, अधिकार र विकल्पहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, ‘सरकारले अतिक्रमण हटाउनु गलत होइन, तर विकल्पबिना हटाउनु अन्याय हो ।’ उनीहरूका अनुसार पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना गरिएको हटाउने अभियानले सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । कोहलपुर नगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आफ्नो दायित्व भएको बताएको छ । नगरका एक अधिकारीका अनुसार, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन दिनु हुँदैन । तर हामी मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि समाधान खोज्ने प्रयासमा छौं ।’ तर बस्तीका बासिन्दाहरूले त्यो ‘मानवीय दृष्टिकोण’ अझै महसुस गर्न पाएका छैनन् । बर्खा नजिकिँदै गर्दा समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । टहरा भत्किएपछि ओत कहाँ लिने भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ । अस्थायी टहरा भए पनि त्यसले उनीहरूलाई घामपानीबाट जोगाएको थियो । अब त्यो पनि गुम्ने हो कि भन्ने डरले उनीहरू रातभर निदाउन सक्दैनन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति, स्पष्ट योजना र संवेदनशील कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । ‘डोजर चलाएर समस्या समाधान हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘त्यसले बस्ती हटाउँछ, समस्या होइन ।’ सरकारले भूमिहीन नागरिकका लागि व्यवस्थित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके मात्र यस्तो समस्या घट्न सक्छ । अन्यथा, एक ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासी अर्को ठाउँमा गएर फेरि टहरा बनाउने चक्र चलिरहनेछ ।
‘हामीलाई बस्न दिनुहोस्, वा बस्ने ठाउँ दिनुहोस्,’ सुनिता नेपाली भन्छिन्, ‘हामीलाई बाँच्न दिनुहोस् ।’ उनको यो सरल मागले राज्यलाई गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ, ‘के विकासको नाममा कमजोरलाई उजाड्न मिल्छ ? या विकास त्यही हो, जहाँ सबैले सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउँछन् ?’ उत्तर अझै खोजिन बाँकी छ । कतिपय नक्कली सुकुम्बासी भने यो कुरासँग प्रतिबाद गर्छन् । उनीहरु यो ठाउँभन्दा बाहिर जान तयार छैनन् । तर, वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भने ठाउँ होइन्, स्थायी बास चाहिएको देखिन्छ ।
