काठमाडौँ, जेठ १ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदम अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले थप सात मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै पुनः श्रम स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित (अटोमेसन) बनाउने तयारी थालेको जनाएको छ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीतिगत सुधारका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको र त्यसलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अबको एक–दुई दिनभित्र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी कानुनी तथा प्राविधिक विषय टुंग्याइनेछ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न १०० वटा व्यावसायिक फर्ममा ‘श्रम अडिट’ सुरु गरेको छ। यसमार्फत व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अवस्था अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिव काफ्लेले थप सात मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तारमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्रालयले पाँच वटा कानुन संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाएको छ। बालश्रम निषेधसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको तथा अन्य चार कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, देशभर रहेका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव काफ्लेले बताउनुभयो।
मन्त्रालयले चालु योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था आबद्ध गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने तथा ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयको बेरुजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको खुलासा गर्दै सचिव काफ्लेले एउटै निकायमा ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। एक करोडभन्दा बढी पेस्की बेरुजुको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। रिक्त पदपूर्ति तथा बोर्ड–समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक विवरण पठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
