प्राथमिकता सानासाना समस्याबाट मुक्त गराउँदै जनजीवनमा तत्काल देखिने परिवर्तन ल्याउन र भौतिक निर्माणदेखि सामाजिक कार्यक्रमसम्म सबैतर्फ सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन गरेर अघि बढिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ९५ लाख रुपैयाँलाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा प्रशासनिक सेवा सुधारका विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । साविक कचनापुर गाउँ विकास समितिका १ देखि ९ नम्बर सबै वडालाई समेटेर बनेको यो वडामा २०७५ को घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार ९८१० जनसंख्या बसोबास गर्छ । प्राथमिकता सानासाना समस्याबाट मुक्त गराउँदै जनजीवनमा तत्काल देखिने परिवर्तन ल्याउन र भौतिक निर्माणदेखि सामाजिक कार्यक्रमसम्म सबैतर्फ सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन गरेर अघि बढिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्ष वडाले सडक, नाली तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । खोरियामा महंगु थारुको घरदेखि दक्षीतर्फ पक्की बाटो निर्माण, राजपुरमा बाटो निर्माण, वडा कार्यालयको दक्षिणतर्फ पक्की बाटो, पाँचकुलेदेखि भग्गु टोलसम्म कालोपत्रे, गुरुवाखोलामा दुई स्थानमा सडक स्तरोन्नति, र महेन्द्रपुरमा तीनवटा स्थानमा कल्भर्ट निर्माणजस्ता कामहरू सुरु हुने छन् । गोबारपुर क्षेत्रमा नाली निर्माण तथा ह्युमपाइप जडान गरेर आवतजावत सहज बनाइनेछ । यस्तै, नेरा आवि महेन्द्रपुरमा पर्खाल निर्माण र नेरा आवि टिकुलिपुरमा तारबार जडान गरेर विद्यालय सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने योजना वडाले अघि सारेको छ ।
सामाजिक तथा सेवा क्षेत्रका कार्यक्रम पनि यसै वर्ष महŒवपूर्ण रूपमा अघि बढाइनेछन् । लक्ष्मी सामुदायिक क्याम्पसमा पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटले विद्यार्थीलाई अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा विस्तार तथा फर्निचर खरिद गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझ गुणस्तरीय बनाइनेछ । कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कार्यक्रममार्फत स्थानीय किसानलाई उत्पादन वृद्धि र प्रविधि अपनाउन प्रेरित गरिनेछ । शैक्षिक संस्थालाई सहयोग तथा वडा अध्यक्ष कपजस्ता कार्यक्रमले शिक्षा, खेलकुद र सामुदायिक सक्रियता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
कार्यबहाक वडाअध्यक्ष दीर्घबहादुर बुढाथोकीका अनुसार, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र खेलकुद सबै वडाको सामाजिक मेरुदण्ड हुन् । यी क्षेत्रमा गरिएको लगानीले वर्षौँसम्म जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामीले बजेट छुट्याउँदा दीर्घकालीन प्रभावलाई आधार मानेका छौँ ।’ प्रशासनिक तथा सुशासनका काम सहज बनाउन पदाधिकारी बैठक भत्ता, सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, तथा कार्यालय सामग्री खरिदका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ । बुढाथोकी भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा दिन कार्यालय बलियो हुनु आवश्यक छ । पारदर्शी प्रशासन नै राम्रो विकासको आधार हो ।’
सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिका छपाइ खर्चमार्फत वडाले निर्णय, कार्यक्रम तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । बुढाथोकीका शब्दमा, ‘हामीले गर्ने र खर्च गर्ने सबै कुरा जनतासामु खुला हुनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै सुशासनको मेरुदण्ड हो ।’ वडामा विपद तथा आकस्मिक परिस्थितिमा तत्काल सहयोग पुर्याउन अलग्गै शीर्षकमार्फत रकम राखिएको छ । आगलागी, डुबान, दुर्घटना वा अन्य आकस्मिक समस्यामा तत्काल राहत र उद्धारका लागि यो रकम परिचालन गरिने कार्यवहाक वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । त्यस्तै, वडा सौन्दर्यकरण, मेसिनरी तथा औजार खरिद, र लागत साझेदारी कार्यक्रममार्फत वडाले स्थानीय समुदायसँग मिलेर सहकार्यमा विकास अघि बढाउने योजनासमेत बनाएको छ ।
कार्यबहाक अध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्, ‘विकासका योजना कागजमै सीमित भइरहून् भन्ने हामी चाहँदैनौँ । जनताले दैनिक रुपमा महसुस गर्ने परिवर्तन ल्याउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो । प्रत्येक रुपैयाँ पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने प्रण लिएका छौँ ।’ उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रम समयमै र गुणस्तरीय रूपमा अघि बढाइनेछ । वडावासीले पनि यस वर्ष वडाले अघि सारेका योजनालाई सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छन् । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि यी सबै क्षेत्रमा देखिने सुधारले वडाको विकास यात्रा नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । बुढाथोकी भन्छन्, ‘विकासको गति निरन्तर रहनु पर्दछ । हामीले बनाएका योजना पूरा भए वडाको मुहार फेरिन्छ । नागरिकको भरोसालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’
यसरी वडाले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम केवल बजेटको सूची मात्र होइनन्, जनजीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता हुन् । आगामी महिनाहरूमा ती कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ को विकास यात्रा थप सबल र दिगो बन्ने निश्चित छ ।
सडक, नाली र पूर्वाधारका काम अगाडि
वडामा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको छ । खोरिया क्षेत्रमा महंगु थारुको घरदेखि दक्षीतर्फ पक्की बाटो निर्माण, राजपुर क्षेत्रमा बाटो निर्माण, वडा कार्यालयको दक्षिणतर्फ पक्की बाटो, पाँचकुलेदेखि भग्गु टोलसम्म कालोपत्रे सडक, गुरुवाखोलामा दुई स्थानमा सडक स्तरोन्नति, महेन्द्रपुरका तीन ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण, गोबरपुरमा नाली निर्माण तथा ह्युमपाइप जडान जस्ता आयोजनाहरू यस वर्षका प्रमुख काम हुन् ।
कावा वडा अध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्, ‘यातायात सहज नहुँदासम्म विकास गति चल्दैन। हाम्रो वडाका धेरै बस्तीतर्फ जाने बाटो सँकुचिन वा हिलोमय थिए । यी सडक सुधार भएपछि विद्यालय, बजार, स्वास्थ्यचौकी र कार्यालयमा आवतजावत सहज हुनेछ ।’ नेरा आवि महेन्द्रपुरमा पर्खाल निर्माण तथा नेरा आवि टिकुलिपुरमा तारबार निर्माण कार्य पनि यसै वर्ष अघि बढाइनेछ । यसले विद्यालय सुरक्षित, व्यवस्थित र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने कावा अध्यक्ष बुढाथोकीको विश्वास छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम
सामुदायिक पुस्तकालय स्थापनालाई शिक्षा प्रवद्र्धनका महत्वपूर्ण कदमको रूपमा वडाले अगाडि सारेको छ । लक्ष्मी सामुदायिक क्याम्पसमामा पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको रकमले विद्यार्थी तथा शोधार्थीलाई अध्ययनमा सहजता दिलाउने अपेक्षा गरिन्छ ।
वडाभित्र रहेको स्वास्थ्यचौकीमा ल्याब सेवा विस्तार र नयाँ फर्निचर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नजिकै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याब सुविधा विस्तार गरिएको कावा अध्यक्ष बुढाथोकी बताउँछन् । वडाले पशु सम्बन्धी कार्यक्रम, कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थामा सहयोग, वडा अध्यक्ष कप जस्ता सामाजिक तथा क्षमता विकासमूलक कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यी कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा उत्पादन, खेलकुद तथा सामुदायिक सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कावा अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि वडाको सामाजिक आधार हुन् । यी क्षेत्रमा गरिएको लगानीले जनजीवनमा दिगो प्रभाव पार्नेछ ।’
बर्दिया, माघ १३बर्दियाको गुलरियामा निर्माणाधीन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा कार्यालयको आफ्नै भवन बन्न नसकेको हो ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख इन्द्रराज खत्रीका अनुसार गुलरियास्थित उक्त भवन निर्माणको ठेक्का अमन कन्स्ट्रक्सन गुलरियाले २०७७ फागुन २० गते पाएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७८ असार १५ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्दा भवन अझै अधुरो अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले ६० लाख ८८ हजार ७२५ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । हालसम्म निर्माण कम्पनीले काम गरेबापत ३४ लाख ४५ हजार ६९३ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । तर भुक्तानी लिएपछि पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता नदिई पटक–पटक म्याद थप गर्दै काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण भवन निर्माण अलपत्र परेको कार्यालयको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय निर्माण कम्पनी कार्यालयको सम्पर्कमा समेत नआएको र निर्माण स्थलमा कुनै गतिविधि नरहेको खत्रीले बताए । ‘म्याद थप गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटीका कारण कार्यालयको आफ्नै भवन प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने । भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हाल भाडाको घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै राज्यको स्रोतसमेत अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्थानीयवासी र सरोकार निकायले निर्माण कम्पनीमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्दै अधुरो भवन निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि अलपत्र परेको सरकारी भवन निर्माणले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
सुर्खेत, माघ १३ कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका ३५ वटा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सल्यान, जुम्ला र जाजरकोटबाहेक अन्य जिल्लामा रहेका आयोजना अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट सञ्चालनमा रहेका १२ वटा आयोजना अलपत्र परेका छन् । यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमको एक, कालिकोटका आठ, डोल्पाका तीन, दैलेखको एक, मुगुका पाँच र हुम्लाका पाँच आयोजना बजेट अभावकै कारण काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा कुल ७६८ आयोजना छन् । तीमध्ये आठ समपुरक, २०६ बहुवर्षीय, ७८ क्रमागत र ४६९ नयाँ सालबसाली आयोजना रहेका छन् । अलपत्र आयोजना संख्या ३५ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहुवर्षीय आयोजना ९६ र सालबसाली आयोजना ४१४ छन् । हालसम्म बहुवर्षेतर्फ ६८ र सालबसालीतर्फ ३४२ गरी जम्मा ४०९ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । प्राविधिक रुपमा कार्यान्वयन नहुने तथा समर्पण भएका आयोजना संख्या ६१ रहेको छ ।
अर्धवार्षिक प्रगति विवरणअनुसार जिल्लागत प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । छ महिनाको अवधिमा पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले १९.६६, मुगुले १७ र हुम्लाले १३.८४ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको ३२.४४, जुम्लाको ३७.५१ र चौरजहारीको ३०.३१ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । मन्त्रालयको आफ्नै प्रगति ९.३६ र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको ९.४० प्रतिशत मात्रै छ । समग्रमा मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति १०.५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समयमै काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का नियमसंगत रुपमा तोड्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । पहुँच र शक्ति जति भए पनि काम नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकार लचिलो नहुने उनको भनाइ छ । ‘पैसा छुट्याइएको छ तर काम भइरहेको छैन भने त्यस्ता ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।
यता, मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले पछिल्ला तीन वर्षभन्दा अघिका केही आयोजना रुघ्ण अवस्थामा रहेकाले समयमै निर्णय आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८२ प्रतिशत आयोजना खरिद प्रक्रियामा गइसकेका छन् भने माघ मसान्तसम्म सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा पुग्नेछन् ।
नेपालगन्ज, माघ १३ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक अस्थायी मतदाता नामावली विवरण उपलब्ध गराउन जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग, नेपालको निर्देशनअनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रयोग हुने अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बाँके जिल्लाभित्र रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, साथै सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालित वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार यसअघि पत्राचारमार्फत माग गरिएका विवरण केही कार्यालयबाट प्राप्त भइसकेका छन् । तर प्राप्त विवरणमा कतिपय कार्यालयहरूले कर्मचारीको मतदाता नम्बर उल्लेख नगरी विवरण पठाएको पाइएको जनाइएको छ । निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा ३०(२) अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा समावेश गर्न मतदाता नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस कारण मतदाता नम्बर नखुलाइ पठाइएका विवरण सच्याई मतदाता नम्बर सहित पुनः पठाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको छ । सो विवरण मिति २०८२ माघ १५ गतेभित्र अद्यावधिक गरी पठाउन आग्रह गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।जिल्ला निर्वाचन अधिकारी टेक बहादुर शाहीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा समयमै सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अनुभवी र उमेर पुगेका नेताहरूको वर्चस्व रहँदै आएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसपटक भने ४० वर्षभन्दा मुनिका उम्मेद्वारहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ । युवाहरूको बढ्दो सहभागिताले जिल्लाको राजनीतिक माहोल तातिएको छ भने मतदातामा पनि नयाँ उत्साह देखिएको छ।
नेपालगन्ज, माघ १३ बाँके जिल्लाका तीनवटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटकको चुनावले फरक राजनीतिक सन्देश दिइरहेको छ । लामो समयदेखि अनुभवी र उमेर पुगेका नेताहरूको वर्चस्व रहँदै आएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसपटक भने ४० वर्षभन्दा मुनिका उम्मेद्वारहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ । युवाहरूको बढ्दो सहभागिताले जिल्लाको राजनीतिक माहोल तातिएको छ भने मतदातामा पनि नयाँ उत्साह देखिएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँकेका तीनवटै क्षेत्र गरी ५६ जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा १७ जना युवा छन् ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १४ जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । जसमध्ये तीनजना उम्मेदवार ४० वर्षभन्दा मुनिका छन् । तीमध्ये कुमाख–२, सल्यानका २९ वर्षीय दिपक बुढा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट उम्मेद्वार बनेका छन् । उनी उमेरका हिसाबले यस क्षेत्रका सबैभन्दा कान्छा उम्मेद्वारमध्ये एक हुन् । बुढाले बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण विकासलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । उनीजस्तै कोहलपुर–११ का ३९ वर्षीय दिवाकर शर्मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । शर्मा दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर स्थानीय समस्या संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । कोहलपुर–११ कै ४० वर्षीया सुर्जा थापा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकी छन् । महिला सहभागिता, श्रमिक हित र सामाजिक न्यायका विषय उनका मुख्य एजेन्डा हुन् ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेद्वारको संख्या झन् बढी छ । यहाँ २० जना उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यीमध्ये पाँचजना ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार हुन् । डुडुवा–६ का ४० वर्षीय इरफान अहमद शेख राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । शेखले किसानका समस्या, सीमा क्षेत्रका चुनौती र सामाजिक न्यायका विषयलाई जोड दिँदै आएका छन् । नेपालगन्ज–४ का ३७ वर्षीय दिपेन्द्र विष्ट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट उम्मेद्वार बनेका छन् । उनले युवा रोजगारी, सहरी पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । नेपालगन्ज–२२ का ३४ वर्षीय मोहम्मद आजाद साई जनमत पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व र समान अधिकार उनका मुख्य एजेन्डा हुन् ।
यसै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपालगन्ज–१८ का ३७ वर्षीय विपेन्द्र लामा तामाङ स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् । उनी स्थानीय तहबाट उठेका समस्यालाई केन्द्रसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित उम्मेद्वार बनेको बताउँछन् । नेपालगन्ज–१० का ३७ वर्षीय सौभाग्य जंग शाह पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् । स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिले दलीय राजनीतिप्रति मतदाताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको र विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी उम्मेद्वार रहेको बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा २२ जना उम्मेद्वारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । २२ जनामध्ये नौजना ४० वर्षमुनिका युवा छन् । यस क्षेत्रमा पनि युवा उम्मेद्वारहरूको बाहुल्य देखिन्छ । नारायण–५, दैलेखका ३५ वर्षीय खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । उनले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर प्रचार अभियान अघि बढाएका छन् । बढैयाताल–१, बर्दियाका २९ वर्षीय चेतबहादुर ओली स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् । उनी युवा पुस्ताको आवाज संसदमा पुर्याउने दाबी गर्छन् ।
बैजनाथ–१ का ३९ वर्षीय ध्रुवराज थारु उन्मुक्ति पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । थारु समुदायका अधिकार, भूमि समस्या र सामाजिक न्याय उनका प्रमुख एजेन्डा हुन् । बढैयाताल–१, बर्दियाका २८ वर्षीय पदमबहादुर घर्ती मगर स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् । जानकी–३ का २९ वर्षीय फिरोज खाँ जनमत पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । खजुरा–३ की ४० वर्षीया भूमि महत्तरा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकी छन्, जसले श्रमिक हित र महिला अधिकारका विषय उठाउँदै आएकी छन् ।
यसै क्षेत्रका बैजनाथ–३ का ३७ वर्षीय मनोजकुमार थारु मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट उम्मेद्वार बनेका छन् भने नेपालगन्ज–१६ का ३६ वर्षीय मुवारक अली दर्जी राष्ट्रिय जनमत पार्टीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । खजुरा–४ का ३७ वर्षीय रुपककुमार चन्द मितेरी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । यी सबै उम्मेद्वारको साझा विशेषता भनेकै उमेर र परिवर्तनको चाहना हो ।
बाँकेका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४० वर्षमुनिका उम्मेद्वारको वर्चस्वले मतदातामा आशा र चासो दुवै बढाएको छ । युवा उम्मेद्वारहरूले बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन र पारदर्शिताजस्ता विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । विशेषगरी युवा मतदाताको संख्या धेरै रहेको बाँकेमा युवै उम्मेद्वार मैदानमा उत्रिनुले चुनावी परिणाममा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचन दलहरूबीचको मात्र प्रतिस्पर्धा नभई पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको संकेत पनि हो । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बाँकेका तीनवटै क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । युवाहरूको यो बलियो उपस्थितिले बाँकेको राजनीतिक भविष्य कुन दिशामा जान्छ भन्ने चासो सबैमा बढेको छ ।
