प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिकरूपमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । नियमावलीअनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाए पनि अन्ततः प्रश्नोत्तर सम्पन्न भएको थियो । प्रस्तुत छ जस्ताको त्यस्तै प्रश्नउत्तर शृंखला । संसदमा ६ दलका र एक स्वतन्त्र गरी ७ सांसदले विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

१. नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद अर्जुन नरसिंह केसी
प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ उभिएर प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो । मेरो प्रश्न– २३–२४ भदौको जेन्जी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? त्यो प्रतिवेदन संसदका सदस्यहरूले पाउनुपर्छ । २४ गते देशमा जुन विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यसको छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु । साथै, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ ? कानुनी राज्यमा ’रुल अफ ल’ हुनुपर्छ, ’रुल बाई ल’ होइन ।
उत्तरः माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू छन् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोही अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ ।
२. नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद पद्मा अर्याल
प्रश्नः हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भइसकेको छ । तर, नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ?
उत्तरः लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ’डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ’टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ।
३. नेकपाका तर्फबाट सांसद प्रमेश हमाल
प्रश्नः हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा थियौँ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउँथ्यो । तर केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको छ । के हामी यसै वर्ष स्तरोन्नतिका लागि तयार थिएनौँ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा जुन तरिका अपनाइएको छ, त्यो सही भएन । वर्तमान बजेट पनि निम्न मध्यम वर्ग र गरिबमुखी हुन सकेको छैन । यसबारे तपाईंको सोच के छ ?
उत्तरः छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिऊँ, चीन भर्खरै मात्र ’डेभलपिङ’ बाट ’डेभलप्ड’ मा गएको हो । यो एउटा रणनीतिक विषय हो । एलडिसीबाट ’ग्रयाजुएट’ हुँदा निर्यात हुने सामानमा लाग्ने करमा अहिले हामीले छुट पाइरहेका छौँ । अहिले हामीलाई आत्मविश्वास बढाउनु भन्दा पनि देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ, त्यसैले २ वर्ष सारिएको हो । जहाँसम्म गरिबको कुरा छ, काठमाडौँमा हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिबका लागि कडाइका साथ लागू गरेका छौँ । वास्तविक विपन्नले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ ।
४. श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट सांसद आरेन राई
प्रश्नः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुने हो कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ ? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ, जिबी राई लगायतका ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन् ? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन् ? र, कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् ? साथै, मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पनि दिएको थिएँ– बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? यो हाँस्ने कुरा होइन, किसानका लागि गम्भीर विषय हो ।
उत्तरः सुकुम्बासीको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ । ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ । सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ । गएको हप्ताको रिपोर्ट अनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ । यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो ।
बाँदर र प्रतिवेदनबारे : प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ । बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो । खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ । हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद खुश्बु ओली
प्रश्नः भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पुर्‍याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? अर्को कुरा, विद्युतीय चुलो र स्कुटर प्रयोग गर भनिएको छ, तर बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर मध्यम वर्गलाई किन मारमा पारिएको ? उर्जा खपत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ, तर सरकारले किन महँगो बनाएको ?
उत्तरः भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ । भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा ’वर्किङ भिसा’ मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । बिजुलीको हकमा, हामी तुरुन्तै पूर्ण विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यदि सबैले एकैपटक इन्डक्सन बाले भने ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले धान्दैनन्, पड्किन्छन् । ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो । यो पैसाले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बलियो बनाउने काम हुन्छ, अनि मात्र हामी साच्चै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ ।
६. सांसद महावीर पुन
प्रश्नः म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको छु– विदेशमा बस्ने करिब ३० लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था कहिले हुन्छ ? अर्को कुरा, स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ’सुत्र’ भन्ने सफ्टवेयर राखेको छ । त्यसको धेरै गुनासो आएको छ, कहिले सर्भर डाउन हुने, कहिले के बिग्रिने हुँदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन् । यो साँच्चै बिग्रेर हो कि अरू नै केही हो ? यसको समाधान कहिले हुन्छ ?
उत्तरः विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषयमा दुईवटा कुरा छन्– एम्बेसीमा गएर हाल्ने कि मोबाइलबाट । मोबाइलबाट हाल्दा प्रभाव हुन सक्ने डर हुन्छ । स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा भोट हाल्ने प्रविधिबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । जहाँसम्म ’सुत्र’ सफ्टवेयरको कुरा छ, यसबारे आइटी मन्त्रीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन्छु ।
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटी
प्रश्नः सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । हालैको निर्वाचनमा आम नागरिकले अद्भुत जनमत दिएर हामीलाई नागरिकको काम गर्न पठाउनुभएको छ । सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही समय अघिसम्म ’घुस नखाई केही काम हुँदैन’ भन्ने अवस्था थियो । सरुवा–बढुवामा पनि घुस अनिवार्य जस्तै थियो । तर तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पुरानो भाष्य धेरै हदसम्म चिरिँदै गएको छ । आम नागरिकको यो जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन । ’नो इफ, नो बट’, हामीलाई सुशासन र समृद्धि चाहिएको छ । सरकारले सोही अनुरूप काम गरिरहेको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट पारिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
उत्तरः यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू र पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ । हामीले यो पहिलो वर्षलाई ’सुशासनको वर्ष’ का रूपमा लिएका छौँ । सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ । हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ । मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता ठाउँहरूमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ ।

नेपालगन्ज, जेठ १८  सरकारले कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । करिब २०६ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डलाई अझ व्यवस्थित, फराकिलो र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित अध्ययन अघि बढाइने भएको हो ।

सरकारका अनुसार हालको दुई लेन संरचनामा रहेका कतिपय प्राविधिक समस्या, साँघुरा भाग तथा यातायात चापलाई मध्यनजर गर्दै विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले यो सडक खण्ड पार गर्न करिब पाँच घण्टा समय लाग्ने गरेको छ । यद्यपि सडक सञ्जाल विद्यमान भए पनि यसको संरचना अपेक्षाकृत साँघुरो भएकाले आवागमनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक लुम्बिनी प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोड्ने महŒवपूर्ण राजमार्ग हो । यो सडक हुँदै दैनिक सयौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् । व्यापारिक ढुवानी, कृषि उपजको आपूर्ति तथा यात्रु सेवाका लागि यो मार्ग अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, सडकको साँघुरोपन र बढ्दो सवारी चापका कारण समयसमयमा जाम, दुर्घटना जोखिम र ढुवानीमा ढिलाइ हुने समस्या देखिँदै आएको छ ।

सरकारले स्तरोन्नति गरेपछि यो सडक खण्ड अझ फराकिलो र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सडक स्तरोन्नति भएमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबुत हुनेछ । व्यापारिक गतिविधि सहज हुने, ढुवानी लागत घट्ने र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म छिटो पुग्ने वातावरण बन्नेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि यो सडकले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय व्यवसायी र यात्रुहरूले पनि यो योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा स्तरोन्नति भएपछि लामो दूरीको यात्रा सहज मात्र होइन, सुरक्षित पनि बन्नेछ ।

सरकारले अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आवश्यक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी सडक स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउने जनाएको छ । यसलाई पश्चिम नेपालको यातायात पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग कर्णाली प्रदेशको यातायात सहज बनाउन प्रस्ताव गरिएको महŒवपूर्ण पूर्वाधार परियोजना हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल करिब ३३.२ किलोमिटर घुमाउरो र जोखिमपूर्ण सडक पार गर्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण भएमा दूरी र यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम कम हुने तथा व्यापार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजनालाई कर्णालीको विकासमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा हेरिएको छ ।

नेपालगन्ज, जेठ १८  दशकौँदेखि घुमाउरा सडक, जोखिमपूर्ण मोड र बर्सेनि दोहोरिने पहिरोको सास्ती झेल्दै आएका कर्णालीबासीका लागि एउटा नयाँ आशा पलाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को बजेटमार्फत बाँकेको चिसापानी र बर्दियाको बबई जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै यो क्षेत्रका नागरिक उत्साहित बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने उल्लेख गरेपछि कर्णाली प्रदेशलाई तराईसँग अझ सहजरूपमा जोड्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ । हाल चिसापानी–बबई सडक खण्ड कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित छ । दैनिक सयौँ सवारीसाधन यही मार्ग हुँदै आवतजावत गर्छन् । खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, कृषि उपजदेखि आपतकालीन सेवासम्म यही सडकमा निर्भर छन् । तर करिब ३३ दशमलब २ किलोमिटर लामो यो पहाडी खण्डमा रहेका तीव्र घुम्ती, साँघुरा मोड र पहिरोको उच्च जोखिमका कारण यात्रुहरूले सधैँ कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

सामान्य अवस्थामा पनि यो दूरी पार गर्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । वर्षायाममा भने स्थिति अझ चुनौतीपूर्ण बन्छ । सानो वर्षासमेत सडक अवरुद्ध हुने, पहिरो खस्ने र यातायात घण्टौँसम्म रोकिँदा यात्रुहरूले ठूलो सास्ती खेप्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सडक खुलाउन चारदेखि पाँच घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीय बताउँछन् । यसले यात्रु मात्र होइन, आपूर्ति प्रणाली र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन ढिलाइ हुने, विद्यार्थीको आवतजावत प्रभावित हुने तथा व्यवसायिक ढुवानीमा अतिरिक्त लागत थपिने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।

यही समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तावित चिसापानी–बबई सुरुङमार्गलाई हेरिएको छ । सुरुङ निर्माण भएमा हालको घुमाउरो सडकको दूरी उल्लेखनीयरूपमा घट्नेछ । यात्रा समय छोटिने मात्र होइन, जोखिमपूर्ण मोड र पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई बाइपास गर्न सकिनेछ । यसले यात्रालाई सुरक्षित, सहज र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि इन्धन खर्च, सवारीसाधनको मर्मत लागत र ढुवानी खर्चसमेत उल्लेखनीयरूपमा घट्नेछ । यसको प्रत्यक्ष लाभ कर्णालीका किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताले पाउनेछन् ।

विशेषगरी कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू बजारसम्म छिटो र कम लागतमा पुग्ने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहज पहुँचले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कर्णालीका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यहरूमा पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसलाई कर्णालीको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो परियोजना सफल भएमा सडक पूर्वाधारको विकास मात्र हुने छैन, कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समेत महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

अहिलेलाई सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । तर अध्ययनदेखि निर्माणसम्मको यात्रा पूरा भएमा चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग कर्णालीका लागि भौतिक दूरी घटाउने माध्यम मात्र नभई विकास, समृद्धि र सहज जीवनतर्फको ऐतिहासिक कदम बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका हजारौँ नागरिकका लागि यो योजना आधुनिक र सुरक्षित यातायात प्रणालीतर्फ खुलेको नयाँ आशाको ढोका बनेर आएको छ ।