
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत पुगेका छन्।
पाँच दिने भ्रमणका लागि भारत गएका उनलाई दिल्ली विमानस्थलमा भाजपाका महासचिव अरुण सिंह र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गरेका छन्।
सभापति लामिछानेसँग श्रीमती निकिता पौडेल, पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, विदेश विभाग प्रमुख दीपक बोहरा र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य पनि छन्।
भाजपाकै निमन्त्रणमा भारत गएका लामिछानेले दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइको सङ्ख्या रहेको सत्तारूढ पार्टीका सभापति लामिछानेको यस किसिमको औपचारिक भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर र प्रगाढ हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिकरूपमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । नियमावलीअनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाए पनि अन्ततः प्रश्नोत्तर सम्पन्न भएको थियो । प्रस्तुत छ जस्ताको त्यस्तै प्रश्नउत्तर शृंखला । संसदमा ६ दलका र एक स्वतन्त्र गरी ७ सांसदले विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
१. नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद अर्जुन नरसिंह केसी
प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ उभिएर प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो । मेरो प्रश्न– २३–२४ भदौको जेन्जी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? त्यो प्रतिवेदन संसदका सदस्यहरूले पाउनुपर्छ । २४ गते देशमा जुन विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यसको छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु । साथै, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ ? कानुनी राज्यमा ’रुल अफ ल’ हुनुपर्छ, ’रुल बाई ल’ होइन ।
उत्तरः माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू छन् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोही अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ ।
२. नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद पद्मा अर्याल
प्रश्नः हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भइसकेको छ । तर, नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ?
उत्तरः लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ’डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ’टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ।
३. नेकपाका तर्फबाट सांसद प्रमेश हमाल
प्रश्नः हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा थियौँ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउँथ्यो । तर केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको छ । के हामी यसै वर्ष स्तरोन्नतिका लागि तयार थिएनौँ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा जुन तरिका अपनाइएको छ, त्यो सही भएन । वर्तमान बजेट पनि निम्न मध्यम वर्ग र गरिबमुखी हुन सकेको छैन । यसबारे तपाईंको सोच के छ ?
उत्तरः छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिऊँ, चीन भर्खरै मात्र ’डेभलपिङ’ बाट ’डेभलप्ड’ मा गएको हो । यो एउटा रणनीतिक विषय हो । एलडिसीबाट ’ग्रयाजुएट’ हुँदा निर्यात हुने सामानमा लाग्ने करमा अहिले हामीले छुट पाइरहेका छौँ । अहिले हामीलाई आत्मविश्वास बढाउनु भन्दा पनि देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ, त्यसैले २ वर्ष सारिएको हो । जहाँसम्म गरिबको कुरा छ, काठमाडौँमा हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिबका लागि कडाइका साथ लागू गरेका छौँ । वास्तविक विपन्नले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ ।
४. श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट सांसद आरेन राई
प्रश्नः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुने हो कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ ? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ, जिबी राई लगायतका ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन् ? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन् ? र, कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् ? साथै, मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पनि दिएको थिएँ– बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? यो हाँस्ने कुरा होइन, किसानका लागि गम्भीर विषय हो ।
उत्तरः सुकुम्बासीको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ । ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ । सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ । गएको हप्ताको रिपोर्ट अनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ । यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो ।
बाँदर र प्रतिवेदनबारे : प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ । बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो । खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ । हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद खुश्बु ओली
प्रश्नः भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पुर्याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? अर्को कुरा, विद्युतीय चुलो र स्कुटर प्रयोग गर भनिएको छ, तर बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर मध्यम वर्गलाई किन मारमा पारिएको ? उर्जा खपत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ, तर सरकारले किन महँगो बनाएको ?
उत्तरः भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ । भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा ’वर्किङ भिसा’ मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । बिजुलीको हकमा, हामी तुरुन्तै पूर्ण विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यदि सबैले एकैपटक इन्डक्सन बाले भने ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले धान्दैनन्, पड्किन्छन् । ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो । यो पैसाले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बलियो बनाउने काम हुन्छ, अनि मात्र हामी साच्चै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ ।
६. सांसद महावीर पुन
प्रश्नः म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको छु– विदेशमा बस्ने करिब ३० लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था कहिले हुन्छ ? अर्को कुरा, स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ’सुत्र’ भन्ने सफ्टवेयर राखेको छ । त्यसको धेरै गुनासो आएको छ, कहिले सर्भर डाउन हुने, कहिले के बिग्रिने हुँदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन् । यो साँच्चै बिग्रेर हो कि अरू नै केही हो ? यसको समाधान कहिले हुन्छ ?
उत्तरः विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषयमा दुईवटा कुरा छन्– एम्बेसीमा गएर हाल्ने कि मोबाइलबाट । मोबाइलबाट हाल्दा प्रभाव हुन सक्ने डर हुन्छ । स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा भोट हाल्ने प्रविधिबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । जहाँसम्म ’सुत्र’ सफ्टवेयरको कुरा छ, यसबारे आइटी मन्त्रीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन्छु ।
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटी
प्रश्नः सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । हालैको निर्वाचनमा आम नागरिकले अद्भुत जनमत दिएर हामीलाई नागरिकको काम गर्न पठाउनुभएको छ । सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही समय अघिसम्म ’घुस नखाई केही काम हुँदैन’ भन्ने अवस्था थियो । सरुवा–बढुवामा पनि घुस अनिवार्य जस्तै थियो । तर तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पुरानो भाष्य धेरै हदसम्म चिरिँदै गएको छ । आम नागरिकको यो जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन । ’नो इफ, नो बट’, हामीलाई सुशासन र समृद्धि चाहिएको छ । सरकारले सोही अनुरूप काम गरिरहेको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट पारिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
उत्तरः यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू र पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ । हामीले यो पहिलो वर्षलाई ’सुशासनको वर्ष’ का रूपमा लिएका छौँ । सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ । हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ । मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता ठाउँहरूमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ ।
नेपालगन्ज, जेठ १८ सरकारले कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । करिब २०६ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डलाई अझ व्यवस्थित, फराकिलो र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित अध्ययन अघि बढाइने भएको हो ।
सरकारका अनुसार हालको दुई लेन संरचनामा रहेका कतिपय प्राविधिक समस्या, साँघुरा भाग तथा यातायात चापलाई मध्यनजर गर्दै विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले यो सडक खण्ड पार गर्न करिब पाँच घण्टा समय लाग्ने गरेको छ । यद्यपि सडक सञ्जाल विद्यमान भए पनि यसको संरचना अपेक्षाकृत साँघुरो भएकाले आवागमनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक लुम्बिनी प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोड्ने महŒवपूर्ण राजमार्ग हो । यो सडक हुँदै दैनिक सयौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् । व्यापारिक ढुवानी, कृषि उपजको आपूर्ति तथा यात्रु सेवाका लागि यो मार्ग अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, सडकको साँघुरोपन र बढ्दो सवारी चापका कारण समयसमयमा जाम, दुर्घटना जोखिम र ढुवानीमा ढिलाइ हुने समस्या देखिँदै आएको छ ।
सरकारले स्तरोन्नति गरेपछि यो सडक खण्ड अझ फराकिलो र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सडक स्तरोन्नति भएमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबुत हुनेछ । व्यापारिक गतिविधि सहज हुने, ढुवानी लागत घट्ने र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म छिटो पुग्ने वातावरण बन्नेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि यो सडकले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय व्यवसायी र यात्रुहरूले पनि यो योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा स्तरोन्नति भएपछि लामो दूरीको यात्रा सहज मात्र होइन, सुरक्षित पनि बन्नेछ ।
सरकारले अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आवश्यक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी सडक स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउने जनाएको छ । यसलाई पश्चिम नेपालको यातायात पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग कर्णाली प्रदेशको यातायात सहज बनाउन प्रस्ताव गरिएको महŒवपूर्ण पूर्वाधार परियोजना हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल करिब ३३.२ किलोमिटर घुमाउरो र जोखिमपूर्ण सडक पार गर्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण भएमा दूरी र यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम कम हुने तथा व्यापार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजनालाई कर्णालीको विकासमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालगन्ज, जेठ १८ दशकौँदेखि घुमाउरा सडक, जोखिमपूर्ण मोड र बर्सेनि दोहोरिने पहिरोको सास्ती झेल्दै आएका कर्णालीबासीका लागि एउटा नयाँ आशा पलाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ को बजेटमार्फत बाँकेको चिसापानी र बर्दियाको बबई जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै यो क्षेत्रका नागरिक उत्साहित बनेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने उल्लेख गरेपछि कर्णाली प्रदेशलाई तराईसँग अझ सहजरूपमा जोड्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ । हाल चिसापानी–बबई सडक खण्ड कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित छ । दैनिक सयौँ सवारीसाधन यही मार्ग हुँदै आवतजावत गर्छन् । खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, कृषि उपजदेखि आपतकालीन सेवासम्म यही सडकमा निर्भर छन् । तर करिब ३३ दशमलब २ किलोमिटर लामो यो पहाडी खण्डमा रहेका तीव्र घुम्ती, साँघुरा मोड र पहिरोको उच्च जोखिमका कारण यात्रुहरूले सधैँ कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
सामान्य अवस्थामा पनि यो दूरी पार गर्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । वर्षायाममा भने स्थिति अझ चुनौतीपूर्ण बन्छ । सानो वर्षासमेत सडक अवरुद्ध हुने, पहिरो खस्ने र यातायात घण्टौँसम्म रोकिँदा यात्रुहरूले ठूलो सास्ती खेप्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सडक खुलाउन चारदेखि पाँच घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीय बताउँछन् । यसले यात्रु मात्र होइन, आपूर्ति प्रणाली र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन ढिलाइ हुने, विद्यार्थीको आवतजावत प्रभावित हुने तथा व्यवसायिक ढुवानीमा अतिरिक्त लागत थपिने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।
यही समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तावित चिसापानी–बबई सुरुङमार्गलाई हेरिएको छ । सुरुङ निर्माण भएमा हालको घुमाउरो सडकको दूरी उल्लेखनीयरूपमा घट्नेछ । यात्रा समय छोटिने मात्र होइन, जोखिमपूर्ण मोड र पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई बाइपास गर्न सकिनेछ । यसले यात्रालाई सुरक्षित, सहज र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि इन्धन खर्च, सवारीसाधनको मर्मत लागत र ढुवानी खर्चसमेत उल्लेखनीयरूपमा घट्नेछ । यसको प्रत्यक्ष लाभ कर्णालीका किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताले पाउनेछन् ।
विशेषगरी कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू बजारसम्म छिटो र कम लागतमा पुग्ने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहज पहुँचले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कर्णालीका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यहरूमा पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसलाई कर्णालीको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो परियोजना सफल भएमा सडक पूर्वाधारको विकास मात्र हुने छैन, कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समेत महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
अहिलेलाई सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । तर अध्ययनदेखि निर्माणसम्मको यात्रा पूरा भएमा चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग कर्णालीका लागि भौतिक दूरी घटाउने माध्यम मात्र नभई विकास, समृद्धि र सहज जीवनतर्फको ऐतिहासिक कदम बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका हजारौँ नागरिकका लागि यो योजना आधुनिक र सुरक्षित यातायात प्रणालीतर्फ खुलेको नयाँ आशाको ढोका बनेर आएको छ ।





