काठमाडौं  चैत २९ गते  नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने भएको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री तथा निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले निर्वाचन तालिका भने वैशाख २ गते आउने बताए ।

उनले दलको नेता चयनका लागि सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए ।सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने । वैशाख २ गते निर्वाचन समितिले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सहमतिको प्रयास जारी राख्छ । सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा जानु पर्छ नै । एकल उम्मेदवारी पर्यो भने सर्वसम्मत नेता चयन हुन्छ । नभए लोकतान्त्रिक विधि पद्दतिबाट निर्वाचन गराएर प्रतिपक्षी दलको नेता चयन हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्यलगायत सांसदले प्रयास गरिरहेका छन् ।

सुर्खेत, चैत २९  कर्णालीको पहिचानलाई पुनर्परिभाषित गर्दै विकास, समृद्धि र अवसरका नयाँ आयाम खोज्ने उद्देश्यसहित ‘कुडा कर्णालीका’ अभियानअन्तर्गत कर्णाली उत्सव सुरु भएको छ । सात सांगीतिक धुनसँगै उद्घाटन गरिएको उत्सवले कर्णालीलाई केवल विकटताको कथामा सीमित नगरी यसको सम्भावना र क्षमतामाथि केन्द्रित बहस अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

पछिल्ला सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रमको सातौँ संस्करण शनिबारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको हो । उत्सवमा कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक संरचना, साहित्य, कला र संगीतलगायत विविध विषयमा बहस तथा अन्तरक्रिया हुने कार्यक्रम संयोजक कमलराज लम्सालले जानकारी दिए ।

उद्घाटन सत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले ‘नारी नेतृत्व’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै महिलाको भूमिका इतिहासदेखि वर्तमानसम्म निर्णायक रहेको बताइन् । उनले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले उनीहरू नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गरिन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको सहभागितालाई व्यवहारमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

कर्णालीको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले कर्णालीमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए । केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणले मात्र समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै आम्दानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

उत्सवको प्रारम्भिक सत्रमा पत्रकार केशव दाहालले कर्णालीप्रति राज्यको ऐतिहासिक उपेक्षा औँल्याउँदै यसको पुनःमूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्णालीलाई सधैं अभाव र विकटताको चश्माबाट मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यसको वास्तविक सम्भावनाहरू ओझेलमा परेको उल्लेख गरे । काठमाडौँ र कर्णालीबीचको दूरी केवल भौगोलिक नभई दृष्टिकोणको पनि भएको संकेत गर्दै उनले दुर्गमताको परिभाषामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उत्सवअन्तर्गत ‘सुइना कर्णालीका’, ‘जेनेजीः सडकदेखि सदनसम्म’ र ‘शक्तिको सोपानः बाँडफाँटदेखि विकाससम्म’ जस्ता विषयमा बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसैक्रममा डोल्पाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमाल ढकालले आफ्नो संघर्षपूर्ण यात्रा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र सहभागीहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान तथा नीतिगत बहस हुने यो उत्सव सोमबारसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।

बर्दिया, चैत २९  नागरिकता नपाउँदा आत्महत्या गर्न बाध्य बनेकी एक युवती र उनका बुवाको मृत्यु प्रकरणमा सरकारी छानबिन सम्पन्न भइसके पनि दोषीमाथि कुनै कारवाही अघि नबढ्दा पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । छानबिन प्रतिवेदन बुझिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारीकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुलाई नागरिकता नदिइँदा उनले गत कात्तिक २२ गते आत्महत्या गरेकी थिइन् । छोरीको मृत्युले विक्षिप्त बनेका उनका ६१ वर्षीय बुवा कान्छा थारुले पनि चार दिनपछि ज्यान दिएका थिए । यो घटनाले नागरिकता वितरणमा देखिएको विभेद र प्रशासनिक कमजोरीलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको थियो ।

घटनापछि व्यापक आलोचना बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत सदस्य थिए । टोलीले घटनास्थल पुगेर पीडित परिवार, वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासनसँग सोधपुछ गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

समितिले गत पुस ३ गते ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको जनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा अञ्जुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउने प्रक्रियामा वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिमाथि हालसम्म कुनै कारवाही नहुँदा दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

मृतक अञ्जुकी भाउजु सुमनकुमारी थारुका अनुसार, सरकारी टोली घरमै पुगेर छानबिन गर्दा परिवारले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । ‘महिलामाथि भएको अन्यायबारे प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेपछि अब केही हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएन, दोषीमाथि किन चुप लागिएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’ अञ्जुले नागरिकता नपाउँदा पतिबाट पाउने अंशसमेत प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन् । पारिवारिक र सामाजिक दबाबसँगै राज्यबाट पाएको उपेक्षाले उनी चरम मानसिक तनावमा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।

यस प्रकरणमा अञ्जुका पति अनिल थारु आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि हाल कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीको इजलासले पुस २३ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । घटनापछि अञ्जुको मृत्यु दर्ता तथा उनकी सात वर्षीया छोरी अनिता थारुको जन्मदर्ता भने बनेको छ । आमाको मृत्युपछि अनिता हाल मामा घरमा बस्दै आएकी छन् ।
ब

र्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालका अनुसार, अनिताले बुवातर्फबाट पाउने सम्पत्तिको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘तीन पुस्तादेखि सम्पत्ति विभाजन नभएकाले केही जटिलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर नागरिकता नदिने विषयमा कसलाई कारवाही गर्ने भन्नेबारे गृहमन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’

छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित परिवार मात्र होइन, नागरिक अधिकारकर्मीले पनि राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदा ज्यान गुमाउनुपरेको घटनामा समेत दोषीमाथि कारवाही नहुनु न्याय प्रणालीकै कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

कोहलपुर, चैत २९  पाँच वर्षदेखि लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका विद्युतीय बसहरूलाई अब मुलुकका अन्य विमानस्थलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको हालैको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ती बसहरूलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत पोखरा, सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलमा पठाइने भएको हो ।

लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा प्राप्त पाँच वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान करिब पाँच वर्षअघि ल्याइएको थियो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार ल्याइएका ती सवारीसाधन उचित सञ्चालन कार्यविधि, व्यवस्थापन र मर्मत अभावका कारण लामो समयसम्म खुला आकाशमै थन्किएका थिए ।

हालैको निर्णयपछि ती बसहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले भैरहवास्थित  न्बगतब द्यगममजब क्ष्लतभचलबतष्यलब िब्ष्चउयचत मा स्थानान्तरण गरेको छ । कोषका अनुसार अब पाँचमध्ये दुई वटा बस उक्त विमानस्थलमा शटल सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ भने बाँकी बसहरू पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलमा एक–एक वटा गरी पठाइने तयारी छ ।

तर, भैरहवा विमानस्थलका अधिकारीहरूले भने उक्त बसहरूलाई स्थानीय रूपमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक श्यामकिशोर साहका अनुसार विमानस्थलमै शटल सेवाका रूपमा कम्तीमा दुई वटा बस सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइए पनि सबै बस बाहिर पठाउने निर्णय भएको हो । यसअघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै शटल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत आएको थियो । तर मन्त्रालयले अन्य विमानस्थललाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ल्याइएका यी सवारीसाधन पाँच वर्षसम्म प्रयोगविहीन रहँदा करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी निष्क्रिय बनेको छ । कोषका अनुसार लामो समय घाम–पानीमा थन्किँदा अधिकांश बसका एसी प्रणाली र अन्य महत्त्वपूर्ण पार्टपूर्जा बिग्रिएका छन् । मर्मतका लागि मात्रै करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केही भ्यानहरू पनि खराब अवस्थामा ग्यारेजमै थन्किएका छन् भने केही भ्यानहरू कोषका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको भन्दै दुरुपयोगको आलोचना समेत भइरहेको छ ।

सरकारी अनुदानबाट खरिद गरिएका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन उचित व्यवस्थापन अभावका कारण अलपत्र पर्नु र अहिले पुनः स्थानान्तरण गरिनु योजनागत कमजोरीको उदाहरण बनेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।

पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूको आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ७ देखि ८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाउन ९ वटै स्वास्थ्य संस्थामा डेस्कटप खरिद गरी डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राप्तीसोनारी, चैत २९  स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका ९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूले स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले बिमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उनीहरूको नियमित परिचालनका लागि यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरिनेछ । समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले गाउँपालिकाले उनीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ओपिडी शुल्क बापत नगद अनुदान तथा मसलन्द खर्चका लागि रकम सिधै संस्थाको खातामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले स्थानीय स्तरमै सेवा सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र अनावश्यक ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको छ । औषधि खरिद, रिप्याकेजिङ तथा ढुवानी खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, नागरिक आरोग्य केन्द्र ढकेरीमा औषधि खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न गाउँपालिकाले तलब, चाडपर्व खर्च र पोशाक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर तथा विद्यालयमा कार्यरत अनमी, नर्स, कार्यालय सहयोगी र चौकीदारसम्मलाई यस कार्यक्रमले समेट्नेछ ।

यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवामा थप जिम्मेवार र उत्साही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, वार्षिक नवीकरणमार्फत स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाइएको छ । गाउँपालिकाले रोग पहिचान र उपचारलाई सहज बनाउन विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आँखा, कान तथा दाँत रोग सम्बन्धी शिविर, छाला रोग परीक्षण, कुष्ठरोग खोज तथा उपचार कार्यक्रम, मानसिक रोग क्याम्प तथा महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रारम्भिक अवस्थामै रोग पहिचान र उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

बाल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुपोषित बालबालिकाको खोजपडताल, उपचार र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, सिकलसेल रोग सम्बन्धी प्रयोगशाला परीक्षण, जनचेतना कार्यक्रम र आवश्यक ल्याब सामग्री खरिदको व्यवस्था गरिएको छ । खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोप कार्यकर्तालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने भ्याक्सिन ढुवानी खर्च पनि गाउँपालिकाले व्यहोर्नेछ । ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता’ कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यालय स्तरमा आइरन–फोलिक एसिड चक्की वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किशोरकिशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘अध्यक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य घरभेट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ, जसले घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले उपचारमा आर्थिक भार कम गर्नेछ । समुदायस्तरमा नसर्ने रोग न्यूनीकरण अभियान, स्वास्थ्य जीवनशैली सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन तथा पूर्वकर्म सेवा (थेरापी) विस्तार गरिनेछ । साथै, विद्यालय स्तरमा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकामा स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाइनेछ ।

पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूको आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ७ देखि ८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाउन ९ वटै स्वास्थ्य संस्थामा डेस्कटप खरिद गरी डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीले यी कार्यक्रमहरूले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई गाउँघरमै पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ उनका अनुसार विशेषगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रमहरूले समुदायको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछन् ।
गाउँपालिकाको यो पहलले स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, चैत २७  गते    वैदेशिक रोजगार विभागले विभाग आसपास रहेका साइबर सेन्टर र तालिम केन्द्र (इन्स्टिच्युट)बाट ‘श्रम स्वीकृति’ सम्बन्धी भ्रामक सूचना यही चैत ३० गतेभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

‘यहाँ श्रम गरिन्छ’, ‘श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गरिन्छ’, ‘श्रम अनलाइन फारम भरिन्छ’ वा अन्य ‘श्रम’ सम्बन्धी भ्रमपूर्ण सूचनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने गरेको भन्दै विभागले ती सूचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार विभाग तथा तोकिएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले आज सूचना जारी गर्दै उक्त काममा भ्रम सृजना गर्ने गरी हुने खालका लेखन तथा प्रचारप्रसार तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त सूचनाको बर्खिलाफ गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

इनरुवा, चैत २७ गते  इनरुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार भण्डारीले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकपेटी खाली अभियान सुरु गर्नुभएको छ । नगरको डोजरसहित नगर प्रमुख भण्डारीले सडक बाटोको जग्गामा अधिक्रमण गरेर बनाएको घर टहरा हटाउन सुरुवात गर्नुभएको हो ।

शुक्रबार बिहानमात्र कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले आफ्नो घर अगाडि वर्षौदेखि टहरा बनाएर सडकपेटी अतिक्रमण गर्नुभएकाले उहाँकै घर अगाडिबाट डोजर चलाएर सडकपेटी खाली गराउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाले पटक पटक ३५ दिने, १५ दिने, सात दिने र तीन दिने सूचना जारी गरेको भए पनि इनरूवाको अतिक्रमित सडकपेटीबाट घरटहरा नहटाई खाली नगरेकाले लोकमार्गको सडकपेटी खाली अभियान सुरु गरेको प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

तीन वर्षदेखि पटक–पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले बाध्य भएर अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन अभियान नै सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । सूचना जारी गर्दासमेत सडकपेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारीसहितको नगरपालिका टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको छ ।

नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहवरमा नगर प्रमुखले सडकपेटी खाली गराउने कार्यलाई अघि बढाउनुभएको छ । नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको जनाएको छ । सडकपेटी खाली गराउन पुग्नुभएका नगर प्रमुख भण्डारीले पटक–पटकको सूचना अटेर गरेपछि बाध्य भएर कारबाहीमा उत्रनु परेको बताउनुभयो ।

उहाँले सूचनाबाट नै मानिसहरूले टेर्ने विश्वास लिएपछि बारम्बार सूचना जारी गर्दा अटेर गरेको जानकारी दिनुभयो । पहिलो पटक आफ्नै घरको अगाडिको टहरामा डोजर चलेको विषयमा कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले समयमा भत्काउन नसकेकाले आफ्नो घर अगाडिमा रहेको एउटा टहरा भत्काएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सबैलाई उहाँले सडकपेटी खाली गराउन आग्रह गर्नुभयो । फाराकिलो सडकपेटी आवश्यकता नभएको अवस्थासम्म बनाएको र अहिले नगरपालिकाले चलाएको अभियानलाई सफल पार्न आफ्नो घर अगाडि रहेको एउटा टहरा भत्काएकोमा कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं, चैत,२७ गते   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारस्थित  आफ्नो कार्यकक्षमा नेपालमा रहेका विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक मिसनका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरे। यस खालको पारदर्शी र सामूहिक भेटघाटले कूटनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। साथै, यसरी भेट्दा समय त बच्छ नै, आफ्नो सन्देश पनि सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई एकैसाथ दिन सकिन्छ। यो प्रशंसनीय कार्य हो।

उक्त बैठकको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका भिडियो तथा तस्वीरहरूमा हेर्दा टेबुलभरि लहरै पानीका बोतलहरू सजाइएको देखिन्छन् ! अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेका फोटोहरूमा त प्रत्येक राजदूतको अगाडि एक–एक वटा बोतल राखेको देख्दा त, कुनै पानी कम्पनीको विज्ञापन जस्तो लाग्छ।

झट्ट हेर्दा यो सानो कुरा जस्तो लाग्छ, तर कूटनीतिमा ‘पहिलो छाप’ र प्रस्तुतिले ठूलो अर्थ राख्छ। यसरी राजदूतहरूको अगाडि प्लास्टिकका बोतलहरू टेबलमा लाइन लगाएर राख्दा अलिकति ‘सस्तो, लापरबाही र अनौपचारिक’ देखिन्छ। यसले हाम्रो कूटनीतिक असंवेदनशीलता देखाउँछ।

प्लास्टिक प्रदूषण अहिले संसारभरिकै लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। शहरी प्रदूषण होस् वा डम्पिङ साइट व्यवस्थापन वा सामुद्रिक वातावरण, प्लास्टिक प्रमुख कारक बनिरहेको छ। वार्षिक करीब ११ हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक समुद्रमा थुप्रिनाले समुद्रमा आश्रित जीव मर्न थालेका छन्, माछाको उत्पादन घट्नुका साथै जैविक विविधतामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। जसका कारण तटीय र टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनसँगै प्लास्टिक प्रदूषणको दोहोरो संकटमा छन्।

यसरी प्लास्टिकको प्रयोग गर्दा, हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ नै, यस्तो कार्यले हामी विश्व पर्यावरण, सामुद्रिक वातावरण र तटीय राज्यका समस्याप्रति असंवेदनशील देखिन्छौं।

गत वैशाख २४ मा यसरी नै परराष्ट्र मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको तयारी सम्बन्धी ब्रिफिङ गर्न विदेशी दातृ निकाय, नियोग प्रमुख र नेपालमा कार्यरत राजदूतहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएको थियो। त्यहाँ पनि टेबुलभरि लहरै तिनै प्लास्टिकको बोतलहरू सजाइएको थियो !

यो अशोभनीय तस्वीर बारे टिप्पणी गर्दै जेठ १ गते मैले टिप्पणी लेखेको थिएँ। त्यो लेख सार्वजनिक भएपछि, कार्यक्रममा सहभागी एक मित्रका अनुसार, सगरमाथा संवादको कार्यक्रमभरि नै यस्ता प्लास्टिक बोतलहरू राखिएन साथै कार्यक्रम भएको होटल सहभागी बस्ने कोठामा पनि प्लास्टिक बोतलहरू सट्टा पानीको जार र गिलास उपलब्ध गराइयो।

यसपछि, अब त सरकारी आतिथ्यमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूमा यो समस्या नदोहोरिएला भन्ने अपेक्षा गरेको हिजोको तस्वीर देखेपछि लाग्यो, ‘हामीले सिक्दैनौं।’ अझ नयाँ सरकारले भर्खरै ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकै बेला यो तस्वीर बाहिरिनु सुखद् देखिएन।

अरू देशमा यस्तो भेटघाटमा के हुन्छ? 

विश्वका धेरै उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठक, कार्यक्रमहरूमा सामान्यतया कहिल्यै यसरी प्लास्टिक बोतलहरू टेबलमा देखिने गरी राखिंदैन। सिसाको जग वा बोत्तलबाट सफा पानी दिइन्छ।

हिजोको बैठकको सार्वजनिक भएको तस्वीरमा एउटा रोचक कुरा देखिन्छ। प्रम शाहको टेबलमा भने सिसाको जग र गिलास छ। अरू सहभागीको टेबलमा प्लास्टिक बोतलहरू छन्। प्रमकै टेबुलमा जस्तो अरूलाई व्यवस्था गरेको भए भइहाल्थ्यो।

अझ रोचक त मन्त्रिपरिषद्को नियमित हुने बैठकमा समेत सबै सहभागी टेबलमा पानीको जग र गिलास देखिन्छ। यस्तो राम्रो अभ्यास किन हिजोको राजदूतहरूसँगको बैठकमा अपनाउन सकिएन होला ?

सगरमाथा संवाददेखि हिजोसम्मका ‍यी तथ्यहरू केलाउँदा के देखिन्छ भने, यो राजनीतिक भन्दा पनि हाम्रो सिंहदरबारको व्यवस्थापकीय समस्या हो। ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने मानसिकता हो।

तत्कालै प्लास्टिक बोत्तल हटाएर सिसाको जारमा प्रशोधित वा फिल्टर गरिएको पानी  राख्ने, पिउनका लागि सिसाका ग्लास राख्ने, नेपालीपन दिनको लागि मौसम अनुसार कागती पुदिनाको पानी वा ग्रीन चियाको व्यवस्था गर्ने र सकिन्छ भने यस्ता बैठकमा सर्भ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा गर्ने सकिने केही कामहरू छन्। जस्तो कूटनीतिक बैठक खालि भेटघाट र बैठक मात्रै हैन। यस्ता बैठकलाई कसरी हाम्रो राष्ट्रिय नीति, संस्कृति, पर्यटन र बजारसँग पनि जोड्न सकिन्छ भनेर सोचिनुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यवस्था गर्न सानो युनिटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

सरकारले  सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची रामारोशन, बडिमालिका, अपि र दोर्दी हिमाल आसपासका क्षेत्रहरूमा पर्यटन विकासका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ। यी रमणीय तथा सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको प्रभावकारी प्रवर्धन गर्न कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा सृजनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, ओलाङचुङगोला, एभरेष्ट बेसक्याम्प, बडिमालिका, दोर्दी, रामारोशन र अपि हिमालका मुहान वा आसपासबाट संकलित पानीलाई छुट्टाछुट्टै सिसाका बोतलमा आकर्षक ढंगले ‘सर्भ’ गरिएमा यसले पाहुनाहरूमा गहिरो छाप छोड्न सक्छ। यस्तो पहलका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्दैन। नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने नियमित प्रचारप्रसारकै सानो अंशबाट पनि यसको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सकिन्छ।

यस्ता कार्यक्रमहरूमा इलामको चिया, सिन्धुलीको जुस, नुवाकोट र स्याङ्जाको कफी, लहानको सातुको सर्वत तथा हिमाली क्षेत्रका चौंरी गाईको घ्यू–चिया जस्ता मौलिक पेय पनि समावेश गर्न सकिन्छ। यसले अतिथिहरूलाई नेपालको स्वाद र पहिचानसँग नजिकबाट परिचित गराउँछ।

त्यसैगरी, नेपालमै निर्मित तामाका जग र गिलास प्रयोग गरी तामाका भाँडाकुँडाको स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदाबारे जानकारी दिंदै ‘सर्भ’ गर्न सकेमा सरकारले अघि सारेको ‘आरोग्य पर्यटन २०२७’ अभियानको समेत प्रभावकारी प्रचार हुन सक्छ।

अझ वातावरणमैत्री सन्देश प्रवाह गर्न यस्ता कार्यक्रमहरूमा ‘रिसाइकल’ गरिएका कप तथा सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

यस्ता साना तर अर्थपूर्ण प्रयासहरूले नेपाललाई केवल ‘विकासोन्मुख देश’का रूपमा होइन, वातावरण, प्रकृति, संस्कृति र स्वास्थ्यप्रति सचेत तथा संवेदनशील राष्ट्रका रूपमा चिनाउने छ। साथै, यसले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, पर्यटन प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई अझ सुदृढ बनाउँछ।

आशा गरौं, अर्को पटक सिंहदरबारको मिटिङबाट फर्केपछि विदेशी राजदूतहरूले आफ्नो देशमा पठाउने रिपोर्टमा लेख्ने छन्— “So much has changed since our last meeting. Nepal’s PM office looked elegant, reflecting a renewed sense of dignity and respect. No more plastic bottle in table.”

काठमाडौं, चैत २७  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भित्रयाइएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सहित उच्च तहका भन्सार कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले करिब साढे ८ किलो सुन भेप (विद्युतीय चुरोट) भित्र लुकाएर तस्करी गरिएको र त्यसलाई नियोजित रूपमा हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र पेश गरेको हो । अनुसन्धानअनुसार चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङले २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडानमार्फत ७३० थान भेपभित्र सुन लुकाएर नेपाल भित्र्याएका थिए । भन्सारको एक्स–रे जाँचका क्रममा शंकास्पद वस्तु देखिएपछि सामान रेड च्यानलमा पठाइएको थियो । तर, त्यही क्रममा भन्सार कर्मचारी र तस्करबीच मिलेमतो भई सुन बरामद नगरी गोदाममा राखिएको पाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार गोदाममा राखिएको उक्त सामान पछि योजनाबद्ध रूपमा निकालिएको थियो । सीसीटीभी नभएको स्थान प्रयोग गरी सुन निकालेर नक्कली भेप राखिएको र वास्तविक सुन काठमाडौंका व्यापारीमार्फत बजारमा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यस प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृतद्वय मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाललाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ । साथै अन्य भन्सार अधिकृत, नायब सुब्बा र सुरक्षागार्डसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुल भनिने रेशम महरालाई मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूले भन्सार कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सुन छुटाउन भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ । यसैगरी, विदेशी नागरिकहरू तथा विभिन्न व्यवसायीहरूलाई समेत सुन बिक्री र रकम व्यवस्थापनमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ । डेक्सटर ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको खातामा समेत अवैध रकम जम्मा भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीबाट बिगो असुलीका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ । साथै मुख्य अभियुक्त अरुण पोखरेललाई पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप सजाय माग गरिएको छ भने महरासहितका मतियारलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

नेपालगन्ज, चैत २७  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ अन्तर्गत विभिन्न सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नतीका लागि आज औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरिएको छ । वडा कार्यालय हुँदै जाने मुख्य बाटो, फुलबारी टोल सडक र कृष्णसार एफएम हुँदै जाने सडक स्तरोन्नती कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिलान्यास गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीयवासीका लागि यातायात सुविधा सहज बनाउने र जनजीवनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको यस योजनाको महत्व उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख विष्टले भने, ‘सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रेले स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक आवत–जावतमा सहजता ल्याउने मात्र होइन, वडा विकासको दिशामा थप प्रेरणा दिनेछ ।”’

उक्त सडक निर्माण कार्यको लागि कुल सम्झौता रकम १ करोड ८७ लाख ८ सय ६४ रुपैयाँ रहेको छ भने सम्झौता मिति २०८२ साल फागुन २७ गते तय गरिएको थियो । निर्माण कार्य २०८३ साल असार १५ गतेभित्र सकिने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण कार्यको जिम्मेवारी अल्फा टेक कन्स्ट्रक्शन, नेपालगन्ज–१८, बाँकेले पाएको छ । कम्पनीले निर्धारित म्यादभित्र गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाले सडक स्तरोन्नतीपछि आवत–जावतमा सहजता हुने र वडाका आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरूमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

वडा कार्यालय, स्थानीय व्यवसायी र विद्यार्थीहरू मुख्य रूपमा यस सडकमार्फत सहजरूपमा आवत–जावत गर्ने भएकाले सुधारिएको सडकले दैनिक जीवनमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउनेछ । वडा–१२ मा सञ्चालनमा ल्याइएको यो सडक स्तरोन्नती कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाको समग्र पूर्वाधार विकास रणनीतिमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । आगामी दिनमा अन्य वडाहरूमा पनि यस्तै सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।