राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका मन्त्री, सांसद र स्वकीय सचिवहरूले बुझाउनुपर्ने मासिक लेवी परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सचिवालयले यसअघिको लेवी परिमार्जनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, संघीय संसद्का सांसदहरूका लागि १५ हजार र मन्त्री तथा सांसदका स्वकीय सचिवहरूका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ लेवी तोकिएको छ।
पार्टीको सांगठनिक गतिविधि र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट लेवी उठाउने गरिन्छ।
आजै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीमा भुपदेव साहलाई नियुक्त गर्नुका साथै सचिवालय सदस्यहरू समेत मनोनयन गरिसकेको छ।
काठमाडौं, वैशाख ७ सेयर धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति पछिल्ला महिनामा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । न्यून ब्याजदर, प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता र नियामकीय नीतिमा आएको लचकताले लगानीकर्तालाई सेयर बजारतर्फ आकर्षित गरिरहेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८२ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल एक खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढी हो । २०८१ फागुन मसान्तसम्म यस्तो कर्जा एक खर्ब १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कर्जा प्रवाहको यो वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा सेयर बजारमा केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गरेको अर्थविशेषज्ञहरू बताउँछन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा सेयर बजारतर्फको आकर्षण झन् बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै सेयर धितोमा आधारित कर्जा एक खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा ९६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । त्यसैगरी विकास बैंकहरूको योगदान पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म विकास बैंकहरूले १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६५ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष विकास बैंकहरूले १७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा लचकता अपनाउँदै गएको छ । सेयर कर्जाको जोखिम भार (च्ष्कप ध्भष्नजत) घटाइएपछि बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सहज भएको छ । साथै, ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा लगानी सेयर बजारतर्फ मोडिएको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेका बेला सेयर बजारमा भने निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । मौद्रिक नीतिका विभिन्न चरणमा गरिएका लचक व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजनीतिक अनिश्चितता र केही नीतिगत अन्योलका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा बजार पुनः सुधारतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ । हालैको कारोबार दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५.३६ अंकले बढ्दै २८३८.४० बिन्दुमा पुगेको छ । सो दिन कुल ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार छोटो अवधिमा सामान्य करेक्सन वा उतारचढाव देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजारमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना कम देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहनु, ब्याजदर न्यून हुनु र लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्नुजस्ता कारणले बजारलाई आधारभूत रूपमा बलियो बनाइरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । यसरी सेयर कर्जा विस्तारसँगै बजारमा देखिएको सक्रियताले निकट भविष्यमा लगानी प्रवाह अझ बढ्ने संकेत गरेको छ । तर विशेषज्ञहरूले लगानीकर्तालाई जोखिम मूल्यांकन गरी मात्र कर्जा लिएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
नेपालगन्ज, वैशाख ७ नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषताबीच उपभोक्ता, व्यापार र राजस्व व्यवस्थापन सन्तुलनमा राख्नु सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय भारतबाट फर्किने नेपाली उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नियम सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गरिएपछि यसले नयाँ बहस जन्माएको छ । एकातिर यो कदमले स्वदेशी बजार संरक्षण, राजस्व संकलन र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको तरिका र व्यवहारिक पक्षले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
नियमको मूल उद्देश्य गलत छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिकरूपमा सानोठूलो किनमेलका नाममा हुने अनियन्त्रित आयातले स्थानीय उत्पादन र व्यापारलाई असर पार्दै आएको थियो । उपभोक्ताले सस्तोको खोजीमा भारतीय बजारतिर आकर्षित हुँदा नेपाली बजार सुनसान हुने, व्यापारीहरू मारमा पर्ने र सरकारको राजस्व गुम्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा निश्चित सीमा तोकेर भन्सार प्रणालीलाई कडाइ गर्नु आवश्यक कदमकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
तर, समस्या नियममा भन्दा बढी यसको कार्यान्वयन र नियतमा देखिन्छ । दिनको समयमा सीमा नाकामा कडाइका नाममा सामान्य उपभोक्तालाई समेत झन्झटपूर्ण प्रक्रिया, लाइन र जाँचबाट गुजारिनु परिरहेको छ । दैनिक उपभोगका साना सामान लिएर फर्किने सर्वसाधारणसमेत शंकाको घेरामा पारिँदा उनीहरूमा असन्तोष बढेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा देखिने कठोरता र असमान व्यवहारले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । एउटा उदाहरण, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय अहिलेसम्म लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गरेको उदाहरणनै छैन । यसको सीधै एउकटा कारण हो, ‘संगठित तस्करी र मिलेमतो ।’ नत्र भने नेपाली सीमावर्ती सहरबजारमा भारतीय सामान छ्यापछ्याप्ती सामान हुँदा पनि राजश्व नउठ्नु यो सिधै शंकाको घेरामा छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको दिन र रातिको व्यवहारमा देखिएको अन्तर हो । दिनभरि कडाइ गरिएको देखिए पनि रातको समयमा भने ठूलो परिमाणमा तस्करी हुने गरेको गुनासो पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यदि यस्तो अवस्था यथार्थ हो भने यसले नियमको औचित्य नै कमजोर बनाउँछ । सामान्य नागरिकलाई सास्ती दिने तर संगठितरूपमा हुने अवैध कारोबारप्रति आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास झनै गहिरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने भन्सार छलिका सामान त्यही क्षेत्रमा सीमित छैनन् । ती वस्तुहरू सुदूरका बजार हुँदै सर्खेत, दाङजस्ता जिल्लासम्म पुग्ने गरेका उदाहरण छन् । यसले राजस्व गुमाउने मात्र होइन, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने, गुणस्तरहीन सामानको जोखिम बढाउने र वैधानिक व्यवसायलाई धराशायी बनाउने खतरा पनि बढाउँछ । त्यसैले समस्या सीमामा मात्र सीमित छैन, यसको प्रभाव व्यापक आर्थिक प्रणालीसम्म फैलिएको छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, निगरानी र अनुगमन आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोग, सीसी क्यामेरा, डिजिटल रेकर्ड प्रणाली तथा आकस्मिक निरीक्षणजस्ता उपाय अवलम्बन गरेर रातिको समयमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै, कर्मचारीको आचरण सुधार, कडा अनुशासन र दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई अनावश्यक सास्ती नहोस् भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । स्पष्ट जानकारी, सरल प्रक्रिया र मानवमैत्री व्यवहारले नागरिकको सहकार्य बढाउन सकिन्छ । साना उपभोग्य वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्दै वास्तविक व्यावसायिक तस्करीलाई लक्षित गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्ततः, नियमको सफलता यसको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । दिनमा कडाइ र रातिमा सहुलियतको दोहोरो चरित्र अन्त्य नभएसम्म न त उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्, न त राज्यले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता नियम बनाउनेभन्दा बढी त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो । जहाँ दिन र राति दुवै समयमा कानूनको अनुहार एउटै देखियोस् ।
नेपाली व्यापारीका लागि सुनौलो अवसर
मूल्य सन्तुलन र उपभोक्तालाई गर्ने व्यवहार सच्याउने मौका !
बाँकेको नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमामा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान भारतबाट ल्याउन कडाइ गरिएपछि स्थानीय बजार एक प्रकारको परीक्षणको चरणमा पुगेको छ । सीमापारि भारतीय बजार रुपैडियामा निर्भर उपभोक्ताहरू अहिले स्वदेशी बजारमै सीमित हुन बाध्य छन् । सरकारको यो निर्णयले एकातिर राजस्व वृद्धि र स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको सम्भावना देखाएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा देखिएका विकृतिले यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
वर्षौंदेखि खुला सीमाको लाभ उठाउँदै नेपाली उपभोक्ताहरू सस्तो मूल्यको खोजीमा भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुँदै आएका थिए । यसले स्थानीय व्यापारमा नकारात्मक असर पारेको मात्र होइन, राज्यको राजस्वमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सीमामा कडाइ गर्नु स्वाभाविक कदम हो । यदि नेपाली पैसा देशभित्रै खर्च हुन थाल्यो भने त्यसले स्थानीय व्यापारलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर, नीति कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा भने बजारमै देखिन्छ । सीमामा कडाइसँगै नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरालगायतका बजारमा उपभोक्ताको चाप उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । सामान्य अवस्थामा रुपैडिया पुग्ने उपभोक्ताहरू अहिले स्थानीय पसलमै सीमित हुँदा व्यापारीका लागि यो अभूतपूर्व अवसर बनेको छ । तर, यही अवसरलाई केही व्यापारीले मूल्यवृद्धिको माध्यम बनाएको गुनासो व्यापकरूपमा उठिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि बजारसम्म उपभोक्ताहरूले ‘पहिलेभन्दा महँगोमा सामान किन्नुपरेको’ अनुभव साझा गरिरहेका छन् । यसले तत्कालीन आर्थिक बोझ मात्र बढाएको छैन, स्वदेशी बजारप्रति उपभोक्ताको विश्वासमा पनि दरार ल्याएको छ । यदि उपभोक्ताले नेपालमै महँगो र असन्तोषजनक सेवा पाउने अनुभव दोहोर्याइरहे भने सीमापारिको आकर्षण पुनः बलियो हुने निश्चित छ । व्यापारीका लागि यो क्षण दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्ने अवसर हो । वर्षौंदेखि नेपाली बजारले भोग्दै आएको एउटा मुख्य समस्या भनेको मूल्य र व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि हो । उपभोक्ताले भारतीय बजारलाई रोज्नुको कारण सस्तो मूल्य मात्र होइन, सहज सेवा र व्यवहार पनि हो भन्ने तथ्य व्यापारीले बुझ्न जरुरी छ । यदि अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै व्यापारीले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने र उपभोक्तासँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने हो भने उनीहरूले स्थायी ग्राहक पाउन सक्छन् । तर, अल्पकालीन नाफाको लोभमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको प्रवृत्ति अपनाइयो भने यो अवसर गुम्नेछ ।
उपभोक्ताको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा कम महत्त्वपूर्ण छैन । राज्यलाई राजस्व तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने चेतना अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ । सस्तोको नाममा अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । तर, यसको अर्थ उपभोक्ताले महँगो र अस्वाभाविक मूल्य सहनुपर्छ भन्ने होइन । उचित मूल्य र गुणस्तरीय सेवा माग्नु उपभोक्ताको अधिकार हो, र त्यसका लागि सचेत रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएका सशस्त्र प्रहरी र नागरिकबीचका तानातानका घटनाले अर्को संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो । यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ । त्यसैले सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा संवेदनशीलता र संवाद आवश्यक छ भने नागरिकले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ । दुवै पक्षबीच सहकार्य र समझदारी अभाव भएमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण कुरा भनेको प्रभावकारी बजार अनुगमन हो । यदि सरकारी निकायले सक्रियरूपमा अनुगमन गर्न सकेन भने मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । मूल्य सूची अनिवार्य प्रदर्शन, बिलिङ प्रणालीको कडाइ र अनियमिततामाथि कडा कारबाही बिना बजारलाई सन्तुलित राख्न सम्भव हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने यो नीति नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सक्ने महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ । तर, यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर छ । सीमा कडाइ गरेर मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन । बजारलाई व्यवस्थित बनाउने, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने र व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउने समन्वित प्रयास आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः, अहिलेको अवस्था एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि । राज्यले नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । व्यापारीले अवसरलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार दुवैलाई सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्छ । यदि यी तीन पक्षले आ–आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे भने सीमामा गरिएको कडाइले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार तयार पार्न सक्छ । अन्यथा, यो क्षणिक कडाइमै सीमित रहँदै पुनः पुरानै निर्भरता र असन्तुलनतर्फ फर्किने जोखिम कायमै रहनेछ ।
धनगढी, वैशाख ७ कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कटैनी नदीस्थित बहुप्रतीक्षित गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय किसानहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । १८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सहमति नदिएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्थिति बनेको हो । प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु नहुने अवस्थाबाट दिक्क भएका जलउपभोक्ताहरूले बिहीबार संघर्ष समिति पुनर्गठन गर्दै आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेका छन् । बसन्ता गाउँका भल्मन्सा बाबुराम चौधरीको संयोजकत्वमा पुनर्गठित समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
संयोजक चौधरीले किसानहरूको दीर्घकालीन मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै यसपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि भएका धर्ना र आन्दोलनपछि अध्ययन तथा बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नआउँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गुर्गी सिँचाइ आयोजनासहित ७२ वटा आयोजना अघि बढाउन स्रोत सहमति माग गरेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७१ आयोजनालाई स्वीकृति दिए पनि गुर्गीलाई भने छुटाएको छ । यही कारण स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ र सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध सुरु भएको छ ।
करिब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन भए पनि प्राविधिक तयारी अपुग र बजेट संरचना नमिलेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यस वर्ष तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नपाउँदा पुनः बहुवर्षीय ठेक्का अन्योलमा परेको हो । आयोजना पुनर्निर्माण भएमा कैलारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५ र ७ का करिब सात हजार परिवार किसान लाभान्वित हुने र करिब एक हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गुर्गी सिँचाइ जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिष्म चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलसहितको बाँध, मुख्य नहर र शाखा नहर निर्माणका लागि डीपीआर, ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भइसकेको छ ।
यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि बन्द रहेको खुटिया सिँचाइ आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दै पहल थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आयोजना मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । धनगढी उपमहानगरका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ११ र १३ तथा गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८ र ९ सम्म फैलिएको उक्त सिँचाइ प्रणाली अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय स्थानमा किसानहरूले अस्थायी बाँध बनाएर गहुँ बालीमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।
नहर, बाँध र मुहान संरचना सबै बिग्रँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा निर्भरता बढ्दै गएको र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको उपमहानगरले जनाएको छ । नगर प्रमुख गोपाल हमालले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तत्काल मर्मत, सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तह र किसान दुबै पक्षले सिँचाइ आयोजना पुनः सञ्चालन भएमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, भूमिगत जलस्रोत संरक्षण हुने र समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालगन्ज, वैशाख ६ बाँकेका अटो व्यवसायीहरूले सवारी साधन जाँचपास तथा नामसारी प्रक्रियालाई सरल र व्यवहारिक बनाउन माग गर्दै सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढाएका छन् । हालको प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । बाँके अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा पुगेर औपचारिक रूपमा मागपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर वली नेतृत्वको टोलीले कार्यालय प्रमुख कालिदास बस्याललाई मागपत्र बुझाउँदै वर्तमान प्रणाली सेवाग्राहीमैत्री नभएको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष वलीले देशका विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा सवारी साधन सञ्चालन हुने भए पनि दर्ता वा नामसारीका लागि अनिवार्य रूपमा मूल दर्ता भएको कार्यालयमै सवारी लैजानुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बताए । उनका अनुसार काठमाडौँमा दर्ता भएका सवारी साधन लुम्बिनी वा कर्णालीमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ती क्षेत्रका सवारी साधन बागमती र गण्डकीमा प्रयोग भइरहेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यस्तो अवस्थामा नामसारीका लागि सयौँ किलोमिटर टाढा सवारी लैजानु समय, श्रम र खर्चका हिसाबले अत्यन्त जटिल बन्ने गरेको उनले बताए ।
व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू पनि अघि सारेका छन् । उनीहरूले सवारी रहेको स्थान नजिकैको यातायात कार्यालयका प्राविधिक र दर्ता भएको कार्यालयका प्राविधिकबीच समन्वय गरी जाँचपास गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै भिडियो कलमार्फत सवारीका इन्जिन, चेसिस नम्बरलगायत आवश्यक विवरण प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । मागपत्र बुझ्दै कार्यालय प्रमुख कालिदास बस्यालले व्यवसायीका गुनासोप्रति आफू संवेदनशील रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
एसोसिएसनका अनुसार अहिलेको जाँचपास प्रणालीका कारण सवारी धनीहरू राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसैले कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत सेवा प्रणालीलाई सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ । उक्त विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा समेत मागपत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराइएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
गुल्मी, वैशाख ६ गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट अब सातामा चार दिन नियमित हवाई उडान सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ले उडान संख्या थप्दै नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेसँगै जिल्लावासीका लागि हवाई पहुँच अझ सहज बनेको हो । यसअघि सातामा तीन दिन मात्रै उडान हुँदै आएकोमा अब आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार नियमित सेवा सञ्चालन गरिने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने ट्विनअटर जहाजको मर्मतसम्भार सम्पन्न भएसँगै उडान संख्या विस्तार गरिएको हो । रेसुङ्गा स्टेशनका प्रमुख सुमन थापाका अनुसार उडान थपिएसँगै हवाई भाडादर पनि बढाइएको छ । नयाँ दरअनुसार काठमाडौंबाट रेसुङ्गाका लागि १० हजार ९०२ रुपैयाँ र रेसुङ्गाबाट काठमाडौंका लागि १० हजार ७०२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसअघि भने काठमाडौंबाट ७ हजार ५०० र रेसुङ्गाबाट ७ हजार ३०० रुपैयाँ मात्रै भाडा लाग्दै आएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि मुख्य कारण देखाउँदै करिब ३ हजार ४०० रुपैयाँसम्म भाडा बढाइएको उनले बताए ।
हाल १८ सिट क्षमताको ट्विनअटर जहाजमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ । मौसम प्रतिकूल नभएसम्म पछिल्ला पाँच महिनादेखि नियमित उडान हुँदै आएको निगमले जनाएको छ । प्राविधिक कारणले दिउँसो हावाको चाप बढी हुने भएकाले बिहानको समयमा मात्रै उडान तालिका राखिएको स्टेशन प्रमुख थापाको भनाइ छ । नयाँ तालिकाअनुसार आइतबार काठमाडौंबाट बिहान ८ः०५ बजे उडान भई रेसुङ्गाबाट ९ः०५ बजे फर्किनेछ । मंगलबार, बिहीबार र शनिबार भने काठमाडौंबाट बिहान ६ः१५ बजे र रेसुङ्गाबाट ७ः१५ बजे उडान हुनेछ ।
हवाई सेवा नियमित भएपछि गुल्मीमा आउने पर्यटकको संख्या समेत बढ्दो देखिएको छ । यसअघि राजधानी पुग्न १६ देखि १८ घण्टासम्म लाग्ने लामो सडक यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने हवाईमार्गबाट करिब ४५ देखि ५० मिनेटमै काठमाडौं आवतजावत गर्न सकिने भएको छ । रेसुङ्गा विमानस्थलबाट नेपाल वायुसेवा निगम ले विसं २०८० वैशाख २९ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो । हाल उडान संख्या वृद्धि भएसँगै जिल्लाको आवागमन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छन् । शाखा प्रमुख विसीका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, संघीय सरकारबाट प्राप्त ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ अनुदानमार्फत थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमहरूले स्थानीय स्तरमा शिक्षाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र युवा–खेलकुद गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी: गाउँपालिका स्तरमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख मोहन विसीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार विनियोजित बजेटअन्तर्गत शिक्षक तथा विद्यार्थी केन्द्रित विभिन्न तालिम र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषयका शिक्षकका लागि विषयगत तालिम सञ्चालन गरिँदैछ भने बाल विकास शिक्षक तथा सहजकर्तालाई प्रारम्भिक सिकाइ, विकास मापदण्ड र पोषणसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । आधारभूत तहका विद्यार्थीको हस्तलेखन सुधारका लागि विशेष तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापाललाई लेखा तथा जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहका लागि सिकाइ सहजीकरण विधि तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
साथै शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि नमूना कक्षा प्रदर्शन, विषयगत असल अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विसीले जनाए । विद्यार्थीको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रम, विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम तथा उत्कृष्ट खेलाडी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अभिभावक शिक्षा तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम प्रत्येक वडामा सञ्चालन गरिएको छ, जसले विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वय बढाउने विश्वास लिइएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकास्तरीय अध्यक्ष कप, उपाध्यक्ष कराते प्रतियोगिता, अध्यक्ष क्रिकेट प्रतियोगिता तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा हुने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुद सामग्री खरिद, प्रशिक्षक व्यवस्थापन तथा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत युवा सहभागिता बढाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकासतर्फ गाउँ शिक्षा प्रोफाइल निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शैक्षिक सरोकारवालाको क्षमता विकास र सञ्जाल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, छात्राहरूका लागि महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाइएको छ । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि भवन निर्माण, मर्मत सम्भार तथा जिप्सम व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको छ । वडा नम्बर ७ स्थित अम्मर ज्योति मावि नन्कौपुर र वडा नम्बर २ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय महेन्द्रपुरमा ४ कोठे भवन निर्माण गरिएको छ भने अन्य विद्यालयहरूमा करिब ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको छ ।
प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालयहरूमा ई–हाजिरी प्रणाली लागू गरिएको छ भने कम्प्युटर तथा प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणका लागि शिक्षकलाई डायरी वितरण गरिएको छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम अद्यावधिक, पाठ्यपुस्तक लेखन, छपाइ तथा वितरण कार्य पनि भइरहेको छ । शिक्षक दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयहरूमा शिक्षण सहयोगका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बाल विकास, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि क्रमशः १९ हजारदेखि २६ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
साथै बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सहजकर्तालाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता र पोषाक खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको छ । उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न विपन्न तथा सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति वितरण र शैक्षिक सामग्री सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नमूना विद्यालय अवलोकन भ्रमणमार्फत सिकाइ आदान–प्रदानलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । यसैगरी, रङ्गशाला रङरोगन, खुला जिम व्यवस्थापन तथा स्वर्गीय सञ्जु चौधरीको स्मृतिमा शालिक निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ ।
समग्र कार्यक्रमहरू वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छन् । शाखा प्रमुख विसीका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, संघीय सरकारबाट प्राप्त ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ अनुदानमार्फत थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमहरूले स्थानीय स्तरमा शिक्षाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र युवा–खेलकुद गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै बलियो बनाउने साझा यात्राको वातावरण तयार गरेको बताएका छन्। शुक्रबार अदालतले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय गरेपछि शनिबार एक बयान जारी गर्दै उनले अब सबै मिलेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
थापाले अदालतको निर्णयलाई जित-हारको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ। यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो।’
उनले देश तथा विदेशमा रहेका पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई जिम्मेवारीका साथ एकताको पक्षमा उभिन अपिल गरेका छन्। सभापतिको हैसियतले पार्टीलाई एकीकृत बनाउने मुख्य जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै उनले यसका लागि सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे उनले भनेका छन्, ‘पन्ध्रौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। महाधिवेशनलाई सफल पार्दै पार्टीलाई रूपान्तरण र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरौँ।’
उनले अग्रजहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने पार्टी बनाउन सबैलाई एक ढिक्का हुन आह्वान गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अग्रजहरूको योगदानको सम्मान गर्दै, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नत नेपाल बनाउन योगदान दिन सक्ने पार्टी बनाउन अब हामी सबै एक ढिक्का भएर अघि बढौँ। जय नेपाल!’
धनगढी, वैशाख ५ कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षामा उल्लेखनीय नतिजा ल्याउने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले २५ विद्यालयलाई औपचारिक रूपमा सम्मान गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सोमबार आयोजना गरेको विशेष समारोहमा ९० देखि शतप्रतिशतसम्म नतिजा हासिल गर्ने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक र प्रधानाध्यापकलाई दोसल्ला ओढाएर तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो । परम्परागत शैलीभन्दा फरक रूपमा ब्यान्ड बाजासहित गरिएको सम्मान कार्यक्रमले सहभागीहरूमा विशेष उत्साह देखिएको थियो ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी राना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज भट्ट तथा उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खातीले सम्मानित व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख हमालले विद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन र समग्र शैक्षिक वातावरण सुदृढ बनाउन यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । सम्मानित विद्यालयमध्ये १० वटा सामुदायिक र १५ वटा निजी रहेका छन् । सामुदायिकतर्फ वेहडावावा मावि, शारदा मावि, सिद्धार्थ मावि, सर्वोदय मावि, इन्द्रोदय मावि, पञ्चोदय मावि, शारदा मावि (देवरिया), जनप्रिय मावि, ठेकराज मावि र चन्द्रोदय मावि रहेका छन् ।
त्यसैगरी निजी विद्यालयतर्फ एलजी एकेडेमी, बाल्मिकि इन्टरनेशनल स्कुल, स्वर्णिम शिक्षा सदन, सिद्धार्थ विद्या मन्दिर, मयूर स्कुल, गुरुकुल एकेडेमी, जेसिज एभरेस्ट स्कुल, ग्लोबल मोडर्न पब्लिक स्कुल, पञ्चकोटी विद्या निकेतन, नन्दिनाज एकेडेमी, अपि विद्या निकेतन, गोल्डेन ज्योति स्कुल, केदारनाथ विद्या निकेतन, सिद्धार्थ इन्टरनेशनल र दरबार स्कुल सम्मानित भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने विद्यालयलाई पहिचान गरी सम्मान गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रमका सहभागी प्रधानाध्यापकहरूले स्थानीय तहको यस्तो पहलले आफूहरूमा थप जिम्मेवारी बोध गराएको र आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ ।
सुर्खेत, वैशाख ५ कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी १० वर्षका लागि पर्यटन विकासको विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्दै कर्णालीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामा कर्णालीका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै ती स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्था र पहुँचको समस्याका कारण पछि परेको कर्णालीमा अब योजनाबद्ध ढंगले पर्यटन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटकलाई सहज सूचना उपलब्ध गराउन ‘गन्तव्य कर्णाली’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त एपमार्फत होटल, यात्रा मार्ग, दूरी, शुल्कलगायतका विस्तृत विवरण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई यात्रा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक १५ लाख आन्तरिक र दुई लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल कर्णाली आउने पर्यटकको औसत बसाइ अवधि करिब चार दिन मात्रै रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १० देखि २१ दिनसम्म पुर्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ । यस लक्ष्य हासिल गर्न हवाई पहुँच विस्तारलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । सुर्खेतबाट सिधै हिमाली जिल्लासम्म उडान जोड्ने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले दुर्गम जिल्लामा पर्यटक आगमन बढाउने विश्वास लिइएको छ । तर, कर्णालीमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि चुनौतीहरू कायमै छन् । विशेषगरी पर्यटकलाई आकर्षित गरेर दोहोर्याएर फर्काउने विषयमा कमजोरी देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणअन्तर्गत ‘घुमिफिरी कर्णाली’ शीर्षकको सत्रमा वक्ताहरूले कर्णाली प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध भए पनि आतिथ्य सेवामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनीहरूका अनुसार पहिलो पटक आउने पर्यटक प्रभावित भए पनि सेवा–सुविधा र व्यवहारमा कमजोरी हुँदा पुनः भ्रमण गर्ने दर न्यून रहेको छ । यस सन्दर्भमा गुरुयोजनाले केवल पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै होइन, सेवा गुणस्तर, आतिथ्य संस्कार र स्थानीय सहभागितालाई समेत सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कर्णालीलाई दिगो र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकारी योजना कार्यान्वयनसँगै व्यवहारिक सुधार अपरिहार्य देखिएको छ ।
