सुर्खेत, जेठ २१  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सभामा वाचन गरेका थिए । सरकारले “समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी” भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी वर्षका प्राथमिकता तय गरेको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, विद्यमान नीति तथा कानुन, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तथा प्रदेशको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई आधार बनाइएको उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसैगरी शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार र दक्ष मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, सेवा सुदृढीकरण तथा पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई आगामी वर्षका मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।

नेपालगन्ज, जेठ २१  समर्थ कार्यक्रमले बुधबार नेपालगन्जमा प्रदेशस्तरीय अनुभव तथा सिकाइ विमर्श कार्यशाला आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

समर्थ कार्यक्रम लैंगिक समानता तथा मानव विकासका सूचकहरूमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र ब्रिटिश दूतावासबीच समझदारी भएको छ । ब्रिटिश दूतावासको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

समर्थले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन तथा लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन एडम स्मिथ इन्टरनेशनल (एएसआई) ले गरिरहेको छ । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशालामा कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष मनीषा सिंह थारुलगायतले आफ्नो अनुभव र धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत समावेशी शासनका विषयमा प्यानल छलफल पनि गरिएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष विक, उपप्रमुख सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी तथा प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्य सहभागी थिए । उनीहरूले स्थानीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउन आवश्यक पहलका विषयमा विचार व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मञ्जु थापा तुलाधरले स्वागत मन्तव्यसहित कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहन बुढा क्षेत्रीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यशालामा समूहगत छलफल, अनुभव आदानप्रदान तथा विभिन्न विषयगत प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको थियो ।

नेपालगन्ज, जेठ २१  महिलाका लागि महिनावारी झोला (फ्रीडम कीट ब्याग) बनाउने तालिम नेपालगन्जमा सुरु भएको छ । सामाजिक विकास डिभिजन बाँकेको सहयोग तथा दिदी बहिनी समाज बाँकेको आयोजनामा उक्त तालिम सुरु भएको हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १० का किशोरी तथा महिलाहरुका लागि सो तालिम आयोजना गरिएको हो । सेनेटरी प्याडको विकल्पको रुपमा कपडाको प्याद बनाउने तालिम आयोजना गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष रमादेवी शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिका सदस्य तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० कि सदस्य बिना थापा मगरको प्रमुख आथित्य थियो ।

सहसचिव शोभा थापा मगरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष कमला वलीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थापाले सीपमूलक तालिमबाट सीप विकास हुने आशा व्यक्त गरिन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाहलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेको उक्त तालिम ७ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । तालिममा अनिता न्यौपाने र पार्वती कडायतले प्रशिक्षण दिनेछन् । तालिममा २० जना सहभागी हुनेछन् ।

नेपालगन्ज ।  बाँके प्रहरीले ब्राउन सुगरसहित चार कारोबारीलाई पकाउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोलीले कोहलपुर–२ स्थित द्वारिका प्रसाद थारुको घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा ७ ग्राम ५६० मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला परेपछि चार जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा कोहलपुर–२ का ४२ वर्षीय द्वारिका प्रसाद थारु, २२ वर्षीय समिर विक, २८ वर्षीय राकेश चौधरी तथा बैजनाथ गाउँपालिका–५ का २४ वर्षीय ओमकान्त थारु रहेको जिल्ला प्रहरीले कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीले पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । बाँके प्रहरीका अनुसार लागूऔषध कारोबार तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि निगरानी र कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ ।

स्थानीय कृषकहरूका अनुसार पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा नरैनापुरमा धान उत्पादन मात्र होइन, वर्षभरि विभिन्न नगदे बाली र तरकारी खेतीसमेत विस्तार गर्न सकिनेछ । यसले कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै स्थानीय रोजगारी र आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण तराई क्षेत्रमा वर्षाको स्वरूप अनिश्चित बन्दै गइरहेको अवस्थामा स्थायी सिँचाइ पूर्वाधार नै खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । नरैनापुरजस्ता वर्षेनि खडेरीको मारमा पर्ने क्षेत्रका लागि सिँचाइ परियोजनाहरू केवल पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने आधारसमेत हुन् ।

नरैनापुर, जेठ २० लगातारको खडेरी, अनियमित वर्षा र दोहोरिँदै आएको कृषि संकटका कारण बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका पछिल्ला केही वर्षयता सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । धान उत्पादनका लागि प्रसिद्ध मानिने यो क्षेत्र वर्षा नहुँदा बर्सेनि खाद्य संकटको जोखिममा झेलिरहेको छ । यस्तै अवस्थामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नरैनापुरका हजारौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तयारी थालेपछि स्थानीय किसानमा नयाँ आशा पलाएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको पूर्वतर्फको मूल नहरमार्फत ९ हजार हेक्टर तथा पश्चिमतर्फको मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी मूल नहरका विभिन्न शाखा नहरमार्फत मात्र ४ हजार ८११ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसै योजनाअनुसार नरैनापुर गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन पूर्वी मूल नहरको चेनज ३७ दशमलव ६७५ किलोमिटरदेखि ४४ दशमलव ८०० किलोमिटरसम्म ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नरैनापुर क्षेत्रमा मात्रै २ हजार ५५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि ७.१२ किलोमिटर लामो मूल नहर, ४.५५ किलोमिटर लामो शाखा ५, ३.५३ किलोमिटर लामो शाखा ६ तथा ३.२४ किलोमिटर लामो शाखा ७ नहर निर्माण गरिनेछ ।

लामो समयदेखि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका नरैनापुरका किसानका लागि यो योजना निकै महत्त्वपुर्ण मानिएको छ । यहाँका अधिकांश किसानले धान, गहुँ, तोरी र दलहन बाली उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर वर्षा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या बढ्दै गएको छ । २०७९ सालमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत नरैनापुरको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई उक्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । त्यस वर्ष नरैनापुरमा १५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको थियो । यहाँका करिब ९० प्रतिशत परिवार प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा निर्भर छन् । धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा धेरै खेतमा रोपाइँ हुन नसकेको अवस्था छ ।

गत वर्षसमेत बेमौसमी वर्षाका कारण खेतमै पाक्न लागेको धानबाली नष्ट भएपछि किसान थप समस्यामा परेका थिए । उत्पादनमा लगातार गिरावट आउन थालेपछि नरैनापुर गाउँपालिकाले यसअघि नै आफूलाई सुख्खा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ (२) (न) अनुसार नरैनापुरलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पर्याप्त सिँचाइ सुविधा, वैकल्पिक बाली व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।

यता सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण कार्यलाई चरणबद्धरूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ । आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार अहिले ४४.८०० किलोमिटरदेखि ५४.६८० किलोमिटरसम्मको खण्डमा पूर्व पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि उक्त खण्डमा पर्ने मूल नहर तथा शाखा ८, शाखा ९, शाखा १० र शाखा ११ नहर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आयोजनाका सूचना अधिकारी मनोजकुमार साहले नरैनापुर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएपछि खेती प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार अहिले निर्माण गर्न लागिएका शाखा नहरहरूले ठूलो क्षेत्र समेट्ने भए पनि भौगोलिक बनावटका कारण केही माथिल्लो भूभागमा सतही सिँचाइ पुर्‍याउन कठिनाइ हुने देखिएको छ ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै शाखा ५, शाखा ६ र शाखा ७ नहरबाट प्रत्यक्षरूपमा सिँचाइ हुन नसक्ने माथिल्लो क्षेत्रका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । इन्जिनियर विनेश श्रेष्ठका अनुसार नहरको सतहभन्दा माथि रहेका खेतमा पानी पुर्‍याउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली प्रयोग गरिनेछ । स्थानीय किसानहरू भने वर्षौंदेखिको पानीको समस्या अन्त्य हुने आशामा छन् । नरैनापुर गाउँपालिका–५ जमुनाहका किसान जलिल मनिहारले सिक्टा सिँचाइ योजनाले गाउँका किसानमा नयाँ उत्साह थपेको बताए । उनले भने, ‘सुख्खा क्षेत्रमा सिक्टाको सिँचाइ योजनाले आशा बढाएको छ । यहाँका किसान खुसी छन् । सिँचाइ पुगे भने यहाँको खेतीपाती पुरानै तरिकाले सञ्चालन हुनेछ । वर्षाको भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

स्थानीय कृषकहरूका अनुसार पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा नरैनापुरमा धान उत्पादन मात्र होइन, वर्षभरि विभिन्न नगदे बाली र तरकारी खेतीसमेत विस्तार गर्न सकिनेछ । यसले कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै स्थानीय रोजगारी र आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण तराई क्षेत्रमा वर्षाको स्वरूप अनिश्चित बन्दै गइरहेको अवस्थामा स्थायी सिँचाइ पूर्वाधार नै खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । नरैनापुरजस्ता वर्षेनि खडेरीको मारमा पर्ने क्षेत्रका लागि सिँचाइ परियोजनाहरू केवल पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने आधारसमेत हुन् ।
वर्षौंदेखि आकाशतर्फ हेरेर खेतीको योजना बनाउँदै आएका नरैनापुरका किसान अहिले भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणतर्फ आशाका साथ नजर लगाइरहेका छन् । निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भए नरैनापुरको सुख्खा जमिन फेरि हरियालीले ढाकिने र खडेरीको चिन्ता क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

बर्दिया, जेठ २०  बाघ संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउने उद्देश्यले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका प्रमुख आहारा प्रजातिका वन्यजन्तुको गणना सुरु गरिएको छ । बाघको संख्या मात्र होइन, उसले खाने जनावरको उपलब्धता पनि संरक्षणको महŒवपूर्ण आधार भएकाले निकुञ्जले आहारा प्रजातिको अवस्था अध्ययन गर्न विशेष अभियान थालेको हो ।

निकुञ्ज क्षेत्रमा चितल, बारसिंगा, जरायो, बदेललगायत बाघका प्रमुख आहारा प्रजातिको संख्या, वितरण र अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । प्राप्त तथ्यांकले आगामी दिनमा बाघ संरक्षणसम्बन्धी योजना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा महŒवपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्बा हाम्फेले बाघको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पर्याप्त आहारा प्रजातिको उपलब्धता अनिवार्य हुने भएकाले गणना कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाघको बासस्थान सुरक्षित भए पनि आहारा अभाव भए संरक्षण प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

संरक्षणविद्हरूका अनुसार एउटा वयस्क बाघलाई नियमित रूपमा पर्याप्त मात्रामा मासु आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रमा आहारा प्रजातिको घनत्व उच्च रहनु आवश्यक छ । यही कारण बाघको अवस्थासँगै उसले खाने जनावरको अवस्थालाई पनि संरक्षण कार्यक्रमको महŒवपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनले बाघका लागि आवश्यक आहारा प्रजातिको उपलब्धता सन्तोषजनक रहेको देखाएको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा औसत ९० वटा आहारा प्रजातिका वन्यजन्तु भेटिएका थिए । यसले नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा बाघ संरक्षणका लागि अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण रहेको संकेत गरेको थियो ।

हाल बर्दियामा भइरहेको गणनामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाली सेना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा सक्रिय युवा परिचालन समूहको संयुक्त सहभागिता रहेको छ । गणना कार्यका लागि पाँच वटा हात्ती, चार वटा मोटरसाइकल र ३१ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा बाघ संरक्षणका दृष्टिले महŒवपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्रत्येक चार वर्षमा बाघ गणना गरिने परम्परा छ । सन् २०२२ मा सम्पन्न राष्ट्रिय बाघ गणनाले बर्दियामा १२५ वटा बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो ।

संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार बाघका लागि पर्याप्त आहारा उपलब्ध हुँदा बाघको प्रजनन दर बढ्ने, नयाँ क्षेत्र विस्तार हुने तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । साथै शीर्ष शिकारीका रूपमा रहेको बाघको संरक्षणले सम्पूर्ण वन पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । निकुञ्ज प्रशासनले आहारा प्रजातिको गणनाबाट प्राप्त नतिजाले बाघ संरक्षणका आगामी कार्यक्रम, वन व्यवस्थापन रणनीति तथा जैविक विविधता संरक्षणका योजनालाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन आधार प्रदान गर्ने जनाएको छ । बर्दियामा सुरु भएको यो अभियानलाई बाघ संरक्षणको अर्को महŒवपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भेटवार्ता भएको छ। 

बुधबार नयाँ दिल्लीमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री मोदीबिच भेटवार्ता भएको हो। 

भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेट्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष श्री रवि लामिछानेलाई भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो। साझा र समृद्ध भविष्यको लागि मिलेर काम गर्ने उहाँको इच्छालाई म स्वागत गर्दछु र पूर्ण रूपमा साझा गर्दछु।’

यस्तै, उनले छिमेकी नीति अन्तर्गत नेपाल एक प्राथमिकता साझेदार रहेको र दुई देशहरू बीचको विशेष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए।

सल्यान, जेठ १९   शारदा नदी तथा आसपासका खोलानालाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन र ढुवानी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पछिल्लो दुई महिनामा ठूलो मात्रामा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार चैत र वैशाख महिनामा मात्रै अवैध रूपमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न ६३ वटा ट्याक्टर, टिपर, जेसिबी, एक्साभेटर र ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको छ । तीमध्ये अधिकांशलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाएर जरिवाना असुलीपछि छाडिएको छ । पछिल्लो घटनामा मंगलबार शारदा नदीबाट अवैध रूपमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन गरेको आरोपमा एक जेसिबी र एक ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर शारदा नगरपालिकामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ । नगरपालिकाले सोही घटनामा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

यसअघि आइतबार ईलाका प्रहरी कार्यालय रागेचौरले कुमाख गाउँपालिका–१ टाटके क्षेत्रबाट रागेचौरतर्फ बालुवा बोकेर आउँदै गरेका दुई ट्याक्टर पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती सवारीसाधन र चालकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पालिकामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा मापदण्डविपरीत खोलामै जेसिबी प्रयोग गर्ने, रातको समयमा उत्खनन गर्ने र अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट सामग्री संकलन गर्ने गतिविधि बढेकाले नियन्त्रण कडा पारिएको हो ।

उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनबाट करिब २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रहरीले अवैध उत्खननले जलचर प्राणीको विनाश, नदीको प्राकृतिक बहावमा असर, पानीका स्रोत घट्ने तथा बाढी–पहिरोको जोखिम बढाउने भएकाले यस्तो गतिविधि रोक्न स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै अमानत प्रणालीमार्फत उत्खनन गर्न पाउने–नपाउने विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा पनि समस्या देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।