अहिलेका पुस्ता केहीलाई उहिलेको नेपालगन्जबारे बुझ्न/थाहा पाउन जिज्ञासा जागृत भएको देखिएको छ । आफू जन्मिएको वा कर्मथलोका बारेमा जानकारी राख्दै त्यस विषयमा सुन्नेसुनाउने भनेको आफूपछिका पुस्तालाई इतिहास बताउने कार्य हो । यस्ता कार्यले निरन्तरता पाइरहनु पर्दछ ।

तर, इतिहास खोत्लिँदा त्यसको यथार्थ र मौलिक पक्ष लुकाउने वा बंग्याउने कार्य भइदिए त्यसबाट अरू भ्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा फरक अध्येता/अन्वेषणकर्ताले लेखेका ‘रामायण’ जस्तो ग्रन्थमा समेत पात्र, परिवेश र घटनाक्रम सम्बन्धमा पाठकलाई द्विविधा उत्पन्न गर्ने बनाइएको पाउन सकिन्छ ।

नेपालगन्जबारे एक अध्ययन भन्दछ, ‘यो भूमि १८औँ शताब्दितिर बहादुर शाहले आफ्नो अधीनमा लिएका हुन् । तत्समय राजपूतहरू शासक रहेको क्षेत्र गोर्खाली सैनिकले युद्ध गरेर हत्याएको थियो । सन् १८१६ मा ब्रिटिश शासन (ईस्ट इण्डिया कम्पनी )सँग नेपाली सेनाबीचको युद्धपछि सम्झौता (सुगौली सन्धि) हुँदा नेपालले यो भूभाग (अहिलेको नयाँ मुलुक) गुमाउनु परेको थियो ।

सन् १८५७ तिर ब्रिटिश शासनद्वारा अवध क्षेत्रमा गाभिएको यी भूभाग १८६० तिर नेपालमा राणाकाल भनिएको समयमा जंगबहादुर राणाद्वारा लखनउका शासक नबाबलाई अपदस्थ गर्न खेलेको भूमिकाको सम्मानस्वरूप हालको नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) भू–क्षेत्र फिर्ता पाएको हो ।
यसरी हेर्दा नेपालगन्ज स्थापना १९औँ शताब्दितिर भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, यस विषयमा अन्य अध्ययनले थप अरू केही देखाउन पनि सक्छ ।

नेपालगन्जबारे अध्ययन गरौँ, बुझौँ र अरूलाई जानकारी देऔँ ।
(तस्विरमा उहिलेको नेपालगन्जको केही दृश्य : पहाडबाट हाट गर्न आउने हटारूका लागि ओत लाग्ने टहरा, एक चिया पसल (हट), एक झुपडी विद्यालय र इँट्टा ढुवानी गर्दै खच्चड ट्रक । (तस्विर सौजन्यः पिसकोर ग्रुप)

सुदूरपश्चिम,मंसिर ४  सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू. ४ खर्ब ३० अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

प्रादेशिक जिडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको रहेको छ, जसको हिस्सा ३४ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान भने शून्य दशमलव १३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यिनै दुई क्षेत्र क्रमशः सबैभन्दा धेरै र कम योगदान हुने क्षेत्रमा रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी, फलफूल र मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल कृषि उत्पादन २ दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तेलहन र आलु उत्पादन क्रमशः १८ दशमलव ८९ र १६ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ भने फापर उत्पादन ७७ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ ।

पशुपालन क्षेत्रमा माछा उत्पादन १० दशमलव ३६ प्रतिशत, मासु शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, ऊन ३ दशमलव २७ प्रतिशत र अण्डा १ दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेको छ । कृषिमा प्रवाहित कर्जा ३ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेर रू. १५ अर्ब ९६ करोडमा झरेको छ ।
औद्योगिक उत्पादनमा माग घटेकाले क्षमता उपयोग ३४ दशमलव ४७ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ४ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेर रू. २६ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ ।

सेवा क्षेत्रले कुल कर्जाको ७२ दशमलव ८८ प्रतिशत हिस्सा उपयोग गरेको छ । प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन ३७ दशमलव ५० प्रतिशत, रजिष्ट्रेसन राजस्व ३७ दशमलव ६२ प्रतिशतले तथा सवारीसाधन दर्ता ३५ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेश सरकारले चालू खर्चको ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको ६६ दशमलव ४७ प्रतिशत उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी,मंसिर ४  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिकमा ९.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड बजेट रहेको थियो । जसमा दुई अर्ब २८ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जुन कुल बजेटको ९.७३ प्रतिशत हो । यसले पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखाउँछ । चालुतर्फ १४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड बजेट रहेको छ । कातिक मसान्तसम्म २ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिक सम्ममा कुल बजेटको ११.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा चार महिनामा चार अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो । अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् । यसले पनि केही खर्च बढेको देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाको १५.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १७.४४ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा १६.८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १७.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश योजना आयोगले १२.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत २१.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७.९६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.२० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा ११.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा ६.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शुन्य.प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ४.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.७५ र पुँजीगततर्फ २.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ११.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.८२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ९.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ९.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.५५ र पुँजीगततर्फ १.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ७.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.५७ र पुँजीगततर्फ ७.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ४.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२.२४ र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा ८.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९.१६ र पुँजीगततर्फ ८.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ३.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३०.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ ।

बर्दिया, मंसिर ४  लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विकास परिषद्द्वारा सञ्चालित ७ दिने नेचर गाइड तालिम बर्दियामा सम्पन्न भएको छ । कात्तिक २७ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको तालिममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका ४० जना सहभागीको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पादन र स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको तालिममा प्रकृति संरक्षण, जैविक विविधता, जिम्मेवार पर्यटन, पर्यटकलाई सुरक्षित तथा प्रभावकारी गाइडिङ गर्ने तरिका, पक्षी–वन्यजन्तु पहिचान, स्थानीय संस्कृति तथा प्राथमिक उपचारसम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिइएको थियो ।

समापन समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपानेले प्रदेशमा प्राकृतिक पर्यटनको अपार सम्भावना रहेको भन्दै प्रशिक्षित नेचर गाइडले पर्यटक संख्या वृद्धि र पर्यटन गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहमै रोजगारी बढाउने तथा प्रदेशको प्राकृतिक धरोहर संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने । मन्त्री न्यौपानेले भविष्यमा अझ विस्तारित तथा उन्नत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त आचार्य, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार राम, नेचर गाइड एशोसिएसन बर्दियाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर शाह र पक्षीविद तथा सिनियर नेचर गाइड राम बहादुर शाहीले प्राकृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन र सक्षम जनशक्ति विकास सम्बन्धी आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
समापन कार्यक्रम पर्यटन विकास परिषद्का अधिकृत जनक राज खनालको अध्यक्षता तथा मन्त्री न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको सञ्चालन पर्यटन विकास परिषद्का अधिकृत शंकर पौडेलले गरेका थिए ।

कोहलपुर, मंसिर ४ देशभरि अहिले नयाँ मतदाता संकलनको काम भइरहेको छ । नयाँ मतदाताले भोटर लिस्टमा कसरी आफ्नो नाम राख्न पाउँछ ?
यो निर्वाचन विशेष अवस्थाको निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरी त्यसमा हामीले नियमितभन्दा थप प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्‍यौं । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ मा संशोधन गरेर त्यसमा साबिकमा भएको व्यवस्था चाहिँ निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम संकलनको काम स्थगित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोमा यो नयाँ अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन खासगरी, कोही पनि युवाहरु जो चाहिँ मतदाता हुन योग्य हुनुहन्छ ।

नेपाली नागरिक भइसक्नुभएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरु कोही पनि नछुट्नुहोस् भन्नका लागि हामीले नयाँ व्यवस्था गरेर कात्तिक मसान्तसम्मको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवधि थप गरेका छौं । त्यसमा धेरै काम केही पनि गर्न पर्दैन, निर्वाचन आयोगले वेबसाइटमा एउटा लिंक राखिदिएको छ ।

त्यसमा क्लिक गरेर आफू बसेकै ठाउँबाट घरबाटै होस् या कुनै आफ्नो अनुकूल पर्ने ठाउँबाट आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ । त्यो आवेदनमा नाम, ठेगाना लगायतका सबै विवरण, त्यहाँ मागिएका विवरणहरु भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भरिसकेपछि त्यो आवेदनकै अन्तिममा उहाँ कुन अफिसमा गएर बायोमेट्रिक भन्छौं हामी, दुई खालको जैविक विवरण दिएका छौं । एउटा फोटो र अर्को औंठाछापका लागि कुन अफिसमा जान चाहनुहुन्छ ? भनेर सोधिन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रा सात वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु छन् । अर्को हिसाबमा भन्दा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा कार्यालय छ । त्यो कार्यालयमध्ये आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा, स्थायी ठेगाना भएकै ठाउँमा जानु पनि पर्दैन । आफूलाई पायक पर्ने स्थानको निर्वाचन कार्यालयमा जान पाउनुहुन्छ । निर्वाचन कार्यालय रोजिसकेपछि कुन मितिमा तपाई त्यहाँ जानुहुन्छ ? भनेर सोधिन्छ । अनि आफूलाई जान अनुकूल परेको मिति जुन पहिल्यै अकुपाइ भइसकेको छैन ।

त्यो मितिमध्येबाट रोजेर त्यो मितिमा त्यहाँ गएर आफ्नो बायोमेट्रिक दिन सक्नुहुन्छ । बायोमेट्रिक दिँदाखेरी आफ्नो विवरण पहिल्यै भरेको कारणले त्यसमा धेरै समय लाग्दैन, छोटो समयमा नै आफ्नो विवरणहरु दिएर फर्किन पाउनुहुन्छ । र यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर नागरिकहरु जो योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरुले यो अवसरको फाइदा लिएर, आफू योग्य मतदाता भएर फागुन २१ को निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि तयारी भएर बस्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।

मतदाता हुनको लागि १८ वर्ष पुगेको हुनपर्छ होला । यसमा उसले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यो पनि स्पष्टसँग बताइदिनुस् ।
धन्यवाद ! संविधानमा उल्लेख भएको छ, १८ वर्ष पुगेको नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनेछ । हामीले फागुन २१ मा गर्ने निर्वाचनका लागि जो व्यक्ति फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येको कुरा गरिरहेको छु मैले । १८ वर्ष फागुन २० मा पुग्नुहुन्छ, उहाँहरुले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ । हामीले फागुन २० गतेसम्मै मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गरिराख्यौं भने त्यसले तयारी पुग्दैन । हामीले फागुन २० गतेभन्दा अगावै सम्बन्धित मतदान केन्द्रसम्म मतदाताको नामावली पठाउनुपर्नेछ । त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन आयोगले विगतदेखि नै निर्णय गरेर एउटा नयाँ प्रावधान सुरु गरेको छ । १६ वर्ष पुरा गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने तर, मतदान गर्नको लागि अब हामीले फागुन २१ गते चुनाव हुने भएकोले फागुन २० सम्म १८ वर्ष पुगेको भन्यौं । यही कुरा वैशाख २० गते चुनाव हुने भएको भए वैशाख १९ सम्म १८ वर्ष पुगेको भन्थ्यौं होला ।

निर्वाचनको मितिदेखि एक दिन अगाडिसम्म १८ वर्ष पुगेकोले मतदान गर्न पाउने भएको हुनाले जसको मतदाता नामावलीमा नाम छ, त्यसमध्ये पनि आयोगले सटिङ (छनोट) गरेर मतदाता नामावलीमा नाम त १६ वर्ष पुगेको व्यक्तिको पनि हुने भयो । त्यहाँ १६, १७ वर्ष पुगेका व्यक्तिको नाम पनि छ । तर, संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि मतदान गर्न पाउने भनेको कारणले निर्वाचन आयोगले मतदाताको नाम सटिङ गर्छ र जो चाहिँ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्नुहुन्छ, उहाँहरुको नाम मतदान केन्द्रमा पठाइन्छ । त्योभन्दा अरुको नाम चाहिँ पुग्दैन त्यहाँ ।

अनलाइनबाटै कसरी नाम दर्ता गर्ने

–वेबसाइट खोल्नेवित्तिकै तपाईँ होमपेजमा पुग्नुहुन्छ । होमपेजमा आयोगका फोटोहरू परिवर्तन भइरहेको देख्नुहुनेछ । त्यसलाई थोरै स्क्रोल गर्नुभयो भने स्क्रिनको बायाँपट्टि ’मतदाता नामावली प्रि–रजिष्ट्रेसन र अद्यावधिक’, ’मतदाता नामावली’, ’निर्वाचन परिणाम’ र ’इ–बुलेटिन’ शीर्षकहरू देख्नुहुनेछ ।
–अब तपाईँले सुरुको ’मतदाता नामावली प्रि–रजिष्ट्रेसनबाट र अद्यावधिक’ शीर्षकमा क्लक गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईँले स्क्रिनमा निर्वाचन आयोगको ठूलो लोगो देख्नुहुन्छ ।
–लोगोको दायाँपट्टि साना अक्षरमा ’नयाँ दर्ता’ र ’नामावली अद्यावधिक’ दुई शीर्षक देख्नुहुनेछ । मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम दर्ता गराउनको लागि ’नयाँ दर्ता’ मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यस्तै मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटी सच्चाउन र नामावली सार्नको लागि ’नामावली अद्यावधिक’मा क्लिक गर्नुहोस् ।
–तपाईँले यदि ’नयाँ दर्ता’मा क्लिक गर्नुभयो भने स्क्रिनमा तपाईँको मोबाइल नम्बर माग्छ । तपाईँले मोबाइल नम्बर राखेपछि निर्वाचन आयोगले तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चार अक्षरको ओटीपी कोड पठाउँछ । त्यो कोड राखेपछि तपाईँ आवेदन भर्न सक्षम बन्नुहुन्छ ।
दायाँपट्टि रहेको ‘नयाँ दर्ता’ मा क्लिक गरेपछि तपाईँको आवेदन भर्न सुरु हुन्छ । तपाईँले नयाँ दर्तामा क्लिक गर्ने वित्तिकै त्यहाँ ‘आवेदन भर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु’ र ‘औंठाको छाप र फोटो दिन जाँदा निम्न बमोजिमका कागजातहरू लिएर जानुपर्ने छ’ गरी दुई ओटा शीर्षकमा सूचना देख्नुहुन्छ । त्यसलाई ध्यानपूर्वक पढेर ‘हालसम्म मेरो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको छैन’ भन्नेमा ठीक चिन्ह लगाएर हरियो रंगको बक्सभित्र भएको ’सुरु गर्नुहोस्‌’ मा क्लिक गर्नुहोस् ।
–त्यसपछि तपाईँले क्रमैसँग आफ्नो स्थायी ठेगाना, व्यक्तिगत विवरण, नागरिकताको विवरण, अपाङ्गता भए/नभएको, सम्पर्क स्थान लगायत खुलाएर विवरण भर्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईँले भरेको विवरण तपाईँको मतदाता केन्द्रका लागि पुग्छ ।
अनलाइन फाराम भरिसकेपछि प्राप्त हुने संकेत नम्बरसहितको प्रिन्ट कपि र आवश्यक कागजात लिएर बायोमेट्रिक दिन सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानुपर्ने छ ।