नारायण पाण्डे
केही दिनअघि नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले आफ्नो फेसबुकमार्फत नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेदबारे टिप्पणी गर्दै लेखे, ‘कांग्रेस रबर हो तन्किन्छ तर चुँडिँदैन ।’ त्यस्तै आशयका भावना र शुभेक्षा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, यतिबेला नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिन सकेन । विशेष अधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ भने पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा रहेको अर्को पक्षले शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रीय समिति नै वैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य छ । नेपाली कांग्रेसका मतदाता, कार्यकर्ता र सामान्य नागरिक तहमा हेर्दा कांग्रेस फुट्छ भन्ने अनुभूति देखिँदैन । अर्थात् नफुटोस भन्ने भावना सशक्त छ । आन्तरिक संघर्ष भए पनि अन्ततः पार्टी एकतामै अघि बढ्छ भन्ने विश्वासमा कुनै डगमगाहट छैन । तर यसबीच पुनः एकपटक नेपाली कांग्रेस एउटा गम्भीर अग्निपरीक्षामा उभिएको छ ।
“एकताभित्र संघर्ष र संघर्षका बीच पनि एकता” नेपाली कांग्रेसको मौलिक चरित्र हो । यही पहिचानलाई जीवित राख्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ८० वर्षको इतिहासमा आफूमात्र होइन राष्ट्रलाई पनि पटकपटक संकटबाट सुरक्षित दिशातर्फ डोर्याउँदै आएको छ । त्यो इतिहास संयोग थिएन । राजनीतिक परिपक्वता र सामूहिक जिम्मेवारीको परिणाम थियो । विश्वास छ, यसपटक पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ । यतिबेला पार्टी आन्तरिक संघर्षको चरम बिन्दुमा पुगेको छ । दुईवटा केन्द्रीय कार्यसमितिले आफूलाई वैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । भोलि ६ गते मनोनयन दर्ताको समय नजिकिँदै गर्दा त्यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउने सम्भावना देखिँदैन ।
यसबीच नेपाली समाजले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्षलाई अत्यन्त चासोका साथ हेरिरहेको छ । कतिपयले पार्टी फुटिसकेको वा फुट्न सक्ने अड्कल गरिरहेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा पार्टी नफुट्ने भन्ने अद्भुत आत्मविश्वास पनि देखिन्छ । दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी नफुटेको र आफू नै वैधानिक समिति भएको दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि, नेता कार्यकर्तामा अन्योल पनि स्पष्ट रूपमा विद्यमान छ । यही आन्तरिक द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको मौलिक चरित्र, यसको ऐतिहासिक भूमिका, समसामयिक सान्दर्भिकता र लोकतान्त्रिक संस्कारको न्यायोचित पुनर्व्याख्या गर्ने यही उपयुक्त समय हो ।
लोकतन्त्रमा एउटा जीवित राजनीतिक दलभित्र, विचारका आधारमा संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै आन्तरिक संघर्षबाट परिपक्व हुँदै आएको दल हो । यही परम्पराको सस्थागत अनुकरण गर्न नेपाली कांग्रेस चुक्नु हुँदैन । चुक्ने छुट छैन । मनोनयन दर्ताभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउन नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, निर्वाचनको तयारी र टिकट वितरणका विषयमा दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । साथै, आआफ्ना वैधानिक दाबीलाई कायम राख्दै आन्तरिक संघर्षलाई पनि लोकतान्त्रिक र सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संयोजनकारी र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आन्तरिक मतभेदका बीच पनि हार्दिकता र परिपक्वतासहित निर्वाचनमा जानु नै पुरानो र जिम्मेवार राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रका लागि लामो इतिहास बोकेका नेताहरू यस बिन्दुमा आएर चुक्नु हुँदैन ।
मनोनयन दर्ता पश्चात् निर्वाचन अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट जे निर्णय आउँछ त्यसलाई सबैले शिरोधार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनअघि निर्णय आएन भने पनि निर्वाचनपछि फैसला आए दुवै पक्षले अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिएमा गगन थापा सभापति रहेको केन्द्रीय समितिले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछ । अन्यथा शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रीय समितिले वैशाखमै नियमित महाधिवेशन आह्वान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । पार्टीको दीर्घकालीन हित, लोकतन्त्रको संरक्षण र राष्ट्रको स्थायित्वका लागि यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा सबै काङ्ग्रेसजनले धैर्य, संयम र एकताको परिचय दिऊँ । नेपाली कांग्रेसको शक्ति विभाजनमा होइन एकतामा छ भन्ने नबिर्सौँ ।
स
आज प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ । यससँगै मुलुक औपचारिकरूपमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धात्मक चरणमा प्रवेश गरेको छ । दलहरूले उम्मेदवारको नाम टुंग्याइसकेका छन् भने निर्वाचन हुन अब ४४ दिन मात्र बाँकी छन् । यो समयावधि दल, उम्मेदवार र मतदाताका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार मानिने निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, जनताको आवाज राज्यसत्तासम्म पुर्याउने सबैभन्दा बलियो माध्यम पनि हो । त्यसैले आजको दिन केवल औपचारिक कार्यविधिको सुरुवात मात्र होइन, जनउत्तरदायी राजनीति कति सशक्त छ भन्ने परीक्षणको घडी पनि हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पटक–पटक ठूलो परिवर्तनको आधार तयार पारेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछिको बहुदलीय अभ्यासदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा निर्वाचनले जनआकांक्षालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अपारदर्शी अभ्यास र सत्ता–केन्द्रित राजनीतिले जनविश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ पनि लुकाउन सकिँदैन । यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि बोकेको छ ।
दलहरूले उम्मेदवार टुंग्याइसकेसँगै अब चुनावी बहसको केन्द्र व्यक्तित्व, नीति र प्रतिबद्धतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो चुनावी अभ्यासमा अझै पनि जात, क्षेत्र, नातावाद, धनबल र संगठनको दबदबा हाबी हुने गरेको देखिन्छ । योग्य, इमानदार र जनसम्बद्ध व्यक्तिभन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा टिकट वितरण हुने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । यस पटकका उम्मेदवार चयन प्रक्रियाले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति मजबुत छ भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । असन्तुष्ट आवाजहरू, विद्रोही उम्मेदवारी र आन्तरिक विवादले कतिपय दललाई नै कमजोर बनाउने जोखिम पनि देखिएको छ ।
निर्वाचनमा होमिएका दलहरूका लागि अब ४४ दिनको समय केवल प्रचार–प्रसारको मात्र होइन, आत्मसमीक्षा र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने अवसर हो । मुलुकका मुख्य समस्याहरू स्पष्ट छन्—बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन । यी विषयमा दलहरूको घोषणापत्र कति व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्ने कुरा मतदाताले गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । केवल लोकप्रिय नाराले होइन, स्पष्ट योजना, समयसीमा र स्रोतको व्यवस्थापनसहित प्रस्तुत कार्यक्रमले मात्र मतदाताको भरोसा जित्न सक्छ ।
यस निर्वाचनमा युवाको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता अझै निर्णायक बन्न सकेको छैन । धेरै युवा राजनीतिप्रति वितृष्णा राख्दै विदेशिने क्रम बढ्दो छ । दलहरूले युवालाई केवल मतदाता वा प्रचारकका रूपमा होइन, नीति निर्माण र नेतृत्वमा सहभागी गराउने स्पष्ट संकेत दिन सक्नुपर्छ । यदि यस निर्वाचनले युवालाई आशा दिन सकेन भने लोकतन्त्रप्रतिको निराशा अझ गहिरिनेछ ।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पैसाको दुरुपयोग, आचारसंहिता उल्लंघन, झुटा प्रचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रमले चुनावी वातावरण बिगार्ने खतरा सधैं रहन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कडाइसँगै नागरिक सचेतना पनि अपरिहार्य छ ।
मतदाताको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । लोकतन्त्रमा मताधिकार केवल अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । भावनामा बगेर वा क्षणिक लाभको प्रलोभनमा परेर गरिएको मतदानले दीर्घकालीन रूपमा समाज र राज्यलाई असर गर्छ । त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारको विगत, आचरण, क्षमता र प्रतिबद्धता बुझेर विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । स्वस्थ लोकतन्त्रको निर्माण सचेत मतदाताबाट नै सम्भव हुन्छ ।
आज सुरु भएको मनोनयन दर्तासँगै देश चुनावी यात्रामा अघि बढेको छ । यो यात्रा कस्तो परिणाममा टुंगिन्छ भन्ने कुरा दलहरूको आचरण, उम्मेदवारको जिम्मेवारीबोध र मतदाताको विवेकमा निर्भर छ । यदि यस निर्वाचनले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुनेछ । अन्यथा, निराशा र असन्तोषको चक्र अझ गहिरिने खतरा रहन्छ । त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा नभई लोकतन्त्रको पुनर्जीवनको अवसर बनोस्—यही आजको आवश्यकता र अपेक्षा हो ।
सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर शाहीले बताए । उनले दलहरुले मनोनयन दर्ताका लागि समयका मागेका र सोहीअनुसार दललाई समय उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।
