फागुन २१ गते देशभरि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बहुमत भने यो चुनावको बहिष्कारको रणनीतिमा छ । उसले गाउँ केन्द्रित चुनावी बहिष्कार अभियान चलाइ रहँदा अहिले संकटको अवस्थामा निर्वाचनको अपरिहार्यता किन बहिष्कार भन्ने विषयमा नेकपा बहुमतका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र विकेसँग गरिएको कुराकानी ।
सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ को निर्वाचनप्रति तपाईंहरूको असहमति किन छ ?
यो निर्वाचनमा असहमति मात्र होइन गम्भीर असहमति र कडा आपत्ति पनि छ । यो निर्वाचन देश र जनताको हितमा छैन । यो त राष्ट्रघात र जनघाताको नया शृंखलाको नयाँ कडि हो । साम्राज्यवादी डिजाइनमा पुराना दल र तिनका नेताको उपादेयता सकिएपछि साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्ना नयाँ प्यादाहरुला बैधता दिलाउन निर्वाचनको कलाविहीन नाटक मञ्चन गर्दै छन् । निर्वाचनको सबै प्रक्रिया एकदमै सुनियोजित र प्रयोजित छन् । एकाध ठाउँमा बाहेक सबैमा साम्राज्यवादका पालित पोषित भाडाका टट्टुहरु आउने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यस्ले देशलाई गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक संकटमा धकेल्छ नै, निर्वाचनपछि देश अनिश्चित भूराजनितिक भुमरीमा फस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यथास्थितिमा गर्न खोजिएको निर्वाचनले न आधारभूत जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ न आम शोषित पीडित जनताको समस्यालाई समाधान दिन्छ । यो निर्वाचन त केवल बादरलाई लिस्नो र चोर सुन्दुकको चाबी जस्तै केही थान दलालको देश लुट्ने लाइसेन्स मात्र बन्छ । यो निर्वाचन जेन्जी आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत पनि छ । चौतर्फिरुपमा सडेगलेको असफल र अस्वीकृत दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र गरिने निर्वाचनले देशलाई अँध्यारो सुरुङमा भित्र लैजाँदैछ । यसो भएको हुनाले संरचनात्मक सुधार, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीलाई रुपान्तरण र वैज्ञानिक तवरमा राज्यको पुनर्संरचना गरेर, नयाँ संविधानको निर्माणपछि मात्र निर्वाचनको औचित्य छ । होइन भने यी तमाम समस्याको समाधान निर्वाचन होइन, निर्वाचन नै समस्याको मुल जड बन्छ । यो कुरा सबै देशभक्त प्रगतिशील जनसुदायले हेक्का राख्नु जरुरी छ । हामी यो निर्वाचनलाई ठाँडै अस्वीकार गर्छौँ र सबै जनसमुदायलाई पनि बहिस्कारको लागि अपील गर्छौँ ।
केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति गठनको उद्देश्य के हो ? र यसमा आबद्ध दलहरूबीच कस्तो सहमति बनेको छ ?
कार्की सरकारले गर्न खोजेको कथित चुनाव रोक्ने नै हाम्रो संयुक्त संर्घष समितिको मुख्य ध्येय हो । यस्का साथसाथै विदेशी हस्तक्षेप नांगो रुपमा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले हाम्रा घर आँगनैमा परेड खेल्न थालेको अवस्थामा साम्राज्यवादको सशक्तरुप विरोध, प्रतिवाद तथा प्रतिरोध गर्ने । दलाल संसदीय व्यवस्थाको विषाक्त राजनीतिबाट जनतालाई मुक्त गरी वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थातर्फ लैजान जागृत गर्ने भन्ने छ । हामीहरु बीचमा देशभक्त, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति बीच राष्ट्र, राष्ट्रियता जनतन्त्र, जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको मामिलामा सहकार्य, कार्यगत एकता र आवश्यक परे पार्टी एकता सम्म गर्ने बुझाइ रहेको छ ।
निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय कसरी र किन लिइयो ? यो रणनीति दीर्घकालीन हो कि तत्कालीन राजनीतिक सन्दर्भमा मात्र ?
हामीले निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय राष्ट्रिय आवश्यकलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गरेर लिएका हौँ । यो निर्वाचनले देश र जनताको कुनै पनि मानेमा हित गर्दैन । निर्वाचनको पछाडि शक्ति केन्द्रका र स्वार्थ समूहका ठूल्ठूला षड्यन्त्रहरु छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । शुसीला कार्कीको सरकार बनेदेखि नै जसरी दलाइ लामाको गतिविधि नेपालमा रातारात बढेको छ । निकै चिन्ताको विषय हो । त्यस्ले हाम्रो छिमेकीहरुसँगको क्षेत्रीय सन्तुलन बिग्रेनी अवस्थामा छ । हामीलाई त के आभाष भएको छ भने यही अवस्थामा चुनाव हुने हो भने देश नसोचेको चक्रब्युहमा जान्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता गहिरो संकटमा पर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय सन्दर्भमा यो हाम्रो पार्टीको रणनीतिक नभएर कार्यनीति कार्यक्रम हो ।
तपाईंहरूका अनुसार वर्तमान चुनाव किन ‘औचित्यहीन’ छ ? संविधान, व्यवस्था वा कार्यशैलीमध्ये मुख्य समस्या के हो ?
मैले अगाडि पनि संकेत गरेको छुँ कि, निर्वाचन सामान्य अवस्थामा हुँदैछैन । यो पुरापुर डिजाइनमा छ । हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने निर्वाचन जेन्जीको माग पनि होइन र थिएन । तर जसरी एकलरुपमा निर्वाचनको रटान लगाइँदै छ यसले थप रहस्यमय, बनाएको छ । जबकी निर्वाचनभन्दा अगाडि गौरीबहादुर कार्की आयोग रिपोर्ट नल्याइ, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना, संविधान संशोधन तथा नयाँ लेखन, सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन, एनजिओ आइएनजिओलाई लगाम नलगाई फगत चुनावका लागि मात्र चुनावको के अर्थ र औचित्य छ र ?
बहिष्कार अभियानलाई देशव्यापी बनाउने तपाईंहरूको रणनीति के छ ?
हामीले देशैभरि प्रचापमप्लेट, वालिङ पोस्टरिङ गर्ने, कोणसभा अन्तरक्रिया र सन्देशसभा पनि गरेका छौँ । भने हाम्रो पार्टीले नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम गरेको छ । हामीले विभिन्न माध्ययमबाट जनतालाई आह्वान र अपील गरिरहेका छौँ । देशका कतिपय ठाउँ जस्तै डडेल्धुरा, जाजरकोट, दैलेखलगायतका ठाउँमा जनताले स्वस्फूर्त बहिष्कारको घोषणा गरिरहनु भएको छ ।
तपाईंको महासचिव कञ्चनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो, अहिले सर्वोच्चको आदेशले रिहा हुनु भएकोछ भने सुरक्षा निकायले दोस्रो तहका नेताहरूमाथि निगरानी बढाएको भनिएको छ । यसलाई तपाईंहरू कसरी लिनुहुन्छ ?
यो सरकारले राज्य आतंक मच्चाइ रहेको छ । हाम्रो महासचिवलाई बिना कारण गिरफ्तार गरेर आफ्नै ऐन कानुनको धज्जी उडायो । भलै सर्वोच्चले रिहाइ गर्‍यो । यति हुँदा पनि महासचिवलाई एक प्रकारको नजरबन्दमा जसरी राखेको छ । अन्य हाम्रा थुप्रै साथीहरुको घर कोठा खानतलासी गरेर श्वेत आंतक चलाइ रहेको छ । यस्को हाम्रो पार्टी घोर भत्सर्ना गर्दै राज्यलाई बन्दुकको बलमा क्रान्तिकारीलाई निस्तेज पार्छु भन्ने दिवास्वप्ना नदेख्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ । बरु गिरफ्तार साथीहरुलाई ससम्मान रिहाइ गर्न आग्रह गर्छौँ । जहाँसम्म दोस्रो तहका नेतालाई निगरानी भनेर हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई आतंकित पार्ने, हतोत्साहित तुल्याउन खोज्ने हर्कत राज्यले गरिरहेको छ । विभिन्न हौवा पिटाएर श्याल हुइया पनि मच्चाइ रहेको छ । यस्मा हामी सतर्क पनि छाँै र यस्ले हामीलाई केही फरक पर्ने वाला छैन । झनै बरु मजबुत कार्यशैलीसहित जनताको सेवामा लाग्न प्रेरित गरेको छ । र जनता कै बीचमा छौँ । जनता कै सेवामा छौँ ।
के तपाईंहरूलाई राज्यले दमनको नीति अवलम्बन गरेको जस्तो लाग्छ ? यदि लाग्छ भने त्यसका उदाहरण के–के छन् ?
जरुर राज्यले गरेको छ । हाम्रा दर्जनौँ साथीहरुलाई बिनाकरण धरपकड गरेको छ । हाम्रा परिजनलाई विभिन्न मानसिक यातना दिएको छ । गिरफ्तार साथीहरुलाई झुठा मुद्दा लगाएको छ । खानतलासीका नाममा कोठाकोठा जाने किताब कापी लग्ने फाल्दिने गरेको छ । बिना पक्राउ पुर्जी अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरिरहेको छ । परिवारलाई भेट्न दिई रहेको छैन । परिवारजनलाई उल्टो दुर्व्यवहार गरेको छ । कानुन व्यवसायीलाई पनि भेट्न नदिइरहेको अवस्था छ । नियमित औषधि सेवन गर्ने साथीहरुले पनि अवरोध छ । आधारभूत कुराबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।
निर्वाचनको विकल्पका रूपमा तपाईंहरूले कस्तो राजनीतिक निकास प्रस्ताव गर्नुभएको छ ?
हामीले यो कार्की सरकार विघटन गरेर देशभक्त राष्ट्रवादीहरुको सहभागितामा स्वाधीन सयुंक्त सरकार गठन गर्ने । जेन्जी आन्दोलनका २३ र २४ गतेका दोषीलाई कसुरअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, लुटिएका हतियार र भागेका कैदी बन्दीलाई निश्चित समय सीमाभित्र नियन्त्रणमा लिइ सक्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने । जन्मसिद्ध जमिनको अधिकार, निर्वाचित न्यायपालिका, विज्ञको मन्त्रिपरिषद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ग्यारेन्टी भएको नयाँ संविधान जारी गर्ने र शासकीयस्वरुप निर्वाचन प्रणाली राज्यको पुनर्संरचना गरेर मात्र अर्को प्रक्रियामा जाने हाम्रो प्रस्ताव हो ।
बहिष्कार आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी तेस्रो चरणको कार्यक्रमसम्म आउँदा शान्तिपूर्ण तवर मै गरिरहेका छौँ । यसमा राज्य जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी जिम्मेवार हुँदाहुँदै यस्लाई कमजोर ठानेर राज्यको रवैया यस्तै रहिरहने हो र हामीमाथि दमनचक्र चलाइ रहने हो भने अब हामी हातमा दही जमाएर बस्दैनौँ । आवश्यक प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्छौँ ।
मतदातालाई तपाईंहरूको सन्देश के छ ? मतदान नगर्न आह्वान गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग बाझिँदैन ?
अहिले देशको अवस्था एकदमै संवेदनशिल छ । देशीविदेशी शक्ति केन्द्रहरु यो चुनाव आडमा हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा नांगो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यस्लाई हामी जो कोही नागरिकले जिम्मेवारपूर्वक बुझ्न जरुरी छ । चुनावका बेला चटक पछि नलाग्न र कसैकसैले चुड्किका भएर जादुगरी ढंगले छुमन्तर गर्छ भन्ने भ्रम पनि नपर्न अनुरोध गर्न चाह्न्छौँ । एकपटक गम्भीररुपले सोचौँ कहिकतै हाम्रो एक मतले जेलेनेस्की बनाउन, लेन्डुप जन्माउन, हिटलर मुसिलोन उदाउन त मद्दत गर्ने छैन ? त्यस कारण चुनावी गुलिया नारा र झुटा आश्वासनमा नफस्न अपील गर्दै भोट नगर्न आह्वान गर्छौँ ।
यदि निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भयो भने तपाईंहरूको आगामी कदम के हुनेछ ?
वास्तवमा निर्वाचन केही अमूक पार्टी र बिदेशी शक्ति केन्द्रबाहेक कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली चाहेको छैन । निर्वाचनमा सहभागी भएका दल पनि निर्वाचनका लागि तयार छैनन् । घाटीमा तरबार तेर्साएर निर्वाचनमा जान बाध्य पारेको जस्तो देखिन्छ । देशको माया हुनेले माटोको माया हुनेले किमार्थ यो निर्वाचन स्वीकार्दैन । यदि बन्दुकको नाल तेर्साए रै चुनाव गरी हालेछ भने देशले यस्को ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । देशलाई बर्बादिको दिशामा जान नदिन हामी थप जिम्मेवारपूर्वक देश र जनताको खातिर सबै प्रकारको संघर्षका मोर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ ।
सरकारसँग संवादको सम्भावना कत्तिको छ ? वार्ताका लागि तपाईंहरूको न्यूनतम शर्त के हो ?
पहिलो कुरा तः यो ‘फासिस्ट तानाशाही’ सरकारले जनआवाज सुन्न तयार छ जस्तो लाग्दैन । कार्की सरकारले गठन भएदेखि नै कपटपूर्ण कार्य गर्दै आइरहेको अनुभूत हुन्छ । यदि कहिकतै यिनको सतबुद्धी पलाएर वार्ता नै गर्न चाहिँ हाल्यो भने पहिलो सर्त निर्वाचन रोक्नु पर्ने र दोस्रो यो सरकार विघटन गरेर देशभक्त राष्ट्रवादीहरुको सयुक्त स्वाधीन सरकार गठन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सुरक्षा निगरानी र सम्भावित पक्राउले आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? नेतृत्व तह कसरी तयारी अवस्थामा छ ?
गिरफ्तारी पक्राउले अलिअलि असर त परि नै हाल्छ । महासचिवको पक्राउले हामीलाई पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्न अलि बढी नै मुस्किल त भयो नै । अहिले महासचिवको रिहाइले आन्तरिक पंक्तिमा खुसी र आशाको सञ्चार गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी नेता नै नेताको पार्टी भएको हुँदा वैकल्पिक नेता र नेतृत्वमा समस्या छैन । निरन्तरको धरपकड गिरफ्तारीले सामान्यतया सांगठनिक असुन्तलन त स्वाभाविकरुप मै हुन्छ ।
दीर्घकालीनरूपमा तपाईंहरूको राजनीतिक लक्ष्य के हो, र त्यसतर्फ अघि बढ्न अहिलेको बहिष्कार कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास छ ?
वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य हो । त्यस्का लागि हामी जस्तो सुकै आधिवेरीको सामना गर्न पनि तयार भएर लागेका छौँ । हामीले त्याग तपस्या र बलिदानको लागि तयार भए रै यो आन्दोलनमा लामबद्व छौँ । हामी एकदम निश्चित छौँ । छिट्टै जनताको विजय हुने छ । जनताको वास्तविक सत्ता आउने छ । आम शोषित पीडित जनताको राज्य हुने छ । त्यसका लागि अहिले हामीले उठाएका कदम नयाँ पानीढलो को रुपमा स्थापित हुने छ ।

नेपालगन्ज, फागुन १८  शनिबार खजुरामा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार तथा समर्थकबीच भएको चुनावी र्‍याली एकापसमा जम्काभेट हुनु निर्वाचनको सुरक्षामा सतर्कता आवश्यक भएको संकेत हो । घटनास्थलमा सामान्य गालीगलौजपछि ठूलो हिंसात्मक अवस्था उत्पन्न हुन नपाए पनि, केही युवाले उग्र प्रतिक्रिया देखाएका थिए । आश्चर्यजनक कुरा, ती युवालाई आफ्नै दलका समर्थकले संयमित बनाए, जसले अप्रिय घटना टार्न मद्दत पुर्‍यायो ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि यस्तो जोखिम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बारम्बार देखा पर्न सक्छ । र्‍यालीको समय र रुट एउटै हुँदा जथाभावी भिडन्तको सम्भावना रहन्छ । खजुरा, नेपालगन्ज, कोहलपुर जस्ता सहर केन्द्रित क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू आफ्नो प्रचारलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । ग्रामीण बस्ती र बजार क्षेत्रको प्रचारपछि उनीहरू सहरमा दैनिक र्‍याली निकालेर मतदातामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, यस्ता गतिविधिले सुरक्षा चुनौती बढाइरहेको छ । र्‍याली निकाल्ने समय, रुट, र स्थलको व्यवस्थित योजना नभएको अवस्थामा अप्रत्याशित झगडा वा दुर्घटना हुनसक्छ । सुरक्षा निकायका अनुसार, गाडी, जिपकार, मोटरसाइकललगायत सवारी साधनमा एकतर्फि सडक अवरुद्ध गर्ने तरिकाले र्‍याली सञ्चालन गर्दा जनसाधारणको आवतजावतमा पनि बाधा आउँछ । यसले सडकमा आवतजावतमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै आकस्मिक दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ ।

राजनीतिक दृष्टिले पनि यस्तो घटनाले मतदातामा डर र असुरक्षा महसुस गराउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन अघि नै दलहरूले आआफ्ना समर्थकलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेता र स्थानीय प्रशासनले मिलेर र्‍यालीका लागि स्पष्ट समय तालिका, मार्ग र सुरक्षा व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुरक्षा चुनौतीको एक पक्ष भनेको भीड व्यवस्थापन हो । र्‍यालीमा सहभागी व्यक्तिहरूको संख्या र स्थान नियन्त्रित नभएमा सानो विवादले ठूलो झगडामा परिणत हुन सक्छ । यही कारणले निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनले सहर र बजार क्षेत्रमा र्‍याली सञ्चालनको निगरानी तीव्र बनाउने तयारी गरेका छन् । विश्लेषकहरूको विचारमा, राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्रचारलाई सक्रिय राख्न चाहन्छन्, तर यसलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउनु जरुरी छ । मतदाता केन्द्रित निर्वाचन वातावरण बनाउन दलहरूले आआफ्ना कार्यतालिका र र्‍यालीको रुट सार्वजनिक गरि सवारी र पैदल मार्गमा आवतजावत सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

अन्ततः, बाँकेमा चुनावी माहोल तताउने काम उम्मेदवारहरूको कर्तव्य हो भने सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु प्रशासनको जिम्मेवारी हो । दुवै पक्षले संयम र योजना अपनाएमा मात्र मतदान शान्त, निष्पक्ष र भयरहित बन्न सक्छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन, र स्थानीय समुदायले सहकार्य गरेमा, र्‍यालीले जनमतमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ, तर अनियन्त्रित र्‍यालीले अप्रत्याशित जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

यसैले, निर्वाचनको समय सहर केन्द्रित प्रचार गतिविधि निरन्तर भए पनि संयम, सुरक्षा र व्यवस्थित योजना पालना गर्नु अत्यावश्यक छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहिरहला, तर जनता र मतदान प्रक्रिया सुरक्षित रहनु सबैभन्दा प्राथमिक लक्ष्य हुनुपर्छ ।