वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छन् । शाखा प्रमुख विसीका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, संघीय सरकारबाट प्राप्त ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ अनुदानमार्फत थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमहरूले स्थानीय स्तरमा शिक्षाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र युवा–खेलकुद गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी: गाउँपालिका स्तरमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख मोहन विसीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार विनियोजित बजेटअन्तर्गत शिक्षक तथा विद्यार्थी केन्द्रित विभिन्न तालिम र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषयका शिक्षकका लागि विषयगत तालिम सञ्चालन गरिँदैछ भने बाल विकास शिक्षक तथा सहजकर्तालाई प्रारम्भिक सिकाइ, विकास मापदण्ड र पोषणसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । आधारभूत तहका विद्यार्थीको हस्तलेखन सुधारका लागि विशेष तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापाललाई लेखा तथा जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहका लागि सिकाइ सहजीकरण विधि तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
साथै शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि नमूना कक्षा प्रदर्शन, विषयगत असल अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विसीले जनाए । विद्यार्थीको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रम, विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम तथा उत्कृष्ट खेलाडी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अभिभावक शिक्षा तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम प्रत्येक वडामा सञ्चालन गरिएको छ, जसले विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वय बढाउने विश्वास लिइएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकास्तरीय अध्यक्ष कप, उपाध्यक्ष कराते प्रतियोगिता, अध्यक्ष क्रिकेट प्रतियोगिता तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा हुने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुद सामग्री खरिद, प्रशिक्षक व्यवस्थापन तथा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत युवा सहभागिता बढाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विकासतर्फ गाउँ शिक्षा प्रोफाइल निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शैक्षिक सरोकारवालाको क्षमता विकास र सञ्जाल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, छात्राहरूका लागि महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाइएको छ । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि भवन निर्माण, मर्मत सम्भार तथा जिप्सम व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको छ । वडा नम्बर ७ स्थित अम्मर ज्योति मावि नन्कौपुर र वडा नम्बर २ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय महेन्द्रपुरमा ४ कोठे भवन निर्माण गरिएको छ भने अन्य विद्यालयहरूमा करिब ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको छ ।
प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालयहरूमा ई–हाजिरी प्रणाली लागू गरिएको छ भने कम्प्युटर तथा प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणका लागि शिक्षकलाई डायरी वितरण गरिएको छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम अद्यावधिक, पाठ्यपुस्तक लेखन, छपाइ तथा वितरण कार्य पनि भइरहेको छ । शिक्षक दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयहरूमा शिक्षण सहयोगका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बाल विकास, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि क्रमशः १९ हजारदेखि २६ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
साथै बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सहजकर्तालाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता र पोषाक खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको छ । उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न विपन्न तथा सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति वितरण र शैक्षिक सामग्री सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नमूना विद्यालय अवलोकन भ्रमणमार्फत सिकाइ आदान–प्रदानलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । यसैगरी, रङ्गशाला रङरोगन, खुला जिम व्यवस्थापन तथा स्वर्गीय सञ्जु चौधरीको स्मृतिमा शालिक निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ ।
समग्र कार्यक्रमहरू वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छन् । शाखा प्रमुख विसीका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, संघीय सरकारबाट प्राप्त ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ अनुदानमार्फत थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रमहरूले स्थानीय स्तरमा शिक्षाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र युवा–खेलकुद गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै बलियो बनाउने साझा यात्राको वातावरण तयार गरेको बताएका छन्। शुक्रबार अदालतले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय गरेपछि शनिबार एक बयान जारी गर्दै उनले अब सबै मिलेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
थापाले अदालतको निर्णयलाई जित-हारको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ। यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो।’
उनले देश तथा विदेशमा रहेका पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई जिम्मेवारीका साथ एकताको पक्षमा उभिन अपिल गरेका छन्। सभापतिको हैसियतले पार्टीलाई एकीकृत बनाउने मुख्य जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै उनले यसका लागि सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे उनले भनेका छन्, ‘पन्ध्रौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। महाधिवेशनलाई सफल पार्दै पार्टीलाई रूपान्तरण र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरौँ।’
उनले अग्रजहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने पार्टी बनाउन सबैलाई एक ढिक्का हुन आह्वान गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अग्रजहरूको योगदानको सम्मान गर्दै, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नत नेपाल बनाउन योगदान दिन सक्ने पार्टी बनाउन अब हामी सबै एक ढिक्का भएर अघि बढौँ। जय नेपाल!’
धनगढी, वैशाख ५ कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षामा उल्लेखनीय नतिजा ल्याउने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले २५ विद्यालयलाई औपचारिक रूपमा सम्मान गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सोमबार आयोजना गरेको विशेष समारोहमा ९० देखि शतप्रतिशतसम्म नतिजा हासिल गर्ने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक र प्रधानाध्यापकलाई दोसल्ला ओढाएर तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो । परम्परागत शैलीभन्दा फरक रूपमा ब्यान्ड बाजासहित गरिएको सम्मान कार्यक्रमले सहभागीहरूमा विशेष उत्साह देखिएको थियो ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी राना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज भट्ट तथा उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खातीले सम्मानित व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख हमालले विद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन र समग्र शैक्षिक वातावरण सुदृढ बनाउन यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । सम्मानित विद्यालयमध्ये १० वटा सामुदायिक र १५ वटा निजी रहेका छन् । सामुदायिकतर्फ वेहडावावा मावि, शारदा मावि, सिद्धार्थ मावि, सर्वोदय मावि, इन्द्रोदय मावि, पञ्चोदय मावि, शारदा मावि (देवरिया), जनप्रिय मावि, ठेकराज मावि र चन्द्रोदय मावि रहेका छन् ।
त्यसैगरी निजी विद्यालयतर्फ एलजी एकेडेमी, बाल्मिकि इन्टरनेशनल स्कुल, स्वर्णिम शिक्षा सदन, सिद्धार्थ विद्या मन्दिर, मयूर स्कुल, गुरुकुल एकेडेमी, जेसिज एभरेस्ट स्कुल, ग्लोबल मोडर्न पब्लिक स्कुल, पञ्चकोटी विद्या निकेतन, नन्दिनाज एकेडेमी, अपि विद्या निकेतन, गोल्डेन ज्योति स्कुल, केदारनाथ विद्या निकेतन, सिद्धार्थ इन्टरनेशनल र दरबार स्कुल सम्मानित भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने विद्यालयलाई पहिचान गरी सम्मान गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रमका सहभागी प्रधानाध्यापकहरूले स्थानीय तहको यस्तो पहलले आफूहरूमा थप जिम्मेवारी बोध गराएको र आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ ।
सुर्खेत, वैशाख ५ कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी १० वर्षका लागि पर्यटन विकासको विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्दै कर्णालीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामा कर्णालीका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै ती स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्था र पहुँचको समस्याका कारण पछि परेको कर्णालीमा अब योजनाबद्ध ढंगले पर्यटन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटकलाई सहज सूचना उपलब्ध गराउन ‘गन्तव्य कर्णाली’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त एपमार्फत होटल, यात्रा मार्ग, दूरी, शुल्कलगायतका विस्तृत विवरण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई यात्रा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक १५ लाख आन्तरिक र दुई लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल कर्णाली आउने पर्यटकको औसत बसाइ अवधि करिब चार दिन मात्रै रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १० देखि २१ दिनसम्म पुर्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ । यस लक्ष्य हासिल गर्न हवाई पहुँच विस्तारलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । सुर्खेतबाट सिधै हिमाली जिल्लासम्म उडान जोड्ने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले दुर्गम जिल्लामा पर्यटक आगमन बढाउने विश्वास लिइएको छ । तर, कर्णालीमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि चुनौतीहरू कायमै छन् । विशेषगरी पर्यटकलाई आकर्षित गरेर दोहोर्याएर फर्काउने विषयमा कमजोरी देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणअन्तर्गत ‘घुमिफिरी कर्णाली’ शीर्षकको सत्रमा वक्ताहरूले कर्णाली प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध भए पनि आतिथ्य सेवामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनीहरूका अनुसार पहिलो पटक आउने पर्यटक प्रभावित भए पनि सेवा–सुविधा र व्यवहारमा कमजोरी हुँदा पुनः भ्रमण गर्ने दर न्यून रहेको छ । यस सन्दर्भमा गुरुयोजनाले केवल पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै होइन, सेवा गुणस्तर, आतिथ्य संस्कार र स्थानीय सहभागितालाई समेत सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कर्णालीलाई दिगो र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकारी योजना कार्यान्वयनसँगै व्यवहारिक सुधार अपरिहार्य देखिएको छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख ५ अनुसन्धानका क्रममा कसुरको आरोपमा परेका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्य गैरकानुनी ठहर गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ । अदालतले बालबालिकाको गोपनीयता र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीश दलबहादुर केसीको इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(१) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानमा रहेका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने कुनै पनि सामग्री सार्वजनिक नगर्न प्रहरी तथा अन्य निकायलाई सचेत गराएको छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा विपक्षी निकायहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ‘किन यस्तो आदेश जारी हुनु नपर्ने हो’ भन्ने आधारसहित प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै बालबालिकासम्बन्धी संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमाथि कानुनी निगरानी कडा हुने संकेत देखिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई दोष प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक गर्ने, दबाबपूर्ण बयान लिनेजस्ता गतिविधिले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्तमाथि असर पारिरहेको जिकिर गरिएको छ । विशेषगरी बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी सामग्री सार्वजनिक गरिनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको दाबी निवेदकहरूको छ ।
उक्त रिटमा एड्भोकेसी फोरमसँग सम्बद्ध अधिवक्तासहित विभिन्न कानुन व्यवसायी र मानव अधिकारकर्मीहरू निवेदक रहेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, भन्सार, वन कार्यालयलगायतका निकाय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाएका छन् । अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान प्रक्रियामा बालबालिकाको गोपनीयता संरक्षण सुनिश्चित गर्न राज्य निकायहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । साथै, बालन्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र अधिकारमैत्री बनाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
वडा कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सडक, नाला तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई विशेष जोड दिइएको छ । अमुवा– भम्का सडकखण्डमा ग्याविन निर्माण तथा बाटो मर्मतको काम सुरु भएको छ भने कुसुम – भवानियापुरसम्मको बाटोमा पीसीसी ढलानको योजना पनि कार्यान्वयनमा छ। त्यस्तै, गौरी बहकरी क्षेत्रको घरछेउमा पीसीसी बाटो निर्माण तथा फुर्क सल्ली टोलमा नाला निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । स्थानीय बासिन्दाको दैनिक आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यले यी योजनाहरू अघि बढाइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी: राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ९५ लाख रूपैयाँबाट विभिन्न विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन्। वडाले पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खेलकुद तथा सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सडक, नाला तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई विशेष जोड दिइएको छ । अमुवा भम्का सडकखण्डमा ग्याविन निर्माण तथा बाटो मर्मतको काम सुरु भएको छ भने कुसुम – भवानियापुरसम्मको बाटोमा पीसीसी ढलानको योजना पनि कार्यान्वयनमा छ।
त्यस्तै, गौरी बहकरी क्षेत्रको घरछेउमा पीसीसी बाटो निर्माण तथा फुर्के सल्ली टोलमा नाला निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। स्थानीय बासिन्दाको दैनिक आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यले यी योजनाहरू अघि बढाइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वर्षायाममा हिलाम्मे र जोखिमपूर्ण हुने सडकहरूलाई सुधार गर्दै सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि वडाले उल्लेखनीय कार्यक्रम अघि बढाएको छ । खास कुस्मा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद, स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन र पोषण कार्यक्रममार्फत समुदायमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
साथै, स्वास्थ्यचौकीमा ड्रेसिङ कक्ष निर्माणको काम समेत अगाडि बढाइएको छ, जसले स्थानीयलाई आधारभूत उपचार सेवा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सिबेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा फर्निचर खरिद तथा मर्मत, साथै विद्यालय सञ्चालनका लागि इन्धन खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ । कुसुमेश्वर माध्यमिक विद्यालयका लागि पनि इन्धन खर्च छुट्याइएको छ। यसले विद्यालयहरूको दैनिक सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरू ल्याइएको वडाले जनाएको छ ।
किसानसँग ५० प्रतिशत साझेदारीमा किटनाशक तथा झारनाशक विषादी खरिद, सिँचाइ पाइप वितरण, मोटर खरिद तथा म्यानुअल बोरिङ जडानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। पशुका लागि औषधि तथा उपकरण खरिद गरी कृषकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि वडाले प्राथमिकतामा राखेको छ । कला तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम, लक्षित वर्ग कार्यक्रम, पूर्ण सरसफाइ अभियान र मेलमिलापकर्ताका लागि पोशाक व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले सामाजिक सद्भाव तथा सामुदायिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि वडा अध्यक्ष कप खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ, जसले युवालाई खेलप्रति आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्थानीय बजार व्यवस्थापनतर्फ कुसुम बजार क्षेत्रमा हाटबजार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको छ । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, चप्परगौरीमा प्रतीक्षालय निर्माण र जय बागेश्वरी असहाय बाल सरंक्षण भवन निर्माण जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका काम पनि अघि बढिरहेका छन्। खानेपानी तथा विद्युत सेवा सुधारका लागि मर्मत सम्भार र सञ्चार महसुल व्यवस्थापनमा पनि बजेट खर्च भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडा अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि वडाको समग्र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइएको बताए ।’
हामीले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सामाजिक क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ’९५ लाख रूपैयाँको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यक्रमहरू छनोट गरेका छौं ।’ उनका अनुसार वडामा कृषि तथा सिँचाइका कार्यक्रमले किसानलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ भने सडक तथा नाला निर्माणले आवागमन सहज बनाउनेछ । ’हामीले ५० प्रतिशत साझेदारीका कार्यक्रममार्फत स्थानीयलाई पनि जिम्मेवार बनाएका छौं, जसले योजनाको दिगोपनामा सहयोग पुऱ्याउँछ,’ उनले थपे।
अध्यक्ष खड्काले आगामी दिनमा पनि स्थानीयको आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गरी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ’विकासका कामलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ’स्थानीयवासीको सुझावलाई आधार मानेर योजनाहरू अघि बढाउँदै जानेछौँ ।’ वडाले चालु आर्थिक वर्षभित्र अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समयमै काम सम्पन्न भएमा यसले स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालबालिकालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता केन्द्रहरू आफैं अमानवीय बन्दै गएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । सुधारगृहभित्र न्यूनतम सरसफाइ, स्वास्थ्य सुविधा र खानपानको समेत उचित व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न सुधारगृहमा करिब एक हजार बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको अवस्था छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख ५ बाँकेको नौबस्तास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृह अहिले गम्भीर व्यवस्थापन संकटको सामना गरिरहेको छ । ७५ जनाको क्षमता रहेको उक्त सुधारगृहमा हाल २०२ जना बाल बिज्याइँकर्ता राखिएको अवस्था छ । क्षमता भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी बालबालिका राखिँदा यहाँको दैनिक जीवन, सुरक्षा व्यवस्थापन र सुधार प्रक्रियामै चुनौती थपिएको छ । गत २४ भदौको राति सुधारगृहभित्र भएको हिंसात्मक घटनाले यसको कमजोर अवस्थालाई थप उजागर गरिदिएको थियो । बाल बिज्याइँकर्ताहरू भाग्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँचजनाको ज्यान गएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनामा अछामका २१ वर्षीय उमेश विष्ट, दाङका २० वर्षीय विनेश घर्ती मगर, बाँके खजुराका २० वर्षीय समीर थापा, कैलालीका १९ वर्षीय जगत देउवा र दैलेखका २१ वर्षीय भूपेन्द्र खत्रीको मृत्यु भएको थियो ।
त्यही घटनाको क्रममा सुधारगृहबाट ११५ जना भागेका थिए । तीमध्ये करिब ५० जना अझैसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । यसले सुधारगृहको सुरक्षा र व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सुधारगृह प्रमुख किशोर शर्माका अनुसार झगडा र असुरक्षाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै १८ वर्षभन्दा माथिका ९ जनालाई नौवस्ता कारागारमा सारिएको छ । उनीहरूलाई कारागारभित्र छुट्टै ब्लक बनाएर राखिएको छ । ‘सुधारगृहमा हुने अधिकांश झडपमा ती व्यक्तिहरू नै संलग्न हुने गरेका थिए, त्यसैले छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको हो,’ शर्माले भने, ‘अहिले सुधारगृहभित्र स्थिति केही शान्त छ ।’ तर मानवअधिकारकर्मीहरू भने यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न तयार छैनन् । बाँकेका मानवअधिकारकर्मी भोला महतका अनुसार १८ वर्षमुनिका र माथिका बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राख्दा मनोवैज्ञानिक र व्यवहारिक समस्या बढ्ने गरेको छ । ‘बाल सुधारगृहको मूल उद्देश्य सुधार हो, तर यस्तो अव्यवस्थित व्यवस्थाले झनै हिंसा र तनाव बढाउँछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बाल बिज्याइँसम्बन्धी मुद्दा छिटो फैसला नहुँदा धेरैजसो बालबालिका १८ वर्ष नाघेपछि पनि सुधारगृहमै बस्न बाध्य हुन्छन् । यसले साना बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । जयेन्दु बाल सुधारगृह देशकै ठूलो सुधारगृह मानिन्छ । तर यहाँको भौतिक अवस्था भने निकै कमजोर छ । साँघुरा कोठा, पर्याप्त सुत्ने ठाउँको अभाव, शौचालय प्रयोगका लागि लामो लाइन, र सामान्य खेलकुद अभ्यास गर्नसमेत नपाइने अवस्था यहाँको दैनिकी बनेको छ ।
बालबालिकालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता केन्द्रहरू आफैं अमानवीय बन्दै गएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । सुधारगृहभित्र न्यूनतम सरसफाइ, स्वास्थ्य सुविधा र खानपानको समेत उचित व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न सुधारगृहमा करिब एक हजार बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको अवस्था छ । संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले २०८१ साल साउनमा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सुधारगृहहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनले सुधारगृहहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा चार गुणासम्म बढी बालबालिका राखिएको, जसका कारण सरसफाइ, स्वास्थ्य र खानपानको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिका र साना बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राख्दा सुरक्षा चुनौती र आन्तरिक झैझगडा बढेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समितिले उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न, भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न, र सुधारगृहभित्र गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहलाई वास्तविक अर्थमा ‘सुधार केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको थियो । साथै, कर्मचारीहरूको व्यवहार सुधार्न र बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो । तर ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जयेन्दु बाल सुधारगृहकै उदाहरणले सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट देखाउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने सुधारगृह व्यवस्थापन सुधारका लागि पहल भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘क्षमताभन्दा बढी रहेका सुधारगृहबाट बाल बिज्याइँकर्तालाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर अपराधबाहेकका मुद्दामा सजाय घटाउने गरी ऐन संशोधनको काम पनि भइरहेको छ ।’
यद्यपि, व्यवहारमा देखिएको समस्या भने तत्काल समाधान हुने संकेत देखिँदैन । सुधारगृहभित्रको भीड, अपर्याप्त पूर्वाधार र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बालबालिकाको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । बाल अधिकारको दृष्टिले हेर्दा सुधारगृह सुधारको ठाउँ हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको अवस्थामा ती स्थानहरू सजाय केन्द्र जस्तै बन्दै गएका छन् । यसले बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जयेन्दु बाल सुधारगृहको अवस्था एउटा उदाहरण मात्र हो । देशभरका सुधारगृहहरूमा देखिएको यस्तै समस्या समाधान नगरेसम्म बाल न्याय प्रणाली प्रभावकारी बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यसकारण सुधारगृहहरूको सुधार संरचना विस्तारको विषय मात्र नभई नीति, व्यवस्थापन र मानवीय व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
