धनगढी, वैशाख ७ कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कटैनी नदीस्थित बहुप्रतीक्षित गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय किसानहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । १८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सहमति नदिएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्थिति बनेको हो । प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु नहुने अवस्थाबाट दिक्क भएका जलउपभोक्ताहरूले बिहीबार संघर्ष समिति पुनर्गठन गर्दै आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेका छन् । बसन्ता गाउँका भल्मन्सा बाबुराम चौधरीको संयोजकत्वमा पुनर्गठित समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
संयोजक चौधरीले किसानहरूको दीर्घकालीन मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै यसपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि भएका धर्ना र आन्दोलनपछि अध्ययन तथा बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नआउँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गुर्गी सिँचाइ आयोजनासहित ७२ वटा आयोजना अघि बढाउन स्रोत सहमति माग गरेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७१ आयोजनालाई स्वीकृति दिए पनि गुर्गीलाई भने छुटाएको छ । यही कारण स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ र सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध सुरु भएको छ ।
करिब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन भए पनि प्राविधिक तयारी अपुग र बजेट संरचना नमिलेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यस वर्ष तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नपाउँदा पुनः बहुवर्षीय ठेक्का अन्योलमा परेको हो । आयोजना पुनर्निर्माण भएमा कैलारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५ र ७ का करिब सात हजार परिवार किसान लाभान्वित हुने र करिब एक हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गुर्गी सिँचाइ जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिष्म चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलसहितको बाँध, मुख्य नहर र शाखा नहर निर्माणका लागि डीपीआर, ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भइसकेको छ ।
यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि बन्द रहेको खुटिया सिँचाइ आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दै पहल थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आयोजना मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । धनगढी उपमहानगरका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ११ र १३ तथा गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८ र ९ सम्म फैलिएको उक्त सिँचाइ प्रणाली अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय स्थानमा किसानहरूले अस्थायी बाँध बनाएर गहुँ बालीमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।
नहर, बाँध र मुहान संरचना सबै बिग्रँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा निर्भरता बढ्दै गएको र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको उपमहानगरले जनाएको छ । नगर प्रमुख गोपाल हमालले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तत्काल मर्मत, सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तह र किसान दुबै पक्षले सिँचाइ आयोजना पुनः सञ्चालन भएमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, भूमिगत जलस्रोत संरक्षण हुने र समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
