राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका मन्त्री, सांसद र स्वकीय सचिवहरूले बुझाउनुपर्ने मासिक लेवी परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सचिवालयले यसअघिको लेवी परिमार्जनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, संघीय संसद्का सांसदहरूका लागि १५ हजार र मन्त्री तथा सांसदका स्वकीय सचिवहरूका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ लेवी तोकिएको छ।
पार्टीको सांगठनिक गतिविधि र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट लेवी उठाउने गरिन्छ।
आजै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीमा भुपदेव साहलाई नियुक्त गर्नुका साथै सचिवालय सदस्यहरू समेत मनोनयन गरिसकेको छ।
काठमाडौं, वैशाख ७ सेयर धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति पछिल्ला महिनामा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । न्यून ब्याजदर, प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता र नियामकीय नीतिमा आएको लचकताले लगानीकर्तालाई सेयर बजारतर्फ आकर्षित गरिरहेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८२ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल एक खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढी हो । २०८१ फागुन मसान्तसम्म यस्तो कर्जा एक खर्ब १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कर्जा प्रवाहको यो वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा सेयर बजारमा केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गरेको अर्थविशेषज्ञहरू बताउँछन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा सेयर बजारतर्फको आकर्षण झन् बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै सेयर धितोमा आधारित कर्जा एक खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा ९६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । त्यसैगरी विकास बैंकहरूको योगदान पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म विकास बैंकहरूले १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६५ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष विकास बैंकहरूले १७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा लचकता अपनाउँदै गएको छ । सेयर कर्जाको जोखिम भार (च्ष्कप ध्भष्नजत) घटाइएपछि बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सहज भएको छ । साथै, ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा लगानी सेयर बजारतर्फ मोडिएको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेका बेला सेयर बजारमा भने निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । मौद्रिक नीतिका विभिन्न चरणमा गरिएका लचक व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजनीतिक अनिश्चितता र केही नीतिगत अन्योलका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा बजार पुनः सुधारतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ । हालैको कारोबार दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५.३६ अंकले बढ्दै २८३८.४० बिन्दुमा पुगेको छ । सो दिन कुल ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार छोटो अवधिमा सामान्य करेक्सन वा उतारचढाव देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजारमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना कम देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहनु, ब्याजदर न्यून हुनु र लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्नुजस्ता कारणले बजारलाई आधारभूत रूपमा बलियो बनाइरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । यसरी सेयर कर्जा विस्तारसँगै बजारमा देखिएको सक्रियताले निकट भविष्यमा लगानी प्रवाह अझ बढ्ने संकेत गरेको छ । तर विशेषज्ञहरूले लगानीकर्तालाई जोखिम मूल्यांकन गरी मात्र कर्जा लिएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
नेपालगन्ज, वैशाख ७ नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषताबीच उपभोक्ता, व्यापार र राजस्व व्यवस्थापन सन्तुलनमा राख्नु सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय भारतबाट फर्किने नेपाली उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नियम सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गरिएपछि यसले नयाँ बहस जन्माएको छ । एकातिर यो कदमले स्वदेशी बजार संरक्षण, राजस्व संकलन र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको तरिका र व्यवहारिक पक्षले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
नियमको मूल उद्देश्य गलत छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिकरूपमा सानोठूलो किनमेलका नाममा हुने अनियन्त्रित आयातले स्थानीय उत्पादन र व्यापारलाई असर पार्दै आएको थियो । उपभोक्ताले सस्तोको खोजीमा भारतीय बजारतिर आकर्षित हुँदा नेपाली बजार सुनसान हुने, व्यापारीहरू मारमा पर्ने र सरकारको राजस्व गुम्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा निश्चित सीमा तोकेर भन्सार प्रणालीलाई कडाइ गर्नु आवश्यक कदमकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
तर, समस्या नियममा भन्दा बढी यसको कार्यान्वयन र नियतमा देखिन्छ । दिनको समयमा सीमा नाकामा कडाइका नाममा सामान्य उपभोक्तालाई समेत झन्झटपूर्ण प्रक्रिया, लाइन र जाँचबाट गुजारिनु परिरहेको छ । दैनिक उपभोगका साना सामान लिएर फर्किने सर्वसाधारणसमेत शंकाको घेरामा पारिँदा उनीहरूमा असन्तोष बढेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा देखिने कठोरता र असमान व्यवहारले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । एउटा उदाहरण, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय अहिलेसम्म लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गरेको उदाहरणनै छैन । यसको सीधै एउकटा कारण हो, ‘संगठित तस्करी र मिलेमतो ।’ नत्र भने नेपाली सीमावर्ती सहरबजारमा भारतीय सामान छ्यापछ्याप्ती सामान हुँदा पनि राजश्व नउठ्नु यो सिधै शंकाको घेरामा छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको दिन र रातिको व्यवहारमा देखिएको अन्तर हो । दिनभरि कडाइ गरिएको देखिए पनि रातको समयमा भने ठूलो परिमाणमा तस्करी हुने गरेको गुनासो पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यदि यस्तो अवस्था यथार्थ हो भने यसले नियमको औचित्य नै कमजोर बनाउँछ । सामान्य नागरिकलाई सास्ती दिने तर संगठितरूपमा हुने अवैध कारोबारप्रति आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास झनै गहिरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने भन्सार छलिका सामान त्यही क्षेत्रमा सीमित छैनन् । ती वस्तुहरू सुदूरका बजार हुँदै सर्खेत, दाङजस्ता जिल्लासम्म पुग्ने गरेका उदाहरण छन् । यसले राजस्व गुमाउने मात्र होइन, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने, गुणस्तरहीन सामानको जोखिम बढाउने र वैधानिक व्यवसायलाई धराशायी बनाउने खतरा पनि बढाउँछ । त्यसैले समस्या सीमामा मात्र सीमित छैन, यसको प्रभाव व्यापक आर्थिक प्रणालीसम्म फैलिएको छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, निगरानी र अनुगमन आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोग, सीसी क्यामेरा, डिजिटल रेकर्ड प्रणाली तथा आकस्मिक निरीक्षणजस्ता उपाय अवलम्बन गरेर रातिको समयमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै, कर्मचारीको आचरण सुधार, कडा अनुशासन र दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई अनावश्यक सास्ती नहोस् भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । स्पष्ट जानकारी, सरल प्रक्रिया र मानवमैत्री व्यवहारले नागरिकको सहकार्य बढाउन सकिन्छ । साना उपभोग्य वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्दै वास्तविक व्यावसायिक तस्करीलाई लक्षित गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्ततः, नियमको सफलता यसको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । दिनमा कडाइ र रातिमा सहुलियतको दोहोरो चरित्र अन्त्य नभएसम्म न त उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्, न त राज्यले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता नियम बनाउनेभन्दा बढी त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो । जहाँ दिन र राति दुवै समयमा कानूनको अनुहार एउटै देखियोस् ।
नेपाली व्यापारीका लागि सुनौलो अवसर
मूल्य सन्तुलन र उपभोक्तालाई गर्ने व्यवहार सच्याउने मौका !
बाँकेको नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमामा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान भारतबाट ल्याउन कडाइ गरिएपछि स्थानीय बजार एक प्रकारको परीक्षणको चरणमा पुगेको छ । सीमापारि भारतीय बजार रुपैडियामा निर्भर उपभोक्ताहरू अहिले स्वदेशी बजारमै सीमित हुन बाध्य छन् । सरकारको यो निर्णयले एकातिर राजस्व वृद्धि र स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको सम्भावना देखाएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा देखिएका विकृतिले यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
वर्षौंदेखि खुला सीमाको लाभ उठाउँदै नेपाली उपभोक्ताहरू सस्तो मूल्यको खोजीमा भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुँदै आएका थिए । यसले स्थानीय व्यापारमा नकारात्मक असर पारेको मात्र होइन, राज्यको राजस्वमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सीमामा कडाइ गर्नु स्वाभाविक कदम हो । यदि नेपाली पैसा देशभित्रै खर्च हुन थाल्यो भने त्यसले स्थानीय व्यापारलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर, नीति कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा भने बजारमै देखिन्छ । सीमामा कडाइसँगै नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरालगायतका बजारमा उपभोक्ताको चाप उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । सामान्य अवस्थामा रुपैडिया पुग्ने उपभोक्ताहरू अहिले स्थानीय पसलमै सीमित हुँदा व्यापारीका लागि यो अभूतपूर्व अवसर बनेको छ । तर, यही अवसरलाई केही व्यापारीले मूल्यवृद्धिको माध्यम बनाएको गुनासो व्यापकरूपमा उठिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि बजारसम्म उपभोक्ताहरूले ‘पहिलेभन्दा महँगोमा सामान किन्नुपरेको’ अनुभव साझा गरिरहेका छन् । यसले तत्कालीन आर्थिक बोझ मात्र बढाएको छैन, स्वदेशी बजारप्रति उपभोक्ताको विश्वासमा पनि दरार ल्याएको छ । यदि उपभोक्ताले नेपालमै महँगो र असन्तोषजनक सेवा पाउने अनुभव दोहोर्याइरहे भने सीमापारिको आकर्षण पुनः बलियो हुने निश्चित छ । व्यापारीका लागि यो क्षण दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्ने अवसर हो । वर्षौंदेखि नेपाली बजारले भोग्दै आएको एउटा मुख्य समस्या भनेको मूल्य र व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि हो । उपभोक्ताले भारतीय बजारलाई रोज्नुको कारण सस्तो मूल्य मात्र होइन, सहज सेवा र व्यवहार पनि हो भन्ने तथ्य व्यापारीले बुझ्न जरुरी छ । यदि अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै व्यापारीले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने र उपभोक्तासँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने हो भने उनीहरूले स्थायी ग्राहक पाउन सक्छन् । तर, अल्पकालीन नाफाको लोभमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको प्रवृत्ति अपनाइयो भने यो अवसर गुम्नेछ ।
उपभोक्ताको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा कम महत्त्वपूर्ण छैन । राज्यलाई राजस्व तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने चेतना अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ । सस्तोको नाममा अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । तर, यसको अर्थ उपभोक्ताले महँगो र अस्वाभाविक मूल्य सहनुपर्छ भन्ने होइन । उचित मूल्य र गुणस्तरीय सेवा माग्नु उपभोक्ताको अधिकार हो, र त्यसका लागि सचेत रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएका सशस्त्र प्रहरी र नागरिकबीचका तानातानका घटनाले अर्को संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो । यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ । त्यसैले सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा संवेदनशीलता र संवाद आवश्यक छ भने नागरिकले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ । दुवै पक्षबीच सहकार्य र समझदारी अभाव भएमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण कुरा भनेको प्रभावकारी बजार अनुगमन हो । यदि सरकारी निकायले सक्रियरूपमा अनुगमन गर्न सकेन भने मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । मूल्य सूची अनिवार्य प्रदर्शन, बिलिङ प्रणालीको कडाइ र अनियमिततामाथि कडा कारबाही बिना बजारलाई सन्तुलित राख्न सम्भव हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने यो नीति नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सक्ने महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ । तर, यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर छ । सीमा कडाइ गरेर मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन । बजारलाई व्यवस्थित बनाउने, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने र व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउने समन्वित प्रयास आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः, अहिलेको अवस्था एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि । राज्यले नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । व्यापारीले अवसरलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार दुवैलाई सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्छ । यदि यी तीन पक्षले आ–आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे भने सीमामा गरिएको कडाइले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार तयार पार्न सक्छ । अन्यथा, यो क्षणिक कडाइमै सीमित रहँदै पुनः पुरानै निर्भरता र असन्तुलनतर्फ फर्किने जोखिम कायमै रहनेछ ।
धनगढी, वैशाख ७ कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कटैनी नदीस्थित बहुप्रतीक्षित गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय किसानहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । १८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सहमति नदिएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्थिति बनेको हो । प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु नहुने अवस्थाबाट दिक्क भएका जलउपभोक्ताहरूले बिहीबार संघर्ष समिति पुनर्गठन गर्दै आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेका छन् । बसन्ता गाउँका भल्मन्सा बाबुराम चौधरीको संयोजकत्वमा पुनर्गठित समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
संयोजक चौधरीले किसानहरूको दीर्घकालीन मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै यसपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि भएका धर्ना र आन्दोलनपछि अध्ययन तथा बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नआउँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गुर्गी सिँचाइ आयोजनासहित ७२ वटा आयोजना अघि बढाउन स्रोत सहमति माग गरेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७१ आयोजनालाई स्वीकृति दिए पनि गुर्गीलाई भने छुटाएको छ । यही कारण स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ र सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध सुरु भएको छ ।
करिब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन भए पनि प्राविधिक तयारी अपुग र बजेट संरचना नमिलेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यस वर्ष तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नपाउँदा पुनः बहुवर्षीय ठेक्का अन्योलमा परेको हो । आयोजना पुनर्निर्माण भएमा कैलारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५ र ७ का करिब सात हजार परिवार किसान लाभान्वित हुने र करिब एक हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गुर्गी सिँचाइ जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिष्म चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलसहितको बाँध, मुख्य नहर र शाखा नहर निर्माणका लागि डीपीआर, ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भइसकेको छ ।
यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि बन्द रहेको खुटिया सिँचाइ आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दै पहल थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आयोजना मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । धनगढी उपमहानगरका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ११ र १३ तथा गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८ र ९ सम्म फैलिएको उक्त सिँचाइ प्रणाली अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय स्थानमा किसानहरूले अस्थायी बाँध बनाएर गहुँ बालीमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।
नहर, बाँध र मुहान संरचना सबै बिग्रँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा निर्भरता बढ्दै गएको र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको उपमहानगरले जनाएको छ । नगर प्रमुख गोपाल हमालले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तत्काल मर्मत, सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तह र किसान दुबै पक्षले सिँचाइ आयोजना पुनः सञ्चालन भएमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, भूमिगत जलस्रोत संरक्षण हुने र समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
