काठमाडौं, वैशाख ७ सेयर धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति पछिल्ला महिनामा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । न्यून ब्याजदर, प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता र नियामकीय नीतिमा आएको लचकताले लगानीकर्तालाई सेयर बजारतर्फ आकर्षित गरिरहेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८२ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल एक खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढी हो । २०८१ फागुन मसान्तसम्म यस्तो कर्जा एक खर्ब १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कर्जा प्रवाहको यो वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा सेयर बजारमा केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गरेको अर्थविशेषज्ञहरू बताउँछन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा सेयर बजारतर्फको आकर्षण झन् बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै सेयर धितोमा आधारित कर्जा एक खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा ९६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । त्यसैगरी विकास बैंकहरूको योगदान पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म विकास बैंकहरूले १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६५ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष विकास बैंकहरूले १७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा लचकता अपनाउँदै गएको छ । सेयर कर्जाको जोखिम भार (च्ष्कप ध्भष्नजत) घटाइएपछि बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सहज भएको छ । साथै, ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा लगानी सेयर बजारतर्फ मोडिएको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेका बेला सेयर बजारमा भने निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । मौद्रिक नीतिका विभिन्न चरणमा गरिएका लचक व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजनीतिक अनिश्चितता र केही नीतिगत अन्योलका कारण सेयर बजार प्रभावित बनेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा बजार पुनः सुधारतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ । हालैको कारोबार दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५.३६ अंकले बढ्दै २८३८.४० बिन्दुमा पुगेको छ । सो दिन कुल ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार छोटो अवधिमा सामान्य करेक्सन वा उतारचढाव देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजारमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना कम देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहनु, ब्याजदर न्यून हुनु र लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्नुजस्ता कारणले बजारलाई आधारभूत रूपमा बलियो बनाइरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । यसरी सेयर कर्जा विस्तारसँगै बजारमा देखिएको सक्रियताले निकट भविष्यमा लगानी प्रवाह अझ बढ्ने संकेत गरेको छ । तर विशेषज्ञहरूले लगानीकर्तालाई जोखिम मूल्यांकन गरी मात्र कर्जा लिएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
नेपालगन्ज, वैशाख ७ नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषताबीच उपभोक्ता, व्यापार र राजस्व व्यवस्थापन सन्तुलनमा राख्नु सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय भारतबाट फर्किने नेपाली उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नियम सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गरिएपछि यसले नयाँ बहस जन्माएको छ । एकातिर यो कदमले स्वदेशी बजार संरक्षण, राजस्व संकलन र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको तरिका र व्यवहारिक पक्षले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
नियमको मूल उद्देश्य गलत छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिकरूपमा सानोठूलो किनमेलका नाममा हुने अनियन्त्रित आयातले स्थानीय उत्पादन र व्यापारलाई असर पार्दै आएको थियो । उपभोक्ताले सस्तोको खोजीमा भारतीय बजारतिर आकर्षित हुँदा नेपाली बजार सुनसान हुने, व्यापारीहरू मारमा पर्ने र सरकारको राजस्व गुम्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा निश्चित सीमा तोकेर भन्सार प्रणालीलाई कडाइ गर्नु आवश्यक कदमकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
तर, समस्या नियममा भन्दा बढी यसको कार्यान्वयन र नियतमा देखिन्छ । दिनको समयमा सीमा नाकामा कडाइका नाममा सामान्य उपभोक्तालाई समेत झन्झटपूर्ण प्रक्रिया, लाइन र जाँचबाट गुजारिनु परिरहेको छ । दैनिक उपभोगका साना सामान लिएर फर्किने सर्वसाधारणसमेत शंकाको घेरामा पारिँदा उनीहरूमा असन्तोष बढेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा देखिने कठोरता र असमान व्यवहारले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । एउटा उदाहरण, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय अहिलेसम्म लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गरेको उदाहरणनै छैन । यसको सीधै एउकटा कारण हो, ‘संगठित तस्करी र मिलेमतो ।’ नत्र भने नेपाली सीमावर्ती सहरबजारमा भारतीय सामान छ्यापछ्याप्ती सामान हुँदा पनि राजश्व नउठ्नु यो सिधै शंकाको घेरामा छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको दिन र रातिको व्यवहारमा देखिएको अन्तर हो । दिनभरि कडाइ गरिएको देखिए पनि रातको समयमा भने ठूलो परिमाणमा तस्करी हुने गरेको गुनासो पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यदि यस्तो अवस्था यथार्थ हो भने यसले नियमको औचित्य नै कमजोर बनाउँछ । सामान्य नागरिकलाई सास्ती दिने तर संगठितरूपमा हुने अवैध कारोबारप्रति आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास झनै गहिरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने भन्सार छलिका सामान त्यही क्षेत्रमा सीमित छैनन् । ती वस्तुहरू सुदूरका बजार हुँदै सर्खेत, दाङजस्ता जिल्लासम्म पुग्ने गरेका उदाहरण छन् । यसले राजस्व गुमाउने मात्र होइन, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने, गुणस्तरहीन सामानको जोखिम बढाउने र वैधानिक व्यवसायलाई धराशायी बनाउने खतरा पनि बढाउँछ । त्यसैले समस्या सीमामा मात्र सीमित छैन, यसको प्रभाव व्यापक आर्थिक प्रणालीसम्म फैलिएको छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, निगरानी र अनुगमन आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोग, सीसी क्यामेरा, डिजिटल रेकर्ड प्रणाली तथा आकस्मिक निरीक्षणजस्ता उपाय अवलम्बन गरेर रातिको समयमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै, कर्मचारीको आचरण सुधार, कडा अनुशासन र दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई अनावश्यक सास्ती नहोस् भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । स्पष्ट जानकारी, सरल प्रक्रिया र मानवमैत्री व्यवहारले नागरिकको सहकार्य बढाउन सकिन्छ । साना उपभोग्य वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्दै वास्तविक व्यावसायिक तस्करीलाई लक्षित गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्ततः, नियमको सफलता यसको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । दिनमा कडाइ र रातिमा सहुलियतको दोहोरो चरित्र अन्त्य नभएसम्म न त उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्, न त राज्यले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता नियम बनाउनेभन्दा बढी त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो । जहाँ दिन र राति दुवै समयमा कानूनको अनुहार एउटै देखियोस् ।
नेपाली व्यापारीका लागि सुनौलो अवसर
मूल्य सन्तुलन र उपभोक्तालाई गर्ने व्यवहार सच्याउने मौका !
बाँकेको नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमामा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान भारतबाट ल्याउन कडाइ गरिएपछि स्थानीय बजार एक प्रकारको परीक्षणको चरणमा पुगेको छ । सीमापारि भारतीय बजार रुपैडियामा निर्भर उपभोक्ताहरू अहिले स्वदेशी बजारमै सीमित हुन बाध्य छन् । सरकारको यो निर्णयले एकातिर राजस्व वृद्धि र स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको सम्भावना देखाएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा देखिएका विकृतिले यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
वर्षौंदेखि खुला सीमाको लाभ उठाउँदै नेपाली उपभोक्ताहरू सस्तो मूल्यको खोजीमा भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुँदै आएका थिए । यसले स्थानीय व्यापारमा नकारात्मक असर पारेको मात्र होइन, राज्यको राजस्वमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सीमामा कडाइ गर्नु स्वाभाविक कदम हो । यदि नेपाली पैसा देशभित्रै खर्च हुन थाल्यो भने त्यसले स्थानीय व्यापारलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर, नीति कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा भने बजारमै देखिन्छ । सीमामा कडाइसँगै नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरालगायतका बजारमा उपभोक्ताको चाप उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । सामान्य अवस्थामा रुपैडिया पुग्ने उपभोक्ताहरू अहिले स्थानीय पसलमै सीमित हुँदा व्यापारीका लागि यो अभूतपूर्व अवसर बनेको छ । तर, यही अवसरलाई केही व्यापारीले मूल्यवृद्धिको माध्यम बनाएको गुनासो व्यापकरूपमा उठिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि बजारसम्म उपभोक्ताहरूले ‘पहिलेभन्दा महँगोमा सामान किन्नुपरेको’ अनुभव साझा गरिरहेका छन् । यसले तत्कालीन आर्थिक बोझ मात्र बढाएको छैन, स्वदेशी बजारप्रति उपभोक्ताको विश्वासमा पनि दरार ल्याएको छ । यदि उपभोक्ताले नेपालमै महँगो र असन्तोषजनक सेवा पाउने अनुभव दोहोर्याइरहे भने सीमापारिको आकर्षण पुनः बलियो हुने निश्चित छ । व्यापारीका लागि यो क्षण दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्ने अवसर हो । वर्षौंदेखि नेपाली बजारले भोग्दै आएको एउटा मुख्य समस्या भनेको मूल्य र व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि हो । उपभोक्ताले भारतीय बजारलाई रोज्नुको कारण सस्तो मूल्य मात्र होइन, सहज सेवा र व्यवहार पनि हो भन्ने तथ्य व्यापारीले बुझ्न जरुरी छ । यदि अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै व्यापारीले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने र उपभोक्तासँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने हो भने उनीहरूले स्थायी ग्राहक पाउन सक्छन् । तर, अल्पकालीन नाफाको लोभमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको प्रवृत्ति अपनाइयो भने यो अवसर गुम्नेछ ।
उपभोक्ताको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा कम महत्त्वपूर्ण छैन । राज्यलाई राजस्व तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने चेतना अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ । सस्तोको नाममा अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । तर, यसको अर्थ उपभोक्ताले महँगो र अस्वाभाविक मूल्य सहनुपर्छ भन्ने होइन । उचित मूल्य र गुणस्तरीय सेवा माग्नु उपभोक्ताको अधिकार हो, र त्यसका लागि सचेत रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएका सशस्त्र प्रहरी र नागरिकबीचका तानातानका घटनाले अर्को संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो । यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ । त्यसैले सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा संवेदनशीलता र संवाद आवश्यक छ भने नागरिकले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ । दुवै पक्षबीच सहकार्य र समझदारी अभाव भएमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण कुरा भनेको प्रभावकारी बजार अनुगमन हो । यदि सरकारी निकायले सक्रियरूपमा अनुगमन गर्न सकेन भने मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । मूल्य सूची अनिवार्य प्रदर्शन, बिलिङ प्रणालीको कडाइ र अनियमिततामाथि कडा कारबाही बिना बजारलाई सन्तुलित राख्न सम्भव हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने यो नीति नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सक्ने महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ । तर, यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर छ । सीमा कडाइ गरेर मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन । बजारलाई व्यवस्थित बनाउने, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने र व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउने समन्वित प्रयास आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः, अहिलेको अवस्था एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि । राज्यले नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । व्यापारीले अवसरलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार दुवैलाई सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्छ । यदि यी तीन पक्षले आ–आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे भने सीमामा गरिएको कडाइले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार तयार पार्न सक्छ । अन्यथा, यो क्षणिक कडाइमै सीमित रहँदै पुनः पुरानै निर्भरता र असन्तुलनतर्फ फर्किने जोखिम कायमै रहनेछ ।
धनगढी, वैशाख ७ कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कटैनी नदीस्थित बहुप्रतीक्षित गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय किसानहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । १८ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सहमति नदिएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्थिति बनेको हो । प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु नहुने अवस्थाबाट दिक्क भएका जलउपभोक्ताहरूले बिहीबार संघर्ष समिति पुनर्गठन गर्दै आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेका छन् । बसन्ता गाउँका भल्मन्सा बाबुराम चौधरीको संयोजकत्वमा पुनर्गठित समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
संयोजक चौधरीले किसानहरूको दीर्घकालीन मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै यसपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि भएका धर्ना र आन्दोलनपछि अध्ययन तथा बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नआउँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गुर्गी सिँचाइ आयोजनासहित ७२ वटा आयोजना अघि बढाउन स्रोत सहमति माग गरेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७१ आयोजनालाई स्वीकृति दिए पनि गुर्गीलाई भने छुटाएको छ । यही कारण स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ र सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध सुरु भएको छ ।
करिब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन भए पनि प्राविधिक तयारी अपुग र बजेट संरचना नमिलेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यस वर्ष तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सहमति नपाउँदा पुनः बहुवर्षीय ठेक्का अन्योलमा परेको हो । आयोजना पुनर्निर्माण भएमा कैलारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५ र ७ का करिब सात हजार परिवार किसान लाभान्वित हुने र करिब एक हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गुर्गी सिँचाइ जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिष्म चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलसहितको बाँध, मुख्य नहर र शाखा नहर निर्माणका लागि डीपीआर, ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भइसकेको छ ।
यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि बन्द रहेको खुटिया सिँचाइ आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दै पहल थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आयोजना मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । धनगढी उपमहानगरका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ११ र १३ तथा गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८ र ९ सम्म फैलिएको उक्त सिँचाइ प्रणाली अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय स्थानमा किसानहरूले अस्थायी बाँध बनाएर गहुँ बालीमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।
नहर, बाँध र मुहान संरचना सबै बिग्रँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा निर्भरता बढ्दै गएको र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको उपमहानगरले जनाएको छ । नगर प्रमुख गोपाल हमालले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तत्काल मर्मत, सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तह र किसान दुबै पक्षले सिँचाइ आयोजना पुनः सञ्चालन भएमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, भूमिगत जलस्रोत संरक्षण हुने र समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
