राप्तीसोनारी, वैशाख ९ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–८ पेरानीमा रणबम गण ओभरी ब्यारेक र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । स्थानीय नागरिकलाई विभिन्न विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त शिविरमा सयौँ सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा लिएका छन् ।
शिविरमा दाँत, आँखा, कान, मुटु, प्रयोगशाला तथा इसिजी (इसीजी) लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको थियो । साथै, आवश्यक औषधिहरू निःशुल्क वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ । शिविरमार्फत कुल एक हजार ९७ जनाले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिएका राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा जेनरल ओपिडी सेवा सबैभन्दा बढी तीन सय ४० जनाले लिएका छन् । त्यसैगरी आँखा परीक्षण सेवा दुई सय २८ जनाले, ल्याब परीक्षण सेवा दुई सय १२ जनाले, अर्थो (हाडजोर्नी) सेवा ८७ जनाले र मेडिसिन ओपिडी सेवा ६८ जनाले लिएका छन् ।
डेन्टल सेवा ५८ जनाले लिएका छन् भने इसिजीमार्फत मुटु परीक्षण ३९ जनाको गरिएको छ । त्यस्तै, पाठेघरसम्बन्धी परीक्षण सेवा ६५ जनाले लिएका छन् ।
शिविरका क्रममा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या पनि पहिचान भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार एक जनामा क्यान्सरको शंका गरिएको छ भने दुईजनामा पाठेघरसम्बन्धी शंकास्पद समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, एकजनामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको उनले जनाए । पहिचान भएका जटिल अवस्थाका बिरामीलाई थप उपचारका लागि सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।
शिविरमा विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले सेवा प्रदान गरेको थियो ।
डा. मुक्तिनाथ साँची, डा. सागरराज कर्णीकार, डा. आस्मा राना, डा. केदार बाबु डागर, डा. भुवन चपाईं, डा. अरुणा न्यौपाने र डा. बबि शाह, अर्जुन पोख्रेललगायतका चिकित्सकहरूले बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खराल, उपरथी दिपेश जंग शाह, सहायक उपरथि प्रशान्त विक्रम राना, महासेनानी डा. सागर राज साज कर्णीकार, प्रमुख सेनानी खिमबहादुर डाँगी र प्रमुख सेनानी रामचन्द्र श्रेष्ठ, राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष शालिकराज डाँगीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख देवेन्द्रकुमार केसीका अनुसार दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गरिएको हो । उनले स्थानीयवासीले एकै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा पाउँदा ठूलो राहत महसुस गरेको बताए । आयोजकका अनुसार यस्ता शिविरले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रारम्भिक रोग पहिचान, समयमै उपचार र जनचेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने योजना रहेको जनाइएको छ ।
बाँके, वैशाख ९ पश्चिम तराई क्षेत्रमा पछिल्ला केही दिनयता तापक्रम निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ । मंगलबारसम्म आइपुग्दा भैरहवामा ४२ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ भने नेपालगन्ज र धनगढीमा तापक्रम ४१ डिग्री सेल्सियससम्म आसपास कायम छ । सोमबार पनि नेपालगन्ज र धनगढीको तापक्रम यति नै कायम गरिएको थियो । केही दिनअघिदेखि नै बढ्न थालेको गर्मीले तराईका जिल्लामा जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार वैशाख ७ गते नेपालगन्ज र धनगढीमा न्यूनतम तापक्रम ३९ डिग्री र अधिकतम ४१ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । सोही दिन भैरहवामा न्यूनतम ३६ र अधिकतम ३८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको थियो । त्यस्तै वैशाख ६ गते नेपालगन्ज र धनगढीमा ४० डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको थियो भने भैरहवामा ३८ डिग्री सेल्सियस कायम रहेको थियो ।
वैशाख ५ गतेको तथ्यांक हेर्दा नेपालगन्ज र धनगढीमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री र भैरहवामा ३७ डिग्री सेल्सियस थियो । वैशाख ४ र ३ गते भने तीनै क्षेत्रमा करिब समान रूपमा ३९ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुगेको देखिन्छ । वैशाख २ गते पनि तापक्रम उच्च नै रहेको थियो, जहाँ भैरहवामा ४० डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो भने नेपालगन्ज र धनगढीमा ३८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । यसरी केही दिनयताको अवस्थाले पश्चिम तराईमा गर्मी क्रमशः चर्किंदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । विशेषगरी दिउँसोको समयमा गर्मी अत्यधिक महसुस हुन थालेको स्थानीयले बताएका छन् । बिहानको समय तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि दिउँसो ११ बजेदेखि अपराह्न २ बजेसम्म तातो हावाको प्रभाव बढ्न थालेको छ । हालसम्म ‘लु’ अर्थात् अत्यधिक तातो र सुख्खा हावा औपचारिकरूपमा सुरु नभए पनि सामान्य तातो हावा बहन थालेको छ । मौसममा देखिएको यो परिवर्तनले आगामी दिनमा अझै तापक्रम बढ्ने संकेत दिएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ । गर्मीका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई दिउँसो बाहिर ननिस्कन सुझाव दिइएको छ । साथै प्रशस्त पानी पिउने, हल्का तथा सादा कपडा लगाउने र प्रत्यक्ष घामबाट जोगिने उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ । कृषि क्षेत्र पनि बढ्दो तापक्रमको असरबाट अछुतो रहन सकेको छैन । लामो समयसम्म उच्च तापक्रम कायम रहँदा बालीमा असर पर्ने तथा पानीको अभाव झन् बढ्ने चिन्ता किसानहरूले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, हालसम्म वर्षा नभएकाले खेतबारी सुक्खा बन्दै गएको छ । मौसमविद्हरूले पश्चिम तराई क्षेत्रमा अझै केही दिन तापक्रम उच्च रहने अनुमान गरेका छन् । त्यसैले स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायहरूले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
सुर्खेत, वैशाख ९ चिंगाड गाउँपालिका मा पालिका केन्द्रको विषयलाई लिएर चर्किएको विवादका कारण एक सातादेखि सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । अस्थायी रूपमा वडा नं. ५ अवल्चिङबाट सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयलाई वडा नं. २ राजीकुनामा सार्ने निर्णयपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको हो ।
गत चैत २६ गते सम्पन्न गाउँसभाले राजीकुनास्थित सामुदायिक भवनबाट प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णयमा उपाध्यक्ष मिना कुमारी रोकायसहित वडा नं. ५ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले फरक मत राखेका थिए । यसअघि २०७५ माघ ७ गते मतदानमार्फत वडा नं. २ पुङ खेतलाई केन्द्र निर्धारण गरिएको र २०७८ साउन ११ गते नेपाल सरकारको राजपत्रमार्फत औपचारिक रूपमा केन्द्र तोकिएको थियो ।
तर अवल्चिङमै केन्द्र कायम गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालत ले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पुनः राजीकुनाबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय हुँदा स्थानीयस्तरमा विरोध चुलिएको हो । आइतबार अवल्चिङस्थित कार्यालयबाट सामग्री सार्न खोज्दा स्थानीयबीच झन्डै मुडभेडको अवस्था सिर्जना भएपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सोमबारदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब एक सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
विवादका कारण गाउँपालिकाका कर्मचारी पनि अन्योलमा परेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदा अवल्चिङ पक्षधरले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार भट्टका अनुसार चैत २७ गतेदेखि न त अवल्चिङबाट न त राजीकुनाबाट नियमित सेवा सञ्चालन हुन सकेको छ । दुवै पक्षबीच संवादको अभाव हुँदा समस्या समाधान अझै टाढिएको देखिन्छ । अध्यक्ष जिसीले बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए पनि वडा नं. ५ का अध्यक्ष लालबहादुर जिसीले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै निर्णय स्वीकार्य नहुने अडान राखेका छन् । विवाद समाधानका लागि सहमति आवश्यक भए पनि हालसम्म ठोस पहल हुन नसक्दा स्थानीय सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक’ माथि छलफल गरियोस् तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र राज्यका सेवासुविधामा उनीहरूको समान पहुँच विस्तार गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले दलित समुदायमाथि हुने भेदभावजन्य व्यवहार नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रावधान समेटेको बताइएको छ । साथै, स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म दलितमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि यो विधेयक उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक समावेशीकरण र समानताको आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा अन्य विधेयक र प्रतिवेदनहरू पनि पेश गरिएको थियो । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पेश गरे । उक्त विधेयकले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादीलाई व्यवस्थित गर्दै मानव स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । विषादीको प्रयोगमा नियमन कडाइ गर्दा खाद्य सुरक्षामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकासका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन निर्माण र अनुगमनको कमी जस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले राज्यले नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराउँदै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, उनले संघीय सरकारका केही नीतिहरूले सर्वसाधारणलाई समस्या परेको उल्लेख गर्दै एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे । यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी निम्न आय भएका नागरिकलाई थप मार परेको उनको भनाइ थियो । साथै, उनले जनमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नेपालगन्ज, वैशाख ९ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत अत्यावश्यक सेवाहरु प्रवाह गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारद्वारा गत फागुन १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यो व्यवस्था मिलाइएको हो ।
२०८२३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवाहरु सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत प्रदान गरिने भएको छ । प्रशासनले यस सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरी सर्वोत्कृष्ट जानकारी गराएको छ ।
जारी सूचनाअनुसार चण्डी पूर्णिमा (वैशाख पूर्णिमा)/बुद्ध जयन्ती/उमौली पर्व (२०८३/०१/१८), गणतन्त्र दिवस (२०८३/०१/१५), रक्षावधान (२०८३/०५/१२), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (२०८३/०५/१९), धान्य पूर्णिमा/उमौली पर्व/योमरी पुरूष (२०८३/०९/०९), किसमस डे (२०८३/०९/१०), तमू ल्होसार (२०८३/०९/१५), पृथ्वी जयन्ती (राष्ट्रिय एकता दिवस) (२०८३/०९/२७), माधी पर्व/माधे सङ्कल्पित (२०८३/१०/०१), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस (२०८३/११/०७), अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस (२०८३/११/२४), गलान्त्री ल्होसार (२०८३/११/२५) तथा नेपाल सरकारबाट विदा घोषणा भएका इस्लामिक पर्व (इन्द्र उल फिर र इन्द्र उल अजहा)
का दिनसमेत सेवा सुचारु रहनेछ ।
प्रशासनले यस कार्यालयबाट मात्र नभई जिल्लाभित्रका अन्य अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुलाई समेत राजपत्रको व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रकाशन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्थाले सेवाग्राहीले बिदाका दिनमा समेत झन्झटविना अत्यावश्यक सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला चार वर्षमा उच्च तहका १३४ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ देखि २०८०/८१ को अवधिमा मुख्यसचिवदेखि सहसचिव तहसम्मका १३४ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो। यसबाहेक आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र अन्य कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, आयोजना, निर्देशनालय पालिका, नगर विकास समिति, अस्पताल, प्रयोगशाला, समिति, परिषद्, कोष, दूरसञ्चार सम्बद्ध, कार्यालय, संस्थान, केन्द्र, वायु सेवा निगम, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको हो। आरोपितमध्ये केहीले सफाइ पाएका छन् भने केहीले विशेष अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार चार वर्षको अवधिमा विभिन्न अनियमितता भएको दाबीसहित एक लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये एक लाख २१ हजार ९४३ (७३.२३ प्रतिशत) फर्स्याेट भई ७९८ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
दायर मुद्दामा चार हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पाँच हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अभिलेख छ। यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सरदर ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ भने कसुर स्थापित नभएकामध्ये ७१९ मुद्दामा पुनरवलोकन माग गर्दै आयोग सर्वाेच्च अदालत गएको छ। पुनरवलोकन मागसहित दायर गरिका मुद्दामध्ये नौ वटामा कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीले २०७७ माघ २१ गते आयोगमा पदबहाली गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०८०/८१ मा उजुरी, फस्र्योट र मुद्दा दायरको आँकडा बढ्दो देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्म १२ हजार ४९६ उजुरी परेकोमा ४६ थान मुद्दा दायर गरी २३० प्रतिवादी कायम गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म २८ हजार ४१६ उजुरी परेकोमा १२१ थान मुद्दा दायर भई ४२९ प्रतिवादी कायम गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा दायर मुद्दामध्ये ६८ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ४८.८५ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ।
यसैगरी आव ७८/७९ मा २४ हजार ३३१ उजुरी परेकोमा ७०.५६ प्रतिशत फस्र्योट भई १३१ थान मुद्दा दायर गरी ६३९ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। आव ७९/८० मा २८ हजार ६५ उजुरी परेकोमा ६६.९८ प्रतिशत फस्र्योट भई १६१ थान मुद्दा दायर गरी ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। आव ७९/८० मा दायर मुद्दामा ३३.४३ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको न्यौपानेले बताए। आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेकोमा ७६.५९ प्रतिशत फस्र्योट भई २०१ थान मुद्दा दायर गरी एक हजार ५४५ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। ती मुद्दामा ६५.६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको जनाइएको छ।
यस अवधिमा आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च तहका केही कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको छ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, पशुपन्छीबजार प्रवर्धन निर्देशनालय हरिहर भवन, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधाम, स्वास्थ्यसेवा विभाग, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज, कर फस्र्र्योट आयोग, तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, टीकापुर नगर विकास समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उच्च तहमा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।चार वर्षको अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका उच्च तहका कर्मचारीमा डा. बैकुण्ठ अर्याल, रामकुमार श्रेष्ठ नेपाल, शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्जय शर्मा, छविराज पन्त, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, केदारबहादुर अधिकारी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, सूर्यप्रसाद आचार्य, मधुकुमार मरासिनी, मुकुन्दप्रसाद पौडेल, जितबहादुर थापा, लालमणि जोशी, सुरेन्द्रबहादुर थापा, चूडामणि शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, केशरबहादुर बानियाँ, संगीताकौशल मिश्रा, मुक्तिनारायण पौडेल, झलकराम अधिकारी छन्।
त्यस्तै मुद्दा खेप्नेमा रितेशकुमार शाक्य, बैकुण्ठ अधिकारी, इश्वरचन्द्र मरहट्टा, यामप्रसाद भुसाल, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, डा. नम्रता सिंह ,इमनारायण श्रेष्ठ, उमेश ढुंगाना, वसन्तराज गौतम, तिर्थराज भट्टराई, शिवराज सेढाइँ, प्रहलादप्रसाद वर्णवाल, प्रदीप परियार, रुद्रसिंह तामाङ, टंकप्रसाद पाण्डेय, विकल पौडेल, प्रणिता पाध्याय, सुनिल पौडेल, डा. बलराम थापा क्षेत्री, डा. श्रवणकुमार थापा, सञ्जयकुमार ठाकुर, लालबाबु गिरी, लुम्बध्वज महत, कान्तुराम पनेरु, पल्टु राना, गोपाल रसाइली, नेत्रप्रसाद जोशी, धिराज रेग्मी, चन्द्रबहादुर अधिकारी, सूर्यप्रसाद सिलवाल, दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, ललित ताम्राकार छन्।
प्रदिप अधिकारी, बाबुराम पौैडेल, विनेश मुनन्कर्मी, ज्ञानेन्द्र गिरी, प्रा. संगितासिंह भण्डारी, सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, महेन्द्रसिंह रावल, लैनबहादुर थापा, बलराम ठाकुर, घनश्याम खतिवडा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, डा. मिलनकुमार थापा, रामकृष्ण तिमल्सेना, नवलकिशोर शाह, महेशप्रसाद काफ्ले, अमूल प्रधान, राजुकुमार खत्री, आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडाविरुद्ध पनि आयोगले यसै अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अन्य उच्च तहका कर्मचारीमा दिपेश आचार्य, विजयकुमार राय, डा. सागर पन्थी, नेत्रबहादुर भण्डारी, देवेन्द्र खतिवडा, प्रतिभा श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, संगिता अर्याल, झविन्द्रलाल उपाध्याय, प्रा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चन्द्रबहादुर थापा, त्रिरत्न मानन्धर, सतीशचन्द्रलाल सुमन, संञ्जिव गौतम, राजन पोखरेल, सुगतरत्न कंसाकार, सुरेन्द्रकुमार पौैडेल डा. बोम बिसी, छविरमण अधिकारी, उमेशप्रसाद ढकाल, डा. प्रदीप ढकाल, प्रदिपबहादुर कर्माचार्य छन्।
