नेपालगञ्ज तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय र परिपत्र विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार उक्त निर्णय र परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले पनि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शाखा अध्यक्ष नवीन गिरी नेतृत्वको पत्रकारहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीमा महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, पूर्व शाखा अध्यक्षहरु निरज कुमार गौतम, झलक गैरे, सल्लाहकार प्रदिप वाग्ले लगायत दुई दर्जन बढी पत्रकारहरुको सहभागिता थियो।
शाखा अध्यक्ष गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको र उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । “स्थानीय स्तरमा स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिकालाई स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय समेतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो,” गिरीले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले सरकारको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका थियो । महासंघका तर्फबाट २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन रहेकोप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको महासंघका केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए ।
ज्ञापनपत्रको अन्तिममा भनिएको छ- “माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वाससहित यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिन्छ ।”
बुटवल, बैशाख १० लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी तथा अन्य विज्ञापन र त्यसबापतको शुल्क नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन प्रदेशका सबै तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारको परिपत्रका कारण प्रदेशका स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटमा अवरोध नहुने स्पष्ट पार्दै कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश राजधानी देउखुरीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उक्त धारणा व्यक्त गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीले निजी तथा सामुदायिक मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन र सञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कार्यक्रम तथा बजेट अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
फर्मले आगामी दिनमा दूध उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, पशु संख्या बढाउने र प्रशोधित दुग्धजन्य उत्पादनतर्फ पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । दही, घिउ र पनिर उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादन, रोजगारी र बजार व्यवस्थापन गर्ने यस्तो मोडेलले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने देखिन्छ । बाहिर पलायन हुने युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सक्नु यस फर्मको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
राप्तीसोनारी, वैशाख १० राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ खोरियाको हरियाली बस्तीबीच बिहान सबेरै गाई–भैँसीको घण्टीसँगै दूध दुहुने व्यस्तताले दिन सुरु हुन्छ । परम्परागत कृषि र सीमित पशुपालनमा निर्भर यस गाउँमा अहिले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालनमा आएको ‘जननी पशुपन्छी पालन फर्म’ ले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित यो फर्मले आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थित गोठ र व्यावसायिक सोचलाई आधार बनाउँदै दूध उत्पादनलाई नियमित आम्दानीको स्रोत बनाइरहेको छ । करिब दुई बिघा जग्गामा फैलिएको फर्ममा हाल होलिस्टन फ्रिजन र जर्सी जातका सातवटा गाई, हरियाना जातका दुईवटा भैँसी, एकवटा साँढे तथा करिब १९७ वटा कोरली बाच्छी–बाच्छा र पारापारी छन् ।
फर्मबाट दैनिक करिब ८० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित दूधमध्ये अधिकांश भाग कचनापुर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको डेरीमा खपत हुने गरेको छ भने बाँकी दूध स्थानीय गाउँघरसँगै कोहलपुर, नेपालगन्ज, अगैया, शमशेरगन्जलगायतका सहरी तथा बजारी क्षेत्रमा समेत दूध आपूर्ति हुने भएकाले बजार विस्तार क्रमशः बढ्दै गएको फर्मले जनाएको छ । व्यवस्थापक गणेशबहादुर खत्रीका अनुसार अहिलेको उत्पादनले बजारमा राम्रो स्थान बनाइरहेको छ र भविष्यमा आफ्नै डेरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । ‘अहिले हाम्रो दूध कचनापुर सहकारीको डेरीमा जान्छ, बाँकी स्थानीय बजारमा बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘माग बढ्दै गएको छ, त्यसैले भविष्यमा आफ्नै डेरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ फर्मले आफ्नै जमिनमा घाँस उत्पादन गर्दै आएको छ, जसले उत्पादन लागत घटाउन ठूलो सहयोग गरेको छ । पशु आहारमा आत्मनिर्भरता बढेसँगै व्यवसायलाई दिगो बनाउने आधार पनि मजबुत भएको व्यवस्थापक खत्री बताउँछन् ।
हाल फर्ममा सातजना स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित रोजगारीका अवसरबीच यो फर्मले युवाहरूलाई गाउँमै रोक्न सहयोग गरेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ । दैनिक कामकाज, पशु स्याहार, गोठ व्यवस्थापन र दूध संकलनमा उनीहरू संलग्न छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । घाँसे मैदान, वन क्षेत्र र अनुकूल मौसमका कारण यहाँका किसानहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन् । जननी फर्मले यही सम्भावनालाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दै उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ ।
व्यवस्थापक खत्रीका अनुसार पशुपालन व्यवसायमा चुनौतीहरू पनि छन् । रोगव्याधि, बजार मूल्यको उतारचढाव र आहार व्यवस्थापन मुख्य चुनौती भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसमा राम्रो सम्भावना रहेको उनको अनुभव छ । ‘पशुपालनमा जोखिम पनि हुन्छ, तर राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो अत्यन्त लाभदायक व्यवसाय हो,’ उनले भने । फर्मले आधुनिक गोठ निर्माण गर्दै पशु व्यवस्थापनलाई अझ वैज्ञानिक बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । पशुहरूको स्वास्थ्य, सरसफाइ र उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्यले पूर्वाधार सुधार भइरहेको छ ।
आर्थिक पक्षमा हेर्दा फर्मले सबै खर्च कटाएर मासिक करिब ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको व्यवस्थापक खत्री बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित स्रोत र प्रारम्भिक चरणको लगानी भए पनि यो आम्दानीले भविष्यमा ठूलो सम्भावना देखाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, ‘सबै खर्च कटाएर अहिले मासिक ४०/४५ हजार रुपैयाँ जति आम्दानी हुन्छ । उत्पादन बढ्दै गएको छ, पशु संख्या पनि बढ्ने क्रममा छ, त्यसैले भविष्यमा यो आम्दानी अझ वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।’
फर्मले आगामी दिनमा दूध उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, पशु संख्या बढाउने र प्रशोधित दुग्धजन्य उत्पादनतर्फ पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । दही, घिउ र पनिर उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादन, रोजगारी र बजार व्यवस्थापन गर्ने यस्तो मोडेलले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने देखिन्छ । बाहिर पलायन हुने युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सक्नु यस फर्मको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
राप्तीसोनारीको खोरियामा सञ्चालनमा आएको जननी पशुपन्छी पालन फर्मले ग्रामीण सम्भावनालाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दै गाउँमै बसेर पनि आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । डेढ करोडभन्दा बढी लगानीमा सुरु भएको यो फर्म अहिले गाउँकै आर्थिक जीवनलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ ।
