कोहलपुर, बैशाख २३ गते कोहलपुर नगरपालिका–१० की पुनम चौधरी हातमा झाडु बोकेर सडक सफा गर्ने उनको दैनिकी रोजगारीमा मात्र सीमित छैन, नगरलाई स्वच्छ राख्ने जिम्मेवारी पनि हो । तर, वर्षौंदेखि श्रम गरिरहँदा पनि उनी जस्ता श्रमिकले पाउने सम्मान भने सधैं समान रहन सकेको छैन । कोहलपुर नगरपालिकाले पुनमलाई दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाईकर्मीका रुपमा खटाएको छ । सरकारी दररेट अनुसार उनले दैनिक ७५४ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् ।
उनी जस्तै २० जना सरसफाईकर्मी अहिले नगरभित्र सरसफाईको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनीहरुको पसिनाले कोहलपुर सफा र व्यवस्थित देखिन्छ । बुधवार कोहलपुर रोजगार सेवा केन्द्रले ती श्रमिकहरुलाई नगरपालिकामा बोलाएर ‘श्रमिक सुरक्षा र चुनौती’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । सामान्यतः आफ्नो काममै व्यस्त रहने सरसफाईकर्मीहरुका लागि यो कार्यक्रम आफ्ना अनुभव, समस्या र अपेक्षा राख्ने अवसर बन्यो । पुनम चौधरीले भनिन्–‘हामी जस्ता सरसफाईकर्मीलाई बोलाएर हाम्रो कुरा सुन्ने अवसर दिनुभयो, यसले खुसी लागेको छ ।’ सरसफाई जस्तो कामको महत्व हुँदाहुँदै पनि समाजमा श्रमिकको सम्मान गर्ने परिरपाटीको विकास नभइरहेको अवस्थामा सेवा केन्द्रले श्रमिकलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसर दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।
अर्की श्रमिक विपरानी थारुले भने श्रमको मूल्यांकन हुँदै आएको स्वीकार गरे पनि श्रमिक अधिकारका केही पक्ष अझै अधुरा रहेको बताइन् । ‘पारिश्रमिक त पाउँछौं, तर साप्ताहिक बिदा नियमित पाउन सकिएको छैन’–उनले गुनासो गरिन् । कार्यक्रममा रोजगार संयोजक आशिष वर्माले श्रमिकहरुको आर्थिक सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए । ‘वास्तविक श्रमिकहरु अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । यो अन्तरक्रियाले श्रमिकको समस्या बुझ्ने र सम्वोधनमा सहजीकरण गर्नु हो ।’ नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले सरसफाईकर्मीहरुलाई ज्यालादारीको रुपमा मात्रै नहेरेर सम्मानित श्रमिकका रुपमा हेरिएको बताए । उनले सरसफाईकर्मीहरुको पहलमा कोहलपुरलाई सफा र सुन्दर नगर बनाउन सघाउ पुर्याएको पनि बताए ।
बैतडी, वैशाख २३ लामो समयदेखि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गा स्वामित्व दिलाउने प्रक्रिया बैतडीमा औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बैतडीले पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पहिचान गरिएका भूमिहीनमध्ये पहिलो चरणमा २० परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । आयोगका अनुसार गाउँपालिकाले गरेको प्रमाणीकरणका आधारमा पञ्चेश्वरमा कुल ५९ जना भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरिएको छ । तीमध्ये प्रारम्भिक चरणमा २० जनाको नाममा जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त अवधिमा कुनै पनि हकदाबी नपरेपछि अब लाभग्राहीको तीन पुस्ते विवरण मालपोत कार्यालयमा पठाइने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि उनीहरूको वा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा वा सम्पत्ति नभएको यकिन भएपछि मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिने अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । गाउँपालिकासँगको समन्वयमा नापजाँच गरिएको जग्गा भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीका लागि उपलब्ध गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । तर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भने आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले हालसम्म सबै ठाउँमा पुर्जा वितरण सुरु हुन नसकेको बताइएको छ ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दका अनुसार सरकारले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्देशनअनुसार गाउँपालिकाले समेत विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । त्यही प्रक्रियासँगै वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउने काम भइरहेको उनले बताए । आयोगका तथ्यांकअनुसार पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै ५९ जना भूमिहीन परिवार रहेका छन् भने करिब चार सयको हाराहारीमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ । यस्तै, जिल्लाभर तीन हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा स्वामित्वका लागि आवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । स्थानीय तहहरूमा जग्गा नापजाँच, तथ्यांक प्रमाणीकरण र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि क्रमशः लालपुर्जा वितरण विस्तार गरिने आयोगले जनाएको छ ।
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य ! यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु । सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ । ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या विल्कुलै फरक हो । हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् – (प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यो भनाइ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसकुबमा पोष्ट गरेका छन् । हामीले जस्ताको त्यस्तै राखिदिएका छौं ।)
