राप्तीसोनारी : राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएका सबै सूचक पूरा गरेपछि बुधबार आयोजित औपचारिक समारोहबीच गाउँपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको हो । यसअघि बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र जानकी गाउँपालिका पनि पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा भइसकेका छन् ।
गाउँपालिकाभित्र जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका १ हजार २ सय ७५ जना तथा २४ देखि ५९ महिनासम्मका ३ हजार २ सय १८ जना बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएपछि राप्तीसोनारीले उक्त मान्यता प्राप्त गरेको हो । विशेष कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेकी उपप्रमुख सिता कार्कीले राप्तीसोनारीलाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना कायम भएको पालिका घोषणा गरेकी हुन् । कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरी र उपप्रमुख कार्कीले संयुक्त रूपमा गाउँपालिका स्तरीय खोप समन्वय समितिकी संयोजक तथा कार्यवाहक अध्यक्ष मनिषा सिंह थारुलाई पूर्णखोप घोषणाको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख कार्कीले पूर्णखोप सुनिश्चित अभियान सफल बनाउन सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । गाउँगाउँमा पुगेर बालबालिकालाई नियमित खोपको पहुँचमा ल्याउन स्वयंसेविकाहरूले गरेको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।
उनले सीमित स्रोतसाधन र न्यून सुविधाका बीच पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनेदेखि बालबालिकाको जीवन सुरक्षासम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको कामको सम्मानस्वरूप भत्ता वृद्धि गर्न गाउँपालिकासँग आग्रहसमेत गरिन् ।
कार्यवाहक अध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले आगामी दिनमा पनि पूर्णखोप अवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नियमित खोप कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र पहुँचयुक्त बनाइने बताउँदै उनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रमका क्रममा पालिका खोप समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । साथै, आगामी दिनमा पनि खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै पूर्णखोप सुनिश्चितता र दिगोपनालाई कायम राख्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सोही अवसरमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएर अवकाशमा जानुभएका फत्तेपुर स्वास्थ्य चौकीकी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विजया कलवार तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कमैया डाँडाका बुद्धी क्षेत्रीलाई सम्मानसहित विदाइ गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले उनीहरूको सेवाभाव, समर्पण र समुदायप्रतिको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीका अनुसार स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र समुदायबीचको सहकार्यका कारण राप्तीसोनारी गाउँपालिका पूर्णखोप सुनिश्चिततामा सफल भएको हो । उनले यस उपलब्धिलाई बालस्वास्थ्य सुरक्षातर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे ।
राप्तीसोनारी । राप्तीसोनारी गाउँपालिका कार्यालयले कार्यालय परिसरभित्र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अभद्र व्यवहार, होहल्ला, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र अमर्यादित गतिविधि भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबार दिउसो ३ बजे कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह भइरहेका बेला केही व्यक्तिहरू कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरी कर्मचारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । यस घटनाले कार्यालयको नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको र कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम भएको गाउँपालिकाको ठहर रहेको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवामा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू कानून, विधि र प्रक्रिया अनुसार जनताको सेवा गर्न प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सेवाको वातावरणलाई शान्त, सुरक्षित र मर्यादित राख्न सबै पक्षको जिम्मेवारी रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कुनै पनि विषयमा असहमति, गुनासो वा सुझाव भएमा प्रचलित कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मर्म हो । तर व्यक्तिगत आक्रोश, दबाब, धम्की वा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कानून विपरीत तथा सामाजिक मर्यादा विपरीत कार्य भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
यस प्रकारका गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संयमित र जिम्मेवार व्यवहार गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । साथै घटनासम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, तथ्य संकलन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान, सुरक्षा र मर्यादा कायम राख्दै निर्बाध रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण र सहकार्यपूर्ण वातावरण आवश्यक रहेको पनि कार्यालयको भनाइ छ ।
यस घटनाबारे गाउँपालिकाका प्रवक्ता मिनराज खड्काले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीमाथि हुने यस्ता व्यवहारले समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहको रूपमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने निकाय भएकाले यस्ता घटना पुनः नदोहरिने गरी आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशासनिक स्रोतका अनुसार घटनाको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया समेत अघि बढाइने तयारी छ । गाउँपालिकाले सबै सरोकारवालालाई कानूनको परिधिभित्र रही आफ्ना समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दै शान्त, मर्यादित र जिम्मेवार नागरिक व्यवहार कायम राख्न अपिल गरेको छ ।
काठमाडौँ । मनसुनजन्य विपद् जोखिम बढ्दै गएसँगै सरकार खोज तथा उद्धार कार्यका लागि २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसहितको संयुक्त जनशक्ति देशभर सम्भावित विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको हो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाबाट ७ हजार ५२४, नेपाल प्रहरीबाट १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरी बलबाट १३४ गोताखोरसहित ८ हजार ११० जना सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसरी कुल २६ हजारभन्दा बढी जनशक्ति विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालन योग्य अवस्थामा रहेका छन् ।
सरकारले यी सुरक्षाकर्मीलाई ७७ वटै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै, स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरमा उपलब्ध अन्य जनशक्तिलाई पनि आपतकालीन अवस्थामा समन्वय गरेर परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद् जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । विपद् पूर्वानुमानअनुसार यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका करिब २ लाख २६ हजार ६६१ जना प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक उद्धार सामग्री, राहत सामग्री तथा सुरक्षाकर्मीको तैनाथीलाई तीव्र बनाइएको छ । विशेषगरी बाढी–पहिरोको उच्च जोखिम रहेका पहाडी तथा तराईका जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
यसैबीच, तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा संयुक्त अभ्यास तथा पूर्वतयारी अभ्यासहरू पनि सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । गोताखोर टोलीलाई विशेष रूपमा नदी, ताल तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
सरकारले नागरिकलाई मनसुन अवधिभर उच्च सतर्कता अपनाउन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको यात्रा नगर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राप्तीसोनारी, जेठ १३ राप्ती नदीमाथि लामो समयदेखि प्रतीक्षित झोलुंगे पुल निर्माणका लागि आवश्यक सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भएसँगै राप्तीसोनारी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिका जोड्ने बहुप्रतिक्षित पुल निर्माणले औपचारिक र प्राविधिक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गत फरेदा, पिप्रहवा, देउपुरुवालगायतका गाउँ तथा डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ का बालुपुरुवा, चौफेरीलगायतका बस्तीलाई पुलले जोड्ने छ । यो पुल ५५० मिटर लामो हुने बताइएको छ । झोलुंगे पुलको ललितपुरस्थित निलम्बन पुल डिभिजनबाट आएको प्राविधिक टोलीले सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको हो । इन्जिनियर कैलाश मोक्तानको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोलीले स्थल अध्ययन, नदीको बहाव अवस्था, दुवै किनारको भौगोलिक संरचना तथा निर्माणयोग्य आधार क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गर्दै प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । सर्वेक्षणले अब डिजाइन, लागत विवरण तथा निर्माण मोडालिटी तय गर्न महŒवपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ ।
करिब १५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो पुल निर्माणपछि वर्षौंदेखि डुंगा (नाउ) मार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य स्थानीयको समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी वर्षायाममा राप्ती नदी उर्लिँदा हुने दुर्घटनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीयहरूले लामो समयदेखि स्थायी पुलको माग गर्दै आएका थिए । सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहमा खुसी र आशा दुवै देखिएको छ । फरेदा, पिप्रहवा, देउपुरुवा र आसपासका बस्तीका बासिन्दाले अब परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दा दिप नारायण बर्माले सर्वेक्षण सम्पन्न भएको खबरले आफूहरूमा नयाँ आशा जगाएको बताए । ‘हामीले वर्षौंदेखि डुंगामा जोखिम मोलेर नदी पार गर्दै आएका थियौं । धेरैपटक डर लाग्दो यात्रा गर्नुपर्थ्यो । अब सर्वेक्षण नै सकिएपछि पुल बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास बढेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै अर्का स्थानीय नसरउद्दिन शेषले पनि सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । ‘हामीले धेरैपटक पुलको सपना देख्यौं तर काम अघि बढेको थिएन । अहिले प्राविधिक टोली आएर अध्ययन गरेर गएपछि अब यो सपना वास्तविकतामा बदलिने संकेत देखिएको छ,’ उनले भने ।
यस परियोजनामा स्थानीय राजनीतिक तथा सामाजिक तहबाट पनि सक्रिय पहल भएको छ । नेपाली कांग्रेस बाँके क्षेत्र नं. १ का सभापति तथा युवा नेता पोषण केसीको विशेष पहलमा पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनले निरन्तर समन्वय र दबाबपछि सर्वेक्षण चरणसम्म परियोजना पुगेको बताएका छन् । पहलकर्ता पोषण केसीका अनुसार राप्ती नदीमा पुल नहुँदा स्थानीयले भोग्दै आएको जोखिमपूर्ण जीवन अब अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । उनले भने, ‘सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु केवल प्राविधिक प्रक्रिया होइन, यो स्थानीय जनताको वर्षौंदेखिको पीडा अन्त्यतर्फको पहिलो ठोस कदम हो । अब निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।’ उनले पुल निर्माणपछि राप्तीसोनारी र डुडुवा क्षेत्रबीचको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास पनि व्यक्त गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा व्यापारिक गतिविधि सहज हुने र क्षेत्रीय विकासले नयाँ गति लिने उनको भनाइ छ ।
कोहलपुर, जेठ १३ लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलोपटक थारु समुदायका पर्थाजनिक परम्परा, संस्कृति र असल अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम ‘थारु समुदाय तथा पर्थाजनिक परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाख ८ गते स्वीकृत भएको उक्त विधेयक झन्डै १० देखि १२ महिनाको तयारी र अध्ययनपछि प्रदेशसभामा पेश गरिएको हो । प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्र र संघीयताको मूल मर्म नै पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नु रहेको बताए । उनले प्रदेशसभामा भने, ‘लोकतन्त्र विधि र विधान मान्ने व्यवस्था हो । संघीयताको मर्म भनेको पहिचान ओझेलमा परेका समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्नु हो । दलित सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विधेयक ल्याउने बहस पनि भइरहेको छ । थारु समुदायको मौलिक परम्परा जोगाउन पनि कानुनी आधार आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
प्रदेश सरकारका अनुसार थारु समुदायमा आदिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथा, चालचलन, रीतिरिवाज, सांस्कृतिक सम्पदा, मटुवा, बर्घर, पर्थाजन्य परम्परा तथा असल अभ्यासको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि अहिलेसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । यही अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारी विधेयकका रूपमा यो प्रस्ताव तयार गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले थारु समुदायको इतिहास दशौं शताब्दीदेखि पूर्वी तराई क्षेत्रमा जोडिएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा यस समुदायको उल्लेख्य बाहुल्यता रहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा थारु समुदायको जनसंख्या सात लाख ३२ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
उनले थारु समुदायका चाडपर्व, संस्कार र सांस्कृतिक अभ्यासले सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक एकतालाई बलियो बनाएको बताए । ‘थारु समुदायका माघी, जितिया, अष्टिम्की जस्ता पर्व मात्र होइन, उनीहरूको सामूहिक जीवनशैली, नाचगान, संस्कार र परम्पराले समाजमा सद्भाव कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भने । थारु समुदायका पारम्परिक नाच, बाजागाजा, पोसाक तथा महिलाले प्रयोग गर्ने मौलिक गहना पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विधेयकले ती सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रा मौलिक गहना, पोशाक र परम्परा विस्तारै हराउँदै गएका छन् । नयाँ पुस्ताले धेरै कुरा देख्न र सिक्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘थारु समुदायको आवाजलाई संस्थागत रूपमा अगाडि ल्याउन र संरक्षणको आधार तयार गर्न सदनमै यो विषय उठाइएको हो । सदनले नसुने कसले सुन्ने ?’
प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयकमाथि अब सैद्धान्तिक छलफल हुने र आवश्यक संशोधनपछि पारित प्रक्रियामा जाने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
बाँके, जेठ १३ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्षको गणतन्त्र दिवस लोकतान्त्रिक उपलब्धिको उत्सवका रूपमा भव्य र मर्यादित ढंगले मनाउने तयारी गरेको छ । दिवसलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य को संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय का अनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ १४ र १५ गते विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिने भएका छन् । दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जेठ १४ गते बेलुका प्रदेश मन्त्रालय, मातहतका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिनेछ । त्यसअघि बिहान प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई केवल औपचारिक समारोहमा सीमित नगरी नागरिक सहभागिता र जनचेतनासँग जोड्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिबारे जनस्तरसम्म सन्देश प्रवाह गर्न विविध कार्यक्रम तय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जेठ १५ गते बिहान विशेष मूल समारोह कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता रहने बताइएको छ । समारोहमा गणतन्त्र स्थापनापछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि, संविधान कार्यान्वयन, संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नागरिक अधिकार संरक्षणका विषयमा चर्चा गरिने तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, समावेशी शासन व्यवस्था र नागरिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडेर मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकबीच सहकार्य तथा एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँके जिल्लालाई एउटा जिल्ला भनेर बुझ्नु यसको वास्तविक सम्भावनालाई कमजोर आँक्नु हो । भौगोलिक, आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले बाँके पश्चिम नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्रमध्ये एक हो । विशेषगरी नेपालगन्जले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने आर्थिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
भारतसँग जोडिएको जमुनाहा नाकाका कारण बाँके लामो समयदेखि व्यापारिक गतिविधिको मुख्य केन्द्र बनेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि औद्योगिक वस्तुसम्मको आयात–निर्यात यही नाकाबाट हुने गरेको छ । खुला सीमाका कारण व्यापारिक सम्भावना अझ व्यापक छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा सीमा व्यापारलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण भने देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले पनि बाँकेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । भेरी अस्पतालसहित यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हजारौँ बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको प्रमुख मेडिकल हबका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका हिसाबले पनि बाँकेको भूमिका कमजोर छैन । तरकारी, खाद्यान्न, माछापालन तथा पशुपालनका क्षेत्रमा बाँके सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडक, विमानस्थल र सीमा नाकाका कारण यो जिल्ला अन्तरप्रदेशीय यातायातको केन्द्र पनि बनेको छ । पर्यटन ट्रान्जिट र औद्योगिक विकासको सम्भावना उत्तिकै बलियो भए पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेलाई रणनीतिक विकास केन्द्रका रूपमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । जबकि सही योजना र लगानी हुन सके बाँके लुम्बिनी प्रदेशकै ‘ग्रोथ इन्जिन’ बन्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विस्तार भइरहेको अवस्थामा ती सम्भावनालाई प्रदेशस्तरीय रणनीतिसँग जोडिनु आवश्यक थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको नामै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पूर्वाधार र यातायातको सन्दर्भमा पनि बाँकेको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
कोहलपुर, जेठ १३ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुददेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका विविध क्षेत्र समेटेको छ । प्रदेश सरकारले समग्र विकासको
राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विस्तार भइरहेको अवस्थामा ती सम्भावनालाई प्रदेशस्तरीय रणनीतिसँग जोडिनु आवश्यक थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको नामै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पूर्वाधार र यातायातको सन्दर्भमा पनि बाँकेको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
कोहलपुर, जेठ १३ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुददेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका विविध क्षेत्र समेटेको छ । प्रदेश सरकारले समग्र विकासको महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरे पनि पश्चिम नेपालको महत्त्वपुर्ण जिल्ला बाँके जिल्लाको उपस्थिति भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक, व्यापारिक, स्वास्थ्य तथा ट्रान्जिट केन्द्रका रूपमा परिचित बाँकेलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दस्तावेज हेर्दा बाँकेका लागि प्रत्यक्ष र ठोस योजना अत्यन्त सीमित देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाका पर्यटन, कृषि, सडक तथा पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर बाँकेसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष उल्लेख भने मुख्यरूपमा बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सीमित देखिन्छ । जबकि बाँकेको समग्र सम्भावना हेर्दा यो उपस्थिति निकै न्यून मान्न सकिन्छ । नेपालगन्ज एउटा जिल्ला सदरमुकाम मात्र होइन, पश्चिम नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र हो । भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जमुनाहा नाका, अन्तरप्रदेशीय व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यातायात पहुँच तथा औद्योगिक सम्भावनाका कारण नेपालगन्जलाई प्रदेशकै रणनीतिक सहर मानिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौँ नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारका लागि नेपालगन्जमा निर्भर छन् । तर नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई आर्थिक हब, मेडिकल हब वा सीमा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्पताल स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा, जलन उपचार, नवजात शिशु सघन उपचार तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तारको योजना ल्याएको छ । तर पश्चिम नेपालकै प्रमुख उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको भेरी अस्पताल वा नेपालगन्ज र कोहलपुरस्थित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रित कुनै विशेष कार्यक्रम भने उल्लेख गरिएको छैन । दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना स्पष्टरूपमा समेटिएको छ । तर बाँकेका स्वास्थ्य संस्थाको भूमिकालाई त्यही स्तरमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।
जबकि नेपालगन्जलाई प्रदेशस्तरीय मेडिकल र रेफरल हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिरामीको मुख्य उपचार केन्द्र बाँके नै भएकाले यहाँ ट्रमा सेन्टर, विशेषज्ञ उपचार सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्तरप्रदेशीय स्वास्थ्य समन्वय कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय स्पष्टरूपमा आउन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले आधुनिक कृषि, सिँचाइ, बीउ उत्पादन, युवा उद्यमशीलता, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन विस्तारका कार्यक्रम ल्याएको छ । हुलाकी मार्ग आसपास भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेखले बाँकेका किसान लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । तर बाँकेको कृषि सम्भावना तरकारी उत्पादन, खाद्यान्न, माछापालन, सीमावर्ती कृषि बजार तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम भने समेटिएको छैन ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विस्तार भइरहेको अवस्थामा ती सम्भावनालाई प्रदेशस्तरीय रणनीतिसँग जोडिनु आवश्यक थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको नामै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पूर्वाधार र यातायातको सन्दर्भमा पनि बाँकेको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस र सीसी क्यामेरा जडान, रणनीतिक सडक विकास तथा खेल पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर नेपालगज्ज–कोहलपुर सडक, जमुनाहा नाका, औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क व्यवस्थापन वा सीमा पूर्वाधार विकासजस्ता बाँकेसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना भने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा दाङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीजस्ता जिल्लाका विशेष कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । कतै कफी खेती, कतै हिमाली पर्यटन, कतै अस्पताल स्तरोन्नति त कतै विशेष सडक आयोजना स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । यस तुलनामा बाँकेका लागि विशेष योजना निकै कम देखिन्छन् । बाँकेलाई एउटा जिल्ला होइन, पश्चिम नेपालको आर्थिक ‘गेटवे’ का रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, अन्तरप्रदेशीय यातायात, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सम्भावना तथा कृषि बजारका कारण बाँके प्रदेशकै समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यो सम्भावनालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत बाँकेलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालगन्जलाई आर्थिक तथा मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्ने, सीमा व्यापार व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने तथा डुबान र विपद् व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना ल्याउने हो भने बाँकेको सम्भावनालाई प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेको उपस्थिति पूर्ण रूपमा अनुपस्थित त छैन, तर यसको आर्थिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक र रणनीतिक महŒवअनुसारको प्राथमिकता भने देखिँदैन । बाँकेलाई प्रदेश विकासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न अब नीतिगत तहबाटै स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिएको छ ।
कांक्षी खाका प्रस्तुत गरे पनि पश्चिम नेपालको महत्त्वपुर्ण जिल्ला बाँके जिल्लाको उपस्थिति भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक, व्यापारिक, स्वास्थ्य तथा ट्रान्जिट केन्द्रका रूपमा परिचित बाँकेलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दस्तावेज हेर्दा बाँकेका लागि प्रत्यक्ष र ठोस योजना अत्यन्त सीमित देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाका पर्यटन, कृषि, सडक तथा पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर बाँकेसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष उल्लेख भने मुख्यरूपमा बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सीमित देखिन्छ । जबकि बाँकेको समग्र सम्भावना हेर्दा यो उपस्थिति निकै न्यून मान्न सकिन्छ । नेपालगन्ज एउटा जिल्ला सदरमुकाम मात्र होइन, पश्चिम नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र हो । भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जमुनाहा नाका, अन्तरप्रदेशीय व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यातायात पहुँच तथा औद्योगिक सम्भावनाका कारण नेपालगन्जलाई प्रदेशकै रणनीतिक सहर मानिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौँ नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारका लागि नेपालगन्जमा निर्भर छन् । तर नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई आर्थिक हब, मेडिकल हब वा सीमा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्पताल स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा, जलन उपचार, नवजात शिशु सघन उपचार तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तारको योजना ल्याएको छ । तर पश्चिम नेपालकै प्रमुख उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको भेरी अस्पताल वा नेपालगन्ज र कोहलपुरस्थित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रित कुनै विशेष कार्यक्रम भने उल्लेख गरिएको छैन । दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना स्पष्टरूपमा समेटिएको छ । तर बाँकेका स्वास्थ्य संस्थाको भूमिकालाई त्यही स्तरमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।
जबकि नेपालगन्जलाई प्रदेशस्तरीय मेडिकल र रेफरल हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिरामीको मुख्य उपचार केन्द्र बाँके नै भएकाले यहाँ ट्रमा सेन्टर, विशेषज्ञ उपचार सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्तरप्रदेशीय स्वास्थ्य समन्वय कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय स्पष्टरूपमा आउन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले आधुनिक कृषि, सिँचाइ, बीउ उत्पादन, युवा उद्यमशीलता, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन विस्तारका कार्यक्रम ल्याएको छ । हुलाकी मार्ग आसपास भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेखले बाँकेका किसान लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । तर बाँकेको कृषि सम्भावना तरकारी उत्पादन, खाद्यान्न, माछापालन, सीमावर्ती कृषि बजार तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम भने समेटिएको छैन ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विस्तार भइरहेको अवस्थामा ती सम्भावनालाई प्रदेशस्तरीय रणनीतिसँग जोडिनु आवश्यक थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको नामै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पूर्वाधार र यातायातको सन्दर्भमा पनि बाँकेको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस र सीसी क्यामेरा जडान, रणनीतिक सडक विकास तथा खेल पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर नेपालगज्ज–कोहलपुर सडक, जमुनाहा नाका, औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क व्यवस्थापन वा सीमा पूर्वाधार विकासजस्ता बाँकेसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना भने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा दाङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीजस्ता जिल्लाका विशेष कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । कतै कफी खेती, कतै हिमाली पर्यटन, कतै अस्पताल स्तरोन्नति त कतै विशेष सडक आयोजना स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । यस तुलनामा बाँकेका लागि विशेष योजना निकै कम देखिन्छन् । बाँकेलाई एउटा जिल्ला होइन, पश्चिम नेपालको आर्थिक ‘गेटवे’ का रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, अन्तरप्रदेशीय यातायात, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सम्भावना तथा कृषि बजारका कारण बाँके प्रदेशकै समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यो सम्भावनालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत बाँकेलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालगन्जलाई आर्थिक तथा मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्ने, सीमा व्यापार व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने तथा डुबान र विपद् व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना ल्याउने हो भने बाँकेको सम्भावनालाई प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेको उपस्थिति पूर्ण रूपमा अनुपस्थित त छैन, तर यसको आर्थिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक र रणनीतिक महŒवअनुसारको प्राथमिकता भने देखिँदैन । बाँकेलाई प्रदेश विकासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न अब नीतिगत तहबाटै स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिएको छ ।
