काठमाडौं । अब सरकारी वेबसाइटहरू दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि भएका, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिले पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले सबै सरकारी वेबसाइटमा पहुँचमैत्री (एक्सेसिबिलिटी) उपकरणहरू समावेश गर्दै डिजिटल सेवामा समावेशिता बढाउने कदम अघि बढाएको छ।
सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार सरकारी निकायका वेबसाइटमा राखिएका नयाँ पहुँचमैत्री सुविधाले दृष्टिविहीन, रङ्ग पहिचानमा समस्या भएका, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका तथा कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई वेबसाइट प्रयोग गर्न सहज बनाउनेछ।
सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी वेबसाइट खोलिसकेपछि तलपट्टि मध्यभागमा रहेको ‘एक्सेसिबिलिटी टुल’ आइकनमार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार वेबसाइटको स्वरूप र सामग्री समायोजन गर्न सक्छन्।
यस सुविधाअन्तर्गत अक्षरको आकार सानो वा ठूलो बनाउन सकिने, अक्षर र पृष्ठभूमिबीचको भिन्नता (कन्ट्रास्ट) बढाउन सकिने तथा सामग्रीलाई थप स्पष्ट रूपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, विभिन्न रङ फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबीचको दूरी मिलाउन सकिने र आफूअनुकूल फन्ट चयन गर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध छ।
प्रयोगकर्ताको सहजताका लागि माउस कर्सरको आकार परिवर्तन गर्ने, वेबसाइटमा रहेका तस्बिर लुकाएर केवल पाठ्य सामग्री मात्र पढ्न मिल्ने तथा चलायमान दृश्य र एनिमेसन रोक्न सकिने सुविधा पनि थपिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार वेबसाइटहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरूप विकास गरिएका हुन्। यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
वेबसाइटमा राखिएको ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य सामग्रीमा पुग्न सहयोग पुर्याउँछ। साथै, महत्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा राखिएको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज बनाउँछ।
फाराम भर्दा देखिने त्रुटि सन्देश र सुझाव पनि सजिलै सुन्न तथा बुझ्न सकिने गरी वेबसाइट तयार पारिएको विभागले जनाएको छ। सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केत राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ। किबोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा रहेको छु भन्ने जानकारी पनि सहजै प्राप्त गर्न सक्छन्।
यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालन हुने सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको अद्यावधिकसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको थियो। विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई लक्षित उक्त तालिममार्फत पहुँचमैत्री डिजिटल सेवा विस्तारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिएको विभागले जनाएको छ।
कञ्चनपुर, जेठ २७ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहर क्षेत्रबाट यसै वर्ष सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । नहरमा नियमित पानी आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था भए पनि आयोजनाले शाखा नहरमार्फत ‘कमाण्ड क्षेत्र’ विस्तार गरी किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजनाका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटरसम्मको मूल नहर क्षेत्रबाट सिँचाइ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वतयारी भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी यादव बरालका अनुसार मूल नहरसँग जोडिएका २२ वटा शाखा नहर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ती शाखा नहर सञ्चालनमा आएपछि नहर आसपासका कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ ।
उनले कमाण्ड क्षेत्र विस्तार भन्नाले निर्माण भइसकेको मूल नहरबाट शाखा नहरमार्फत खेतसम्म पानी पुर्याउने व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे । ‘नहर निर्माणसँगै सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने । यद्यपि, आयोजना सञ्चालनको मुख्य आधार रहेको महाकाली नदीको पानी नेपालतर्फ नियमित रूपमा ल्याउने विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि दुवै देशबीच सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) तथा आवश्यक प्रोटोकल स्वीकृत नभएकाले नियमित पानी आपूर्ति हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सू
चना अधिकारी बरालका अनुसार हालै परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि महाकालीको पानी नेपालतर्फ ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । पानीको मात्रा, समय र वितरण प्रणालीबारे दुवै पक्षबीच सहमति हुन बाँकी रहेको उनले बताए । भारतीय पक्षले टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म करिब एक हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ भने नेपालले ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटाको टोटी फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाले पुँजीगततर्फ करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
भारतले परीक्षणका लागि केही समय नहरमा पानी छाडे पनि नियमित आपूर्ति नभएको आयोजनाको भनाइ छ । पानी आपूर्तिको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन आयोजनाले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत तीन पटकसम्म भारतीय पक्षसँग समन्वयका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म विस्तार हुने लक्ष्यसहित करिब १८ वर्षअघि सुरु गरिएको यो आयोजनाबाट अन्ततः ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल २८ देखि ४८ किलोमिटर खण्डसम्मको मूल नहर चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ भने सरकारले २०८७ सालभित्र मालाखेतीसम्म नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हालसम्म आयोजनामा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणमार्फत कञ्चनपुरका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ भने राजमार्गको उत्तरतर्फका भूभागमा सिँचाइ पहुँच बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले ट्युबवेल र बोरिङ जडानलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
राप्तीसोनारी, जेठ २७ सामाजिक सद्भाव, जातीय विभेद न्यूनीकरण र समावेशी समाज निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीलाई आर्थिक सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक सम्मान प्राप्त गर्न योग्य जोडीलाई निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अन्तरजातीय विवाह गरेका तथा गाउँपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने दम्पतीलाई आर्थिक सम्मान प्रदान गरिनेछ । विशेषगरी दलित र गैरदलित समुदायबीच कानुनी रूपमा विवाह गरेका जोडीलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय तहले अन्तरजातीय विवाहलाई सामाजिक रूपान्तरणको महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा लिँदै आएको छ । समाजमा अझै विद्यमान जातीय विभेद, छुवाछुत तथा सामाजिक असमानता अन्त्य गर्न यस्ता विवाहले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वासका साथ गाउँपालिकाले आर्थिक सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सूचनाअनुसार सम्मान प्राप्त गर्न इच्छुक दम्पतीले तोकिएका कागजातसहित गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनका साथ विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, दुवै जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी बसोबासको प्रमाण, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, बैंक खाताको चेकको फोटोकपी तथा अन्तरजातीय विवाह भएको पुष्टि हुने कागजात वा सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाले विवाह भएको मितिदेखि एक वर्ष ननाघेको अवस्थामा मात्रै निवेदन दिन सकिने जनाएको छ । साथै, अन्य निकायबाट सोही प्रयोजनका लागि सुविधा वा सम्मान प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई थप हौसला प्रदान गर्नुका साथै समाजमा समानता, सहिष्णुता र आपसी सम्मानको संस्कार विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै गाउँपालिकाले यसलाई सामाजिक परिवर्तनको अभियानसँग जोडेर अगाडि बढाएको जनाएको छ । सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि अन्तरजातीय विवाहलाई सम्मान गर्ने नीति स्थानीय सरकारको प्रगतिशील कदम भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आर्थिक सहयोगभन्दा पनि यस्ता कार्यक्रमले समाजलाई समानता र मानव अधिकारको पक्षमा सचेत बनाउने काम गर्छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको यो पहलले जातीय विभेदमुक्त समाज निर्माणतर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीलाई सम्मानित गर्दै सामाजिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउने गाउँपालिकाको प्रयासलाई स्थानीयवासीले पनि स्वागत गरेका छन् । यस कार्यक्रमले विविध जातजाति र समुदायबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन महŒवपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका श्रद्धालुहरूको घाँटीबाट सुनका सिक्री लुटपाट गर्दै आएको आरोपमा पाँच जना भारतीय महिला पक्राउ परेका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार पक्राउ पर्नेमा अन्जु चमार, रुपसना चमार, आरती चमार, रिंकु चमार र नन्दनी चमार रहेका छन्। उनीहरूलाई चोरी गरिएका सुनका सिक्रीसहित रंगेहात नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा दर्शनार्थीको भीडभाडको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले सुनका सिक्री चोर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पक्राउ परेकामध्ये केही महिलाले समूह बनाएर भीडमा प्रवेश गर्ने र अवसर मिल्नेबित्तिकै श्रद्धालुको घाँटीबाट सिक्री तानेर फरार हुने शैली अपनाएको प्रहरीको भनाइ छ।
थप अनुसन्धान जारी
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। पक्राउ परेका महिलामाथि चोरी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कारकाँदोको ट्यांकीको क्षमता ४ लाख २० हजार लिटर रहेको छ भने आलानगर, बागेश्वरी र पुरैना ट्यांकी प्रत्येकको क्षमता ४ लाख ५० हजार लिटर छ । यी संरचनाबाट सहरका विभिन्न क्षेत्रमा पानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । धेरै उपभोक्ताले अझै ट्युबेल पानीमा निर्भर छन् । घरमा शुद्ध प्रशोधित पानी जडान नगर्ने प्रवृत्ति छ, जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ ।
नेपालगन्ज, जेठ २७ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको दैनिक माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपालगन्ज खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालयका अनुसार यहाँ दैनिक करिब ७० लाख लिटर पानी खपत हुने गरेको छ भने प्रणालीमा करिब १ करोड लिटर पानी मौज्दात रहने व्यवस्था छ । तर वितरण प्रणाली, घरघरमा जडान र उपभोक्ताको व्यवहारका कारण करिब ३० लाख लिटर पानी भने दैनिकरूपमा प्रयोगमा नआइ खेर जाने अवस्था रहेको संस्थानले जनाएको छ ।
खानेपानी संस्थान नेपालगन्ज शाखाका तथ्यांकअनुसार करिब ६ हजार उपभोक्ताको घरमा मात्र संस्थागतरूपमा पानी आपूर्ति पुगिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडामध्ये सिद्धार्थदेखि क्याम्पस क्षेत्रसम्म, फुलटेक्र–सुर्खेत रोड हुँदै मानपुर सीमासम्म पानी वितरण विस्तार गरिएको छ । तर सबै बस्तीमा समानरूपमा शुद्ध र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अझै चुनौती कायम रहेको देखिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत हाल चारवटा प्रमुख पानी ट्यांकी सञ्चालनमा छन् । कारकाँदोको ट्यांकीको क्षमता ४ लाख २० हजार लिटर रहेको छ भने आलानगर, बागेश्वरी र पुरैना ट्यांकी प्रत्येकको क्षमता ४ लाख ५० हजार लिटर छ । यी संरचनाबाट सहरका विभिन्न क्षेत्रमा पानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । तर बढ्दो जनसंख्या र अव्यवस्थित जडानका कारण माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न चुनौती थपिएको छ ।
संस्थानका अनुसार ट्युबेलबाट पानी निकालेर वितरण गर्ने प्रणाली अझै पनि प्रमुख स्रोतका रूपमा छ । यसका कारण धेरै उपभोक्ताले शुद्ध प्रशोधित पानी जडान नगरेको पाइएको छ । घर निर्माणको सुरु चरणमै नल्काको पानी प्रयोग गर्ने परम्परा रहेकाले सुरक्षित पानीको पहुँच सीमित भएको देखिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार ट्युबेल पानीमा विभिन्न खनिज तथा सम्भावित प्रदूषण हुन सक्ने भएकाले दीर्घकालीनरूपमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालगन्जको कुल जनसंख्या १ लाख ६४ हजार ४४४ छ । जसमा पुरुष ८२ हजार ७५५ र महिला ८१ हजार ६८९ छन् । कुल घरधुरी संख्या ३४ हजार ५६५ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर संस्थागतरूपमा सुरक्षित पानी पाउने घरधुरी भने अत्यन्तै कम रहेको छ, जसले दीर्घकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीलाई संकेत गर्दछ ।
खानेपानी संस्थान नेपालगन्ज शाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार दैनिक आपूर्ति र उपभोक्ता मागबीच सन्तुलन कायम गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको छ । उनले वितरण प्रणाली सुधार र उपभोक्ता विस्तारलाई संस्थाको प्रमुख प्राथमिकता बताए । ‘हामीसँग दैनिक करिब १ करोड लिटर पानी मौज्दात हुने प्रणाली छ, तर वितरण र उपभोक्ता जडानको अवस्थाका कारण सबै पानी प्रभावकारीरूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार केही पानी संरचनागत चुहावट, केही अनियमित जडान र केही उपभोक्ताको असावधानीका कारण उपयोगमा आउन सकिरहेको छैन ।
उनले थपे, ‘धेरै उपभोक्ताले अझै ट्युबेल पानीमा निर्भर छन् । घरमा शुद्ध प्रशोधित पानी जडान नगर्ने प्रवृत्ति छ, जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ । हामी सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्न सबैलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ ।’ संस्थानका प्राविधिकहरूका अनुसार पुराना पाइपलाइन, अनियोजित शहरी विस्तार र जनसंख्या वृद्धिका कारण वितरण प्रणालीमा दबाब बढ्दै गएको छ । विशेषगरी गर्मी याममा पानीको माग अत्यधिक बढ्ने भएकाले व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार केही क्षेत्रमा नियमित पानी आपूर्ति भए पनि धेरै बस्तीमा अझै पनि ट्युबेल वा निजी स्रोतमा निर्भरता कायम छ । यसले सुरक्षित पानीमा समान पहुँचको प्रश्न उठाएको छ । विशेषज्ञहरूले सुरक्षित खानेपानीको अभावले हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड जस्ता रोगको जोखिम बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण, पाइपलाइन विस्तार र उपभोक्ता सचेतना अभियान आवश्यक छ ।
नेपालगन्जमा बढ्दो सहरीकरणसँगै खानेपानीको माग पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । तर उपलब्ध स्रोत र व्यवस्थापन प्रणालीबीचको असन्तुलनले भविष्यमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । संस्थानले आगामी दिनमा वितरण क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जनाएको छ ।
राप्तीसोनारी, जेठ २७ विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै लवराज खरेल नेतृत्वको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ ले विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य वस्तु बिक्रीवितरणमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
वडाले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब वडाभित्र रहेका सबै विद्यालयहरूको १०० मिटर क्षेत्रभित्र चुरोट, सुर्ती, गुट्खा तथा मदिरा बिक्री गर्न पाइने छैन । उक्त क्षेत्रमा रहेका किराना पसल, होटल तथा अन्य व्यवसायलाई तत्काल प्रभावबाट उक्त वस्तु नबेच्न कडा निर्देशन दिइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडाध्यक्ष खरेलका अनुसार विद्यालयलाई ‘धूम्रपान, सुर्ती र मदिरामुक्त क्षेत्र’ बनाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । विद्यार्थीहरू सानै उमेरदेखि कुलतमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कदम चालिएको उनले बताए । ‘बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित राख्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । विद्यालय वरपरको वातावरण नै सुधार नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन,’ खरेलले बताए ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा कार्यालयले स्थानीय प्रहरी प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र टोल विकास संस्थासँग समन्वय गर्ने जनाएको छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलो चरणमा सचेत गराइने र पुनः दोहोरिएमा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । स्थानीय अभिभावक तथा शिक्षकहरूले वडाको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यालय वरपर सहजै चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ उपलब्ध हुँदा विद्यार्थीहरूमा कुलत बढ्ने खतरा रहेको थियो । अब यस्तो नियन्त्रणले विद्यार्थीको अनुशासन र स्वास्थ्य दुवैमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडा कार्यालयले शैक्षिक वातावरण सुधारसँगै विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्दै अन्य सामाजिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित वडाको बजेटबाट वडा नं. ६ भित्र रहेका नौवटा विद्यालयमा चिसो पानीका मेसिन (वाटर कूलर) वितरण गरिएको छ । वडाध्यक्ष खरेलका अनुसार गर्मी मौसममा विद्यार्थीहरूलाई शुद्ध र चिसो पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त योजना लागू गरिएको हो । विद्यालयहरूमा आधारभूत सुविधा विस्तार गर्दै स्वस्थ र सुरक्षित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु वडा कार्यालयको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
वडा कार्यालयको यो कदमले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य–मैत्री शिक्षा वातावरण निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सबैले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।
