२०८३ श्रावण १० आईतवार
२०८३ श्रावण १० आईतवार

कोहलपुर, साउन ७  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–८ मन्नापुर नजिक रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा डुबेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । मृतक सुर्खेतका स्थायी बासिन्दा रतन ओली रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनी केही समययता बाँकेको बाबानगरमा बस्दै आएका थिए । स्थानीयका अनुसार ओली आफ्नी श्रीमतीसँग जीविकोपार्जनका लागि खाली बोतल संकलन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । बुधबार नहरमा डुबेको अवस्थामा फेला परेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनास्थल पुगेको प्रहरीले उनको शव बाहिर निकालेको थियो ।

प्रारम्भिक जानकारीअनुसार ओली नहरमा डुबेका कारण मृत्यु भएको देखिए पनि घटनाको वास्तविक कारण भने खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शव आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । उनी नहरमा कसरी पुगे, दुर्घटनावश डुबेका हुन् वा अन्य कुनै कारण छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ । स्थानीयसँग सोधपुछ गर्नुका साथै घटनास्थलको अवस्थासमेत प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

सिक्टा नहरमा यसअघि पनि डुबेर हुने दुर्घटनाका घटना हुँदै आएका छन् । स्थानीयले नहर आसपास आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र सचेतनामूलक उपायहरू प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै आएका छन् ।

नरैनापुर, साउन ७ बाँकेको दुर्गम नरैनापुर गाउँपालिकामा संस्थागत सुत्केरीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । वडा–वडामा सञ्चालनमा रहेका वर्थिङ सेन्टर, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी र समुदायस्तरमा बढेको जनचेतनाका कारण घरमै सुत्केरी गराउने पुरानो अभ्यास घट्दै गएको हो ।

गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नरैनापुरका विभिन्न वर्थिङ सेन्टरबाट १ हजार १५१ महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संस्थागत सुत्केरी हुने महिलाको संख्या ८८१ रहेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमै संस्थागत सुत्केरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले केही वर्षअघिसम्म प्रसूति सेवा लिन नेपालगञ्ज वा भारतका सीमावर्ती अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि अहिले गाउँमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुनु नरैनापुरका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

उनका अनुसार गणतन्त्रपछि सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था र जनशक्तिमा भएको विस्तारले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । वडा–वडामा सञ्चालनमा रहेका वर्थिङ सेन्टरले दुर्गम बस्तीका महिलालाई घर नजिकै सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नगेन्द्रकुमार शाहका अनुसार पहिले घरमै सुत्केरी गराउने वा अन्तिम अवस्थासम्म स्वास्थ्य संस्थामा नआउने महिलासमेत अहिले नियमित गर्भ परीक्षणदेखि प्रसूति सेवासम्म वर्थिङ सेन्टरमै आउन थालेका छन् । वडा नम्बर १ देखि ६ सम्म चौबीसै घण्टा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन गाउँपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेपछि दुर्गम बस्तीका महिलाले पनि सहज रूपमा सेवा लिन थालेका छन् । जटिल अवस्था देखिएमा तत्काल भेरी अस्पतालमा निःशुल्क रेफर गर्ने तथा ल्याउने–लैजाने व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले मिलाएको अध्यक्ष शाहले बताए । स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर १ मा १८६, वडा नम्बर २ मा १७४, वडा नम्बर ३ मा १०१, वडा नम्बर ४ मा २५४, वडा नम्बर ५ मा २८६ र वडा नम्बर ६ मा १५३ महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवा लिएका छन् । वडा नम्बर १ स्थित कटकुइया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी सामना गुरुङका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्भवती महिलाको सोचमा आएको छ । पहिले अधिकांश महिलाले घरमै सुत्केरी गराउने योजना बनाउने, अस्पताल आउन डराउने तथा खर्च धेरै लाग्ने ठान्ने प्रवृत्ति रहे पनि अहिले गर्भ रहेदेखि नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र प्रसूति मिति नजिकिँदा आफैं वर्थिङ सेन्टरसँग सम्पर्क गर्ने चलन बढेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले गाउँ–गाउँमा पुगेर दिएको परामर्श, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सक्रियता, परिवारको सहयोग र गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाले समुदायको सोच परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अनमी गुरुङले सुत्केरीका क्रममा जुनसुकै बेला जटिल अवस्था आउन सक्ने भएकाले प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुने प्रसूति आमा र नवजात शिशु दुवैका लागि सुरक्षित हुने बताइन् । उनका अनुसार अहिले धेरै महिलाले आफन्त र छिमेकीलाई समेत घरमा नभई वर्थिङ सेन्टरमै सुत्केरी गराउन प्रेरित गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार केही दुर्गम बस्तीमा अझै पनि परम्परागत सोच बाँकी रहे पनि स्थानीय सरकारको लगानी, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र बढ्दो जनचेतनाका कारण नरैनापुरमा जोखिमपूर्ण घरायसी सुत्केरीको अभ्यास घट्दै गएको छ । सुरक्षित मातृत्वका लागि संस्थागत सुत्केरी रोज्ने महिलाको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानु नरैनापुरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला, साउन ७   जिल्ला धनुषा, मिथिला नगरपालिका –०६ ढल्केबरस्थित एक उद्योगमा ग्याँस लिक भएर आगलागी हुँदा तीन जना कामदार गम्भीर घाइते भएका छन् ।
 
बिहीबार बिहान करिब ७:०० बजे राजेश अग्रवालले सञ्चालन गरेको ग्रिन बायो फ्युल उद्योग प्रा.लि. (ब्रिकेट उत्पादन हुने उद्योग) भित्र कामदार बस्ने कोठामा खाना पकाउने क्रममा ग्याँस लिक भई अचानक आगलागी भएको थियो ।
आगलागीमा हुँदा निम्न तीन जना कामदारको शरीरका विभिन्न भाग जलेको छ भने घाइते तीनै जनाको प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरमा उपचार भईरहेकोमा थप उपचारको लागि बर्न अस्पताल किर्तिपुर पठाईएको छ ।
 
निम्न घाईतेहरु:-
१. जिल्ला बारा प्रसौनी गा.पा. वडा नं.४ खुट्वा प्रसौनी बस्ने अं. वर्ष २३ को सोमराती अंसारीको शरिरको विभिन्न भाग जलेको अवस्था गम्भिर,
२. ऐ.ऐ. बस्ने अं. वर्ष २२ को अब्दुल अंसारीको शरिरको विभिन्न भाग जलेको अवस्था गम्भिर,
३. ऐ.ऐ. बस्ने अं. वर्ष २५ को धर्मराज महत्तोको शरिरको विभिन्न भाग जलेको अवस्था गम्भिर ।
घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरबाट प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो । आगो भने नियन्त्रणमा आइसकेको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान समेत भइरहेको छ
जुम्ला, साउन ७  जुम्लाको हिमाली भेगमा उत्पादन हुने अर्गानिक आलु गुणस्तर, स्वाद र पोषणको हिसाबले देशभर चर्चित छ। तर उत्पादनको यो सम्भावना किसानका लागि अपेक्षित आम्दानीमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। दुर्गम भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, ढुवानीको कठिनाई र बजारसम्मको सीमित पहुँचले किसानलाई अझै पनि न्यून मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य बनाइरहेको छ।
 
गुठीचौर गाउँपालिका–१ का गोरबहादुर बस्नेत वर्षमा ५० क्विन्टल आलु उत्पादन गर्छन्। केही आफ्नो, केही छिमेकीको आलु संकलन गरेर बजारसम्म लैजान्छन्। तर कहिले मौसमले बाटो बिगार्छ, कहिले मूल्य घट्दा व्यापारिक मनसाय कमजोर हुन्छ। आठ जना परिवारको खर्च धान्ने स्रोतका रूपमा आलु खेती गर्ने बस्नेत भन्छन्, “दुर्गममा आलु धेरै उत्पादन हुन्छ, तर नजिकै बजार छैन। गाउँको आलु कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य छौं।”गाउँमा किसानले अधिकतम १५–२० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा आलु बेच्दै आएका छन्। तर खलंगासम्म आइपुग्दा मूल्य ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुग्छ। बस्नेतको अनुभव अनुसार, “घरमा हरेक वर्ष ५० क्विन्टल हाराहारीमा आलु उत्पादन हुन्छ, यसबाट कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा छ। तर मेहनत अनुसारको मूल्य पाउँदैनौं। केही नपाउने भन्दा, थोरै भए पनि आम्दानीको स्रोत बनिरहेको छ।”यस्तै पातारासी गाउँपालिका–६ की रूपा खड्का हरेक दिन आलु बेच्न सदरमुकाम खलंगा आइपुग्छिन्।
 
सात रोपनीमा आलु खेती गरेर वर्षमा एक सय क्विन्टलसम्म उत्पादन गर्ने उनको परिवारको जीवन यस्तै आलु बेचेर चल्छ। रूपा भन्छिन्, “आलु उत्पादन धेरै हुन्छ तर नजिकै बजार नहुँदा महंगो मूल्य पाउन सकिँदैन। यदि संकलन केन्द्र र व्यवस्थित बजार प्रणाली भए, किसानको जीवन बदलिन सक्थ्यो।”पहिले खाडलमा भण्डारण भएको आलु प्रायः कुहिन्थ्यो। अहिले केही भए पनि बजारसम्म पुगिरहेको छ। तर ढुवानी, भण्डारण र मूल्य निर्धारणको अभावले किसान अझै पनि उचित लाभ पाउन सकेका छैनन्।पातारासी गाउँपालिकाको तथ्यांक अनुसार, हरेक वर्ष ५ हजार ७ सय ५८ मेट्रिक टन आलु जिल्लाबाहिर जान्छ।
 
यहाँबाट कालीकोट, मुगु, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायतका सहरमा आलु वितरण हुन्छ।यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार, गत वर्ष २ हजार २ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती भएको थियो, जसबाट ३९ हजार ७ सय १५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भयो। यसले तीन करोड रुपैयाँको कारोबार जुम्लामा भित्र्याएको छ।जुम्ली लोकल, महत, खुमल सेतो, खुमल रातो, डेजिरे, जनकदेव र कुफ्रिज्योति नामका जातका आलु उत्पादन हुन्छन्। विशेष गरी दुई सिजनमा (३ महिनाको छोटो र ६ महिनाको लामो) फल्ने आलु लोकप्रिय छन्।
 
यहाँको आलु विषादी रहित भएकाले अर्गानिक मानिन्छ, र स्वादिलो तथा पोषिलो हुने भएकाले माग उच्च छ।तर माग र मूल्यबीचको खाडल अझै पनि किसानको जीवनमा चुनौती बनेको छ। उत्पादनको पहिचान भए पनि आर्थिक फाइदा सीमित छ। कृषि विज्ञका अनुसार, “उत्पादनको मूल्य श्रृंखला बलियो बनाउने, भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने, र बजारसँग किसानलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ। यही बाटो हो, जसले जुम्लाको आलुलाई पहिचान मात्र नभई समृद्धिको आधार पनि बनाउँछ।”

राप्तीसोनारी, साउन ७  बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आर्थिकरूपमा विपन्न तथा आवासविहीन वा जीर्ण घरमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सञ्चालन हुने ‘विपन्न आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत लाभग्राही छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य नागरिकलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार निवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने, सुरक्षित तथा बस्न योग्य आवास नभएको वा अत्यन्त जीर्ण घरमा बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने र आर्थिकरूपमा विपन्न तथा लक्षित वर्गभित्र पर्ने हुनुपर्नेछ । साथै नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायबाट यसअघि आवास निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।

निवेदनसँग नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थायी बसोबास खुल्ने कागजात, परिवारका सदस्यहरूको विवरण, वडा कार्यालयको सिफारिस, हालको घरको अवस्थाको फोटो, जग्गाधनी लालपुर्जा वा जग्गा उपयोगसम्बन्धी कागजात तथा यसअघि कुनै निकायबाट आवास अनुदान नलिएको स्वघोषणा पत्र संलग्न गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले विपन्न परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघि पनि विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत दर्जनौँ आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारले नयाँ घर पाइसकेका छन् ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।