नेपालगञ्ज, श्रावण ८। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका कानुनी विवादमा परेका अधिकांश बालकमा छाला रोगको संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले आफ्नो १३६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सञ्चालन गरेको एकदिने निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरका क्रममा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट यस्तो अवस्था सार्वजनिक भएको हो।
भेरी अस्पतालले एडभोकेसी फोरम नेपाल र जयेन्दु बालसुधार गृहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजना गरेको शिविरमा सुधार गृहमा रहेका २७३ बालकमध्ये ९८ जनाले विशेषज्ञ स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क औषधि सेवा प्राप्त गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणपछि आठ जनालाई थप उपचारका लागि भेरी अस्पताल रिफर गरिएको छ। शिविरमा मनोसामाजिक परामर्श तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइएको थियो।
स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा सबैभन्दा बढी छाला रोगका बिरामी भेटिएका छन्। परीक्षण गरिएका ९८ बालकमध्ये ७३ जनामा छाला रोग, १४ जनामा मेडिसिनसम्बन्धी समस्या, १२ जनामा नाक–कान–घाँटीसम्बन्धी समस्या, पाँच जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा चार जनामा दन्तसम्बन्धी समस्या देखिएको स्वास्थ्य टोलीले जनाएको छ। केही बालकमा एकभन्दा बढी स्वास्थ्य समस्या समेत रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. सुवास पौडेलका अनुसार अधिकांश बालकमा लुतो र दादजस्ता संक्रामक छाला रोग देखिएको छ। सुधार गृहमा बसोबास, सरसफाइ तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा थप सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. दिप्ती काफ्लेले केही बालकमा डिप्रेसन, चिन्ता (एन्जाइटी) तथा एक जनामा आत्महत्याको सोचसम्म आउने गम्भीर मानसिक समस्या देखिएको जानकारी दिइन्। उनले सुधार गृहमा नियमित मानसिक स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता औँल्याइन्।
नाक–कान–घाँटी विशेषज्ञ डा. दिनेश चौधरीका अनुसार केही बालकमा कान पाक्ने, सुनाइ कम हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् भने दन्तरोग विशेषज्ञ डा. विवेक कुमार महतोले दाँतमा किरा लाग्ने, गिजा सुन्निने तथा दन्तहर्षजस्ता समस्या बढी देखिएको बताए। कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. संकेत रिसालका अनुसार पेट दुख्ने, कमजोरी महसुस हुने र छाती दुख्ने समस्या भएका बालक पनि भेटिएका छन्।
शिविरमा मेडिसिन, छाला तथा यौनरोग, मानसिक स्वास्थ्य, बालरोग, दन्त, नाक–कान–घाँटी सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिएको थियो। स्वास्थ्य टोलीमा भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नाल, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. संकेत रिसाल, छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. सुवास पौडेल, मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. दिप्ती काफ्ले, बालरोग विशेषज्ञ डा. कुलदेव गोइत, नाक–कान–घाँटी विशेषज्ञ डा. दिनेश चौधरी, दन्त विशेषज्ञ डा. विवेक कुमार महतो, मेडिकल अधिकृत डा. आनन्द न्यौपाने, फार्मेसी प्रमुख पदम अर्याल, नर्सिङ प्रशासक पदमा देवकोटा, नर्सिङ निरीक्षक बसुन्धरा ज्ञवाली, नर्स एलिसा शिवहरि तथा मनोसामाजिक परामर्शदाता रुपा रावतलगायत सहभागी थिए।
नियमित मासिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता
शिविर उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले बाँके जिल्ला अदालतसँग भएको पूर्वसम्झौताअनुसार अबदेखि जयेन्दु बालसुधार गृहमा नियमित मासिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले कानुनी विवादमा परेका बालकहरूको स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गरिने बताउँदै सुधार गृहमा रहेका बालकहरूलाई आफ्नो जीवन सुधारेर जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समाजमा पुनःस्थापित हुन प्रेरित गरे। रामायणका रचयिता वाल्मीकि ऋषिको उदाहरण दिँदै उनले ‘एकपटक गल्ती गर्दैमा जीवनभर दोषी ठहरिनु नपर्ने’ उल्लेख गर्दै सुधार गृहको उद्देश्य सजाय होइन, सुधार र पुनर्स्थापना भएको बताए।
भेरी अस्पताल विकास समितिका निमित्त अध्यक्ष डा. डक्टप्रसाद धितालले कानुनी विवादमा परेका बालकहरू निराश नभई आफूलाई सुधार्दै समाजका असल नागरिक बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
नियमित स्वास्थ्य सेवाको माग
कार्यक्रममा कानुनी विवादमा परेका बालकहरूको तर्फबाट बोल्दै परिवर्तित नाम ‘कैलाली–७१, सुख्खड–४८’ ले सुधार गृहमा रहेका धेरै बालक छाला, कान, दाँत तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
जग्गादाता समाजसेवी जयकेश सिंहले बालसुधार गृहलाई वास्तविक अर्थमा सुधार र पुनर्स्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक तथा कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत संविधान र बालअधिकारसम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार पूर्णरूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले बालसुधार गृहलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधारमुखी बनाउँदै न्यूनतम आधारभूत बालअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै निकायले साझा रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बालसुधार गृहका प्रमुख किशोर शर्माले स्वास्थ्य शिविरले बालकहरूको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै यस्ता विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
भेरी अस्पताल विकास समितिका निमित्त अध्यक्ष डा. डक्टप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नाल, समाजसेवी जयकेश सिंह, अधिवक्ता बसन्त गौतम, बालसुधार गृह प्रमुख किशोर शर्मा, पत्रकार गजेन्द्र गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
स्वास्थ्य शिविरले कानुनी विवादमा परेका बालकहरूको स्वास्थ्य अवस्था पहिलोपटक विशेषज्ञ स्तरबाट विस्तृत रूपमा परीक्षण गरेको र सुधार गृहमा छाला रोगसँगै मानसिक स्वास्थ्य समस्या समेत उल्लेखनीय रहेको तथ्य उजागर गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा निरन्तर उपचारको व्यवस्था गर्न सके सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिने चिकित्सकहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
दाङ, साउन ८ — दाङको लमही नगरपालिका–७ कप्तानगञ्जमा अटोको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। उपचारका क्रममा उनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।
बिहीबार साँझ करिब ७ः४५ बजे लमहीबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको रा १ ह ३७४१ नम्बरको अटोले सडकमा पैदल हिँडिरहेका लमही नगरपालिका–७ कप्तानगञ्ज निवासी ७२ वर्षीय रामबहादुर घर्ती मगरलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटना कप्तानगञ्जस्थित पम्प नजिक भएको प्रहरीले जनाएको छ।
ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका घर्ती मगरको टाउकोमा चोट लागेको थियो। उनलाई तत्काल लमही अस्पताल पुर्याई प्राथमिक उपचार गरिएको थियो। अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि घोराहीस्थित सञ्जीवनी शिक्षण अस्पताल रेफर गरिएकोमा उपचारकै क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्।
दुर्घटनामा संलग्न अटो र चालक लमही नगरपालिका–७ उचानिम्बु निवासी ४० वर्षीय जितराम चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रहरीले घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
नेपालगञ्ज । बाँकेमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता, विशेषगरी महिला लागूऔषध प्रयोगकर्तामाझ एचआईभी/एड्स रोकथाम तथा रगतजन्य संक्रमणबाट हुने क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शुक्रबार नेपालगञ्जमा बहुपक्षीय समन्वय (MPAC) बैठक सम्पन्न भएको छ ।
दमयन्ती फाउन्डेसन नेपाल, नेपालगञ्जको आयोजनामा Viiv Healthcare ‘Harm Reduction Momentum Grant’ अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायबीच कार्यक्रमको प्रगति, चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरिएको थियो । यो लागूऔषध प्रयोगकर्ता महिलाहरुमा हुने रगतजन्य संक्रमणहरु एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस ‘बी’, ‘सी’ लगायत यौनजन्य रोगहरुको रोकथामका लागि संचालित कार्यक्रम हो ।
बैठकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले एचआईभी संक्रमण न्यूनीकरण, लागूऔषध प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सरकारी निकाय, स्वास्थ्य संस्था र गैरसरकारी संस्थाबीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सहभागीहरूले लागूऔषध प्रयोगकर्तामा एचआईभी संक्रमण रोकथाम, सुरक्षित व्यवहारको प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धिका विषयमा सुझाव दिएको कार्यक्रम फोकल पर्सन सकुन रिजालले बताइन् । बैठकले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
रिकभरिङ्ग नेपालको साझेदारी तथा Viiv Healthcare UK को सहयोगमा दमयन्ती फाउन्डेसनले बाँके जिल्लामा महिला लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । दमयन्ती फाउन्डेसन नेपाल लागूऔषध दुरुपयोग विरुद्ध सचेतना, उपचार, परमर्शमा काम गर्ने क्रियाशील संस्था हो ।
नेपालगञ्ज, साउन ८ विपद् आउनुअघि गरिने तयारीमा गरिएको लगानीले जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्ने भन्दै नेपालगञ्जमा विपद् पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट, नीति तथा योजनामा जोड दिइएको छ ।
सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) कार्यक्रमको समन्वयमा शुक्रबार आयोजित ‘विपद् व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि तथा विषयगत समिति सदस्यको भूमिका र जिम्मेवारी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध, समावेशी र दिगो बनाउँदै स्थानीय तहले पूर्व तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणलाई प्रभावकारी बनाउन बालमैत्री, वातावरणमैत्री तथा समुदायमैत्री दृष्टिकोण अपनाउँदै आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवाली र सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) का प्राविधिक अधिकृत राजु अधिकारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, स्थानीय तहको भूमिका तथा विपद् व्यवस्थापन चक्रका विभिन्न पक्षबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनीहरूले विपद् आउनुअघि गरिने तयारीमा गरिएको लगानीले क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, विषयगत समिति र समुदायबीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
समापन कार्यक्रममा सुपर कार्यक्रम संयोजक एवं वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष समीर प्रताप सिंहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त बजेट विनियोजन, आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था र योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोर्खबहादुर थापाले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको नियमित विकास योजनासँग आबद्ध गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विपद् पूर्व तयारीमा गरिएको लगानीले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विषयगत समिति, शाखा प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा यूएनडीपी, युनिसेफ, यूएन वुमेन र ह्युम्यानिटी एण्ड इन्क्लुजन (एचआई) को साझेदारी तथा सीडीएम नेपालको प्राविधिक सहयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) अन्तर्गत विपद् पूर्व तयारी, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । परियोजनाले स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको जनाएको छ ।
नेपालगन्ज, साउन ८ विभिन्न आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका नेपालगञ्जका ऐतिहासिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सालिक पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शनिबार एकैदिन अनावरण गर्ने भएको छ । नगरले देश, समाज र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सम्मानस्वरूप पुनर्निर्मित सालिक सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टका अनुसार पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका सालिकहरूको अनावरण साउन ९ गते शनिबार बिहान सम्बन्धित स्थानमै गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र क्षतिग्रस्त बनेका सालिकहरूको पुनःस्थापना गर्दै ऐतिहासिक तथा सामाजिक स्मृतिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पुनर्निर्माण गरिएको उनले बताए ।
नगरपालिकाले आयोजना गरेको अनावरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ । कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ । कार्यक्रमअनुसार बिहान ८ः०० बजे स्वर्गीय सुशील कोइरालाको सालिकबाट अनावरण सुरु हुनेछ । त्यसपछि बिहान ८ः१५ बजे गणेशमान चोकस्थित स्वर्गीय गणेशमान सिंहको सालिक, ८ः३० बजे बीपी चोकस्थित स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको सालिक, ८ः४५ बजे वीरेन्द्र चोकस्थित स्वर्गीय वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको सालिक, ९ः०० बजे पुष्पलाल चोकस्थित स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको सालिक तथा बिहान ९ः१५ बजे सेतु विक चोकस्थित स्वर्गीय सेतु विक्रम शाहको सालिक अनावरण गरिनेछ ।
उपमहानगरपालिकाले पुनर्निर्माणमार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाहरूलाई पुरानै स्वरूपमा पुनःस्थापित गरेको जनाएको छ । नगरका विभिन्न स्थानमा रहेका यी सालिकहरू सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको योगदानको स्मरण गराउने ऐतिहासिक चिनारीका रूपमा रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले तिनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत पुनर्निर्मित सालिकहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछन् ।
धनगढी, साउन ८ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत विकृति तथा सुशासनको माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा आफ्नो २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत निर्णयहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले बुधबारदेखि अनसन थालेका हुन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्तिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र झन् विवादित बनेको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने लक्ष्य तय गरे पनि त्यसअनुसार काम अघि बढाइएको छैन ।
यसपटकको सत्याग्रहमा उनले पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । पहिलो मागमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा ऐनविपरीत भएका नियुक्ति तत्काल बदर गरी विवादित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारविनै निजी मेडिकल कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न तथा सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
डा. केसीका अनुसार यी मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले २०८३ साउन ५ गतेसम्मको समय पाएको भए पनि कुनै पहल नगरेपछि आफू पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएका हुन् । सरकारले जनस्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनले सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यता, सुदूरपश्चिमको बहुप्रतिक्षित सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन र तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला डा. केसीको आन्दोलनले प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै केही स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तर डा. केसीले भने आफू मेडिकल शिक्षा सञ्चालन वा अस्पताल निर्माणको विरोधमा नभएको स्पष्ट पारेका छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति ऐन र सुशासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै त्यसको मात्र विरोध गरिएको उनको भनाइ छ । उनले सरकार कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र चिकित्सा शिक्षा सुधारप्रति प्रतिबद्ध भए आन्दोलन तत्काल अन्त्य हुन सक्ने संकेतसमेत दिएका छन् ।
कोहलपुर, साउन ८ कोहलपुर नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया यथाशीघ्र पुनः सुरु गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग भेट गरी नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि आवश्यक सबै जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको जानकारी गराएको हो ।
भेटका क्रममा जेन्जी आन्दोलनपछि रोकिएको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्य पुनः सुरु गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । साथै, कोहलपुर नगरपालिका–२, १२ र १३ को मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन ऐन तथा निकुञ्ज क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलताका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरिएको थियो ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलालगायतका पदाधिकारीहरूले उक्त विषयमा नगरपालिका र आयोगबीच आवश्यक समन्वय गर्दै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा समेत सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाह, वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष डम्मर खड्का, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हरि कठायत, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार चौधरी, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मुबारक अली लगायत सहभागी थिए । कोहलपुर नगरपालिकाले भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन आफू निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
कोहलपुर, साउन ८ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ बैजापुरस्थित राप्तीसोनारी अस्पतालको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्दै स्वास्थ्य सेवा थप व्यवस्थित, अनुशासित र नागरिकमैत्री बनाउन निर्देशन दिएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनीसा सिंह थारुलगायतको टोलीले अस्पतालको सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रशासनिक अवस्था तथा बिरामीले पाउने सुविधाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा अध्यक्ष पौडेलले अस्पतालमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासनिक कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र लगाएर सेवा दिनुपर्ने निर्देशन दिए । उनले अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई सहज रूपमा चिन्न सक्ने वातावरण बनाउन र सेवाप्रति विश्वास बढाउन पोसाक तथा परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष पौडेलले राप्तीसोनारीका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु गाउँपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा विस्तारका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए । विगतमा समय–समयमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीमार्फत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले अब त्यस्तो सेवा शिविरमा मात्र सीमित नराखी नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए । अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सेवा विस्तारका विषयमा गाउँपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै जाने तथा नागरिकलाई आधारभूतदेखि विशेषज्ञ सेवासम्म स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउन निरन्तर पहल गरिने उनको भनाइ थियो । अस्पतालले बिरामीप्रति जिम्मेवार, पारदर्शी र सेवामुखी भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकको गुनासो कम हुने गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
उपाध्यक्ष मनिसा सिंह थारुले स्वास्थ्य संस्था नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा लिने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अनुशासन र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताइन् । उनले अस्पतालमा आउने प्रत्येक सेवाग्राहीले सम्मानजनक व्यवहार, समयमै उपचार र सहज सेवा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्मचारीको पहिचान स्पष्ट हुने गरी पोसाक र परिचयपत्रको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् । नियमित अनुगमनमार्फत सेवा सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिइने र अस्पताललाई नागरिकको भरोसायोग्य स्वास्थ्य संस्था बनाउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालगन्ज, साउन ८ बाँके जिल्लास्थित संघीय कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८६.७४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । चालूतर्फ उच्च खर्च प्रगति भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा समग्र वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत नपुगेको देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सोमबार बसेको जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुखहरूको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो नियमित बैठकमा प्रस्तुत समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयहरूको चालूतर्फ ९३.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७२.९४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । बैठकमा गत आर्थिक वर्षको उपलब्धि र चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का स्वीकृत कार्यक्रमहरू स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई अझ सरल, नागरिकमैत्री, गुणस्तरीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यालय प्रमुखहरूबीच छलफल भएको थियो ।
समीक्षाअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूको वित्तीय प्रगति भने संघीय कार्यालयको तुलनामा कम देखिएको छ । प्रदेश कार्यालयहरूले समग्र ६२.६० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । प्रदेशतर्फ चालू खर्च ६९.६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५८.५० प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । राजस्व परिचालनमा भने संघीय कार्यालयहरूले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित संघीय कार्यालयहरूले २८ अर्ब ६८ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् भने प्रदेश कार्यालयहरूबाट १ अर्ब १२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षका विकास आयोजना तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न कार्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने तथा विशेषगरी पुँजीगत खर्चको प्रगतिमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
