जुम्ला, साउन–२८ गते । बजारमा स्याउको माग र मूल्य बढेपछि बाहिरी जिल्लामा पठाउन खोजिएको काँचो स्याउ रोकिएपछि जुम्लामा व्यापारी र कृषि प्राविधिकबीच विवाद देखिएको छ। सुर्खेत र नेपालगञ्जतर्फ लैजान लागिएका तीन गाडी स्याउ गुणस्तर नपुगेको भन्दै प्रहरीले ६ दिनदेखि तातोपानी गाउँपालिकास्थित रारालिही प्रहरी चौकीमा रोकेर राखेको छ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाको ६१ कार्टुन र चन्दननाथ नगरपालिकाको २६० कार्टुन स्याउ बजारतर्फ लैजान खोजिएको थियो। स्याउमा आवश्यक गुलियोपना नपुगेको, आकार सानो रहेको र दाना हरियो भएकाले प्राविधिक परीक्षणपछि रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले स्याउ पूर्णरूपमा नपाकेको र सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकले बाहिरी जिल्लामा पठाउन सिफारिससमेत नगरेको बताए। उनका अनुसार व्यापारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी स्याउ लैजान खोजेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो।
“स्याउ पाकेको छैन। निर्यातका लागि स्थानीय तहका प्राविधिकले सिफारिस पनि दिएका छैनन्। मनपरी रूपमा लैजान लागेको काँचो स्याउ रोकिएको हो,” अधिकारीले भने, “कृषि प्राविधिकबाट परीक्षण गराएर सिफारिस लिएपछि मात्रै स्याउ लैजान आग्रह गरिएको छ।”
उनका अनुसार रोकिएका गाडीमा रहेका स्याउ एउटै जातका र एकैनासका समेत छैनन्। गुणस्तर परीक्षण नगरी बजारमा पठाउँदा जुम्लाको स्याउको पहिचान र बजारमा रहेको विश्वासमा असर पर्न सक्ने भएकाले मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै बाहिर पठाउने व्यवस्था गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।
जिल्लामा भएको सर्वपक्षीय बैठकले स्याउ पूर्णरूपमा नपाकेसम्म जुम्लाबाहिर लैजान नदिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह, कृषि प्राविधिक, व्यापारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा भएको बैठकले स्याउको गुणस्तर कायम राख्न प्राविधिक सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर व्यापारीहरूले भने अहिले बजारमा जुम्लाको स्याउको माग र मूल्य राम्रो रहेकाले बिक्रीका लागि बाहिर पठाउन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। स्याउ केही दिन रोकिँदा कुहिने तथा आफूहरूले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कृषि विकास कार्यालयले भने व्यापारीको मागभन्दा स्याउको गुणस्तर र बजारमा जुम्लाको उत्पादनको विश्वसनीयता महत्वपूर्ण भएकाले प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै निर्यात गर्न आग्रह गरेको छ।
कृषि शाखा प्रमुख अधिकारीले स्याउ राम्ररी पाकिसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकबाट परीक्षण तथा सिफारिस लिएर सहज रूपमा बाहिरी बजारमा लैजान सकिने बताए। उनका अनुसार प्राविधिक परीक्षणपछि गुणस्तर पुगेका स्याउलाई रोकिराख्ने नीति कार्यालयको नरहेको स्पष्ट पारे।
जुम्लाको स्याउ मुख्यतः सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायत पश्चिम नेपालका बजारमा जाने गरेको छ। उत्पादन बजारमा पठाउने समयमै स्याउको गुणस्तरलाई लिएर विवाद भएपछि यस वर्ष व्यापारी र कृषि प्राविधिकबीच समन्वयको आवश्यकता थप देखिएको छ।
नेपालगञ्ज साउन -२८ । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकले उपचारका लागि आर्थिक अभाव झेल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका २५ अस्पतालमा ९४ वटा निःशुल्क शैया सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भदौ १ गतेदेखि निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी उपमहानगरपालिकाले आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएका शैयामा उपचारसँगै आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने जानकारी दिएको हो। लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ अनुसार अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहका लागि फोकल पर्सन तोक्नुका साथै उनीहरूको सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमले बताए।
उनका अनुसार प्रत्येक अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शैयाको संख्या दैनिक रूपमा अद्यावधिक गरी नागरिकले सहजै जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने, सेवाग्राहीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा फोकल पर्सनमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले निःशुल्क उपचारको सुविधा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन उपमहानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन अस्पताल तथा सेवा प्रवाहको कडाइका साथ अनुगमन गरिने उल्लेख गरे।
“१० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” विष्टले भने, “वास्तविक विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाइनेछ।”
भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट डा. नवीन दर्नालका अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा लिन स्थानीय तह अर्थात् वडा कार्यालयबाट आर्थिक रूपमा विपन्न भएको सिफारिसपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ। आकस्मिक अवस्थामा तत्काल कागजात उपलब्ध नभए स्वघोषणा फाराम भरेर पनि उपचार सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले विपन्नताको सिफारिसमा हुन सक्ने सम्भावित दुरुपयोगप्रति पनि सजग हुनुपर्ने बताए। वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गरी सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताल र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख जागेश्वर बस्नेतले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अस्पतालस्तरबाटै अनुगमन सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन समिति गठन, जिम्मेवार फोकल पर्सन तोक्ने र मुख्य प्रवेशद्वार नजिकै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।
सेवा लिन कठिनाइ भएमा वा अस्पतालले निःशुल्क उपचार उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित अस्पतालका फोकल पर्सन वा उपमहानगरपालिकामा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज वलीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ। थप जानकारीका लागि एआईको पैसा नलाग्ने ९७०२६९७७७२ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूसँग निःशुल्क उपचार सेवा तथा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टलसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक गरिएको थियो। बैठकमा कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, फोकल पर्सन तोक्ने र सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ३५(१) ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७०(घ) ले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालको कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७९ को दफा २८ को उपदफा (१) ले पनि उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले यही कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नगर क्षेत्रका २५ अस्पतालमा ९४ निःशुल्क शैया सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
काठमाडौं, साउन २८ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएका छन्। उनी आज बिहीबार साढे १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन्। गत वर्ष भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनको क्रममा गम्भीर घाइते भएका उनी उपचारका लागि श्रीमती आरजु राणा देउवासहित सिंगापुर गएका थिए।
उनी साढे पाँच महिनापछि नेपाल आएका हुन् । उनको स्वागतका लागि नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको विमास्थलमा भिड लागेको छ । देउवा पनि गाडीबाट हात हल्लाउँदै, खादामाला ग्रहण गरिरहेका छन्।
काठमाडौं,साउन २८ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउको विरोध तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली अगाडि आयोजित शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ।
समाचार संकलन तथा प्रकाशनका क्रममा पत्रकारमाथि भइरहेको ज्यादती, धम्की, दबाब र पक्राउको विरोधमा पत्रकारहरू भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसर अगाडि धर्नामा बसेका थिए। धर्नाका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारी पत्रकारहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दै धरपकड गरेको हो।
शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पत्रकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूले पत्रकारले समाचार संकलन र प्रकाशन गर्ने क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायबाट हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा समाचार संकलन तथा प्रकाशनका विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्।
पत्रकार संगठनहरूले पत्रकारमाथि हुने धम्की, दबाब, धरपकड वा पक्राउले स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारिताको वातावरण कमजोर बनाउने बताएका छन्। उनीहरूले पत्रकारलाई आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पत्रकारमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै पत्रकार समुदायले सरकार र सुरक्षा निकायसँग पत्रकारको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले पक्राउ परेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्नसमेत माग गरेका छन्।
दाङ, साउन २८ घोराहीको एउटा कोठामा महिलाका हातहरू लगातार चलिरहेका छन् । कसैको हातमा क्रुस छ, कसैको हातमा सियो । अगाडि रङ्गीचङ्गी ऊनका धागा छन् । त्यही धागालाई घुमाउँदै, गाँस्दै र बुन्दै उनीहरू कहिले स्याउ बनाउँछन्, कहिले सुन्तला, गाजर र विभिन्न खेलौना । कतै वर्णमाला तयार हुँदैछ, कतै ‘ए टु जेड’को पूरा सेट ।
यी महिलाका लागि धागो केवल ऊनको धागो होइन, आफ्नो समय, सीप र आम्दानीलाई नयाँ अर्थ दिने माध्यम बनेको छ । दाङ बङ्गलाचुलीकी सुमिला नेपालीका लागि पनि केही समयअघिसम्म दिनचर्या यही थिएन । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएपछि उनीसँग प्रशस्त समय हुन्थ्यो । घरको काम सकेपछि सामाजिक सञ्जालमा टिकटक र फेसबुक हेर्दै समय बिताउनु उनको नियमितजस्तै बनेको थियो । अहिले भने उनको हात खाली हुँदैन । छोराछोरी विद्यालय गएपछि उनी धागो र सियो लिएर बस्छिन् । विभिन्न आकारका सामग्री बुन्न थाल्छिन् । काम गर्दै जाँदा नयाँ डिजाइन सिक्छिन् । सिकेको सीपलाई प्रयोग गर्दै सामग्री तयार पार्छिन् । त्यसबाट आम्दानीसमेत हुन थालेपछि उनलाई आफ्नो समयको मूल्य अझ बढी महसुस हुन थालेको छ ।
‘पहिले त छोराछोरीलाई स्कुल पठायो, त्यसै बस्यो, समय बिताउन पनि कठिन हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले समय बिताउन पनि सहज भएको छ, आम्दानी पनि हुने गरेको छ ।’ सुमिलाको हातमा अहिले धागो मात्रै छैन । नयाँ सीप सिकेपछि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि छ । उनको जस्तै अनुभव पूर्वीरुकुमकी झरना बुढामगरको पनि छ । पढाइका लागि दाङको घोराही आएकी झरनालाई कलेजको पढाइबाहेकको समय कसरी बिताउने भन्ने अन्योल थियो । खाली समय बिताउनुभन्दा केही नयाँ सीप सिक्ने चाहनाले उनलाई घोराहीस्थित स्वप्न होजियारी उद्योगसम्म पुर्यायो ।
उद्योगमा सम्पर्क भएपछि उनले धागोबाट विभिन्न सामग्री बनाउन सिकिन् । सुरुमा सामान्य लाग्ने काम विस्तारै उनको रुचिको विषय बन्यो । ‘अहिले त व्यस्त भइयो,’ उनी भन्छिन्, ‘केही नयाँ कुरा सिक्न पाउँदा धेरै फाइदा भएको छ ।’ झरना र सुमिला प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । घोराहीमा धागोबाट सामग्री बनाउने सीप सिकिरहेका र त्यसबाट आम्दानी गरिरहेका महिलाको संख्या विस्तारै बढ्दै गएको छ । घरधन्दा र छोराछोरीको हेरचाहपछि खाली समय बिताउने महिलाहरू अहिले त्यही समयलाई सीप र आम्दानीसँग जोड्न थालेका छन् ।
घोराहीस्थित स्वप्न होजियारी उद्योगमा पुग्दा धागोबाट के–के बनाउन सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्न पनि मुस्किल पर्छ । यहाँ धागोबाट स्याउ, सुन्तला, गाजरजस्ता फलफूल र तरकारीका नमुना मात्रै बनाइँदैनन्, बालबालिकाले सिक्न प्रयोग गर्ने वर्णमाला, खेलौना तथा ‘ए टु जेड’सम्म तयार गरिन्छ । उद्योगमा हाल विभिन्न ५६ प्रकारका धागोका सामग्री बनाउने गरिएको उद्योगकी प्रमुख रचना सुवेदी बताउँछिन् । विद्यालय तथा बालबालिकालाई लक्षित सामग्रीको माग बढ्दै गएपछि महिलाका लागि कामको अवसरसमेत बढेको उनको भनाइ छ ।
‘विद्यालयले समेत धागोबाट सामग्री बनाउन थालेपछि यसको माग बढेको छ,’ सुवेदी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउन सहज हुने र वातावरणमैत्री पनि हुने भएकाले यसको माग बढिरहेको छ ।’ ऊनबाट बनाइएका सामग्री बालबालिकाका लागि सुरक्षित हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएको उनी बताउँछिन् । अन्य कडा सामग्रीका खेलौनाको तुलनामा चोट लाग्ने जोखिम कम हुनु, पुनः प्रयोग गर्न सकिनु र वातावरणमा कम असर पार्नु यसको विशेषता भएको उनको भनाइ छ ।
स्वप्न होजियारी उद्योगको उद्देश्य सामग्री उत्पादन र बिक्रीमा मात्रै सीमित छैन । महिलालाई सीप सिकाएर उनीहरूलाई स्वरोजगार र रोजगारीसँग जोड्नु पनि उद्योगको लक्ष्य हो । उद्योगमा अहिले १५ जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूलाई काम सिकाउनेदेखि उत्पादनमा सहभागी गराउनेसम्मको काम उद्योगले गर्दै आएको छ । ‘ए टु जेड’को एउटा सेट पाँच हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । त्यसबाट प्राप्त रकमको आधा हिस्सा सामग्री बनाउने श्रमिकलाई दिइन्छ । यसले घरमै बसेर वा आफ्नो अनुकूल समयमा काम गर्ने महिलालाई प्रत्यक्ष आम्दानीको अवसर दिएको छ । महिलाका लागि यस्तो कामको अर्को विशेषता समयको लचकता पनि हो । घरायसी जिम्मेवारीसँगै उनीहरूले आफ्नो अनुकूल समयमा सामग्री बनाउन सक्छन् । सीप बढ्दै गएपछि उत्पादन क्षमता र आम्दानी पनि बढाउन सकिन्छ ।
घोराहीमा विसं २०६३ मा स्वप्न होजियारी उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । त्यसयता उद्योगले होजियारीसम्बन्धी तालिम तथा सीप प्रदान गर्दै आएको छ । दाङमा मात्रै सीमित नरही विभिन्न जिल्लाका महिलालाई समेत तालिम दिँदै आएको उद्योगले जनाएको छ । तालिम लिएर धेरै महिला रोजगारी र स्वरोजगारमा जोडिएका छन् । सियो र धागोबाट सुरु भएको सीप अहिले उनीहरूका लागि जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । कतिपयका लागि खाली समय उपयोग गर्ने उपाय बनेको छ भने कतिपयका लागि परिवारको आम्दानीमा योगदान गर्ने बाटो ।
नेपालगन्ज, साउन २८ उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तनवीर जमाल हलवाईले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण/परमादेशसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्री कोशलचन्द्र सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार संघले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाका आधारमा २०८३ साउन ३० गते शनिबार आयोजना गर्ने भनिएको ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभाका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनिएको छ । रिट निवेदकले संघले एकैपटक दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न लागेको, त्यससम्बन्धी प्रक्रिया तथा सूचना कानुनसम्मत नभएको लगायतका विषय उठाउँदै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विवादको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अदालतले २०८३ साउन २९ गते बिहान १० बजे इजलासमा उपस्थित हुन निवेदक तथा विपक्षीलाई सूचना दिन आदेश गरेको छ । सो छलफल नभएसम्म संघको साधारण सभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित रहने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको जनाएको छ । साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा एकैपटक गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । यस विषयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि साधारणसभा अदालतसम्म पुगेको हो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा यसअघि पनि दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकैपटक सम्पन्न भएको उदाहरण छ । अदालतको आदेशसँगै साउन ३० गतेका लागि तय गरिएको संघको साधारणसभा तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ । अब साउन २९ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा हटाउने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ ।
यता भदौ ६ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ । अदालतको निर्णयलाई तल्याउँदै जान सक्ने अवस्था नरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम राणभाटले जनाए । ‘हामीले निर्वाचत प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई नमान्ने हुँदैन । अदालतको आदेश सर्वमान्य हुन्छ । हामी मान्छौं ।’
यता भदौ ६ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ । अदालतको निर्णयलाई तल्याउँदै जान सक्ने अवस्था नरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम राणभाटले जनाए । ‘हामीले निर्वाचत प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई नमान्ने हुँदैन । अदालतको आदेश सर्वमान्य हुन्छ । हामी मान्छौं ।’
रोल्पा, साउन–२८ गते रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५ कोटलबारामा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले घर तथा गोठ पुरिँदा दुई जना घाइते भएका छन्।
पहिरोमा परी मृत्यु हुनेमा थबाङ गाउँपालिका–५ की १८ वर्षीया शान्ती पुन मगर, ६० वर्षीय कमलबहादुर पुन मगर र ७१ वर्षीया मनरखी पुन मगर रहेका छन्।
पहिरोमा परी २२ वर्षीय हिमाल पुन मगर र २५ वर्षीय संजय घर्ती मगर घाइते भएका छन्। उनीहरूको अवस्था र उपचारबारे थप विवरण आउन बाँकी छ।
पहिरोमा बेपत्ता हुनेमा कमल पुन मगरकी ४० वर्षीया छोरी जुनकुमारी पुन मगर, ९ वर्षीय अशिम पुन मगर, ६ वर्षीय अशोक पुन मगर, ७५ वर्षीय डलबहादुर पुन मगर, ८० वर्षीय अजम्बर पुन मगर, ७८ वर्षीय बलबहादुर पुन मगर, ७२ वर्षीय लिलबहादुर पुन मगर, ७१ वर्षीया मनि पुन मगर र ६७ वर्षीया हस्तकला रोका मगर रहेका छन्।
अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले कोटलबारामा घर तथा गोठ पुरिएपछि ठूलो मानवीय क्षति भएको हो। बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासी परिचालन गरिएको छ।
घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बुटवल, साउन २८ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ । एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भने मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार भदौ १ गते विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । सरकारमा नेकपासँगै पाँच सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकारलाई बहुमत पुर्याउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले राप्रपासँग पनि समर्थनका लागि छलफल भइरहेको छ ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद छन् । तर नेकपाका तर्फबाट सभामुख रहेका कारण उनको मत गणना नहुने भएकाले एमाले र नेकपाका सांसद मात्रबाट सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मतका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगै राप्रपाको समर्थन पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहे पनि राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
विश्वासको मतपछि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी संरचना स्पष्ट हुने देखिएको छ । त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँट र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले र नेकपाबीच नेतृत्वको विषय टुंगिए पनि सरकारमा सहभागी दललाई मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने विषय भने अझै छलफलकै क्रममा छ । बहुमत जुटाउन साना दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको समीकरणमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार विस्तारको बाटो खुल्नेछ ।
