कोहलपुर, कात्तिक २७ , नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले पदभार सम्हाल्दै संगठनको मनोबल उच्च राखी जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा आज बिहान आयोजित विशेष समारोहमा ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि कार्कीले सामूहिक नेतृत्व र सहकार्यको संदेश दिएका हुन्।‘सुदृढ नेतृत्व र सामूहिकता प्रदर्शन गर्दै, मनोबल बढाउँदै जनताको अपेक्षा अनुरूप कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु,’ आईजीपी कार्कीले भने।

आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा उनका ब्याचमेट राजन अधिकारी र डा. मनोज केसी पनि दाबेदार थिए। प्रहरी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा प्रायः ‘अस्वस्थ वातावरण’ सिर्जना हुने आलोचना भइरहेका बेला कार्कीले त्यस इतिहासलाई तोड्दै ‘सामूहिक नेतृत्व’ को सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

उनले हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा पनि नेपाल प्रहरीले देखाएको सक्रियता र सहनशीलतालाई संस्थाको शक्ति भनेका छन्।‘प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रहरी नागरिक सेवामा तत्पर रह्यो, जसले हाम्रो संस्थाको कर्तव्यनिष्ठा र सहनशीलतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ,’ उनले उल्लेख गरे।

आईजीपी कार्कीले वित्तीय अपराध र साइबर अपराधलाई अहिलेका प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरे।‘हाइटेक क्राइमको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न अहिले प्रहरी नयाँ प्रकृतिका चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ,’ उनले भने।

दार्शनिक हर्मन गोड्सेनलाई उद्धृत गर्दै कार्कीले प्रहरी सेवाको गुणस्तर देशको लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने बताए।उनले प्रहरीको मनोबल र जीवनस्तर सुधार आवश्यक रहेको पनि प्रष्ट पारे।‘आधारभूत पोषण र सुविधा अझै पनि अपर्याप्त छन् — यो तथ्य सबैले महसुस गरेको कुरा हो,’ आईजीपी कार्कीको भनाइ छ।

खजुरा, कात्तिक २७  ,बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा स्तन जोगाएर क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्ने आधुनिक प्रविधि सुरु गरिएको छ । यो प्रविधिलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘ब्रेस्ट कन्जर्भिङ सर्जरी’ भनिन्छ ।

पहिले स्तन क्यान्सर भएपछि स्तन काटेर मात्र उपचार गरिन्थ्यो । तर अहिले भने स्तन नकटाई क्यान्सर भएको भाग मात्र हटाएर उपचार गर्ने प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ। राजधानीबाहिर यस्तो सर्जरी विरलै हुने गरे पनि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले यसलाई सफलतापूर्वक अभ्यासमा ल्याएको अस्पतालका ब्रेस्ट अंको सर्जन डा. रुपेश रोशनले जानकारी दिए ।

डा. रोशनका अनुसार, क्यान्सर भएको भागलाई हटाउने र स्तनको आकार पुनःस्थापना गर्ने दुवै काम एउटै प्रक्रियामा गर्न सकिने भएकाले अब महिलाले आफ्नो शरीरको प्राकृतिक सौन्दर्य र आत्मविश्वास दुवै जोगाउन सक्ने भएका छन् ।

अस्पतालले हालसम्म २० जना स्तन क्यान्सरका बिरामीमा ब्रेस्ट कन्जर्भिङ सर्जरी गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक ७३ वर्षीया एक महिलाको अंको–प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको डा. रोशनले बताए । स्तन क्यान्सर उपचारमा आधुनिक प्रविधि र नयाँ विधिको प्रयोगसँगै खजुरा क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरूले बिरामीहरूलाई ठूलो राहत दिएका छन् । डा. रुपेशका अनुसार, सर्जरीपछि स्तनको आकार बिग्रिन नदिन बिरामीकै शरीरको मासु प्रयोग गरी स्तनको बनावट पुनःस्थापना गरिन्छ ।

यो प्रविधिको सुरुवातसँगै अब बाँके मात्र होइन, सम्पूर्ण पश्चिम नेपालका महिलाहरूलाई राजधानी नजाई स्तन क्यान्सरको प्रभावकारी र सौन्दर्य–सचेत उपचार पाउन सहज भएको छ ।

बर्दिया, कात्तिक २७  ,लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले बर्दिया जिल्लाको राजापुरस्थित अमर सहिद बहुमुखी क्याम्पसमा निर्माण हुन लागेको नयाँ शिक्षालय भवनको सिलान्यास गरेका छन् । क्याम्पस परिसरमा आयोजित विशेष समारोहबीच मन्त्री तिमिल्सिनाले शिलान्यास गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वैधनाथ झा, क्याम्पस प्रमुख अनिलदत्त चौधरी, प्राध्यापकहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले क्याम्पसको शैक्षिक उपलब्धि र स्थानीयस्तरमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारमा यसको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नयाँ भवन निर्माणलाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।

सामाजिक विकासमन्त्री तिमिल्सिनाले आफ्नो सम्बोधनमा शिक्षा दिगो विकासको आधार हो भन्ने दृष्टिकोण राख्दै प्रदेश सरकारले ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिइरहेको बताए । उनले भने, ‘राज्यको विकास तब सम्भव हुन्छ जब शिक्षाको पहुँच समान र गुणस्तरीय हुन्छ । अमर सहिद क्याम्पसले लामो समयदेखि स्थानीयस्तरमा शिक्षाको दिगो जग बसाल्दै आएको छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकार सदैव साथमा रहनेछ ।’
मन्त्री तिमिल्सिनाले शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र प्रविधिमैत्री पूर्वाधार उपलब्ध गराउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय समुदाय र शिक्षासंस्थाबीच सहकार्य भए मात्रै ग्रामीण शिक्षा सुदृढ बन्ने पनि जोड दिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तिमिल्सिनाको मन्तव्यपछि क्याम्पस प्रमुख अनिलदत्त चौधरीले नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यार्थीहरूको अध्ययन वातावरण अझ सुलभ, सहज र आधुनिक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार भवनमा प्रयोगात्मक कक्ष, प्रयोगशाला र पुस्तकालयका साथै विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहज बनाउने आधुनिक प्रविधिहरू समेत समावेश गरिनेछ ।

क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वैधनाथ झाले पनि क्याम्पस स्थापना देखिनै स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा शैक्षिक योगदानको प्रशंसा गर्दै यो नयाँ भवनले क्याम्पसको शैक्षिक क्षमता थप वृद्धि गर्ने बताए । उनका अनुसार, भवन निर्माण प्रदेश सरकार र स्थानीय स्रोत–साधनको सहकार्यमा हुनेछ ।
अमर सहिद बहुमुखी क्याम्पस बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा स्थापित अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थामध्ये एक हो, जसले दशकौँदेखि स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । नयाँ शिक्षालय भवन निर्माणपछि यो क्याम्पस प्रदेशकै उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोहलपुर, कात्तिक २७ , कोहलपुर नगरपालिका–२ जनएकता सामुदायिक वनमा गत कात्तिक १४ गते भएको एक घटनामा बाघको आक्रमणका कारण मृत्यु भएको भनिएका मोहन थारुको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट नभई गम्भीर चोटपटकका कारण भएको पुष्टि भएको छ ।

भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा गरिएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले मृतक थारुको शरीरमा कुनै बाहिरी चोटपटक वा बाघले आक्रमण गरेको संकेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्ट अनुसार उनको शरीरमा भित्री चोटका कारण मृत्यु भएको र शरीरको करङ (रिब्स) भाँचिएको पाइएको छ । उक्त रिपोर्ट अनुसार मृतक थारुको छाती र पेटमा चोट छ । बाँया करङ पाँचवटा भाँचिएका छन् । चोटपटकबाटै मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट देखिएको छ । पोष्टमार्टममा संलग्न एक चिकित्सकले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘उक्त शवमा बाघले आक्रमण गरेको कुनै लक्षण छैन । शरीरमा गहिरो चोटका कारण मृत्यु भएको देखिन्छ ।’ उक्त पोष्टमार्टम रिपोर्ट भने प्रहरीले लिएको छैन । ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा डिएसपी चक्रडम्बर पालका अनुसार यस विषयमा अनुसन्धान जारी छ । ‘व्यस्तताका कारण पोष्टमार्टम रिपोर्ट ल्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘डाक्टरसँग समन्वय भइरहेको छ ।’
कात्तिक १४ गते शुक्रबार बेलुका करिब ४ बजेतिर मोहन थारु तीनजनासहित जनएकता सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका थिए । त्यसक्रममा उनी हराएका थिए भने पछि वन नजिकको घाँसे क्षेत्रमा उनको शव फेला परेको थियो । घटनापछि स्थानीयवासीले बाघले लखेटेर मारेको भन्दै जानकारी दिएका थिए ।
तर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वाडेन मन्दिप पंगेनीले घटनास्थलको निरीक्षणपछि बाघको आक्रमण भएको कुनै प्रमाण नभएको बताएका थिए । उनका अनुसार घटनास्थल वरिपरि बाघको पाइला, ल्वाटो, कोतारिएको घाँस वा अन्य कुनै जनावरको उपस्थितिको संकेत भेटिएको थिएन । ‘बाघले आक्रमण गरेको भए त्यस क्षेत्र वरपर स्पष्ट चिन्ह देखिन्थ्यो, तर यहाँ त्यस्तो केही थिएन,’ उनले भनेका थिए ।

थारुसँगै घाँस काट्न गएका अन्य भने बाघले लखेटेको भन्दै ज्यान जोगाएर घर फर्किएको दाबी गरेका छन् । तर उनीहरूको भनाइ र पोष्टमार्टम रिपोर्टबीच फरक देखिएको छ । मृतकका आफन्तहरूले घटनाबारे शंका व्यक्त गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार घटनाको सत्यता पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूले घटनास्थल पुनः निरीक्षण गरी साक्षीका बयान संकलन भइरहेको बताएका छन् ।
जनएकता सामुदायिक वन क्षेत्र बाघ, चितुवा र अन्य वन्यजन्तुको आवागमन हुने क्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय त्यहाँ बाघको उपस्थितिको कुनै नयाँ रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन । अहिले घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन विस्तृत अनुसन्धान जारी छ ।

नेपालगन्ज, कात्तिक २७   बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३, रमपुरका किसान लल्लन अहिर यो वर्ष अत्यन्त उत्साहित थिए । उनको खेतमा हरियो धान पाक्दै गर्दा घरभरि खुसी छाएको थियो । वर्षभरको मेहनतको फल उनले सय क्विन्टल धानको रूपमा भिœयाए । मेहनत, पसिना र लगानीले धानका बोराहरूले घर अगाडिको आँगन भरिएको थियो । तर अहिले त्यही आँगनमा धुलो उड्छ । लल्लनका अनुहारमा खुसी होइन, निराशा देखिन्छ ।

‘विचौलिया घरमै आइपुगे, तर सोचेँ सरकारलाई बेच्छु, नाफा अलि बढी होला,’ उनी भन्छन् । सरकारी खरिदमा धान बिक्री गर्ने मनसायले उनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जको मुख्य वितरण कार्यालय पुगेका थिए । धान बिक्रीका लागि कुपन चाहिन्छ भनेर उनलाई जानकारी थियो । तर, जब उनी त्यहाँ पुगे, कार्यालयको भित्तामा टाँसिएको सूचना पढेर स्तब्ध भए, ‘कुपन वितरण सकिएको छ ।’

लल्लन खाली हात फर्किए । त्यहाँ पुगेका धेरै किसान पनि उनको जस्तै अवस्थाको साक्षी बने । खेतमा पसिना बगाउने किसानका हातमा सरकारले भरोसाको सुक्खा कागज पनि दिएन । लल्लनजस्तै सोही गाउँका यज्ञाराम कुर्मी पनि यस्तै पीडामा छन् । उनले करिब ६० क्विन्टल धान उत्पादन गरेका थिए । वडा कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति ४० क्विन्टल धान बिक्रीका लागि सिफारिस पत्र लिएर आएका उनी कार्यालयमा पुगे तर त्यो कागजले केही अर्थ राखेन । ‘वडा सिफारिसको कुनै मूल्य रहेन,’ यज्ञारामको स्वर गुनासोले भरिएको छ ।
त्यसैगरी बैजनाथ–८, टिटिरिहाका रामकुमार थारु पनि खाद्य कम्पनीको ढोका ढकढक्याएर फर्किए । उनले पनि धान बिक्री गर्ने आशा बोकेका थिए । तर, कुपन बाँडिसकिएको खबर पाएपछि उनी पनि लल्लन र यज्ञारामझैं विचौलियाको भरमा धान बेच्न बाध्य भए । यी किसानहरूको कथा एउटै छ, ‘उत्पादन राम्रो, बजार छैन ।’ सरकारले धान खरिद गर्ने घोषणा त गर्छ, तर व्यवहारमा किसानसम्म त्यो योजना पुग्दैन । बाँकेका धेरै गाउँमा किसानहरू अहिले खेतको उत्पादन सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् । विचौलियाले प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय रुपैयाँमा धान किनिरहेका छन्, जुन मूल्यले किसानको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था छ ।

लल्लन भन्छन्, ‘खाद्यले खरिद गर्छ भनेर आशा गरेर धान राखेको थिएँ, तर अहिले भण्डारणमै नोक्सान भइरहेको छ ।’ गाउँका धेरै किसानले भण्डारण गर्न पनि ठाउँ छैन भन्दै धान सस्तोमा बेच्न थालेका छन् । खेतबारीमा गरेको वर्षभरको परिश्रम अहिले नाफा होइन, घाटामा परिणत भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अधिकारीहरूले भने अर्को तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार विगतका वर्षका चामल बिक्री नभएकाले यस वर्ष धान खरिद गर्न नसकिएको हो । कम्पनीको गोदाममा पुरानो चामल थुप्रिएको छ, जसले नयाँ खरिदका लागि ठाउँ नै छोडेको छैन । तर किसानहरूका लागि यो कारणभन्दा बढी पीडा आफ्नो मेहनतको अवमूल्यन हो ।
बाँकेका किसानहरू अहिले यही समस्यामा छन् । कतिपयले धानको सट्टा नगद आवश्यकताले पनि विचौलियालाई सस्तोमा बेचेका छन् । यज्ञाराम कुर्मी भन्छन्, ‘सरकारले समयमा खरिद नगर्दा हाम्रो धान तौलिँदै बजारमा पुग्छ, तर नाफा विचौलियाको हातमा जान्छ ।’

धान खरिदको व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या पनि छ । कुपन वितरणको जानकारी सबै किसानसम्म पुग्दैन । सूचना सीमित वर्गमा सीमित रहन्छ । जसले समयमै थाहा पाउँछन्, उनीहरूले लाभ उठाउँछन्, बाँकी किसान हातहत्था बाँधेर हेर्दै बस्छन् । वडा कार्यालयले सिफारिस त गर्छ, तर त्यो सिफारिस खाद्य कम्पनीको ढोकामा पुग्दा कागजको टुक्रा मात्रै हुन्छ । किसानहरू वडाबाट लिएर आउने सिफारिसपत्र राखेर फर्किन्छन् । केही किसानहरू त यसै वर्षदेखि खेती नै घटाउने सोचमा छन् ।
लल्लनको मनमा अब अर्को वर्ष धान खेती गर्ने उत्साह छैन । ‘धान बेच्ने ठाउँ छैन भने किन यति मेहनत गर्ने ?’ उनी भन्छन् । खेतको माटो उनीप्रति प्रेमिलो छ, तर बजारको अवस्था क्रूर । अर्कोतर्फ, खाद्य कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘धान खरिद गर्ने इच्छा छैन भन्ने होइन, गोदाम खाली हुनुपर्ने हो । पुरानो चामल बिक्री नभएकाले नयाँ लिन समस्या भएको हो ।’ तर किसानहरूको नजरमा यो कारणभन्दा बढी सरकारको बेवास्ता हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा यस वर्ष किसानबाट २० हजार क्विन्टल चामल खरिद गर्नेछ । जबकी बाँकेमा करिब १५ लाख क्विन्टल चामल उत्पादन भएको देखिन्छ । यहाँ हजारौं किसान छन् तर, पाँच सय जना किसानको धान खरिद गर्न थालिएको छ । खाद्यले व्यापारीभन्दा महँगोमा चामल खरिद गर्ने भएकाले किसानको चाप धेरै भएको खाद्य व्यवस्था विभाग कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालयका मुख्य शाखा प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । ‘हाम्रोमा गोदाम क्षमता कम छ । अन्य स्रोत साधन पनि कमी छ,’ उनले भने, ‘किसानको धान धेरै उत्पादन भएको छ । तर, त्यो सबै खरिद गर्ने अवस्था छैन ।’

अघिल्लो वर्षको करिब २०/२२ हजार क्विन्टल चामल अझै मौदाज रहेको भन्दै उनले भने, ‘व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गर्छन र चामल पनि सस्तोमा बिक्री गर्छन । हामी महँगोमा खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गर्दा उपभोक्ता पाउनै मुस्किल छ ।’ यहाँबाट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो वर्ष त्यो पनि घट्दो छ । ति जिल्लाहरु सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि व्यापारी त्यहाँसम्म पुगेको उनी बताउँछन् ।

व्यापारीले पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गरे किसानलाई केही लाभ पुग्ने र खाद्यमा चाप पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।
१५ हजार क्विन्टल मोटो र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ । मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । सहकारीहरुले दुई हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् भने, विचौलियाहरुले दुई हजार चार सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।

विचौलियाको सक्रियता यतिबेला गाउँगाउँमा तीव्र छ । उनीहरू घरदैलोमा पुगेर धानको मूल्य घटाएर खरिद गर्छन् । किसानसँग विकल्प छैन । धान बिग्रने डर, ऋणको दबाब र नगदको आवश्यकता यी सबै कारणले किसानहरू सस्तोमा बेच्न विवश छन् । डुडुवाका किसानहरू भन्छन्, ‘राज्यले हामीलाई उत्पादन गर्न सिकायो, तर उत्पादन बेच्ने बाटो बनाएन । खेतमा सुन फलाउने हात अहिले ऋण तिर्न धाउँदै छन् ।’

लल्लन, यज्ञाराम र रामकुमारको कथा केवल तीनजनाको होइन, बाँकेका सयौं किसानको प्रतिनिधि आवाज हो । सरकारले खरिद नगरे पनि खेतमा पसिना बगाउने उनीहरूको आशा अझै मरेको छैन । ‘कुनै दिन सरकारले हामीलाई सम्झिन्छ भनेर हेर्दैछौं,’ लल्लन अन्त्यमा भन्छन्, ‘तर हरेक वर्ष यस्तै भयो भने किसान मात्रै होइन, खेती गर्ने संस्कृतिनै हराउनेछ ।’ धानको भकारी भरिएको बाँके अहिले किसानको मुटुमा खालीपन बोकेको छ । उत्पादनको चमक बीच बजारको अभावले किसानहरू निराश छन् । मेहनतले भरिएको खेत र पसिनाले सिंचित जीवनमा बजारको उज्यालो कहिले पस्ने हो उनीहरूलाई थाहा छैन ।

‘पुरानो चामल देखाएर पञ्छिन मिल्दैन’
‘राज्यले पुरानो चामल बिक्री नभएको भन्दै उम्कन पाउँदैन,’ रमपुरका किसान लल्लन अहिर आक्रोश पोख्छन्, ‘बेच्ने बेला राज्य नै गायब हुन्छ ।’ किसानहरू भन्छन्, ‘अहिले हामी राज्यविहीनजस्तै भएका छन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि न त सरकार धान खरिद गर्छ, न व्यापारी त्यस मूल्यमा किन्न तयार हुन्छन् ।’
‘कि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा व्यापारीले खरिद गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि सरकारले पहल गरोस् । होइन भने किसानकै धान सरकार स्वयंले खरिद गरोस्,’ डुडुवाका यज्ञाराम कुर्मी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था भने यस्तो छ न राज्य जिम्मेवार छ, न व्यापारी निष्पक्ष ।’
‘यदि राज्यले नै धान नकिन्ने हो भने कहाँ गएर धान बिक्री गर्ने ?,’ यहाँका किसानको प्रश्न छ ।

चामल बिक्रीको उपाय
धान खरिदमा हरेक वर्ष देखिने अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्न अब राज्यले व्यवहारिक कदम चाल्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले देशभरका कारागार, छात्रावास, र सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी चामलको अनिवार्य प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारी कर्मचारी वा निकायले बाहिरका व्यापारीबाट चामल खरिद गर्छ भने, त्यसको बिल भुक्तानी नै रोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । किसानहरूको भनाइमा, यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने खाद्य कम्पनीको गोदाममा पुरानो चामल थन्किने छैन र नयाँ धान खरिद पनि सहज हुनेछ । साथै, सरकारले चामलको गुणस्तरमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
किसानहरूको विश्वास छ, ‘राज्यले आफ्ना संस्थागत आवश्यकता सरकारी उत्पादनबाट पूरा गर्न थाले मात्र धान बजार स्थायित्व र किसानको सम्मान दुवै सुनिश्चित हुनेछ ।’
विचौलियाको साम्राज्य

सरकारले पाँच सय किसानको २० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्ने भएपछि विचौलिया सक्रिय भएका छन् । व्यापारीहरूले ट्र्याक्टर र ट्रलीसहित गाउँगाउँ पुगेर धान किन्ने क्रम बढेको छ । उनीहरूले सरकारी मूल्यभन्दा एक हजार बढी रुपैयाँ सस्तोमा धान किनिरहेका छन् ।
‘हामीलाई प्रतिक्विन्टल २४०० रुपैयाँ दिएका छन्,’ एक किसानले भने, ‘सरकारी मूल्य ३६०० थियो, तर त्यति पाउने आशा नै छैन ।’ किसानहरू बाध्य छन् । घरमा भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, अर्को बाली लगाउन खेत खाली गर्नुपर्छ । धान राखेर बिग्रने डरले उनीहरू सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् ।
रामकुमार भन्छन्, ‘धान राखेर पनि के गर्नु, घरको खर्च चलाउन पनि त्यही पैसामात्र स्रोत हो ।’ विचौलियाले सस्तोमा किनेको धान केही महिनापछि दोब्बर नाफामा बजारमा बेच्ने गर्छन् । किसानले घाटा खान्छन्, व्यापारीले लाभ कमाउँछन् । राज्यको निगरानी नहुँदा यस्तो खेल हरेक वर्ष दोहोरिन्छ ।