देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउने मुख्य स्रोतका रूपमा राजस्व, सार्वजनिक ऋण तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान रहने गरेका छन् । तथापि, लगानीका यी परम्परागत स्रोतहरूले मात्रै नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लगानी आवश्यकता पूरा गर्न नसकिरहेको यथार्थ रहेको छ ।
यसै क्रममा, लगानीको नयाँ स्रोत वा ढाँचाका रूपमा वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणाले प्रवेश पाएको छ । राजस्व, सार्वजनिक ऋण तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहायताबाहेक अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने नवप्रवर्तनशील वित्तीय प्रबन्धको रूपमा वैकल्पिक विकास वित्तलाई लिन सकिन्छ । यो अवधारणाले विकासका लागि पुँजी जुटाउन परम्परागत वित्तीय स्रोतमाथिको निर्भरतालाई घटाउँदै यसबाहेकका वैकल्पिक स्रोतसाधनलाई एकाकार गरी उपयोग गर्नमा जोड दिन्छ ।
अढाई दशकयता देखिएको निरन्तरको कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, न्यून राजस्व परिचालनजस्ता उल्झनहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका छन् । वैदेशिक सहायतातर्फ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहायता परिचालनमा निरन्तर कमी आइरहेको छ भने सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस किसिमका समस्याहरूबीच विशेष गरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रहेको स्रोतको कमीलाई पूर्ति गर्न परम्परागत स्रोतसँगसँगै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको आवश्यकता खड्किएको छ ।
मूलतः राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा स्रोतको कमी हुन नदिन, पूर्वाधार विकासमा देखिएको लगानीको खाडल पूर्ति गर्न, परम्परागत स्रोतले धान्न नसकिएका आयोजनाहरूको वित्तीय अन्तर घटाउँदै पूर्वाधार विकासमा निजी पुँजीलाई आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणको बोझ कम गर्नसमेत वैकल्पिक विकास वित्तको आवश्यकता र अपरिहार्यता रहेको छ ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १ सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब हाराहारी मात्र लगानी भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस किसिमको लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताका बीचमा रहेको ठूलो अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न पनि वैकल्पिक विकास वित्तजस्ता लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको अवलम्बन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूले वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरूको परिचालनमार्फत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा इथियोपिया, भियतनामजस्ता मुलुकहरूले वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोगबाट द्रुत मार्ग, बन्दरगाह, रेलमार्ग, ऊर्जाजन्य पूर्वाधार, औद्योगीकरण, कृषि प्रणालीमा सुधारलगायतका क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका देखिन्छन् । यस्ता मुलुकहरूको असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विकासमा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग र परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
केही वर्षयता नेपाल सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्घोष हुने गरेको भए तापनि यससम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्न सकिएको थिएन । यसबीचमा हालसालै मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने अभीष्टका साथ सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ लाई अघि बढाएको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत असारमा नै स्वीकृत गरेको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । नेपालको विकासका आवश्यकता पूरा गर्न परम्परागत वित्तीय स्रोतबाट मात्रै सम्भव नहुने यथार्थलाई मध्यनजर गरी नवीनतम ढंगले स्रोत परिचालनमा केन्द्रित हुन सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने र कोषमा नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । यसरी प्रस्तावित कानुनमार्फत पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानी परिचालन गर्ने एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा कोष स्थापना गरी वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ ।
कोषमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरी लगानी गरिने र नगरिने आयोजना एवं क्षेत्रहरूको सीमांकनसमेत प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ, जसअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण, सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, विमानस्थल र केबुलकारको निर्माण, सुधार वा विस्तार, सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा यस्तो वित्तको लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाहेक १ अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएका, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्नेजस्ता प्रकृतिका आयोजना वा क्षेत्रमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी नगरिने प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था रहेको छ ।
अन्य मुलुकहरूको अभ्यास तथा सरकारले अघि सारेको प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था हेर्दा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका विभिन्न माध्यम रहेका देखिन्छन् । कुनै आयोजना विशेषका लागि विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरण जारी गरी लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर, सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको जमानत लिई त्यस्तो आयोजनाका लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर तथा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर जस्ता माध्यमबाट यस्तो वित्त परिचालन गर्ने गरिन्छ । यसैगरी, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक वा गैरआवासीय नागरिकको लगानीमा विप्रेषण कोष स्थापना गर्ने, कुनै आयोजना वा निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर र पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गर्ने, अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने जस्ता माध्यमहरू पनि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका माध्यम हुन् ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताबीचको फराकिलो अन्तरलाई पूर्ति गर्न लगानीका परम्परागत स्रोतहरू मात्र पर्याप्त नरहेको तथ्यमा दुईमत छैन । यो स्थितिमा वित्तीय स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । वर्षौंदेखि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको आवश्यकता देखिए तापनि यससम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन नसक्दा मुलुकको विकासमा यस्तो वित्तको उपयोग हुन सकेको थिएन । अतः सरकारले अघि बढाएको यससम्बन्धी विधेयकलाई अविलम्ब अन्तिम रूप दिई मुलुकको विकास प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक पहल जरुरी देखिन्छ ।
खजुरा, मंसिर ८ बाँकेको खजुरामा क्रियाशील संस्था आदर्श युवा सञ्जालको तेस्रो अधिवेशनले खगेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । दुई बर्से कार्यकाल रहने गरी अधिवेशनले उपाध्यक्षमा सुवाष निरौला, सचिवमा गमबहादुर डाँगर, सहसचिवमा सन्देश गुरुङ, कोषाध्यक्ष्यमा दीपेन्द्र शाही निर्विरोध चयन भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विक्रम गिरीले जानकारी दिए ।
यस्तै सदस्यहरुमा सविना देवकोटा दाहाल, दाताराम पौडेल, सन्देश रानाभाट र प्रेम घिमिरे निर्विरोध चयन भएका हुन् । अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि दाहालले संस्थाले खजुरामा आगामी दिनमा सरकारका कामको निरन्तर निगरानी, सामाजिक कार्यमा सक्रिय, खेलकुददेखि साँस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैरवी गर्ने कार्य गर्ने उल्लेख गरे ।
कल्पना तामाङको अध्यक्षतामा भएको तेस्रो अधिवेशनका प्रमुख अतिथि खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले खजुराको विकासमा युवाको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको बताए । पालिका अध्यक्ष विकले आदर्श युवा सञ्जालमार्फत भएका सामाजिक कार्य प्रसनिय रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष विकले स्थानीय सरकार सञ्जालको गतिविधिमा सहकार्य गर्न तयार गरेको बताए । उनले युवाले नै पछिल्ला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै समाज रुपान्तरणमा युवाले योगदान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा न्यू डाँफे स्पोट्र्स क्लब खजुराका अध्यक्ष बालाराम खत्रीले खजुरामा युवा एकजुट भएर सामाजिक कार्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले पछिल्ला दिनमा खजुराका युवाहरुको सक्रियतामा विभिन्न सचेतनामूलक देखि खेल तथा साँस्कृतिक गतिविधि भएको उल्लेख गरे । सहायताका लागि सहयोगी हातहरु संस्थाका अध्यक्ष पुष्पा सुनारले खजुरामा अधिकांश संस्था युवाले हाकेको स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला निकायले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् । अधिवेशनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत विक्रम गिरी, निर्वाचन अधिकृत बालवीर थापा, हरी निरौला रहेका थिए ।
नेपालगन्ज, मंसिर ८ ‘हामी आफैं बोल्ने, आफैंले सुन्ने मात्र काम भएको छ,’ बाँकेकी द्वन्द्वपीडित योजना चौधरीको यो वाक्य एउटा पीडित व्यक्तिको व्यक्तिगत आक्रोश मात्र होइन, नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितको सामूहिक दैनिकी हो । शान्ति सम्झौता भएर १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो उनी मात्र हैनन्, नेपालगन्जमा भेला भएका सबै सहभागीको साझा व्यथा यही थियो ।
द्वन्द्व प्रभावित समुदायका चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्पबारे एड्भोकेसी फोरमलगायत संस्थाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उपस्थितहरू बीच एउटा कुरामा कुनै मतभेद थिएन, राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई बिर्सेको छ । योजना चौधरीले बोलिरहँदा उनको आवाज दृढ थियो, तर त्यस दृढतामै थकान मिसिएको देखिन्थ्यो । ‘१९ वर्षदेखि यसै विषयमा बोल्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर सुन्ने कोही छैन ।’ उनी बोलिरहँदा कार्यक्रम हलको वातावरण एकाएक मौन बन्दै गयो । किनकि ती शब्दहरू कुनै वाक्य मात्र थिएनन्, उनीहरूको जीवनभरिको पीडाको संक्षिप्त रूप थियो ।
त्यस्तै अर्को कुर्सीमा बसेका विशेष उप्रेतीले आफ्नो कथा सुनाउँदा उनीभित्रको पीडा कार्यक्रमभरी फैलिएको अनुभूति भयो । उनका बुवा वर्षौँअघि बेपत्ता बनाइएका थिए । बुवाको अवस्थाबारे राज्यले एकपटक पनि स्पष्ट जवाफ नदिएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा दुःख कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन । बुवाको याद त छँदैछ, तर अन्यायको चोट अझ गहिरो छ । समयमै न्याय नदिनु भनेको पीडामा थप नुन छर्किनु हो ।’
अन्तरक्रियामा सहभागी महिला द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेतीको आवाजमा भनेसबकै प्रतिनिधित्व सुनिन्थ्यो । उनीले बिस्तारै, तर अत्यन्तै गम्भीर स्वरमा भनिन्, ‘अब त उजुरी दिने धेरैजना नै यो संसारमा छैनन् । साक्षी बनेका मान्छे पनि बितिसके । कहिले हो न्याय पाउने ?’ उनको प्रश्नले कार्यक्रममै एक प्रकारको भारीपन थपिदियो—किनकि उनी र उनीजस्तै धेरैका लागि समय अब केवल क्यालेन्डरको पाना मात्र होइन, सत्य हराउँदै गएको अनुभूतिको एक–एक क्षण हो ।
यसबीच, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले देश अहिले पनि अर्को संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको बताए । उनको भनाइमा राजनीति निरन्तर बदलिँदै गेलान्, तर द्वन्द्वपीडितका घाउहरू भने त्यहीँ छन्—ठ्याक्कै उही स्थानमा, उही पीडासँग । उनले चेतावनी दिए, ‘जुनै सरकारले भए पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन नगरी देशले स्थायी शान्तिको कल्पना गर्न पनि सक्दैन ।’
कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले समेत राज्यले जति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरे । राजनीतिक अस्थिरता, परिवर्तनशील सत्ता र प्राथमिकतामा परेका अन्य मुद्दाहरूले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निरन्तर पछि धकेलिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उठेका सबै माग र सुझावहरू गृह मन्त्रालय पठाइने बताए पनि पीडितहरूका अनुहारमा आशाभन्दा बढी शंका देखिन्थ्यो—किनकि उनीहरूले यस्ता प्रतिवद्धता थुप्रैपटक सुनेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले आयोग द्वन्द्वकालदेखि नै पीडित पक्षमै रहेको बताए । तर आयोगका प्रतिवेदन, सिफारिस र अनुसन्धानहरूले पनि अझै न्यायको ढोका ठोक्काउन सफल नभएको उनको स्वीकारोक्ति थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता अहिले १९ वर्ष पार गर्दै २० वर्षमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । दस्तावेजका रूपमा त्यो सम्झौता नेपालको इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर पीडितहरूको जीवनमा भने त्यो सम्झौता अपूरो प्रतिज्ञा र मध्यमा अधुरो छाडिएको बाटोजस्तै बनेको छ ।
नेपालगन्जमा उभिएका द्वन्द्वपीडितका आवाज एक–एक गरी सुन्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, उनीहरू दण्डितीकरण हटाउन, दोषीलाई सजाय दिन, क्षतिपूर्ति माग्न मात्र आएका होइनन् । उनीहरू सत्यको मान्यता खोजिरहेका छन् । योजना चौधरीले कार्यक्रमको अन्त्यतिर फेरि एक वाक्य थपिन्, ‘हामी बोलिरहन्छौं, तर राज्य मौन रहन्छ ।’
शायद यही वाक्य संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण कथा हो पीडितहरू बोल्छन्, सुनाउँछन्, धैर्य गर्छन्, तर राज्यको मौनता उही पुरानै रहन्छ । जबसम्म यो मौनता भंग हुँदैन, शान्ति सम्झौता सम्झने प्रत्येक वर्षगाँठ द्वन्द्वपीडितका लागि अर्को प्रतीक्षाको प्रतीक बन्नेछ ।
