सुर्खेत, मंसिर १४ , कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि बालीले ढाकेको भूक्षेत्र घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि बालीले ढाकेको भूक्षेत्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा छ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले घटेको हो ।
समीक्षा वर्षमा प्रमुख खाद्य बालीमध्ये धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौँले ढाकेको क्षेत्रफलमा क्रमशः पाँच दशमलव ११ प्रतिशत, चार दशमलव १६ प्रतिशत, चार दशमलव ८६ प्रतिशत, ११ दशमलव ५२ प्रतिशत र एक दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, तरकारी तथा बागबानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा १४ दशमलव ९१ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दुई दशमलव ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
समीक्षा वर्षमा कर्णालीमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव शून्य एक प्रतिशतले घटेको छ । जसअन्तर्गत खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन तीन दशमलव ९५ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा वर्षमा प्रमुख खाद्य बालीमध्ये धान १० दशमलव २५, गहुँ १७ दशमलव ३१, कोदो २२ दशमलव ९२ र जौँको उत्पादन आठ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको छ भने मकैको उत्पादन चार दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा तरकारी उत्पादन र फलफूलखेतीको उत्पादन क्रमशः शून्य दशमलव ८८ र ३६ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।
समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको आठ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत वर्षको तुलनामा सात दशमलव ७० प्रतिशतले कम हो । समीक्षा वर्षमा प्रदेशमा नमूना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४६ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । बिजुलीका तार र केबल उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत रहेको छ ।
गलैँचा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम २३ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत छ । समीक्षा वर्षमा औद्योगिक कर्जा गत वर्षको तुलनामा एक दशमलव ९४ प्रतिशतले कमी आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रवाह भएको समग्र कर्जाको छ दशमलव ५० प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक कर्जाले ओगटेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकको संख्या एक दशमलव ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारत र चीनबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या क्रमशः २३ दशमलव ८५ र २५ दशमलव ७७ प्रतिशतले कमी आएको छभने तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या नौ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५ दशमलव ४७ प्रतिशत कर्जा सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । समीक्षा वर्षमा प्रदेशमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या चार सय ७५ कायम भएको छ । यस्तै, शाखारहित बैंकिङ संख्या १८ कायम भएको छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ६६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा यस प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण लाइन तीन हजार ५७५ दशमलव ७४ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणकार्यले गति लिइरहेको देखिन्छ ।
काठमाडौं, मंसिर १४ सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । अध्यादेशमा अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १ सय रोपनी र तराईमा २० बिघाभित्र जग्गा विकास गरी घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विवादमा आएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएकामध्ये जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्दै सरकारले भूमि अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई हालैको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने महासंघले विश्वास लिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपूर्जा पाउने बाटो खुल्ने महासंघले जनाएको छ ।
हदबन्दीका कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति होल्ड भएको अर्थात् रोकिएको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पालिकाले लिए पनि समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाटसमेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रूपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपालगन्ज, मंसिर १४ ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता, क्षयरोगको नियन्त्रणमा सफलता’ भन्ने मूल नाराका साथ ७२औँ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण दिवस नेपालगन्जमा शनिबार मनाइएको छ । दिवसका अवसरमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, बाँके जिल्ला शाखाले नेपालगन्ज सहरको चोकचोकमा जनचेतनामूलक ब्यानर टाँसेर दिवस मनाएको हो ।
ब्यानरमा क्षयरोगको लक्षणहरु हप्ता वा सोभन्दा बढी समयदेखि लगातार खोकी लागिरहनु, छाती दुख्नु, साँझपख ज्वरो आउनु, खाना नरुच्नु, दुब्लाउँदै जानु, तौल घट्दै जानु, खकारमा रगत देख्नु क्षयरोगीमा देखिने लक्षण व्यानरमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यदि हड्डी वा हड्डीको जोर्नीमा क्षयरोग भएको खण्डमा यी माथिल्लो लक्षण बाहेक हड्डी दुख्ने, सुन्निने, छाला रातो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ । त्यस्तै ग्रन्थीमा क्षयरोग भएमा ग्रन्थीमा पीप बग्ने, गाँठो बढ्दै जाने, आन्द्रामा भएको भए खाना कम रुच्ने, कब्जियत हुने जस्ता समस्या देखिन थाल्छन् ।
मस्तिष्कमा भए टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ भने मुटुमा भए श्वास फेर्न गार्हो हुने, थोरै हिंड्दा थकान महसुस हुने, स्याँ स्याँ हुने लक्षण देखिन्छ । क्षयरोग पुष्टी भइसकेपछि यसको औषधी देशभरका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निःशुल्क पाइन्छ । लामो समयसम्म नियमित औषधी सेवन गरे क्षयरोग निको हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । उक्त क्षयरोग सम्बन्धि सचेतनामूलक सन्देश लेखिएको ब्यानर पुष्पलाल चोक, धम्बोझी चोक, वि.पि. चोक र त्रिभुवन चोकमा टाँसिएका छन् ।
क्षयरोग निवारण संस्था बाँके जिल्ला शाखाका सभापति जनकराम भण्डारीको अगुवाईमा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वसभापति पूर्णलाल चुके, निवर्तमान सभापति वदरुद्दीन अन्सारी, सचिव बसन्त लामिछाने, कोषाध्यक्ष श्यामसुन्दर अधिकारी, सदस्य एवम् नाटाका सूचना अधिकारी प्रहलाद विश्वकर्मा, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
जय किसान माध्यमिक विद्यालय नरैनापुर निर्देशिकामा दस्तुर ५००, असुली १००० । उत्तीर्ण नहुँदै मार्कसिट शुल्क असुली । विद्यालय सुधारको नाममा विद्यार्थीबाट असुली ।
नेपालगञ्ज,मंसिर १३ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्पष्ट भनेको छ, ‘२०८२ सालमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) मा समावेश हुनका लागि परीक्षा दस्तुर पाँच सय रुपैयाँसहित आवेदन फाराम भर्न र भराउन जानकारी गराइन्छ ।’ तर, नरैनापुरमा सञ्चालित जय किसान माध्यमिक विद्यालयले भने त्यसको दोब्बर शुल्क लिएर विद्यार्थीको आवेदन फाराम लिइरहेको छ । दुई सय ५० मार्कसिट शुल्क र दुई सय ५० रुपैयाँ विकास शुल्कका नाममा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जारी गरेको दस्तुरभन्दा थप पाँच सय रुपैयाँ बढी लिएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
यसमा अचम्मको कुरा त के छ भने, विद्यार्थी उत्र्तीण नहुँदै मार्कसिटको दुई सय ५० रुपैयाँ विद्यालयलाई बुझाउनु पर्छ । विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको भन्दा दोब्बर, अर्थात् एक हजार रुपैयाँ उठाएको पुष्टि भएपछि विद्यार्थी, अभिभावकबाट विरोध हुन थालेको छ ।
विद्यालयमा भर्ना भएका कक्षा १० का ४० विद्यार्थीमध्ये १९ जना बाली विज्ञानतर्फका छन् । उनीहरूका अभिभावकले फाराम भर्न पाँच सय रुपैयाँ बुझाउने तयारीमा छन् । केहीले बुझाइ सकेको छन् । कात्तिक १७ गतेदेखि आवेदन खुला छ भने मंसिर १६ गतेसम्म आवेदन भर्न सकिनेछ । तर, विद्यालयले विकास शुल्कका नाममा २५० रुपैयाँ र मार्कसिट शुल्कका नाममा २५० रुपैयाँ थप असुली गरेपछि अभिभावकहरू आक्रोशित बने । मार्कसिट त परीक्षापछि मात्र उपलब्ध हुने कागज हो, त्यसको शुल्क परीक्षाअघि नै तिराउनु पर्ने कुनै प्रावधान वा औपचारिक व्यवस्था नभएको अभिभावकले उल्लेख गरे ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराम मौर्यले शुल्क असुली विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार भएको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यालय विकासका काम, सरसफाइ, कक्षाकोठा मर्मत तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न विकास शुल्क अनिवार्य थियो, त्यसैले विद्यार्थीबाट संकलन गरिएको हो । मार्कसिट शुल्क पनि भविष्यमा खर्च हुने प्रक्रियालाई लक्षित गरी अग्रिमरूपमा लिइएको उनले स्पष्ट पारे । तर उनले यसबारे विद्यालयले कुनै आधिकारिक सूचना अभिभावकलाई जारी नगरेको स्वीकार गरे, जसले विवादलाई थप चर्को बनाएको छ ।
प्रधानाध्यापकको भनाइ विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्मरलाल मौर्य भने अतिरिक्त शुल्क लिइएको विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । उनले आफूलाई जानकारी भएको पाँच सय रुपैयाँ मात्र असुलिएको दाबी गरे । समितिभित्रै पनि सूचनाको अस्पष्टता र संवादको अभाव देखिनु, विद्यालयमा निर्णय प्रक्रिया कत्तिको व्यवस्थित छ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा अभिभावकले गरिएको गुनासो दर्ता भएपछि गाउँपालिका प्रशासन पनि सक्रिय बनेको छ । शाखाका अधिकृत कृष्णकुमार थारुले विद्यालयलाई शुल्क तुरुन्त संशोधन गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार विद्यालयले बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्न भनिएको छ, र निर्णयको पालना नभए थप कदम चालिने चेतावनीसमेत विद्यालयलाई दिइसकिएको छ । गाउँपालिकाबाट नियमित बजेट नआएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनाइ रहे पनि, कानुनी प्रावधानविपरीत शुल्क उठाउने अधिकार विद्यालयलाई छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश स्थानीय प्रशासनले दिएको छ ।
यस विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमुख प्रश्न भनेको विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि उच्च शुल्क तिर्न दबाब किन सिर्जना गर्यो भन्ने हो । आर्थिकरूपमा कमजोर अभिभावकका लागि एक हजार रुपैयाँ ठूलो रकम हो, र धेरै अभिभावकले त्यो रकम जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । विद्यालयले आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै शुल्क उठाउन बाध्य भएको तर्क गरे पनि अभिभावकसँग कुनै छलफल नगरी, सूचना सार्वजनिक नगरी र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मापदण्डविपरीत शुल्क असुल्नु नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले गलत अभ्यास हो ।
विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वीकार गर्न कठिन छैन । गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने बजेटले विद्यालय सञ्चालनका सबै खर्च धान्न मुस्किल पर्न सक्छ । भौतिक संरचना मर्मत, सरसफाइ, सामग्री खरिद, विभिन्न गतिविधिका लागि खर्च बढ्दो छ । यस्तै परिस्थितिमा विद्यालयले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने वा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्ने हो । तर शुल्क असुलीलाई सजिलो उपाय ठान्नु र त्यो पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको निर्देशिका विपरीत प्रयोग गर्नु अवैध अभ्यास ठहरिन्छ । यो अभ्यासलाई रोकिनुपर्ने माग अभिभावकबीच चर्किंदै गएको छ ।
विद्यालय प्रशासनको असंगठित कार्यशैलीले विद्यार्थीको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । आगामी परीक्षाको तयारीमा जुट्नुपर्ने बखत उनीहरू विद्यालयको शुल्क विवादकै बीचमा फसिएका छन् । विद्यालयले शिक्षा वातावरणलाई सहज र अनुकुल बनाउनुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थीलाई दबाबमा राख्नु चिन्ताजनक अवस्था हो ।
यस प्रकरणले स्थानीय शिक्षा प्रणालीमै गहिरो समस्या रहेको पुष्टि गरेको छ । देशभरका धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा प्रशासनिक कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव, व्यवस्थापन समितिको निष्क्रियता, अभिभावकसँग समन्वय नहुनु र शुल्क असुलीमा मनपरी शैलीजस्ता समस्या निरन्तर देखिँदै आएका छन् । नरैनापुरको घटना त्यही समस्याको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यसलाई समयमै समाधान नगरे भविष्यमा यस्तै विवादका कारण विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ ।
अब सबैको ध्यान विद्यालयले बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित छ । शिक्षा शाखाले निर्देशन दिइसकेकाले विद्यालयले सो निर्देशन पालना गर्ने सम्भावना बलियो छ । तर यो प्रकरणले देखाएको जटिलता समाधान मात्र रकम फिर्तामा सीमित छैन । विद्यालयभित्रको प्रशासन सुधार, शुल्क असुली प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, अभिभावक–विद्यालय समन्वय बलियो बनाउने र नियमित रूपमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्ता अभ्यास बिना यस्ता विवाद पुनः दोहोरिन सक्छन् ।
अन्ततः, शिक्षा संस्थाको विश्वसनीयता शुल्क, भवन वा शिक्षकको संख्याले मात्र बनिँदैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समुदायप्रतिको जवाफदेहिताले विद्यालयप्रतिको विश्वास निर्माण गर्छ । जय किसान माध्यमिक विद्यालयको विवादले यही पक्षमा ठूलो प्रश्न राखेको छ, ‘के सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीमाथि आर्थिक बोझ थोपर्ने अधिकार राख्छ ? र, त्यस्तो अभ्यासलाई रोक्ने व्यवस्था स्थानीय तहले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ ?’
स्थानीय तहको सक्रियता र अभिभावकको आवाजले यो विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । विद्यालयले निर्देशनअनुसार शुल्क फिर्ता गरे अभिभावकको चासो केही कम हुनसक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा विद्यालयले किन दोब्बर दस्तुर असुल्नुपर्यो भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ । यही प्रश्नले भविष्यमा विद्यालय प्रशासन कत्तिको पारदर्शी, जिम्मेवार र विद्यार्थीमैत्री बन्नेछ भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ ।
विद्यालय सुधारको भारि विद्यार्थीलाई
नरैनापुर गाउँपालिका–६ स्थित जय किसान माध्यमिक विद्यालयले एसइइ फाराम भर्ने नाममा विद्यार्थीमाथि तोकिएको भन्दा दोब्बर शुल्क असुलेपछि विद्यालय सुधारको भार विद्यार्थीमाथि थोपरेको स्पष्ट देखिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसइइ फारामका लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर निर्दिष्ट गरे पनि विद्यालयले विकास शुल्क र मार्कसिट शुल्क जोडेर एक हजार रुपैयाँ असुलेको खुलेपछि अभिभावक आक्रोशित बनेका छन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराम मौर्यले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विकास शुल्क र अग्रिम मार्कसिट शुल्क उठाइएको दाबी गरे पनि समितिका अध्यक्ष स्वयम् त्यसबारे अनभिज्ञ देखिनुले विद्यालय व्यवस्थापनमै पारदर्शिताको गम्भीर कमी रहेको संकेत दिएको छ । विद्यार्थी उत्तीर्ण नहुँदै मार्कसिट शुल्क असुलिनुले अभिभावकलाई अझै अप्राकृतिक महसुस भएको छ । आर्थिकरूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा फाराम नै रोकिएको घटनाले विद्यालयमा शिक्षा सहज होइन, दवावपूर्ण बनेको देखाउँछ ।
विद्यालयले विकासका नाममा उठाएको शुल्क कतै खर्च भयो वा कति पारदर्शी छ भन्नेबारे अभिभावक अनभिज्ञ छन् । गाउँपालिकाबाट पर्याप्त बजेट नआएको विद्यालयको तर्क रहे पनि विद्यालय सञ्चालनका समस्या विद्यार्थीमाथि थोपर्न मिल्दैन भन्ने अभिभावकको प्रतिक्रिया छ ।
विद्यालय सुधारका बहानामा उठाइने अतिरिक्त शुल्कले शिक्षा पहुँचमै प्रभाव पारेको यो घटनाले सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको मनपरी अभ्यास फेरि एक पटक उजागर गरेको छ ।
