सुर्खेत, मंसिर १५  भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ७८ वटा ठूला आयोजनाको मात्र बहुवर्षे ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ । १०८ वटा ठूला आयोजनामध्ये ७८ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । जम्मा २४४ मा ७८ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएपनि अझै ठेक्का हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई महिनापछि स्रोत सुनिश्चिता भएपछि ठेक्काको काम केही दिनमा सुरु हुन लागेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्वीकृति दिएको भए ती आयोजना यतिबेलासम्म कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । कर्णालीका ५१२ वटा आयोजनामध्ये हालसम्म २६८ वटा आयोजनाको मात्र ठेक्का लागेको छ । बाँकी साना ठूला गरेर २४४ वटा आयोजना ठेक्का लगाउनु पर्नेमा रहेका छन् ।
भर्खरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बहुवर्षे १०८ वटा आयोजनामा ७८ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिता गरेपछि जम्मा साना तथा ठूला आयोजना गरेर १६६ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७८ वटा आयोजनाको तत्काल जिल्लामा ठेक्का लगाउने काम हुने उनले जानकारी दिए । ३२ प्रतिशत योजनाको काम मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

रुकुम पश्चिममा ३२, सल्यानमा १३, जाजरकोटमा २०, सुर्खेतमा ४८, दैलेखमा ३०, कालिकोटमा १५, जुम्लामा १७, हुम्लामा १७, मुगुमा १७, डोल्पामा ४४ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको छ । केही आयोजनाको विवाद त केही आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काममा ढिला भएको हो । रुकुम पश्चिममा २५, सल्यानमा २२, जाजरकोटमा ३४, सुर्खेतमा ५२, दैलेखमा ५२, कालिकोटमा १९, जुम्लामा २१, हुम्लामा १२, मुगुमा ११ र डोल्पामा २० वटा आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको लक्ष्य असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सबैजसो आयोजना कार्यान्वयनमा लिइसक्ने भएपनि मंसिरको मध्यसम्म सबै काम पूरा भएको छैन । आयोजनाको बहुवर्षीय विकृतिमा अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारबाट तीन पटक बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पठाएपछि बल्ल केही आयोजनाको भएपनि अझै केही बाँकी रहेका छन् । स्रोत सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरुमा योजना आयोगमा प्राथमिकीकरणका लागि पठाउँछ । आयोगले प्राथमिकीकरण गरेर स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिततासहित सहमति प्रदान गरेपछि योजना आयोगले ठेक्का लगाउन सहमति प्रदान गर्ने प्रक्रियामुखी चलन रहेको छ । ‘बहुवर्षीय स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र ठूलो संख्यामा आयोजनाहरू अझै तयारीकै चरणमा रहनुले समग्र विकासको गतिमा समेत असर पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले कुल बजेटमध्ये करिब एक तिहाइ बजेटका लागि मात्रै प्रदेश सरकारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बाँकी ठूलो हिस्सा संघीय सरकार तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर छ । कर्णाली प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो हिस्साको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग रहेको छ । प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुग्न प्रदश सरकार अझै बाधक देखिएको छ ।

साउन १ गते नै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल तथा अन्य मन्त्रीहरुले परीणाम भने पुरानै गतिमा गएको छ । बजेट खर्चसमेत सन्तोसजनक नभएको पाइएको छ । जेनजी लगाएका आन्दोलनका कारण काम गर्न ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले कर्मचारीसमेत सबै पाइसकेको अवस्थामा काम गर्न ढिलाई हुनु दुखद भएको बताइँदै आएको छ ।

वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएका आयोजनाको विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल गरेपनि नतिजा सुन्य जस्तै भएको छ । जाजरकोटमा अलपत्र पाँच वटा आयोजना ठेक्का तोड्नका लागि अन्तिम तयारी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख भुपेन्द्र जैसीले बताए । अन्य जिल्लामा समेत खासै प्रगती हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अलपत्र ३५ मध्ये १३ भन्दा बढी अझै अलपत्र रहेका छन् । डोल्पाको त्रिवेणी हुँदै भालुलेक जोड्ने सडकको काम नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाट निर्माण स्थलमा जान र आउनका साथै भेरी करिडोरबाट जुम्ला जोडनका लागि निर्माण कार्य सुरु भएको यो सडकमा सन्तोसजनक प्रगती नहुँदा समस्या भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले यो सडक निर्माणका विषयमा धेरै पटक छलफल भइसकेको बताए । हाइडा्रेपावर कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालयले संयुक्त रुपमा निर्माण कार्य थालेको यो सडकमा कामले गती नलिँदा समस्या भएको हो । मुडकेचुला, जगदुल्ला गाउँपालिका भएर यो सडक जुम्ला जाने गर्दछ ।

नेपालगन्ज बाँके, मंसिर १५  सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले नेपालगन्ज-१२ स्थित बिपी चोकमा २४ घण्टा सक्रिय रहने क्विक रेस्पोन्स भेइकल (QRV) सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार चोरी, लुटपाट, झैँ–झगडा, सवारी दुर्घटना तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप लगायत आकस्मिक घटनाहरूमा तत्काल प्रहरी उपस्थितिको सुनिश्चितताका लागि तत्काल प्रतिकार्य  टोली तयार अवस्थामा २४ सै घण्टा राखिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार QRV टोलीले सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धि सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण तथा घटनास्थलमा छिटो कारबाही गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, आपराधिक गतिविधि वा शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धि कुनै पनि जानकारी प्रदान गर्न  जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

बाँके प्रहरीले प्रहरी सहायता तथा सूचना दिनका लागि यी  नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रहरीले आकस्मिक १०० नम्बर, ९८५८०९१०९० र ९८५८०९०५५५ मा सम्पर्क गर्न सकिने बताएको छ ।

बाँके, मंसिर १५  कानुन निर्माण र जनताको आवाज उठाउने मूल थलो प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रदेशका केही प्रदेश सभा सदस्य भने लगातार तीन वर्षसम्म मौन बसेका छन्‌ । तीन वर्षको समयमा यस प्रदेशका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले सदनमा एक पटक पनि नबोलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यी तिनै जना प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्‌ ।

रुपन्देही क्षेत्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित तथा पार्टीका पूर्वसभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १ (२) का देवकरणप्रसाद कलवार र गुल्मी क्षेत्र नं. २ (१) का धनेन्द्र कार्कीले अहिलेसम्म सदनमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । तीमध्ये धनेन्द्र कार्की अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत छन् । मन्त्रीको हैसियतमा रहेरसमेत उहाँले नीति, योजना वा जनताका मुद्दाका विषयमा सदनमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।

सदनमा कम बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको सूची पनि त्यति नै निराशाजनक छ । २०७९ पुस १८ देखि २०८२ कात्तिक १८ सम्मको अवधिमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सदनमा एक पटक मात्र बोलेका छन् । त्यसै गरी राजीनामा दिएकी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङ, कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवतीकुमारी थरुनी र भूमिश्वर ढकालले पनि तीन वर्षमा एक पटक पनि नबोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ ।

तीन वर्षमा दुईदेखि चार पटक मात्र बोल्ने प्रदेश सभा सदस्य पनि थुप्रै रहेका छन्‌ । आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसूदनशरण चौधरी र लीला गिरीले दुई पटक मात्र बालेको रेकर्ड प्रदेश सभामा छ । त्यसै गरी सरोज थापा, सायरा बानो, सीता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी र अर्जुनकुमार केसीले तीन पटक मात्र बालेका छन् । चार पटक बोल्ने सदस्यको संख्या ११ छ । जसमा अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढालगायतका प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्‌ ।

यस अवधिमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा सक्रिय प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा एमालेका तारा थापा देखिएकी छिन् । उनले शून्य समय, विशेष समय र दलीय आधारमा गरी तीन वर्षमा ३३ पटक सदनमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन् । चन्द्रकेश गुप्ता र मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि ३०/३० पटक बोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ । सदनमा नबोल्ने सदस्यले आफ्ना व्यक्तिगत कारण दिएका छन्‌ । अब्दुल रज्जाक गद्दी र देवकरण कलवारले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सदनमा नियमित उपस्थित हुन र बोल्न नसकेको दाबी गरे । मन्त्रीसमेत रहनुभएका धनेन्द्र कार्कीले आफूले बोल्न चाहँदा पनि समय नमिलेको बताए । उनले बोल्न नसकेको भए पनि जनताको आवाजलाई योजनामार्फत समेटिरहेको दाबी गरे ।

सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार सदनमा जनताको आवाज उठाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाएको कुरा सदनमा बोलेको रेकर्डमा पनि निर्भर हुने गर्छ । उनले भने, ‘उपस्थित भएर पनि मौन बस्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा नगर्नु जस्तै हो । सदनमा उपस्थित भएर नबोल्नु भनेको निष्क्रियता हो, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो ।’

नेपालगन्ज, मंसिर १५  नेपालगन्ज, कोहलपुर क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एम्बुलेन्सको ताँती छ । यहाँ लागेको ताँती, सबै नेपालगन्ज र कोहलपुरबाट सञ्चालनको अनुमति पाएका होइनन् । अधिकांश एम्बुलेन्स बाहिरी पालिकाका लागि अनुमति पाएका देखिन्छन् । अझ बर्दिया, दाङलगायत पहाडी जिल्लाका लागि अनुमति पाएका एम्बुलेन्स पनि बाँकेमै छन् ।

यसको प्रमुख कारण, ‘व्यापार हो ।’ मानवीय सेवाका लागि भन्दै दुर्गमबाट एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका एम्बुलेन्सहरु अहिले सेवाभन्दा नाफामुखी हुन थालेका छन् । दुर्गमका नागरिकलाई लक्षित गरी दर्ता गरिएका एम्बुलेन्सले ‘मानवीय सेवा’ भन्दा ‘सुगममा नाफा’ रोजेपछि समस्या चुलिँदै गएको छ । सहज बिरामी पाइने, अत्यधिक जनघनत्व र स्वास्थ्य संस्थाको जमघट भएको नेपालगन्ज–कोहलपुर क्षेत्र धेरैका लागि ‘बजार’ बनेको छ ।

यस्तै कमजोरी चल्दै गर्दा बाँकेमा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले कडाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सको विवरण १५ दिनभित्र अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसपछि एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ अनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने एम्बुलेन्सले नवीकरण पाउने छैनन् । अनुमति जुन ठाउँबाट लिइएको छ, त्यसै स्थानबाट सेवा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अब कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए । यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले तथ्यांक संकलन गर्दे नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।

निर्देशिकाले एम्बुलेन्सलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरेको छ । भेन्टिलेटर, अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्स ‘क’ वर्गमा पर्छ, जसको सुविधा बाँकेमा एचसीआरसी अस्पतालसँगमात्र छ । अक्सिजन र प्राथमिक उपचार सामग्रीसहित प्रशिक्षित चालक भएको एम्बुलेन्स ‘ख’ वर्गमा राखिन्छ, जसको संख्या बैंकै क्षेत्रमा करिब १० को हाराहारीमा छ । सामान्य बिरामी बोक्ने गाडीलाई ‘ग’ वर्ग मानिए पनि अब यो श्रेणीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा मान्यता दिइँदैन । करिब ४७ वटा ‘ग’ वर्गका सवारी बाँकेमा चलिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र यी सवारीलाई ‘क’ वा ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सुझाव दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

सेवा व्यवस्थापनका नाममा समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । आकस्मिक अवस्थामा एम्बुलेन्स बोलाउँदा फोन नउठाउने, राति भाडा बार्गेनिङ गर्ने, भारतका अस्पतालमा बिरामी पुर्‍याएवापत कमिशन लिने, सामान्य यात्रुका नाममा अन्य सामान ढुवानीसम्म गरेको घटना उजागर हुँदै आएका छन् । आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा यस्तो अव्यवस्था हुँदा बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बसन्त गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अत्याधुनिक उपकरणयुक्त आकस्मिक एम्बुलेन्स बाँकेमा अत्यन्तै न्यून छन्, जसले ‘इमरजेन्सी एम्बुलेन्स’ भन्ने शब्दलाई केवल नाममा सीमित पारेको छ । नियामक निकायको नियमित अनुगमन नहुँदा सेवाले सेवा जोगाउन नसकेको उनको आरोप छ ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष दिपेश चौधरीले बाहिरी जिल्लाबाट दर्ता भएका एम्बुलेन्सले बाँकेमै व्यापार गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘जुन ठाउँबाट अनुमति लागेको छ, त्यहीँबाट सेवा दिनुपर्ने हो । समितिले जे निर्णय गर्छ, संघ पालना गर्छ ।’ स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अब दुई महिनाभित्र तथ्यांक संकलन पूरा भई नवीकरण र अनुशासन प्रक्रियामा कडाइ लागू हुनेछ । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा देखिएको अव्यवस्था वर्षौंदेखिको समस्या हो । अब सुरु भएको व्यवस्थापन र निगरानी प्रक्रियाले बाँकेमा एम्बुलेन्स सेवा साँच्चिकै सेवामुखी बन्छ कि फेरि व्यापारमुखीकै रुपमा रहने हो भन्ने प्रश्न भने अझै खुल्लै छ ।

एम्बुलेन्स बाँकेमा करिब १० को संख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरामी बोक्ने गाडी भने ४७ को हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठका अनुसार एम्बुलेन्सको एकिन तथ्यांक संकलनको काम सुरु भएको बताए । ‘बाँकेमा कस्ताकस्ता एम्बुलेन्स छन् ? सञ्चालनको अनुमति कहाँको छ ? यी सबै कुराको अपडेट गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब एम्बुलेन्सहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिन्छ ।’ तथ्यांक संकलनको काम दुई महिनाभित्र पूरा गरिने र त्यसपछि नवीकरणको काम सुरु हुने उनले बताए । एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार शुल्क निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयकोे सिफारिसमा संघीय सरकारले अनुमति दिने प्रावधान छ । सञ्चालनको अनुमति भने स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको छ । तर नवीकरण भने स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुने प्रावधान छ ।
‘एम्बुलेन्स चालकले कमिसन लिन्छन्‌’

भेन्टिलेटर, अक्सिजन, मोनिटर जस्ता उपकरण जडित एम्बुलेन्स पर्याप्त नहुँदा ‘इमरजेन्सी एम्बुलेन्स’ केवल नाम मात्रका जस्तै भएको गुनासो पाएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव वसन्त गौतम बताउँछन् । ‘यसमा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनको कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स भनेको त बिरामीले आवश्यक परेको बेला तत्काल प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा हो । कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरुले रातिको समयमा फोन नउठाइदिने, यति रुपैयाँ दिएपछि आउछु भनेर बार्गेनिङसमेत गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आएको छ । कम्तीमा नियामक निकायले नियमित अनुगमन र नियमन गरेर उपभोक्ताले पाउनु पर्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्छ ।’

कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरुले भारतका अस्पतालमा बिरामी पुर्‍यायवापत कमिसनमा काम गर्ने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । अधिकारकर्मी गौतम भन्छन्, ‘भारतका निश्चित अस्पतालसँगको मिलेमत्तोमा नेपालबाट बिरामी पुर्‍याउने र त्योवापत कमिसनसमेत चालकहरुले लिने गरेको गुनासो हामीलाई पनि आइरहेको छ । त्यसतर्फ पनि नियामक निकायले चासो दिएर दोषी देखिए कारवाही गर्नुपर्छ ।’ बिरामी बोक्ने कतिपय एम्बुलेन्सहरु अन्य सामान ओसारपसार गरेको पाइएपछि कारबाहीमा समेत परेका छन् । एम्बुलेन्स चालकहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्नेमा गौतमको जोड छ ।

एम्बुलेन्सको भाडा कति ?
जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति बाँकेका अनुसार नेपालगन्जमा प्रतिकिलोमिटर ३५ रुपैयाँ ७ पैसा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी ७ किलोमिटरको दूरीसम्म पाँच सय रुपैयाँ, ७ देखि २५ किलोमिटर दुरीसम्म एक हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालगन्ज स्थानीय २५ देखि ४० किलोमिटरसम्म तीन हजार रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको छ ।

नेपालगन्जदेखि सुर्खेत ६ हजार, नेपालगन्जदेखि दाङको लमहीसम्म ६ हजार, घोराहीसम्म ७ हजार ५ सय, तुल्सीपुरसम्म ६ हजार, बुटवल र भैरहवासम्म १३ हजार, चितवनसम्म १८ हजार, काठमाडौंसम्म २६ हजार रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ । नेपालगन्जबाट गुलरिया बर्दियासम्म ३ हजार, राजापुर र ठाकुरबाबासम्म ४ हजार रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ । यसैगरी नेपालगन्जदेखि धनगढीसम्म ७ हजार ५ सय, महेन्द्रनगरसम्म १० हजार, भारतको लखनउ (पिजिआइ)सम्म १० हजार ५ सय र दिल्लीसम्म ३४ हजार रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ ।

बाँके, मंसिर १५   नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बाँके जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाका कारण आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रक्रियाबिनै मनलाग्दी आफूखुसी प्रतिनिधि चयन भएपछि नेकपा एमाले बाँकेमा विवाद चुलिएको हो ।

यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मतको नाममा चयन भएका छन् । बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट वसन्ती अधिकारी, सुधा थारु, बलराम भट्टराई, कुस्माखर बस्याल र खेमराज शर्मा प्रतिनिधि बनेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ बाट निरक गुरुङ, हलिम शाह, हिरा खरेल र मोहित शाह तथा क्षेत्र नम्बर ३ बाट मानबहादुर रुचाल, रत्न खत्री, एकमाया बिक, भूमिसरा धिताल र बिमल मल्ल चयन भएका छन् । यी सबै प्रतिनिधि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको लाइनका मानिन्छन् भने विद्यादेवी भण्डारी–इश्वर पोखरेल समूहमा पर्ने नेताहरू यसपटक पूर्णतः बाहिरिएको असन्तुष्ट समूहको आरोप छ । बाँकेमा एमालेभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको दुई धारको प्रतिस्पर्धा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसँगै फेरि सतहमा आएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि छनोटलाई पूर्णरूपमा मनोमानी भएको आरोप नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष दत्तप्रसाद आचार्यले लगाएका छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ हो । ‘प्रक्रिया पूरा नगरि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई चयन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो त संगठित सदस्यको अधिकार हनन हो ।’ पार्टीको सर्कुलर अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि एकलौटी ढंगले चयन भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार यस विषयमा पार्टीमा निवेदनसमेत परिसकेको छ । अहिले बाँके विवादको सूचीमा छ ।

असन्तुष्ट केवल आचार्य मात्र छैनन् । अर्का नेता अशोक कर्माचार्यले पनि ‘संगठित सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकार खोसिएको’ भन्दै सार्वजनिकरूपमा आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण चरण सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकार निषेध गरियो । ‘निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ नै नगरी सार्वभौम सदस्यहरूको अधिकारलाई जबर्जस्ती खोस्यौँ भने त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी वैधानिक हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न उठाए ।

कर्माचार्यले केन्द्रले जारी गरेको निर्देशिका ‘सर्कुलर’ मा नै स्पष्टरूपमा निर्वाचनको समय, विधि र पूर्वतयारी उल्लेख भए पनि बाँकेमा नेतृत्वले मनलाग्दी ढंगले प्रतिनिधि छानेको आरोप दोहोर्‍याए । ‘प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएरै केन्द्रबाट सर्कुलर आयो, तर यहाँ प्रक्रिया सुरु नै भएन । तर एक दिनमै सूचि टाँसियो । यसरी कसरी हुन्छ प्रतिनिधि उनले भने ।

यस्तो आरोपसँगै बाँकेमा एउटा तथ्य अझै चर्चामा छ, प्रतिनिधि सूचीमा परेका धेरै नाम नेतृत्वको एउटै लाइनबाट आएको । जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ र डिल्ली विसीबीच यसअघि नेतृत्व चयनमा ठूलो प्रतिस्पर्धा भए पनि प्रतिनिधि छान्ने बेला भने ‘एकै धार’ भएर सूचि बनाएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाइरहेको छ । विसी अध्यक्षमा गुरुङसँग पराजित भएकैले यो नयाँ समीकरण दुवै पक्षका कार्यकर्तालाई आश्चर्यजनक लागेको बताइन्छ । त्यस्तै यहाँका केन्द्रीय सदस्यले समेत चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।

यता जिल्ला सचिव रत्न खत्रीले इच्छुक सदस्यहरुको अनुरुपनै विधि, प्रक्रियाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएको बताए । ‘हामी विधिभन्दा बाहिर छैनौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन समन्वय समिति थियो । उसले गरेको निर्णय मान्ने पार्टी सदस्यको कुरा थियो । उक्त समितिले निर्णय गर्‍यो । कुरा यतिनै हो ।’ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा म भए ठीक अरु भए बेठिक भन्ने सोचले गर्दा गुनासो आएको बताउँदै उनले भने, ‘यस्तो भावना बोक्न हुँदैन ।’ जिल्लाबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त मत हाल्ने घोषित कुरा भएको दाबी गरे । ‘बाँकेमा जति पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैले अध्यक्ष ओलीलाई भोट हाल्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘छानिएकाले नहाल्ने भन्ने हुँदैन ।’

यता केन्द्रीय प्रतिनिधि जीवन गौतम, केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकाल, जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । आलोचनाबाट बच्नलाई उनीहरु सम्पर्कमा नआएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि संगठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । सो अनुसार प्रतिनिधि छनोट भएको देखिँदैन । सर्वसम्वत्‌का नाममा केही नेताका मान्छेहरुलाई चयन गरिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन
– प्रतिनिधि चयनको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता सूची अनिवार्यरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने । यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो परिपत्रलाई आधार बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
– कायम भएको अन्तिम मतदाता सूचीको संख्या केन्द्रीय संगठन विभागलाई तत्काल जानकारी गराउने ।
– मंसिर १२ गते साँझसम्म सर्वसहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने र सो नभएमा मंसिर १३ गते निर्वाचन प्रक्रियामा गएर प्रतिनिधि छनोट गर्ने ।
– कुनै पनि बहानामा मंसिर १३ गते गर्नुपर्ने प्रतिनिधि छनोटलाई नसार्ने ।
– प्रतिनिधि छनोटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका नेतालाई समयमै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न र प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि विभागले निर्देशन जारी गरेको छ ।

बलराम भट्टराई

महाधिवेशन प्रतिनिधि
क्षेत्र नं. १
– बलराम भट्टराई
– कुस्माखर बस्याल
– वसन्ती अधिकारी
– सुधा चौधरी
– खेमराज शर्मा
क्षेत्र नं. २
– निरक गुरुङ
– हलिम साहा
– हिरा खराल
– मोहित शाह
– दलबहादुर सुनार
क्षेत्र नं. ३
– रत्न खत्री
– मानबहादुर रुचाल
– एकमाया विक
– भूमिसरा धिताल
– बिमल मल्ल