नेपालगञ्ज बाँके, मंसिर १९ नेपालगञ्जमा १० जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गरिएको छ । २२औं राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत १० जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मानसहित विदाई गरिएको हो ।
६० बर्ष उमेर पुगेका नारायणी रुपाखेती, आशादेवी बैश्य, चन्द्रकला गुरुङ, निर्मला साहु, ज्योति श्रेष्ठ, मंगलीमाया श्रेष्ठ, गिता शाही, गिता अधिकारी, राधादेवी कुर्मी र मन्नीदेवी कोरीलाई सम्मानसहित विदाई गरिएको हो । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्मा, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख राम बहादुर चन्द, महिला स्वयंसेविका संघ नेपालगञ्जकी अध्यक्ष प्रेमा शाही लगायतले दोसल्ला ओढाई सम्मान-पत्रसहित सम्मान गरेका हुन् ।
महिला स्वयंसेविका संघ नेपालगञ्जकी अध्यक्ष शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नगर प्रमुख विष्टले सामुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना प्रबद्र्धनसंगै स्वास्थ्य सूचकको विकासमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदान प्रशसंनीय रहेको बताए । उनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको प्रोत्साहन र बृत्ति विकासका लागि गम्भीर रहेको बताए । कार्यक्रममा उपप्रमुख राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा, वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख चन्द, स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको तर्फबाट शर्मिला सुवेदी लगायतले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको योगदानको सराहना गरेका थिए ।
त्यसक्रममा सम्मानित हुनुभएकी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रुपाखेती, स्वास्थ्य स्वयंसेविका शुष्मा चौधरीले पनि बोलेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण स्वास्थ्य स्वयंसेविका आइला बोहराले गरेकी थिइन् । औपचारिक कार्यक्रम पूर्व नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय विपी चोकबाट प्रभातफेरि निकालिएको थियो ।
बाँके, मंसिर १९ बर्दिया र कैलालीको नदी तटीय क्षेत्रमा सूचकांकमा आधारित बाढी बीमा योजना प्रभावकारी देखिएको छ । सूचकांकमा आधारित बाढी बीमा योजनाले बाढीका कारण हुने नोक्सानीलाई बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्दछ ।
यो कार्यक्रम अहिले बर्दिया र कैलालीका पालिकामा धानबालीमा लागू भएको छ । कर्णाली नदीको चिसापानी जलमापन केन्द्रलाई आधार बनाई तल्लो तटिय क्षेत्रका समुदायमा लागू गरेको बाढी बीमा अनुसार तोकिएको बाढी सूचकांकको आधारमा बाढी बीमामा आवद्ध किसानलाई बीमा रकम भुक्तानी हुन्छ । सूचकांकमा आधारित बीमामा पुनः क्षतिको मूल्यांकन आवश्यक पर्दैन ।
नदीमा तोकिएभन्दा जलसतह बढेपछि स्वचालित रुपमा किसानको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ । समुदायका लागि जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका सरकार, प्राक्टिकल एक्सन र शिखर बीमा कम्पनीको साझेदारीमा चार वर्षदेखि लागू भएको सूचकांकमा आधारित बाढी बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म आठ हजार ५ सय ६२ किसान सहभागी छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीकाअनुसार यस्तो बीमाले किसानको बालीमा भएको क्षतिको ९० प्रतिशत सम्म क्षति बहन गर्छ । नदीमा बाढी बढ्नसाथ सहयोग पाउने कार्यक्रमबाट आफूले गएको वर्ष सहयोग पाएको र कार्यक्रम निकै सजिलो भएको राजापुर ३ का किसान बनिया थारुले बताए ।
उनका अनुसार कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढ्ने बित्तिकै बीमित किसानको मोबाइलमा बाढीले सूचकाङ्क तह पार गरेको सन्देश आउँछ र त्यो सँगै कति प्रतिशत भुक्तानीको लागि योग्य भएको पनि जानकारी हुन्छ ।
काठमाडौं, मंसरि १९ मङ्सरि १५ देखि फागुन १६ सम्म हउिँदको समयमा देशका अधकिांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने भएको छ । अधकितम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम पन सिरदरभन्दा बढी नै रहने जल तथा मौसम वज्ञिान वभिागले जनाएको छ ।
वभिागले सार्वजनकि गरेको आकलनअनुसार यस हउिँदमा सुदूरपश्चमि र कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशका उत्तर–पश्चमि भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने समान सम्भावना रहेको छ । वभिागका सूचना अधकिारी दनिकर कायस्थले सुदूरपश्चमि प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षणिी भूभाग, कर्णालीका दक्षणिी भूभाग, लुम्बनिीका पश्चमिी भूभाग, बाग्मतीका दक्षणिी भूभाग, मधेसका उत्तरी भूभाग र कोशी प्रदेशका मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतशित रहेको बताए ।
सुदूरपश्चमि र कर्णाली प्रदेशका मध्य भूभाग, लुम्बनिीका मध्य तथा पूर्वी भूभाग, गण्डकीका पूर्वी भूभाग, बाग्मतीका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, मधेसका दक्षणिी भूभाग र कोशी प्रदेशका केही भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतशित रहेको छभने देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतशित रहेको छ ।
यसैगरी अधकितम तापक्रम देशका अधकिांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने आकलन छ । वभिागका अनुसार गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षणिी भूभाग, बाग्मतीका दक्षणि भूभाग र कोशीका उत्तरी र दक्षणि–पश्चमि भूभागमा अधकितम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देख ि६५ प्रतशित रहेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग, लुम्बनिीका उत्तरी भूभाग र कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना ४४ देख ५५ रहेको छ ।
सुदूरपश्चमि, कर्णाली प्रदेशका दक्षणि–पश्चमि भूभाग र लुम्बनिी प्रदेशका पश्चमि भूभागमा अधकितम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देख ि४५ प्रतशित रहेको छ । लुम्बनिी प्रदेशका दक्षणिी भूभाग र मधेस प्रदेशका भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी अधकितम तापक्रम हुने समान सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
न्यूनतम तापक्रम आकलन
यस्तै, न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको वभिागले जनाएको छ । सुदूरपश्चमि प्रदेशका उत्तरी र दक्षणि पश्चमि भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, लुम्बनिी प्रदेशका अधकिांश भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तर–पूर्व र दक्षणि पश्चमि भूभाग, मधेस प्रदेशका अधकिांश भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षणि र उत्तर–पश्चमि भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतशित रहेको छ । यस्तै, देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतशित रहेको जनाइएको छ । रासस
राप्तीसोनारी, मंसिर १९ ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको अवसरमा ‘अपांगता समावेशी समाजको प्रवद्र्धन : सामाजिक उन्नतिको संवद्र्धन’ भन्ने मूल नाराका साथ गाउँपालिकामा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका भित्रका अपांगता भएका ४५ घरपरिवारलाई फाइबर बल्यांकेट प्रदान गरिएको हो ।
कार्यालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनमा सिर्जना हुने जटिलता, कमजोर आर्थिक अवस्था र आगामी जाडो मौसमलाई दृष्टिगत गर्दै न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारुले घरघरमै पुगेर पहिचान गरिएका परिवारलाई बल्यांकेट हस्तान्तरण गर्दै स्थानीय तहले अपांगता भएका नागरिकलाई सहयोग र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई अपांगता भनेर छुट्याउने होइन, समान अवसर र सम्मानका साथ समाजमा उभ्याउनु नै स्थानीय सरकारको उद्देश्य भएको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरू समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सामुदायिक सहभागिता आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले जाडोमा हुने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न फाइबर बल्यांकेट उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसअघि गाउँपालिकाले अपांगता भएकालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, शिक्षा र आवासमा सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अपांगता दिवसको अवसर पारेर गरिएको यो सहयोगले लाभान्वित घरपरिवारमा खुसी र राहत मिलेको छ । स्थानीयवासीले यस्तो अभियानले समाजमा समावेशी भावना बढाउने र राज्य–नागरिकबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
बाँके, मंसिर १९ अब नेपालमा एक सय रुपैयाँभन्दा ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) चलनचल्तीका लागि बाटो खुलेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया–आरबीआई) ले नेपालमा ठूला दरका भारु चलाउन (सटही) अनुमति दिएको हो । हाल नेपालमा एक सय रुपैयाँ दरको भारु मात्र चलनचल्तीमा छ । भारतले अनुमति दिएसँगै सयसँगै ठूला दरका भारु चलाउन पनि पाइने भएको हो ।
तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र (निर्देशन) जारी गर्नुपर्नेछ । किनकि राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै कारण हाल एक सयभन्दा ठूला दरका भारु चलनचल्तीमा छैनन् । यस कारण राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेपछि मात्र नागरिकले ठूला दरका भारु चलनचल्तीमा ल्याउन पाउने छन् ।
हाल भारतमा ठूला दरका १ सय, २ सय र २ हजार दरका नोट चलनचल्तीमा छन् । तर, सन् २०२३ देखि भारतले २ हजार दरका नयाँ नोट छाप्न छाडेको छ । यस कारण आरबीआईले गरेको नयाँ व्यवस्थाले २ सय र ५ सय दरका भारु नेपालमा सटहीका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।
सन् २०१६ मा भारतले ५ सय र १०० दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएपछि नेपालमा भएका ती दरका नोट अझै साटिएका छैनन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले ठूला दरका भारु चलनचल्तीमा नल्याउने (सटही नगर्ने) निर्देशन जारी गरेको थियो । अहिले भारतले भारतले भारु २५ हजारसम्म नेपाल र भुटान ल्याउन/लैजान (आयात/निर्यात) अनुमति दिएको हो । यसअघि भारु २५ हजारसम्म भारतबाट ल्याउन अनुमति भएपनि लैजान पाउने व्यवस्था थिएन ।
यो व्यवस्थाले नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई सुविधा पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । खासगरी नेपालमा भ्रमण आउने भारतीय पर्यटक र भारत भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि यो सुविधाले विशेष राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यस प्रक्रियाले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दा अझ बढी खुसी भएका छन् । नेपालगन्जस्थित जमुनाह नाका हुँदै रोजगार, उपचारलगायत अन्य कामका लागि भारत जाने नेपालीको ठूलो भीड छ । भारतबाट ल्याएका ठूलो नोट नेपालमा नचल्दा उनीहरु समस्यामा परेका थिए ।
नेपालगन्ज, मंसिर १९ रोहिंग्या शरणार्थीको अवैध प्रवेश रोकिने उद्देश्यले नेपाल–भारत सीमा नाकामा सुरक्षा निकायले कडाइ बढाएका छन् । गृह मन्त्रालयले जिल्लास्तरका प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा अधिकारीलाई अवैध आवतजावत पूर्णरूपमा रोक्न कडा निर्देशन दिएपछि सीमा क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको हो ।
हाल भारतमा मतदाता शुद्धीकरणका लागि सञ्चालन भइरहेको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिसन (एसआइआर)’ कार्यक्रमका कारण रोहिंग्यासहित भारतमा अवैधरूपमा बस्दै आएका समूह सीमा पार गर्न सक्रिय भएको सूचनापछि नेपालतर्फ निगरानी झनै कडाइ गरिएको हो ।
सुरक्षा निकायका अनुसार हाल नेपालमा करिब ६ सय रोहिंग्या अवैधरूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । यही सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले नाकामा कागजात जाँचलाई नियमित र व्यवस्थित बनाएका छन् । विशेषगरी नेपालगन्ज–जमुनाह नाकामा नेपालीबाहेक अन्य प्रत्येक यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात अनिवार्यरूपमा हेर्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै शंकास्पद व्यक्ति र अवैध प्रवेश रोक्न दैनिक निगरानी बढाइएको छ । पहिचान खुल्ने कागजात भएकालाई मात्र आवतजावतको अनुमति दिइएको छ । शंका लागेमा तत्कालै केरकार र हुलिया दर्ता गरिन्छ । हालसम्म जोखिमपूर्ण वा शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान नभेटिएको बताए पनि सम्भावित खतरा रोक्न प्रहरीले सतत् गस्ती र निगरानी बढाएको छ ।
जमुनाहा नाकामा प्रहरी निरीक्षक मल्लको जिम्मेवारी आएपछि सीमा व्यवस्थापनमा देखिएका अव्यवस्थित गतिविधि कम हुँदै गएको स्थानीयको धारणा छ । उनले अव्यवस्थित सवारी साधन, अस्वच्छ लाइन, अनियन्त्रित आवतजावत जस्ता समस्या समाधान गर्दै नाकालाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अंगुर जिसीले पनि खुला सीमामा सुरक्षा चुनौती उच्च हुने भएकाले चेकजाँच अनिवार्यरूपमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । ‘जमुनाहा दुई देशको प्रमुख नाका हो । यहाँ बोर्डर हो भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउनुपर्छ । नियमअनुसारको चेकिङ नहुने हो भने लागुऔषध, हतियारजस्ता जोखिमपूर्ण वस्तु सजिलै भित्रिन सक्छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार किनमेल वा अन्य सामान्य कामका लागि भारत गएका नेपाली नागरिकलाई कागजात नखोजिए पनि अन्य विदेशी नागरिकका लागि पहिचान खुल्ने कागजात अनिवार्य गरिएको छ । ‘बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशका नागरिकलाई भिसा आवश्यक पर्छ । नाकामा कडाइ नभए भिसाबिना नै भित्रिन सक्ने अवस्था बन्छ, जुन स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।
दुवै देशका सुरक्षा निकाय सीमा क्षेत्रमा सक्रिय भएको अवस्थामा रोहिंग्या शरणार्थीको अवैध प्रवेश रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । सुरक्षा निगरानी कडाइ भएपछि नाका व्यवस्थित हुनुका साथै नागरिकलाई सुरक्षित र सहज आवागमन हुने विश्वास अधिकारीहरूको छ ।
यसभन्दा अघिदेखि नै नेपालबाट भारत प्रवेश गर्दा भारतीय प्रहरीले अनिवार्य परिचयपत्र खुल्ने कागजात हेर्दै आएको छ । यसपटक भने नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने नेपालीबाहेकका व्यक्तिको परिचयपत्र खुल्ने कागजात हेर्न थालेको छ ।
