नेपालगन्ज: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बाँकेले बिहिवार नेपालगन्जमा एकता सन्देश सभा गर्दैछ । त्रिभुवन चौकमा आयोजना गरिने एकता सन्देश सभाको प्रचारप्रसारका लागि ८१ वटै वडाहरूमा संयुक्त बैठक गरेर प्रचारप्रसारका काम तीब्र पारिएको नेता नरेन्द्र पाण्डे जेम्सले बताए । उनले पालिका स्तर र वडा स्तरमा संयुक्त बैठक बसी प्रचारप्रसारको कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनका लागि बिभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएको समेत पाण्डेले बताए । पार्टीका सह-संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रमुख वक्ता रहेको कार्यक्रममा नेताहरू शक्ति बहादुर बस्नेत, कर्णजित बुढाथोकी लगायत पनि सहभागी हुने नेता दीपक जिएमले जानकारी दिए ।
नेपालगन्ज: मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुन्जेल मर्यादित र सम्मानित जीवन जिउन नसकिनेमा जोड दिइएको छ । ७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा आज नेपालगन्जमा गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनको अपरिहार्य आवश्यकतामा जोड दिइएको हो । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहिनताले कुनै हालतमा पनि प्रश्रय पाउन नहुनेमा चासो व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले कानून कमजोर नभई कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताए । मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्य जवाफदेही, गम्भीर र पारदर्शी बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ । अधिकारको खोजी गरिरहँदा आफ्नो कर्तव्य पालनामा पनि गम्भीर बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका कुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँके प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिबक्ता कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी अंगुर जिसी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, कानुन व्यवसायी बसन्त गौतम, द्वन्दपीडित महिला चन्द्रकला उप्रेती, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक परिना चौधरी, अपांगता भएका व्यक्ति भावुकजंग थापा, महिला अधिकारकर्मी निर्मला सुनार लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय मानव आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत धनराज शाहीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको संचालन अर्का अधिकृत दयाराम पाठकले गरेका थिए । कार्यक्रमको समन्वय र सहकार्य मानव अधिकार संजालले गरेको थियो ।
नेपालगन्ज, मंसिर २४ नेपालगन्जस्थित भवानीयापुरकी एक शिक्षिकाले अनुभव गरेको डिजिटल पीडा आजको समाजमा प्रविधिको दोहोरो प्रभावलाई उजागर गरेको छ । फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत उनलाई नभएको तर अनाधिकृतरूपमा पैसा माग्ने म्यासेज र केही अश्लील तस्विरहरू सेयर भयो । ह्याकरले उनको अकाउन्ट ह्याक गरी यो काम गरेका थिए । घटनाबारे तत्काल थाहा पाएपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके पुगिन् र उजुरी दिइन् । तर, कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले उनलाई न्याय पाउन सजिलो भएन । उनका अनुभवले देखाउँछ, प्रविधिको सहज पहुँच भए पनि यसको दुरुपयोगले व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा गहिरो असर पार्न सक्छ ।
उनै शिक्षिकासँगै नेपालगन्जस्थित राँझाकी एक व्यवसायी महिलाले पनि यस्तै समस्याको सामना गर्नुपर्यो । उनीहरूले उजुरी दिएका भए पनि कानुनी प्रक्रियामा समय र ऊर्जा खर्च गर्ने चुनौती उनीहरूलाई थाहा भयो । यस्ता समस्या सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा १६ दिने ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान’ अन्तर्गत मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि उठाइए । सहभागीहरूले साझा अनुभवका माध्यमबाट एकदमै स्पष्ट रूपमा बताए, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो प्रविधि प्रयोगले लैंगिक हिंसाका घटनालाई थप व्यापक र जटिल बनाइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसाको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको बताए । उनले भनिन्, ‘पारिवारिक पीडा नै सामाजिक पीडा हो । समाज बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो । प्रविधि आफैं गलत होइन, यसको प्रयोग कसरी र कुन नियतले भइरहेको छ भन्ने कुरामा दुरुपयोग वा सदुपयोग ठहर हुन्छ । यसैले हिंसा रोक्न प्रविधिको सही सदुपयोग आवश्यक छ ।’ मन्त्री तिमिल्सिनाले अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई डिजिटल साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने र विद्यालय तथा परिवारबाटै हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी बरिष्ठ महिला विकास अधिकृत सम्झना सुवेदीले प्रविधिको विकाससँगै लैंगिक हिंसाका स्वरुप र आयाम पनि परिवर्तन भइरहेका बताइन् । उनले समाजका सबै तहमा ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको भन्दै, ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको चेतना १६ दिनसम्म मात्र सीमित नराख्नुपर्छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक, शैक्षिक र कानुनी पहल गर्नुपर्छ,’ भनिन् ।
अन्तर्क्रियामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक रमेश बिष्टले प्रविधिको दुरुपयोग र त्यसबाट हुने अपराधका उदाहरण प्रस्तुत गरे । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका वरिष्ठ उप–प्राध्यापक प्रतिक चन्दले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने हिंसाको प्रवृत्ति, सुरक्षा उपाय र सचेतनाबारे प्रस्तुती दिएका थिए । सहभागीहरूले प्रदेशमा हुने हिंसाका कारण, स्वरुप र रोकथाममा उनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिका बारे खुला छलफल गरे ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रदेशसभा सदस्य सुशिलावादी र सञ्जु कुमारी चौधरी, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका उप–कुलपति डा. विनोद ढकाल, प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र भट्ट र पत्रकार महासंघ लुम्बिनी अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले पनि लैंगिक हिंसा रोक्न समाजका सबै तहबाट सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सहभागीहरूले सामूहिक रुपमा लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाए, जसले भविष्यमा प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सतर्कता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरियो ।
नेपालगन्जमा भएको यो अभियानले स्पष्ट पारेको छ कि प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको पहुँचले लैंगिक हिंसालाई दृष्टिगत रूपमा छिटो र व्यापक बनाएको छ । तर, सही सदुपयोग र समयमै सचेतना फैलाउने कामले यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । घटना साना र व्यक्तिगत देखिए पनि यसको असर परिवार र समाजमा व्यापक रूपले परेको छ । आजको डिजिटल युगमा हिंसा रोक्न, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोग रोक्न र प्रविधिको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न सबैको सक्रियता आवश्यक रहेको अभियानका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
यस अन्तर्क्रियाले एउटा सन्देश पनि दिएको छ—प्रविधि आफैंमा खतरनाक छैन, तर यसको दुरुपयोगबाट उत्पन्न हिंसा रोक्न जागरूक समाज, जिम्मेवार प्रयोगकर्ता र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ । भविष्यमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, परिवार, विद्यालय र समाजले मिलेर निरन्तर पहल गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
यो अभियान केवल १६ दिनसम्म सीमित छैन, यसको प्रभाव र चेतनालाई निरन्तरता दिँदै समाजलाई हिंसाविरुद्ध सचेत र सशक्त बनाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
सुर्खेत, मंसिर २४ गत भदौ २४ मा आगजनी र तोडफोडबाट भवन ध्वस्त भएपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसयता संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।
भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीबाट आगजनी भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय, दुई वटा विषयगत समितिका भवन पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए । जसका कारण सरकारले संसद अधिवेशन आव्हान गर्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
आगलागीपछि कर्णाली प्रदेशसभामा दैनिक प्रशासनिक काम र संसदीय समितिको बैठक मात्र भइरहेको छ । आगजनीका कारण अधिकांश कार्यकक्ष, कागजात, फर्निचर, कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरणलगायत सामग्री नष्ट भएपछि संसद अधिवेशनका अन्योलमा परेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।
‘गत वर्षसम्म त दसैं—तिहारपछि संसद अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण नगरी तत्काल यहाकक बैठक आव्हान गर्नसक्ने अवस्था छैन, अहिले वैकल्पिक स्थानबारे छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले ६ महिनाभित्र संसद अधिवेशन सुचारु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले माघ २१ गतेभित्र जसरी पनि अधिवेशन आव्हान हुनुपर्ने बताए ।
संसद बैठक नहुँदा सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन् । ‘संसद बैठक भए त सुर्खेतमै बसिन्थ्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले भने, ‘धेरैजसो जिल्लातिरकै कार्यक्रममा व्यस्त छौ ।’ संसद बैठक नहुँदा जनताका समस्या राख्न, सरकारलाई खबरदारी गर्न र विभिन्न मस्यौदामाथि छलफल हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले बताए । ‘संसद नहुँदा व्यक्तिगत र पार्टीकै काममा व्यस्त भइयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीतिरको बसाइँ पनि घटेको छ ।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण झण्डै ४ करोड रुपैयाँको क्षति प्रारम्भिक अनुमान छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट अभाव नहुने भन्दै प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माणका लागि निर्देशन दिएका छन् ।
तर पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘कागजात पनि सबै जलेकाले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आगामी बैठक सञ्चालन र स्थानबारे अझैसम्म छलफल नै भएको छैन ।’
तत्काल संसद बैठकका लागि विभिन्न मन्त्रालय वा निर्देशनालयका भवन, जिल्ला समन्वय समितिको हल र सिटी हललाई वैकल्पिक स्थानको रुपमा हेरिएको सचिव बुढाथोकीले बताए ।
संसदीय समितिको सक्रियता बढ्यो
संसद बैठक बस्न नसकेपछि कर्णालीका संसदीय समिति भने सक्रिय बनेका छन् । कर्णाली संसदमा सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति, प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
आन्दोलनयता विभिन्न समितिका २८ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास समितिको १६ पटक बैठक बसेको समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री बताए । ‘संसद बैठक आव्हान नहुँदासम्म समितिहरुलाई नै क्रियाशील बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘समितिहरुले विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने, विभिन्न विधेयकका मस्यौदा निर्माण गर्नेलगायत काम गरिरहेका छन् ।’
नेपालगन्ज, मंसिर २४ बाँके प्रहरीले नेपालगन्जका दुई स्थानमा गरिएको अप्रेसनमार्फत अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ बालेगाउँ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० बाट ब्राउनसुगरसहित प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
उपमहानगरपालिका–१४ बालेगाउँ क्षेत्रबाट ६४ ग्राम १६० मिलिग्राम ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित २४ वर्षीय सुदीपकुमार भाट, २६ वर्षीय पवनकुमार शर्मा र डुडुवा गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय राजु शाहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय नेपालगन्ज र स्थानीय प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्राथमिक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाहरूले उक्त लागूऔषध नेपालगन्ज–१४ उधोपुरुवाका ५९ वर्षीय सुरत खटिकबाट ल्याएको बताएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले सुरत खटिकको घरमा तलासी गर्दा थप ३५ ग्राम ४७० मिलिग्राम ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ फेला पारेको छ । सोही आधारमा सुरत खटिकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० बाट सोमबार राति १७० मिलिग्राम ब्राउनसुगरसहित तीनजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा उपमहानगरपालिका–१२ कोरिनपुर बस्ने २५ वर्षीय कल्लु नाउ, ४० वर्षीय गड्डु ढपाली र शान्तिनगर–११ का २८ वर्षीय सुरज सुनार रहेका छन् । अस्थायी प्रहरी पोष्ट भेरीबाट खटिएको टोलीले तीनै जनालाई लागूऔषधसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।
दुवै घटनामा पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको र विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाँके, मंसिर २४ देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा मंगलबार भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले ‘पेन डाउन’ गरेको कारण कार्यालयहरू बन्द भएका हुन् ।
महासंघले नयाँ भन्सार ऐन २०८२ का केही प्रावधानको विरोधमा यो आन्दोलन सुरु गरेको हो । महासंघका अनुसार, लागू भएको ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा उल्टो असर गरेको छ । ऐनका केही प्रावधानले भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गरेको महासंघको आरोप छ ।
महासंघले ऐनको मस्यौदा तयारीको चरणदेखि नै दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आईडी व्यवस्थापन, इनकुट–आउट नोट प्रणाली र मालवस्तु जाँचपास सम्बन्धी अधिकार इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सीमित गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र भन्सार प्रशासनको तजबिजी अधिकार बढाएको महासंघको दाबी छ ।
‘पेन डाउन’ आन्दोलन वीरगञ्ज भन्सारबाट आइतबार सुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमबार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने, तेस्रो दिन मंगलबार देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा सेवा बन्द गरिएको छ भन्ने जानकारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेले दिए ।
भन्सार जाँचपास रोकिएसँगै देशभरका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
‘मलाई स्नेहाले नै होटेलको काममा भनेर बोलाएकी थिइन् । यहाँ कृषि श्रमिक भएँ । त्रिपोलीको एउटा कृषि फार्ममा ज्यादै कठिन काम गरिराख्नुपरेको छ । म जस्तै ४० जना नेपाली छौं । कसैको राहदानी साथमा छैन । ठूलो–ठूलो सपना देखाएर छिरायो । ग्रीसमा कार्ड बन्दैन रहेछ । सबै इलिगल छन्,’ भिडियोमा हातको ठेला देखाउँदै उनले भनिन्, ‘लरी ट्रकभित्र बसेर बिहान ७ बजे जान्छौं । १० बजे आफूले बनाएर लगेको खाजा खान्छौं । बेलुका ५ बजेसम्म सकिनसकी काम गर्नुपर्छ ।’
कोहलपुर, मंसिर २४ ग्रीसको मानोलाडा क्षेत्र, नाम सुन्नासाथ धेरैलाई भूमध्यसागरको कुनै रमणीय ढल्कन सम्झिन सक्छ । तर वास्तविकता भने अर्कै छ । युरोपकै सबैभन्दा ठूलो स्ट्रबेरी उत्पादन केन्द्र मानिने यो भूभागको बिहान, प्लास्टिकले छोपिएको हजारौँ टनेल र राताम्मे बोटहरू बीच सुरु हुन्छ । राताम्मे बोट देख्दा लाग्छ, ‘मानौँ पहाडैभरि रातो नदी झरेको हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री जर्ज पापान्द्रेउले एकपटक भनेका थिए, ‘मानोलाडाको स्ट्रबेरी हाम्रो ‘रातो सुन’ हो ।’ तर यो ‘सुन’ रोप्ने, स्याहार्ने र टिप्ने हातहरू भने प्रायः अवैध, थाकेका, शोषित र अदृश्य छन् । दक्षिण एसियाका टुटेका सपना बोकेर आएका हजारौँ आप्रवासी, जसमा धेरै नेपाली पनि छन् ।
त्यही नदीजस्तै बगिरहेको स्ट्रबेरी खेतको छायाँमा कोहलपुरकी अनु श्रेष्ठ जेलिएकी छिन् । अनु पहिलोपटक रोमानिया गएकी थिइन् । एउटा सिँगै घरमा बस्ने आशासहित । नौ महिना त्यहाँ काम गरिन् । त्यही समय रोमानियामा बस्दै आएकी स्नेहा थापा उनको नजिककी साथी बनिन् । साथी मात्रै हैन, परदेशमा निर्भरता बनेकी मान्छे ।
स्नेहाले भनेकी थिइन्, ‘यहाँ धेरै काम छैन, ग्रीसमा होटेलको राम्रो जागिर छ, आयो भने जीवन नै फेरिन्छ ।’ अनुको हातमा रोमानियाले दिएको अस्थायी आवासीय पत्र टीआरसी थियो । यो कागजले उनलाई युरोपभरि भिजिट गर्न त अनुमति दिन्थ्यो, तर काम गर्ने अधिकार दिन्नथ्यो । यही कानुनी धुँधलोपनै धेरै नेपालीलाई तस्करीको जालोमा फसाउने ढोका बन्दै आएको छ । अनु पनि यही ढोका हुँदै उक्लिइन् । एक्लै, आशा बोकेर । एथेन्स विमानस्थलमा उत्रेपछि भने उनलाई ‘होटेल’ होइन सीधा अर्कै खेततिर लैजाइयो ।
तर उनी त्यो थकाइथकाइ यात्रामा पनि सोचिरहेकी थिइन् स्नान गर्ने कोठा, होटेलको तलब, सफा काम, ठिकठाक समय, र एक किसिमको नयाँ जीवन । त्यो आशा साँझ नपुग्दै चकनाचुर भयो ।
‘मलाई स्नेहाले नै होटेलको काममा भनेर बोलाएकी थिइन् । यहाँ कृषि श्रमिक भएँ । त्रिपोलीको एउटा कृषि फार्ममा ज्यादै कठिन काम गरिराख्नुपरेको छ । मजस्तै ४० जना नेपाली छौं । कसैको राहदानी साथमा छैन । ठूलो–ठूलो सपना देखाएर छिरायो । ग्रीसमा कार्ड बन्दैन रहेछ । सबै इलिगल छन्,’ भिडियोमा हातको ठेला देखाउँदै उनले भनिन्, ‘लरी ट्रकभित्र बसेर बिहान ७ बजे जान्छौं । १० बजे आफूले बनाएर लगेको खाजा खान्छौं । बेलुका ५ बजेसम्म सकिनसकी काम गर्नुपर्छ ।’
बुटवल घर भएका उनी राजधानी एथेन्सबाट ट्याक्सीमा झन्डै तीन घण्टामा पुगिने लाप्पा गाउँमा काम गर्छन् । उनीसँगै ७ महिलासहित ३२ नेपाली कृषि श्रमिकको हैसियतमा यहाँ काम गरिरहेका छन् ।
‘सेप्टेम्बरदेखि स्ट्रबेरी सिजन सुरु हुन्छ । यो जुनसम्म चलिरहन्छ । अहिले स्ट्रबेरी रोप्न, फल टिप्न र बजारमा पठाउन भ्याइनभ्याइ छ,’ उनले कान्तिपुरलाई फोनमा भने । ग्रीसमा सबैभन्दा बढी स्ट्रबेरी लगाउने क्षेत्र मानोलाडा हो । ९० प्रतिशत स्ट्रबेरी मानोलाडा क्षेत्रमै उत्पादन हुन्छ । यसभित्र मानोलाडा, नेआ मानोलाडा, नेओ भूप्रासियो, लाप्पा र वार्डा गाउँहरू पर्छन् । जहाँ कम्तीमा चार हजार नेपाली श्रमिक कागजातविहीन हैसियतमा राज्यबाट लुकीछिपी स्ट्रबेरी खेतीमा कार्यरत छन् ।
लगातार मूल्य बढिरहने र करोडौं युरोको मूल्य भएको कृषि उद्योगका रूपमा स्थापित भएकाले पूर्वग्रीक प्रधानमन्त्री जर्ज पापान्द्रेउले स्ट्रबेरीलाई ‘रातो सुन’ को नाम दिएका थिए । ग्रीसमा यो ‘रातो सुन’ पूर्ण रूपमा निर्यातयोग्य उत्पादन हो । उत्पादनको चार प्रतिशत मात्रै स्थानीय बजारमा खपत हुन्छ, बाँकी निर्यात हुने गरेको छ । ग्रीसको फलफूल तथा कृषि सामग्री निर्यातक संघको प्रतिवेदनअनुसार स्ट्रबेरी निर्यात प्रत्येक वर्ष अघिल्ला वर्षको रेकर्ड तोड्दै अघि बढिरहेको छ । सन् २०२४ मा ८० हजार टन स्ट्रबेरीबाट मात्रै ग्रीसले ७ सय १२ मिलियन युरो आम्दानी गरेको थियो ।
त्यस्ता आप्रवासी श्रमिकलाई ग्रीसको गाउँ–गाउँमा पुर्याउन मानव तस्करी गर्ने सञ्जालहरू सक्रिय छन् । युरोपेली संघ (ईयू) का बाह्य सीमामध्ये पर्ने भौगोलिक अवस्थाका कारण ग्रीस युरोप प्रवेश गर्नेहरूका लागि मुख्य ‘गेटवे’ बन्दै आएको छ । विशेषगरी समुद्र मार्ग हुँदै युरोप छिर्न चाहनेका लागि ग्रीस सहज प्रवेशद्वार बनेको छ । धेरै आप्रवासी टर्की र उत्तर अफ्रिकी देशहरूबाट ग्रीस प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नेपाली भने रोमानिया र क्रोएसियाबाट ग्रीस प्रवेश गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ४० हजार नेपाली युरोप गएका थिए, जसमा सबैभन्दा बढी रोमानिया २१ हजार, क्रोएसिया ११ हजार, सर्बिया ३२ सय, पोर्चककगल १९ सय, स्लोभेनिया ११ सय र अस्ट्रिया १ हजार जना गएका हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत पहुँच (एजेन्टमार्फत) गएका हुन् ।
घर नफिर्ने भए जेल
क्रोएसियाबाट ग्रीस पुगेका लमजुङका अर्जुन गुरुङलाई ऋणको भारी बोकेर घर फर्किन मन छैन । ‘क्रोएसियामा प्याकिङ काम गर्न ८ लाख रुपैयाँ तिरेर आएँ । काम नपाउने भएपछि ग्रीस आइपुगें । टाउकामा थप ऋणको भारी छ,’ उनले भने, ‘युरोप आउनु नै पछुतो लागिरहेको छ । पुर्पुरो समाएर मात्रै नहुँदो रहेछ ।’ उनका अनुसार ‘डन्की हानेर’ आउँदा जीवनमा एकपछि अर्को जोखिम थपिएको छ ।
आश्रय (शरणार्थी) प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुख्य दुई निकाय ग्रीक असाइलम सर्भिस (ग्यास) र अपिल प्राधिकरण (एए) हुन् । असाइलम सेवा देशभर रहेका क्षेत्रीय कार्यालय तथा इकाइमार्फत भइरहेको छ । यो शरणार्थीका लागि दर्ता गरिएको आवेदनको परीक्षण र निर्णय गर्ने सक्षम निकाय हो । यसले नियमित रूपमा आवेदन लिने, द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने र स्विकार्ने चरण पार गर्छ । ग्यासका निर्णयविरुद्धका अपिलहरू अपिल प्राधिकरणमा लगिन्छन् । यस तहमा अपिलकर्ताले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउँछन् । अपिल प्राधिकरण २० स्वतन्त्र अपिल समितिले बनेको छ । यसको प्रक्रिया भने निकै ढिलो छ । गत २०२४ मा ग्रीसमा ८९ हजारभन्दा बढी कागजातविहीन आप्रवासीमध्ये ३३ हजारले मात्रै कानुनी हैसियत पाएका थिए ।
युरोपका धेरै देशमा औपचारिक अर्थतन्त्र छ । भिसा वा शरणार्थी भएकाले मात्रै काम पाउने अवस्था छ । ग्रीसमा अलि सहज छ । कागज नहुने नेपाली ग्रीसमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशतसँग कागज छैन । एउटा कम्पनी छाडेर अवैध भयो भने वैध हुन वर्षौंसम्म लाग्छ । वैध बनाउन दूतावासको भूमिका हुँदैन ।
ग्रीसले आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी ल्याएको पछिल्लो नीति नेपाली आप्रवासीको पक्षमा छैन । ‘हामीलाई भिसा लगाएर बस्न पाइन्छ भन्ने आशा थियो । नयाँ नीतिले जेलमै जानुपर्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ,’ उनले भने । गत सेप्टेम्बरमा ग्रीसले अवैध (कागजातविहीन) बसाइलाई अपराध ठहर गर्ने कडा कानुन पास गरिसकेको छ । यो कानुनले आश्रय स्वीकृत नभएका व्यक्तिलाई ७ वर्ष बसाइपछि भिसा पाउने अधिकार पनि हटाएको छ । अब अस्वीकार गरिएको आश्रय–आवेदन लिएर ग्रीसमै बसेका विदेशी नागरिकलाई २ देखि ५ वर्ष जेल सजाय र १० हजार युरो जरिवाना हुन सक्छ ।
गत २० अक्टोबरमा जारी अर्को निर्देशनमा भनिएको छ, ‘शरणाधिकार नभएका व्यक्तिको आवेदन अस्वीकार हुने, २४ महिनासम्म प्रशासनिक हिरासतमा राखिने र यसलाई ‘गम्भीर अपराध’ गरेको मानिनेछ । यो निर्देशनले यात्रा रेकर्ड जाँच गर्न तथा जोखिम नभएको ठहर भएको खण्डमा ‘तत्कालै स्थगन वा खारेज’ गर्न अधिकार दिन्छ ।’ नयाँ कानुनअनुसार शरणार्थी प्रोफाइल नभएकाका लागि प्रक्रिया सरल भएको ग्रीसले जनाएको छ । ‘निवेदन प्रक्रियालाई समीक्षा, अस्वीकृति र फिर्ता पठाउने द्रुत गतिमा हुन्छ । त्यो समयसम्म हिरासत बस्नुपर्छ,’ गत नोभेम्बर १३ मा आप्रवासन तथा आश्रय मन्त्रालयका मन्त्री थानोस प्लेभ्रिसले आफ्नो एक्समा लेखेका थिए, ‘यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि अपराध गर्दा उनीहरूको स्थिति झन् खराब हुन्छ । हामीले अवैध आप्रवासनका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएका छौं ।’ नयाँ निर्देशनअनुसार यी परिणामबाट जोगिने एक मात्र उपाय ग्रीस छोड्नु हो । स्रोतः कान्तिपुर दैनिक
