नेपालगन्ज, मंसिर २५ प्रभात मेमोरियल हाइस्कुलले कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई स्वागत गरेको छ । कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले उनीहरूलाई स्वागत गरेका हुन् । कक्षा १२ का विद्यार्थी प्रभात यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई कक्षा १२ का विद्यार्थीले टीका र खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालयका प्रिन्सिपल गौरव गिरीले अनुशासन, समयको पालना र मेहनत विद्यार्थीको गहना भएकाले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाउन आग्रह गरे ।
कक्षा १२ की छात्रा अमृता साहुले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा विद्यालयका संचालक सदस्य एवम् पूर्व प्रिन्सिपल विक्रम राज विष्ट, अंग्रेजी शिक्षक किरण सुवेदीले विद्यार्थीलाई स्वागत गर्दै शैक्षिक प्रगतिको शुभकामना दिएका थिए । कक्षा ११ र १२ की इन्चार्ज नेपाली शिक्षक यमका सुवेदीले कार्यक्रम संचालन गरेकी थिइन् । त्यस अवसरमा विद्यार्थीहरुले नाचगान गरी रमाइलो समेत गरेका थिए ।
दाङ, मंसिर २५ लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको विषयलाई गम्भीर चिन्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रमा सुरु गरिएको समीक्षाको उद्घाटन वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले गरेका हुन् ।
मन्त्री कलवारले संरक्षण र आयआर्जनका गतिविधिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा जडीबुटी उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्यक्रम निर्माण गर्ने स्पष्ट गरे । सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयका त्रैमासिक उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएका थिए ।
बैठकमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा वृद्धि भएकोप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै यस्तो द्वन्द्वका कारण चार जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार बर्दियामा दुई, बाँकेमा एक र कपिलवस्तुमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवध्यिाम ६ जना घाइते भएका छन्, जसमा बर्दियाका ४ र नवलपरासी पश्चिमका २ व्यक्ति परेका छन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मुख्य रूपमा चितुवा र बाँदरबाट समस्या बढेको वन निर्देशनालयले जनाएको छ । राहतस्वरूप वितरण गर्न बाँकी रहेको ५२ लाख २१ हजार ६ सय रुपैयाँ छ, जसको जानकारी निमित्त महानिर्देशक प्रभात साप्कोटाले दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक वनको संख्या ४ हजार ४९ पुगेको छ, जहाँ ९ लाख ३७ हजार ८ सय २६ उपभोक्ता आवद्ध छन् । साथै ८ साझेदारी वन, ४ सय १६ कबुलियती वन, १ हजार १९ निजी वन, ३० धार्मिक वन, ३ चक्ला वन र ४ संरक्षित वन रहेका छन् ।
समीक्षा बैठकले वन व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास भइरहे पनि कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा चुनौती कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । वन समृद्धि प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन विस्तार हुँदै गए पनि दोस्रो चरणका लक्ष्य—उत्पादन वृद्धि, मूल्य स्थिरता र सहज आपूर्ति—हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोहलपुर, मंसिर २५ बाँसगढी नगरपालिका–१ चेपाङ नजिक प्रहरीले बाजुराबाट अवैधरूपमा नेपालगन्जतर्फ ल्याउँदै गरिएको ठूलो परिमाणको जडीबुटी टिमुर बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको टोलीले चेकजाँचका क्रममा चार क्विन्टल ६२ किलोग्राम टिमुरसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो ।
सुपप्र–०१–००१क–२१७४ नम्बरको ट्रकलाई नियमित चेकजाँचका क्रममा रोकेर जाँच गर्दा १८ बोरामा राखिएको टिमुर फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रक चालक शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ का ४३ वर्षीय तेजबहादुर जागरी पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार टिमुर कुनै पनि अनुमति नलिई ओसारपसार गरिएको थियो । पक्राउ परेका जागरीलाई नियन्त्रणमा लिएर बरामद गरिएको जडीबुटीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर, बाँकेमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रहरीले जडीबुटी तस्करी तथा अवैध ओसारपसारविरुद्ध निगरानी थप कडा पारेको जनाएको छ ।
बाँके, मंसिर २५ मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुन्जेल मर्यादित र सम्मानित जीवन जिउन नसकिनेमा जोड दिइएको छ । ७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा बुधवार नेपालगन्जमा गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनको अपरिहार्य आवश्यकतामा जोड दिइएको हो ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहिनताले कुनै हालतमा पनि प्रश्रय पाउन नहुनेमा चासो व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले कानून कमजोर नभई कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताए । मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्य जवाफदेही, गम्भीर र पारदर्शी बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ । अधिकारको खोजी गरिरहँदा आफ्नो कर्तव्य पालनामा पनि गम्भीर बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका कुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँके प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिबक्ता कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी अंगुर जिसी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, कानुन व्यवसायी वसन्त गौतम, द्वन्दपीडित महिला चन्द्रकला उप्रेती, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक परिना चौधरी, अपांगता भएका व्यक्ति भावुकजंग थापा, महिला अधिकारकर्मी निर्मला सुनारलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत धनराज शाहीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको संचालन अर्का अधिकृत दयाराम पाठकले गरेका थिए । कार्यक्रमको समन्वय र सहकार्य मानव अधिकार संजालले गरेको थियो ।
कैलाली, मंसिर २५ धनगढीको मेनरोड निर्माण लगभग सम्पन्न भएको छ भने सडकमा बत्तिसमेत लगाइसकिएको छ । फुटपाट र लेन छुट्याउने काम मात्रै बाँकी छ । शहिद गेट–क्याम्पस रोड सडक दुई वर्ष पहिले नै निर्माण भई एक वर्ष पहिले नै सडक बत्ति र रोपलाइट जडान गरी झिलिमिली बनाइएको छ । तर, यी दुवै सडकमा रहेको ६ वटा पुल निर्माणका लागि योजना अन्यौलमै छ ।
कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको मेनरोडमा रहेको तीन वटा खोलामा पुल बनाउनका ४०/४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएपनि शहिद गेट–क्याम्पस रोड सडकमा तीन वटा खोलामा पुल बनाउने योजना नै बनेको छैन । ती खोलामा पुरानो साँघुरो र जीर्ण पुल छन् । मेनरोडको तीन वटै खोलामा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएपनि सो रकमले नपुग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाएमात्रै ती पुल निर्माणको योजना अगाडि बढ्न सक्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश जोशीले बताए । उनले कैलाली खोलामा ठूलै पुल बनाउनुपर्ने र सुकुटी खोला र सेतोपुल खोमा बक्स कल्भर्ट बनाउन सकिने बताए । तर बजेट विनियोजन भएपनि पुलको लागत स्टिमेट, ड्रइङ, डिजाइन गर्न बाँकी नै छ । शहिद गेट–क्याम्पस रोड सडकको पुल बनाउन संघीय सहरी विकास कार्यालयले योजना बनाएको छैन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि त्यस विषयमा चासो राखेको छैन । चौडाई बढाएर सड निर्माण गरिएकाले पुल पनि पुनः निर्माण गर्नै पर्ने भएको छ । मेनरोडलाई डबल लेनबाट फोर लेन बनाइएको छ भने शहिद गेट–क्याम्पस रोड सडकलाई कमनलेनबाट सडक लेन बनाइएको छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले एडिबिको सहयोगमा शहिद गेट–क्याम्पस रोड सडक बनाएको थियो । तर सो सडकमा परेको पुल बनाउने योजना समावेश नभएको हुँदा कैलाली खोला, सुकुटी नाला र सेतोपुल खोलामा रहेको पुल अपग्रेड गरिएको छैन ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको ५१ करोड ६८ लाख खर्च गरेर कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको मेनरोडलाई चार लेन बनाएको छ । २.३ किलोमिटरको मेनरोडमा पर्ने कैलाली नाला, सुकुटी नाला र सेतोपुल खोलामा पुल निर्माणको योजना बनाइएको भएपनि कम विनियोजन भएकाले योजना कार्यान्वयन अन्यौलमै रहेको इञ्जिनियर जोशीले बताए । कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्म कैलाली नाला, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको छेउमा सुकुटी नाला र क्याम्पस चोक नजिक सेतोपुल खोला छ ।
यी खोला धेरै पहिले बनेको कमन लेनको पुल छ । जसले गर्दा चारलेन सडक हुइँकिएर आएका सवारी साधन नालामा खस्ने वा ठोक्किने खतारा छ भने पुलकै कारणले सडक जाम हुने समस्या पनि बढ्दै गएको छ । उपमहानगरपालिकाको पहलमा कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्मका घरधनीले सडक विस्तारका लागि आफ्नो घर आफैं भत्काएका थिए । सडक फराकिलो बनाउँदा धनगढीको मुहार फेरिएको भएपनि पुल नबनेकाले गर्दा ठाउँ ठाउँमा साँघुरो सडक छ । जसले पुरानै साँघुरो धनगढीलाई सम्झाउने गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख इञ्जिनियर द्विजराज भट्टले ती खोलामा पुल बनाउन सडक निर्माणको पहल गर्दा नै अनुरोध गरिएको बताए । सडक बनाउने सम्बन्धित कार्यालयले नै ती पुल निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयले योजना, लागत अनुमान, पुलको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइसकेको हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले केएस कन्स्ट्रक्सनलाई २०८२ बैशाख २६ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्तमा २०८० बैशाख २६ गते मेनरोडलाई चार लेनमा विस्तार गरी निर्माणको ठेक्का दिएको थियो ।
दाङ, मंसिर २५ विगत केही वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि भू–भागको क्षेत्रफल निरन्तर घट्दै गएको छ । पहाडी भेगबाट शहरी तथा तराईका जिल्लामा बसाइसराइ तथा काम गर्न सक्ने उमेरका जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृतिले गर्दा जग्गा जमिन बाँझो रहन गएकाले कृषि भूमिको क्षेत्रफल घट्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख कृषि बालीहरूले ढाकेको क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ०.५४ प्रतिशतले ह्रास आई ८ लाख ५७ हजार ७०८ हेक्टर रहेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तो क्षेत्रफल ०.७४ प्रतिशतले घटेको थियो । यस प्रदेशको कृषि उपजले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको ८९.६५ प्रतिशत प्रमुख खाद्य तथा अन्य बाली, ५.८२ प्रतिशत तरकारी, ३.०७ प्रतिशत फलफूल तथा १.४१ प्रतिशत मसला र ०.०४ प्रतिशत भू–भागमा चिया तथा कफी लगाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल गत वर्षकोे तुलनामा १.४२ प्रतिशतले ह्रास भई ७ लाख ६८ हजार ९६८ हेक्टर कायम भएको छ । गत वर्ष यस्तो क्षेत्रफल १.०४ प्रतिशतले घटेको थियो । खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमध्ये भटमास र आलु बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । धान, जौ, कोदो, आलु, गहुँ, फापर, मकै, उखु, दलहन र तेलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ह्रास आएको छ ।
जिल्लागत विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्न बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा कपिलवस्तुको १५.२० प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको १.६१ प्रतिशत रहेको छ । तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्षकोे तुलनामा १४.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४९ हजार ९१५ हेक्टर पुगेको छ भने गत वर्ष यसको क्षेत्रफल ३.२४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै उत्पादनसमेत बढेकोक छ । फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्षकोे तुलनामा १.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०८१/०८२ मा २६ हजार १९५ हेक्टर कायम भएको छ । जिल्लागत विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशमा फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफलमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा रोल्पा जिल्लाको १५.७३ प्रतिशत र सबै भन्दा कम रुकुमपूर्व जिल्लाको २.३९ प्रतिशत रहेको छ ।
मसलाले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्षकोे तुलनामा ३.५८ प्रतिशतले ह्रास भई आव २०८१/०८२ मा १२ हजार ११० हेक्टरमा सीमित भएको छ । मसलाले ढाकेको क्षेत्रफलमध्ये लसुन ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । यस्तै अदुवा, अन्य मसला, प्याज, अलैंची र बेसारले ढाकेको क्षेत्रफलमा ह्रास आएको छ । रोल्पामा विस्तार गरिएको लसुन खेतीका कारण लसुनको क्षेत्रफलमा वृद्धि देखिएको हो । चियाले ढाकेको क्षेत्रफलमा ६.३६ प्रतिशतले ह्रास भएको छ भने कफीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ३.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कृषि कार्यमा उपयोग भएको भू–भागको जिल्लागत विश्लेषण गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको कुल खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा बढी १५.२० प्रतिशत कपिलवस्तुमा रहेको छ ।
सबैभन्दा कम रुकुमपूर्व जिल्लामा १.६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी तरकारी, फलफूल र मसला खेतीले ढाकेको क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा बढी क्रमशः १९.१९ प्रतिशत, १५.७३ प्रतिशत र २०.५३ प्रतिशत रोल्पा जिल्लामा मात्रै रहेको छ भने तरकारी, फलफूल, तथा मसला खेती भएको कुल क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा कम रुकुमपूर्व जिल्लामा रहेको छ । खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा ३.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आव २०८१/०८२ मा धान, मकै, गहुँ, जौ, आलु र दलहनको उत्पादनमा क्रमशः ३.९५ प्रतिशत, ३.३४ प्रतिशत, ४.६३ प्रतिशत, ७.३२ प्रतिशत र ७.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कोदो, फापर, भटमास र तेलहनको उत्पादनमा क्रमशः १४.६२ प्रतिशत, ४०.०७ प्रतिशत, ८.६१ प्रतिशत, र ७.६८ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीको जिल्लागत उत्पादन विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा धेरै योगदान कपिलवस्तु जिल्लाको २१.२४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्व जिल्लाको १.५५ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
नेपालगन्ज, मंसिर २५ भन्सार एजेन्टको आन्दोलनका कारण ठप्प भएको भन्सार जाँचपासको काम सुरु भएको छ । बुधबार भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघबीच भएको वार्ता सकारात्मकरूपमा टुंगिएपछि आन्दोलन रोकिएको हो । यससँगै भन्सार जाँचपासको काम बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।
भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टहरूको पेशागत हकहित, काम गर्ने सहजता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा नकारात्मक असर पार्ने वातावरण सिर्जना भएको भन्दै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालद्वारा मंसिर २३ गतेदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा ‘पेन डाउन’ लगायतका विरोध कार्यक्रम गरिएको थियो ।
‘भन्सार विभाग र महासंघबीच छलफल भई सकारात्मक रूपमा महासंघका माग सम्बोधन भएकोले पेन डाउन कार्यक्रम फिर्ता भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछौं,’ भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैबले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
यस्तै, भन्सार विभागले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्सार एजेन्ट र विभागबीचको वार्ता सकारात्मक रूपमा टुंगिएको जानकारी दिएको छ । विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्सार एजेन्टका विभिन्न किसिमका मागहरू भन्सार विभागमा पेश गरिएकामा व्यवस्थापन सुधार गर्ने, विभाग/कार्यालयबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका मागहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने तथा नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त मागका विषय अर्थ मन्त्रालयमा अवगतार्थ पठाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
तीनवटा क्षेत्रबाट १७ जनाको नाम सिफारिस । केन्द्रीय सहमहामन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि युवा नेताहरु आकांक्षी
नेपालगन्ज, मंसिर २५ नेपाली कांग्रेस बाँकेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका तीनवटै क्षेत्रबाट १७ जनाको नाम सिफारिस गर्दै आन्तरिक छलफल र प्रतिस्पर्धाको माहोललाई थप तीव्र बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका तीन सिटका लागि केन्द्रीय सहमहामन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री, समानुपातिक सांसद र युवा नेतासम्मको नाम सिफारिस हुँदा संगठनभित्रको सन्तुलन, प्रभाव र शक्ति–प्रयोगका समीकरण खुलेर देखा परेका छन् ।
क्षेत्र नम्बर १ ले पाँचजनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिमा पठाएको छ । लामो समयदेखि संगठनमा सक्रिय, जिम्मेवारी बहन गरेका तथा नेतृत्व भूमिकामा देखिएका नारायणप्रसाद गौडेल, कृष्ण कार्की, पोषण केसी, माधवराम खत्री र हुर्मल न्यौपाने सूचीमा परेका छन् । यो क्षेत्रका सिफारिसहरू अनुभवी, संगठनात्मक बल भएका र स्थानीय तहमा प्रभाव राख्ने नेताहरूमा केन्द्रित देखिन्छ ।
यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ को सिफारिस सूची पनि उत्तिकै चर्चामा छ । यहाँ पूर्वमन्त्री गजेन्द्र हमाल, अघिल्लो निर्वाचनका उम्मेदवार सुदिप नरसिंह राना, निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य याकुव अन्सारी, जिल्ला सचिव सुधांशु कोइराला र क्षेत्रीय सभापति रमेश गुप्ताका नाम सिफारिस गरिएको छ । अनुभव, परिचय, संगठनात्मक सक्रियता र स्थानीय जनसरोकारलाई आधार मानेर सूची तयार पारिएको कांग्रेसभित्रै बुझिन्छ, जसले यहाँको प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी सात जनाको नाम सिफारिस भएको क्षेत्र नम्बर ३ मा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अझै तीव्र छ । अघिल्लो चुनावमा विजयी सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर यसपटक सर्वसम्मत बन्न नसक्नुले यहाँको शक्ति–सन्तुलन फेरबदल भएको संकेत गरेको छ । सिफारिस सूचीमा राठोरसँगै निवर्तमान सांसद आशा विक, महासमिति सदस्य लक्ष्मी नारायण शाह, मेघराज वली, टेकबहादुर खड्का तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि देवराज खत्री र कृष्ण विक रसाइली छन् । संस्थागत भूमिकामा सक्रिय तथा संगठनमा जटिल बनिरहेका समीकरणहरूले क्षेत्र नम्बर ३ लाई कांग्रेसभित्रको ‘हटस्पट’ बनाइदिएको छ ।
जिल्ला सचिव सुधांशु कोइरालाका अनुसार तीनै क्षेत्रबाट आएका सिफारिस सूची अब प्रदेश समितिमा पठाइने छन् । पार्टीले अनुसरण गर्दै आएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सिफारिस, छलफल र अन्तिम निर्णयको चरण पूरा भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यका आधिकारिक उम्मेदवार टुंगो लगाइनेछ । स्थानीय तहबाट आएका सिफारिसहरूले केन्द्रमा कति प्रभाव पार्छन् र अन्तिममा कसको नाम अनुमोदन हुने हो भन्नेबारे कांग्रेसभित्र ठूलो उत्सुकता छ ।
आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस बाँकेको आन्तरिक प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाले जिल्लाको राजनीतिक माहोल थप तातिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ ले ६ जनाको नाम जिल्लालाई सिफारिस गरे पनि जिल्लाले पाँचजनाको नाम थप गरी ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर १
नारायणप्रसाद गौडेल (जिल्ला सभापति)
कृष्ण कार्की (जिल्ला उपसभापति)
पोषण केसी (क्षेत्रीय सभापति)
माधवराम खत्री (निवर्तमान जिल्ला सभापति)
हुर्मल न्यौपाने (कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सल्लाहकार)
मिना सिग्देल
पोषण केसी, माधमराम खत्री, नारायणप्रसाद गौडेल, कृष्ण कार्की, ज्ञानु केसी, हुर्मतकुमार न्यौपाने, चुडामणि कँडेल, मिना सिक्देल, रामबहादुर मल्ल, रामबहादुर राँढ र दिपकुमार यादव
क्षेत्र नम्बर २
गजेन्द्र हमाल (पूर्व जिल्ला सभापति तथा पूर्वमन्त्री)
सुदीप नरसिंह राना (अघिल्लो निर्वाचनका उम्मेदवार)
याकुव अन्सारी (निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य)
सुधांशु कोइराला (जिल्ला सचिव)
रमेश गुप्ता (क्षेत्रीय सभापति)
क्षेत्र नम्बर ३
किशोर सिंह राठोर (सहमहामन्त्री)
आशा विक (निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य)
लक्ष्मी नारायण शाह (महासमिति सदस्य)
मेघराज वली (महासमिति सदस्य)
टेकबहादुर खड्का (महासमिति सदस्य)
देवराज खत्री (महाधिवेशन प्रतिनिधि)
कृष्ण विक रसाइली (महाधिवेशन प्रतिनिधि)
