नेपालगन्ज, पुस २० नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था (नाटा) को २९औँ वार्षिक साधारणसभा शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । सभाको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रमुख अतिथि माननीय मीना श्रेष्ठले क्षयरोग निवारणका लागि संस्थालाई प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै संस्थागत विकासमा जोड दिए ।
उनले क्षयरोग जस्तो गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नाटाकी पूर्वसभापति शान्ति श्रेष्ठले आफूले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि संस्थाले अपेक्षित गतिमा प्रगति गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले संस्थालाई अझ सक्रिय, प्रभावकारी र दिगो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
नाटाका पूर्वसभापति पूर्णलाल चुकेले आर्थिक स्रोतको अभावका कारण चाहेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे । यद्यपि, क्षयरोगविरुद्धको अभियानमा शाखा निरन्तर सक्रिय रहेको र संस्था निष्क्रिय नभएको स्पष्ट पारे । आइएनएफ बाँकेका कार्यक्रम प्रमुख मंगल थारुले विगत लामो समयदेखि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि हातेमालो गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सभामा आजीवन सदस्यता प्राप्त गरेका १३ जना नयाँ सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । हाल संस्थामा १ जना यशस्वी सदस्य र २१५ जना आजीवन सदस्य रहेका छन् । आगामी दिनका लागि डट्स कार्यक्रम सञ्चालन, क्षयरोगीको खोजी अभियान, विद्यालयस्तरमा जुनियर नाटा गठन, लक्षित वर्गसँग समन्वय गोष्ठी, आजीवन सदस्यता विस्तारलगायत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्।
नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था बाँके शाखाका सभापति जनकराम भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नाटाकी केन्द्रीय सदस्य रचना श्रेष्ठ, निवर्तमान सभापति बदरुदीन अन्सारीलगायतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । सभामा संस्थाकी सहसचिव सन्ध्या शर्माले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष श्यामसुन्दर अधिकारीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफलपछि सभाबाट पारित गरिएको छ ।
गुल्मी, पुस २० गुल्मी जिल्लामा थप ३० नयाँ प्रजातिका चरा फेला परेसँगै जिल्लामा हालसम्म अभिलेख गरिएका चरा प्रजातिको संख्या ३५५ पुगेको छ । नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले हालै गरेको चरा गणनाका क्रममा जिल्लाका विभिन्न वन संरक्षण क्षेत्रमा यसअघि अभिलेख नभएका ३० प्रजातिका चराहरू फेला परेका हुन् ।
नेपाल पन्छी संरक्षण संघ गुल्मीका परियोजना अधिकृत शम्भु भट्टराईका अनुसार रेसुंगा, मदाने र थाप्ले सत्यवती वन संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको सर्वेक्षणमा नयाँ प्रजातिका चराहरू रेकर्ड भएका छन् । भट्टराईका अनुसार पछिल्लो सर्वेक्षणमा रेसुंगा, मदाने र थाप्ले सत्यवती वन संरक्षण क्षेत्रमा मात्र २५ प्रजातिका चरा नयाँ रूपमा अभिलेख गरिएका छन् । यसअघि रेसुंगा र मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा वर्षमा दुई पटक नियमित रूपमा चरा सर्वेक्षण हुँदै आएकोमा यस वर्ष पहिलो पटक थाप्ले सत्यवती वन संरक्षण क्षेत्रमा पनि औपचारिक सर्वेक्षण गरिएको हो ।
नयाँ फेला परेका चरा प्रजातिहरूमा तिलहरी, मोटो ठूँडे पुष्प कोकिला, उमाचाँचर, तिबिल्चे, मुरालिडे ढिकुरे भ्याकुर, निलो लघुपङ्ख, हटचुर चाँचर, हलीमुख, सिम कुखुरालगायतका प्रजाति रहेका छन् । विश्वमा दुर्लभ मानिने चराहरूमध्ये गुल्मीमा छ प्रजाति पाइने गरेको संघले जनाएको छ । तीमध्ये रेसुंगा वन संरक्षण क्षेत्रमा चिरकालीज, रणमत्त महाचिल, डङ्गर गिद्ध, सेतो गिद्ध, सुन गिद्ध र गोमायो महाचिल पाइन्छन् । काँडे भ्याकुर भने रेसुंगा, मदाने र थाप्ले सत्यवती तीनवटै वन क्षेत्रमा रेकर्ड गरिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म ९०३ प्रजातिका चरा पाइने गरेको तथ्यांक रहेको छ । तीमध्ये करिब ४० प्रतिशत चरा प्रजाति गुल्मी जिल्लामा पाइने नेपाल पन्छी संरक्षण संघले जनाएको छ । संघका अनुसार रेसुंगा वन क्षेत्रमा २७६, मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा २८९ र थाप्ले सत्यवती वन संरक्षण क्षेत्रमा १९६ प्रजातिका चरा अभिलेख भएका छन् । तीनवटै क्षेत्रको संयुक्त तथ्यांकअनुसार जिल्लामा कुल ३५५ प्रजातिका चराहरूको अभिलेख तयार भएको हो ।
संघले वन क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीयवासीलाई वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले जिल्लामा चरा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिने उल्लेख गरे ।
कञ्चनपुर, पुस २० सिमसार क्षेत्रमा आश्रित रैथाने तथा आगन्तुक जलपंछीहरूको अवस्था र सङ्ख्या अभिलेख गर्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरमा आजदेखि जलपंछी गणना सुरु गरिएको छ ।
नेपाल पंछी संरक्षण सङ्घ (बिसिएन) को समन्वय तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अगुवाइमा निकुञ्जभित्र रहेका जलाशय, तालतलैया र सिमसार क्षेत्रसँगै निकुञ्ज बाहिरका नदी, ताल तथा सिमसार क्षेत्रमा जलपंछी गणनाका लागि गणक परिचालन गरिएको छ।
गणनामा बिसिएन, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल पंछीविद् सङ्घ, कनेक्ट परियोजना, जेडएसएल, निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, हिमालय नेचर, नेचर गाइड एशोसिएशन तथा कञ्चनपुर पंछी संरक्षण समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
नेपाल पंछी संरक्षण सङ्घका वरिष्ठ चरा विज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार वाइनाकुलर, दूरबिन, क्यामेरा, जिपिएस लगायतका उपकरण प्रयोग गरी २० भन्दा बढी गणकमार्फत जलपंछी गणना भइरहेको छ । हिँडेर पुग्न नसकिने तालतलैयामा हात्तीको प्रयोग गरेर गणना गरिनेछ ।
उनका अनुसार निकुञ्जभित्र जलपंछीका लागि प्रसिद्ध शिकारी ताल, बाबा ताल, तारा ताल, रानी ताल, चौधर नदी–बढनी ताल, राधापुर सिमसार, झिलमिला तथा रतनपुर सिमसार क्षेत्रमा गणना भइरहेको छ । त्यस्तै, निकुञ्ज बाह्य क्षेत्रमा महाकाली नदी, पुरैनी ताल, बन्दा ताललगायतका सिमसार क्षेत्र पनि गणनाको दायरामा परेका छन् ।
गणनाका क्रममा जलपंछीका प्रजाति, सङ्ख्या, सम्भावित खतरा, मानव गतिविधि तथा बासस्थानसँग सम्बन्धित समस्याबारे विवरण सङ्कलन गरिनेछ । जलपंछी गणना प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि जनवरीको पहिलो शनिबारदेखि सुरु गरिएको हो । यस वर्षको गणना पुस १९ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
चराविज्ञ डगौराका अनुसार कञ्चनपुरका सिमसार क्षेत्र जलपंछीका लागि महŒवपूर्ण भए पनि पछिल्लो समय विभिन्न चुनौती देखिन थालेका छन् । सिमसार अतिक्रमण, अवैज्ञानिक माछापालन, नदीजन्य पदार्थको दोहन, बढ्दो मानवीय गतिविधि, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जलपंछीको बासस्थान खुम्चिँदै गएको उनले बताए ।
‘केही वर्षयता कञ्चनपुरका सिमसार क्षेत्रमा जलपंछीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी आगन्तुक जलपंछीको आगमनमा उतारचढाव देखिनु बासस्थानको असुरक्षासँग जोडिएको छ ।’ पहिले एउटै तालमा ७० भन्दा बढी प्रजातिका जलपंछी देखिने गरेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या आधाभन्दा कम भएको उनको भनाइ छ ।
जलपंछी संरक्षणका लागि तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनले जोड दिए । नेपाल सेन्ट्रल एसियन फ्लाइवेअन्तर्गत पर्ने महत्त्वपूर्ण देश भएकाले एसिया, युरोप र साइबेरियाबाट आउने प्रवासी जलपंछीहरू नेपालका सिमसार क्षेत्रमा आश्रित रहने डगौराको भनाइ छ ।
जलपंछी गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण रणनीति तय गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास संरक्षणकर्मीहरूले लिएका छन् ।
दाङ, पुस २० थारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, भेषभूषा र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको माघ सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटनपूर्व घोराहीमा भव्य बजार परिक्रमा गरिएको छ ।
थारू समुदायका महिला तथा पुरुषहरू आफ्नो मौलिक भेषभूषामा सजिएर ढकिया, डेल्वा, माटोको गाग्री, भौकाभौकी, हलो–जुवा लगायत पहिचान झल्काउने सामग्री बोकी बाजागाजासहित बजार परिक्रमामा सहभागी भएका थिए । परिक्रमाले थारू समुदायको मौलिक जीवनशैली, कला र संस्कृतिलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
‘आर्थिक जागरण व सांस्कृतिक रूपान्तरण हमार अभियान, सामाजिक न्यायसहितके समृद्धिम हमार योगदान’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुन लागेको महोत्सवको प्रचार–प्रसारका लागि उद्घाटनअघि घोराहीका मुख्य बजार क्षेत्रमा बजार परिक्रमा गरिएको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष अशोक चौधरीले जानकारी दिए ।
बजार परिक्रमापछि सहभागीहरू महोत्सव स्थलमा पुगेर कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिने आयोजकले जनाएको छ । घोराहीस्थित जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा आयोजना हुन लागेको महोत्सवको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण चौधरीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
महोत्सवमा सात दर्जनभन्दा बढी मघौटा नाच, छोक्रा, हुर्डुङया, ढुम्रु गीत लगायत विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति रहनेछन् । साथै घोंघी, माछा, गंगटा, ढिक्री, अनडीको रोटी, अनडीको भात, अनडीको झोल, आलुको अचार, सिध्र माछा जस्ता परम्परागत थारू परिकारहरूको बिक्री तथा वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी थारू इतिहास, भाषा, साहित्य र संस्कृतिसँग सम्बन्धित पुस्तकहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री पनि महोत्सवको आकर्षणका रूपमा रहने आयोजकले जनाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने कांग्रेस–एमालेको यो निकटतालाई नयाँ दल र आन्दोलनको उदयपछि उत्पन्न अस्तित्व संकटसँग जोडेर हेर्छन् ।
काठमाडौं, पुस २० नियमित १५औँ महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद चर्किँदै जाँदा प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले समेत सार्वजनिक चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । कांग्रेस विभाजनको सम्भावनाबारे चर्चा चलिरहेका बेला एमाले नेताहरूले भने यस्तो अवस्था आउन नहुने भन्दै सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्ष तथा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आगामी वैशाख अन्तिममा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यसूची पारित गरेको हो ।
तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने पुस मसान्तभित्रै ‘विशेष महाधिवेशन’ गर्नुपर्ने अडान लिँदै काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हलसमेत बुकिङ गरिसकेका छन् । यही विषयले कांग्रेसभित्र आन्तरिक तनाव बढाएको छ ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेसले आन्तरिक समस्यालाई सुझबुझका साथ समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
ज्ञवालीले विगतका राजनीतिक विभाजनका उदाहरण स्मरण गराउँदै २०५४ सालको एमाले विभाजनले माओवादी द्वन्द्व फैलिन सघाएको र २०५९ सालको कांग्रेस विभाजनले राजालाई प्रत्यक्ष शासनको बहाना दिएको उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेस विभाजन भए लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।
एमालेका अर्का नेता शेरबहादुर तामाङले भने कांग्रेस विभाजन गराउने प्रयासमा केही ‘तत्त्व’ सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् । देशलाई अस्थिर बनाउने समूहले पहिले एमालेमा असफल भएपछि अहिले कांग्रेसतर्फ ध्यान दिएको उनको दाबी छ । तर तामाङको भनाइप्रति एमालेकै केही नेताहरूले असहमति जनाउँदै आफ्नै पार्टीभित्र ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
एमाले नेता दयालबहादुर शाहीले भने विशेष परिस्थितिमा कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक भएको बताए । लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि बढिरहेका बेला लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस–एमाले सरकार नभएको भए पछिल्ला राजावादी गतिविधिहरू अझ हिंस्रक हुन सक्ने उनले दाबी गरे ।
२०७९ को निर्वाचन परिणामले कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखाएको भए पनि पछिल्लो समय दुई दलबीच नजिकिएको सम्बन्ध चर्चामा छ । कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिटसहित पहिलो र एमाले ४८ सिटसहित दोस्रो दल बनेका थिए । समानुपातिकतर्फ भने एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो भएको थियो । २०८१ असारमा दुवै दलले पालैपालो सरकार चलाउने सातबुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसयता जेनजी आन्दोलनलगायत घटनाले राजनीतिक समीकरणमा हलचल ल्याए पनि हाल दुवै दल एकअर्काको अस्तित्व रक्षा गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने कांग्रेस–एमालेको यो निकटतालाई नयाँ दल र आन्दोलनको उदयपछि उत्पन्न अस्तित्व संकटसँग जोडेर हेर्छन् । विश्लेषक जागृत रायमाझीका अनुसार अब यी दुई दलबीच सैद्धान्तिक भिन्नता कम हुँदै गएको छ र नयाँ शक्तिको चुनौती सामना गर्न उनीहरू एकअर्कासँग नजिकिन बाध्य भएका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र ३ बाट एक/एकजनाको नाम सिफारिस भए पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
नेपालगन्ज, पुस २० फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले बाँकेले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारका आकांक्षीका नाम सिफारिस भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र ३ बाट एक/एकजनाको नाम सिफारिस भए पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालको नाम पुनः सिफारिस भएको छ । शनिबार क्षेत्र नम्बर १ कमिटीको छैठौं बैठकबाट उम्मेदवारका लागि उनको नाम एकलरुपमा सिफारिस भएको छ ।
यसभन्दा अघिको निर्वाचनमा पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए । ढकाल २५ हजार २६ मत पाउँदा गहतराजले १९ हजार ६ सय ३२ मत ल्याएका थिए ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ, नेता कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र अछरी पोख्रेलको नाम सिफारिस भएको छ । श्रेष्ठ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन भने पोख्रेल पत्रकार हुन् ।
त्यस्तै बाँके ३ मा एमालेबाट पूर्व मन्त्री दलबहादुर सुनारको नाम एकल सिफारिस भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा बाँकेलगायत तराई–मधेसका जिल्लामा चिसोको प्रभाव तीव्र बनेको छ । बिहानपख सडक देखिनै नसकिने गरी बाक्लो कुहिरो लाग्ने, दिउँसोभरि घाम ननिस्कने र साँझ परेसँगै हिउँयामको सर्दी अजै तीव्र हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शीतलहरसँगै आएको हुस्सु र कडाकाले जनजीवनलाई नै प्रभावित पारेको छ । बजारमा सर्वसाधारणको आवतजावत कम देखिन्छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रुघाखोकी, ज्वरो, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र शीतजन्य रोगको उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले चिसो मौसमलाई केवल प्राकृतिक अवस्था मात्र नभई स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा हिउँद यतिबेला केवल मौसम परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, जोखिम पनि बोकेर आउँछ । विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी र कमजोर प्रतिरक्षा शक्ति भएका व्यक्तिहरू चाँडै संक्रमणमा पर्ने समूह हुन् । उनीहरूलाई हल्का चिसोले पनि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । शीतलहरका कारण शरीरको तापक्रम घट्दै जाँदा निमोनिया, दमे, एलर्जी, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, रुघाखोकी तथा ज्वरोको जोखिम बढ्छ । यसैले “चिसो सह्यौँ“ भन्ने सामान्य सोच अब उपयुक्त छैन; बरु “चिसोलाई व्यवस्थापन गरौँ“ भन्ने चेतना फैलाउनु आवश्यक छ ।
चिसो मौसममा स्वास्थ्य जोखिम बढ्नुको अर्को कारण सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पनि हो । तराईका धेरै विपन्न घरपरिवारसँग पर्याप्त न्यानो लुगा नहुन सक्छ, साना बच्चाहरूलाई सिरकबाट सजिलै हात–खुट्टा झिकेर बस्ने बानी हुन्छ, वृद्धले पनि शरीर न्यानो राख्न सकेका हुँदैनन् । कतिपय घरमा धुवाँ लागेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले उल्टै स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या थप बढाउँछ । यस्तै खुलेआम आगो ताप्दा देखिने घुँई र धुवाँले वातावरण प्रदूषित बनाउनुका साथै दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ । यसैले न्यानो बस्ने उपाय केवल आगो ताप्नु मात्र नभई व्यवस्थित र सुरक्षित तरिका अपनाउनु हो ।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला व्यक्तिगत सतर्कता महत्वपूर्ण हुन्छ । यथासम्भव घरबाहिर निस्कँदा टाउको, कान, घाँटी र खुट्टा राम्रोसँग छोप्ने न्यानो लुगा प्रयोग गरिनुपर्छ । बिहानको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो समयमा बालबालिका र वृद्धलाई अनावश्यक बाहिर नल्याउने, तातो पानी पिउने, चिया, झोलयुक्त खाना, सुप जस्ता पौष्टिक पदार्थ सेवन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । अत्यधिक चिसोमा शरीर तातो राख्न मद्दत गर्ने काम स–साना शारीरिक गतिविधिले पनि गर्छ, त्यसैले घरभित्रै भए पनि केही गतिविधि गर्न सकिन्छ । विशेषगरी दीर्घरोगीहरूले औषधि नियमित सेवन गर्नु, चिकित्सकको सल्लाह नछाड्नु र लक्षण देखिए तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नु धेरै महत्वपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बिहानै विद्यालय जाने बालबालिकाहरू शीतलहरको सीधा जोखिममा पर्छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विद्यालय विदा दिने वा समय परिवर्तन गर्ने जस्ता निर्णय समयमै हुनु जरुरी हुन्छ । जोखिम समूहका मानिसहरूका लागि न्यानो लुगा वितरण, सडक छेउ, चौकचौतारामा सुरक्षित आगो ताप्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीहरूलाई सक्रिय राख्ने, जनचेतनामूलक सूचना निरन्तर प्रसारण गर्ने कार्य सरकार तथा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी हो । चिसो मौसमलाई आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थाका रूपमा लिने सोच र तयारीले धेरै जोखिम टार्न सक्छ ।
मिडिया, सामाजिक संगठन र स्वयं नागरिकको पनि समान भूमिका रहन्छ । गाउँ–समुदायमा जानकारी फैलाउने, कमजोर र असहायको ख्याल राख्ने, छिमेकी वृद्ध–वृद्धा र बालबालिकाको अवस्था बुझ्ने काम केवल सरकारकै जिम्मा होइन । समुदायमा मानवीय संवेदनालाई जगाएर “हामी सबै सुरक्षित रहौँ“ भन्ने भावना निर्माण गरिनुपर्छ । कसैको घरमा सिरक छैन भने ससाना सहयोगले ज्यान जोगिन सक्छ; कसैले अस्पताल जान हिच्किचाए भने सल्लाहले रोग गम्भीर हुनबाट बच्न सक्छ ।
यसबाहेक, कतिपयले चिसो मौसमलाई सामान्यीकरण गरी बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै छ । “हिउँद त हिउँद नै हो“ भन्ने सोचले स्वास्थ्य जोखिमलाई झनै बढाइरहेको छ । चिसो मौसमलाई मौसमको स्वाभाविक चक्र मान्दा मान्दै पनि त्यसले ल्याउने स्वास्थ्य जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आफैंलाई र आफ्नै परिवारलाई जोखिममा राख्नु हो । समयमै सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपचार हो ।
आज बाँके मात्र होइन, तराईका अधिकांश जिल्लामा हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो र शीतलहरले जीवन कठिन बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो समयमा “स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार मात्र होइन, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो“ भन्ने बुझाइ आवश्यक छ । सबैले आफ्नो स्तरबाट सावधानी अपनाउने हो भने धेरै समस्या टार्न सकिन्छ । न्यानो बसौँ, सचेत रहौँ, जोखिम समूहको विशेष ख्याल गरौँ र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखौँ । मौसमको चिसोपन रोक्न नसकिए पनि त्यसले पार्ने असर न्यूनिकरण गर्नु हाम्रो हातमा छ । त्यसैले यो मौसमलाई बिपद् होइन, सावधानी र जिम्मेवारीसाथ सामना गर्ने चुनौतीको रूपमा लिन सकौँ भने, हाम्रो समुदाय सुरक्षित, स्वस्थ र सशक्त बन्न सक्छ ।
डा. ढाकाराम भण्डारी
नेपाली समाजमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस क्षणिक राजनीतिक ’फेसन’मात्र होइन । यो बहस हाम्रो राष्ट्रिय चेतना, शासकीय असफलताप्रतिको निराशा र लोकतान्त्रिक आकांक्षाको गहिराइलाई मापन गर्ने आधार बनेको छ । मूल प्रश्न के भने हामी हाम्रो समस्या समाधानका लागि यस्तो चमत्कारी नायक वा जादूगर खोजी रहेका छौँ जसले ‘छू मन्तर’ गरेर पलभरमै सबै इच्छाआकांक्षा पूरा गरिदेओस् । कि हामी दीर्घकालीन र श्रमसाध्य प्रक्रियामार्फत् बलियो, संस्थागत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने यात्रामा छौँ ?
हामीले जुन गतिमा र जसरी यस बहसलाई अगाडि बढाएका छौँ त्यसले हाम्रो चिन्तनको सतहीपनलाई प्रस्ट पार्छ ।
समस्या नाम फेर्ने वा व्यक्ति बदल्ने प्रश्नमा होइन बरु यसको कार्यान्वयन क्षमता र संरचनागत कमजोरीमा छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आकर्षण, संसदीय प्रणालीको अव्यवस्थाबाट उत्पन्न असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने एउटा सहज उपायजस्तो देखिए पनि यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणलाई क्षति पुर्याउने खतरा बोकेको छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख–दुई धारे तरबार
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार सञ्चालनमा देखिएको अदक्षता र कमजोर जवाफदेहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाप्रति जनचासो बढाएको हो । यसले स्थायित्व र कार्यक्षमताको वाचा बोकेको छ तर यसको जोखिम र चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन् ।
पहिलो पक्षमा, यस प्रणालीले स्थिरताको आशा जगाउँछ । जब जनताले प्रत्यक्षरूपमा एक व्यक्तिलाई शासन गर्ने जनादेश दिन्छन् त्यस्तो नेतृत्व जनताप्रति सीधा र अकाट्यरूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । असफलतामा दोष अरूलाई थोपर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यस्तै, बारम्बार सरकार ढल्ने चक्रबाट मुक्ति पाएपछि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता दीर्घकालीन योजनामा निरन्तरता कायम गर्न सजिलो हुन्छ । विशेषतः महामारी वा आर्थिक संकटजस्ता निर्णायक क्षणमा यस्तो नेतृत्वले छिटो, ठोस र प्रभावकारी निर्णय लिनसक्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
अर्को धार त्यत्तिकै खतरनाक छ । कमजोर संस्थागत जग भएको समाजमा अत्यधिक शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा अधिनायकवादतर्फ विचलन हुने जोखिम बढ्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संसद्लाई औपचारिकता दिनमात्र प्रयोग गरिने ‘रबरछाप’ मा सीमित पार्ने खतरा हुन्छ जसले कार्यकारी अधिनायकत्वलाई जन्म दिन सक्छ । यसरी लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको शक्ति सन्तुलन कमजोर पर्न सक्छ । यस्तै, अल्प मतान्तरले पनि पूर्ण सत्ता हात पार्ने ‘विजेताले सबै पाउने’ पद्धतिले बहुल समाजमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको आवाज दबिने तथा कृपावादको प्रश्रयले शासकका नजिकका सीमित व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या त असफल वा भ्रष्ट कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल हटाउन गाह्रो हुनु हो । संसदीय प्रणालीमा जस्तो अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार फाल्ने संयन्त्र यहाँ निष्क्रिय हुन्छ । त्यसैले नागरिकहरूले अर्को चुनावसम्म निराशा बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ वा महाभियोग लगाउने जस्ताको लागि संसद्मा दुइतिहाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
संस्थागत लोकतन्त्र – ‘बहुदेवता दर्शन’
लोकतन्त्रको सार कुनै एक व्यक्तिको नायकत्वमा सीमित हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको संस्थागत शक्ति सन्तुलन र संस्थागत परिपक्वताको निरन्तर अभ्यास हो । नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, व्यक्तिहरू आउनेजाने गर्छन् तर संस्थाहरू दीर्घकालीन रूपमा समाज र राष्ट्रलाई अड्याउने आधारस्तम्भ हुन्छन् । सनातन धर्ममा प्रचलित बहुदेवता दर्शनले बहुलता र कार्य विभाजनको गहिरो शिक्षा दिन्छ । सृष्टिको प्रक्रियामा ब्रह्मालाई सर्जक, विष्णुलाई पालक र महेश्वरलाई संहारकका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । यो त्रिदेव अवधारणाले एउटामात्र शक्ति पर्याप्त हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । सृष्टि, पालन र संहार प्रत्येक अनिवार्य छन् तर एकै हातमा भए भने असन्तुलन अपरिहार्य बन्छ । यही दृष्टान्तलाई राजनीतिक संरचनामा पनि लागु गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा कार्यकारी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम सबै अलगअलग तर परिपूरक ‘संस्थागत देवता’ हुन् । यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष बलियो भएर अरूलाई ओझेलमा पार्यो भने लोकतन्त्र सङ्कुचित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कार्यकारीमात्र सशक्त भयो तर न्यायपालिका र संसद् कमजोर भए भने त्यस अवस्था लोकतन्त्र होइन, कार्यकारी अधिनायकत्व हुन्छ । त्यस्तै, संसद् असीमित बलियो भयो तर न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेन भने नागरिक अधिकार सुरक्षित रहँदैन ।
संस्थागत लोकतन्त्रको ‘बहुदेवता’ सिद्धान्तले प्रत्येक निकायले आफ्नो भूमिका मर्यादित सीमामा पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । कार्यकारीले शासन सञ्चालन र नीति कार्यान्वयन गर्ने, व्यवस्थापिकाले विधि निर्माण र निगरानी गर्ने, न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने, संवैधानिक निकायहरूले निष्पक्ष नियमन गर्ने र नागरिक समाज सञ्चारमाध्यमले खबरदारी र आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने । यी सबैले आआफ्नो भूमिका पूरा गर्दामात्रै लोकतन्त्रले सन्तुलितरूप पाउँछ ।
लोकतन्त्र कुनै एकल वृक्ष होइन बरु विविध प्रजातिका वनस्पतिहरूले बनेको एउटा जङ्गल हो । एउटा रुख ढले पनि जङ्गल जीवित रहन्छ तर एउटै रुखमा आश्रित भए त्यो ढल्नेबित्तिकै सम्पूर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले संस्थागत लोकतन्त्रले नागरिकलाई व्यक्तिमा भन्दा संस्थामा आस्था राख्न सिकाउँछ । हाम्रो समाजले अझै पनि नायकप्रतिको आकर्षण त्याग्न सकेको छैन । तर स्थायी लोकतन्त्रको जग त्यतिबेला मात्र बस्छ जब हामी ‘बहुदेवता’को अवधारणा आत्मसात् गर्छौं र बुझ्छौं कि एउटैमात्र स्वरूपका देवता वा एउटैमात्र स्वरूपको शक्तिले संसार धान्न सक्दैन । लोकतन्त्र त धेरै देवता अर्थात् धेरै स्वरूपको शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको सहअस्तित्वमा मात्र फस्टाउँछ ।
लोकतन्त्रका चार स्तम्भ
१. स्वतन्त्र न्यायपालिका– विधिको शासन कायम गर्ने र कार्यकारीलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने संरक्षक ।
२. जीवन्त व्यवस्थापिका – प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने, विधि निर्माण गर्ने र कार्यकारीलाई निगरानी गर्ने थलो ।
३. संवैधानिक निकायहरू – निर्वाचन आयोग, अख्तियार, महालेखा परीक्षकजस्ता निकाय लोकतन्त्रका ‘संस्थागत प्रहरी’ हुन् ।
४. स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाज – निरन्तर खबरदारी गर्ने, सत्तालाई जवाफदेही बनाउने र आवाजविहीनलाई आवाज दिने ।
संस्थागत संस्कृति बलियो नभएसम्म व्यक्ति बदल्दा वा प्रणालीको नाम फेर्दा आधारभूत सुधार सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्रको शक्ति चमत्कारी नेतामा होइन सुव्यवस्थित प्रणाली र संरचनामा हुन्छ ।
शिक्षाको दर्शन र लोकतान्त्रिक चेतना
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अझै पनि ‘एउटमात्र उत्तर’ खोज्ने परम्परालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई पाठभित्र नै भएको अनुच्छेदबाट दुरुस्त उत्तर खोज्ने अभ्यासमा सीमित बनाउँछ र प्रश्न गर्ने, सन्देह गर्ने र तर्क वितर्क गर्ने क्षमताबाट वञ्चित गर्छ । यसै कारण, हाम्रो राजनीतिक चेतनामा पनि ‘एकल नायक’ वा ‘एकल समाधान प्रति अपेक्षा बढेको हो । हामी प्रायः सोच्छौं कुनै चमत्कारी व्यक्तिले राष्ट्रलाई उद्धार गर्नेछ । तर लोकतन्त्रको सार यस्तो नायकत्वमा होइन बहुविध दृष्टिकोण र बहुआयामिक समाधानमा अडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच्न, प्रश्न गर्न र बहस गर्न सिकाउनुपर्छ । उत्तर खोज्नेमात्र होइन प्रश्न पनि गर्ने संस्कार लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । जब विद्यार्थीले विभिन्न दृष्टिकोणलाई सुन्ने र तौलने बानी सिक्छन् त्यतिबेला उनीहरू भविष्यका सजग नागरिक बन्छन् । लोकतान्त्रिक शिक्षाले नागरिकलाई ‘प्रश्नकर्ता’ बनाउनुपर्छ, ‘आज्ञाकारी अनुयायी’ होइन ।
यही ठाउँमा बौद्धिक वर्गको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । बौद्धिक वर्ग विश्वविद्यालयको कक्षाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरू समाजका आलोचनात्मक आँखा हुन् । उनीहरूले सत्तासँग प्रश्न गर्नुपर्छ, ‘लोकप्रिय’ भावनालाई चुनौती दिनुपर्छ र दीर्घकालीन सत्य र विवेकको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्रबिना बौद्धिक वर्ग भिडमा परिणत हुन सक्छ । किनभने नागरिकलाई भेडाझैँ हाँक्नेहरू बलियो हुन्छन् तर सोच्ने र प्रश्न गर्नेहरू दुर्लभ हुन्छन् ।
बौद्धिक वर्ग पनि निष्क्रिय, यथास्थितिवादी वा सत्ताकै चापलुसी गर्ने भयो भने लोकतन्त्रको आत्मा नै क्षीण हुन्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न बौद्धिक वर्गले निरन्तर आलोचनात्मक रहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ अप्रिय, यदाकदा अपमानित तर सधैँ सत्य र विवेकको पक्षधर ।
आत्ममन्थनका लागि प्रश्नहरू
१. के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वास्तवमै हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको मूल रोगको रामवाण हो । वा यसले शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ किसिमको संघर्ष–संसद् र कार्यपालिकाबीचको अन्त्यहीन द्वन्द्वमा धकेल्ने हो ?
२. के हामी जवाफदेहीको मोहमा शक्ति सन्तुलनजस्तो लोकतन्त्रको आत्मा नै दाउमा राख्न तयार छौँ ? जवाफदेहीबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ तर शक्ति सन्तुलन बिना लोकतन्त्र नै निरर्थक हुन्छ भन्ने द्वन्द्वलाई हामी कसरी समाधान गर्ने ?
३. हाम्रो वर्तमान संस्थागत संरचना नै कमजोर, राजनीतिकृत र अविश्वसनीय छ भने के प्रणालीको नाममात्र फेरेर सुधार सम्भव छ ? कि संस्थागत अखण्डता र संस्कृतिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने हो ?
४. हाम्रो शिक्षा प्रणालीले के विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न, बहस गर्न र बहुदृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्न सिकाउँछ ? कि अझै पनि उनीहरूलाई ‘एकमात्र उत्तर’ को खोजीमा सीमित राख्छ ? शिक्षा नै आलोचनात्मक चेतनाबाट वञ्चित छ भने लोकतन्त्र कसरी आलोचनात्मक नागरिकता उत्पादन गर्न सक्छ ?
निष्कर्ष
लोकतन्त्र कुनै स्थिर संरचना होइन । यो निरन्तर अभ्यास र आत्मसंशोधनको यात्रा हो । यसको सार कानुन र प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन बरु नागरिक चेतना, संवाद गर्ने क्षमता र संस्थागत इमानदारीमा निहित हुन्छ । हाम्रो समाजले प्रायः प्रणालीमा सुधार भन्दा बढी चमत्कारी नायक खोज्ने बानी बनाएको त छैन? तर लोकतन्त्र कुनै चमत्कारी औषधि होइन जहाँ एक जना व्यक्तिले सबै समस्याको समाधान गर्छ । यसको बल त त्यतिबेला मात्र देखिन्छ जब नागरिकले आलोचनात्मक प्रश्न सोध्न सक्छन्, जब संस्थाहरू निष्पक्ष र जवाफदेही हुन्छन् र जब शिक्षा प्रणालीले भिन्नभिन्न विचारलाई सम्मान गर्ने क्षमता जगाउँछ ।
प्रश्न अब यो हो के हामी सजिलो उत्तर र चमत्कारी उद्धारकर्ताको मोहमा रहिरहनेछौँ ? वा कठिन तर आवश्यक बाटो रोज्दै आलोचनात्मक सोच, बलिया संस्था, र जागरुक नागरिकतामार्फत लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउनेछौँ ? अन्ततः लोकतन्त्र कुनै जादु होइन । यो एउटा यात्रा हो जसलाई दिनप्रतिदिन संस्थागत इमानदारी, कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, र सचेत नागरिकताले मजबुत पार्छ । ’छु मन्तर’ गरेर सबै ठीक गरिदिने जादूको छडीधारी नायकको खोजी सजिलो सपना हुन सक्छ, तर बलियो लोकतन्त्र निर्माण गर्नु हाम्रो सामूहिक बौद्धिक कर्तव्य हो । – बाह्रखरी
हुम्ला, पुस २० हुम्लाबाट सिधै काठमाडौं जाने बस सेवा सुरु भएपछि स्थानीय नागरिकको यात्रा सहज भएको छ । हुम्ला हिल्सा यातायात प्रालिले एक महिनाअघि हुम्ला–काठमाडौं सिधा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै लामो समयदेखि भोग्दै आएको महँगो र झन्झटिलो यात्रा अन्त्य भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
हुम्लाकी साविता परियार शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुगिन् । उनी काठमाडौं जाने तयारीमा हुम्लाबाट निस्किएकी हुन् । आफ्नै घर नजिकबाट सिधै काठमाडौं जाने बस चढ्न पाउँदा आफूलाई सहज महसुस भएको उनले बताइन् । ‘यसअघि पटक–पटक गाडी फेर्नुपर्थ्यो, भाडा पनि महँगो थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब एकै गाडीमा काठमाडौं जान पाइन्छ, भाडामा पनि राहत भएको छ ।’
यसअघि हुम्लाबाट काठमाडौं जान सर्केगाड, सुर्खेत वा नेपालगञ्ज हुँदै गाडी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सडक सञ्जाल राष्ट्रिय सडकसँग पूर्ण रूपमा नजोडिँदा ठूला बस सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । गत असारमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत चुवाखोलामा बेलिब्रिज उद्घाटन भएपछि सिमकोट राष्ट्रिय सडकसँग जोडिएको हो । त्यसपछि ठूला बस सञ्चालनको बाटो खुलेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हुम्लाका अनुसार पुस १ गतेदेखि काठमाडौंका लागि बस सेवा सुरु गरिएको हो । ट्राफिक प्रमुख राजेश चौधरीले काठमाडौंसम्मको भाडा ७ हजार ५ सय तोकिएको जानकारी दिए । ‘बाटोको अवस्था कमजोर भएकाले बस नियमित सञ्चालनमा कठिनाइ छ,’ उनले भने, ‘तर पहिले सर्केगाडबाट फर्किने बसहरू अहिले सिमकोटसम्म पुगेर सिधै काठमाडौं छुट्ने गरेका छन् ।’
चंखेली गाउँपालिका–३ का अगंराज परियारले बस सञ्चालनपछि यात्रा धेरै सहज भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि बोलेरो र जिपले मनपरी भाडा लिने गर्थे । ‘बस सुरु भएपछि सिमकोटबाट सुर्खेत ५ हजार र सर्केगाडबाट २५ सयमै पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने । बस सेवा सुरु भएपछि साना गाडीको प्रयोग कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । हुम्ला हिल्सा यातायात प्रालिका सञ्चालक विशाल रोकायाका अनुसार हुम्लाबाट काठमाडौंका लागि पहिलोपटक उनीहरूले नै सेवा सुरु गरेका हुन् । ‘त्यसपछि नेपाली सेनाको बटालियन बस सेवा पनि सुरु भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सिमकोटबाट सुर्खेत ५ हजार, नेपालगन्ज ५ हजार ५ सय र काठमाडौं ७ हजार ५ सयमा यात्रु लैजान थालिएको छ ।
बस सेवा सञ्चालनसँगै ४–५ पटकसम्म गाडी फेर्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय भन्छन् । तर, सडकको अवस्था कमजोर भएकाले यात्रा अझै जोखिमपूर्ण रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
