बाँके, माघ ४ सरकारले आगामी फागुन २१ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेक नियमित कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि चुनावअघि अत्यावश्यक सेवाबाहेक कर्मचारी सरुवा रोकिएको स्पष्ट पारेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले भने, ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिने खण्डमा मन्त्रालयले तत्काल सरुवा गर्न सक्ने छ, तर सामान्य र नियमित सरुवा अहिले निकै कम हुने भएका छन् ।’ उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा मात्र कर्मचारी माग भएमा पूर्ति गरिनेछ, अन्य कार्यालयमा नियमित सरुवा नगर्ने नीति लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले जनशक्ति माग गरेमा आवश्यक अनुसार कर्मचारी सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव पार्वती शर्माले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता अहिले शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले मन्त्रालयले पनि कर्मचारी जनशक्तिलाई यही अनुसार व्यवस्थित गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तयार गर्न गृहकार्य गरिरहेको भए पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । मापदण्ड लागू भएपछि सरुवा प्रक्रियाले मन्त्रालयको छविमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।मन्त्रालयले तीन महिनासम्म दुर्गम कार्यालयमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा र सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । यस अवधिमा करिब तीन सय जना कर्मचारी सरुवा गरिएका छन् । यसले निर्वाचन तयारी, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्नेछ ।
सहसचिव शर्माले स्पष्ट पारे कि सरकारको लक्ष्य र कर्मचारीको दायित्व सँगसँगै छन् । गत असारसम्म संघीय सरकारमा ५१ हजार ५८० दरबन्दीमध्ये १० हजार २५१ कर्मचारी अझै पूर्ति हुन बाँकी छन् । पर्याप्त कर्मचारी नभए पनि निर्वाचन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको जनाएको छ ।यसरी सरकारले चुनावअघि कर्मचारी सरुवा सीमित गर्दै अत्यावश्यक सेवामा मात्र केन्द्रित गरिनु प्रशासनिक स्थिरता कायम राख्ने र निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुने उपायको रूपमा लिएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टहरूको पासवर्डका सम्बन्धमा वर्षौंदेखि एउटा सल्लाह व्यापक बन्यो– पासवर्ड हरेक केही महिनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर यो सल्लाह साँच्चै उपयोगी छ त ? नयाँ साइबरसुरक्षा अध्ययनहरूले बारम्बार पासवर्ड परिवर्तन गर्नु सधैं सुरक्षित उपाय नहुने बरू कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रवृत्तिले अझ जोखिम बढाउने देखाएका छन् ।हेर्दा, सोच्दा यो सामान्य विषय लागे पनि कतिपयका लागि गम्भीर विषय हुन सक्छ । किनकि आफ्नो पासवर्ड बारम्बार परिवर्तनदेखि हतपत्त नगर्नेसम्मका प्रयोगकर्ताहरू भेटिन्छन् । आजको तुलनामा पहिले अवश्य पनि साइबर सुरक्षा अब्बल थिएन । पासवर्ड लिक हुने खालका गतिविधिहरू भइरहन्थे ।त्यस्तो परिस्थितिमा साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले १/२ महिनामा पासवर्ड परिवर्तन गर्न सुझाव दिन्थे । धेरैले यसलाई अनुशासनका रूपमा अपनाएका पनि थिए । तर व्यवहारमा मानिसहरूलाई बारम्बार पासवर्ड परिवर्तन गर्न बाध्य पार्दा उनीहरूले सजिलो तर असुरक्षित तरिका अपनाउने गर्छन् । अर्थात्, बारम्बार पासवर्ड परिवर्तन गर्दा सम्झन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसले गर्दा मान्छेलेहरूले पहिल्यै पासवर्डको अन्त्यमा अङ्कहरू ‘१’, ‘२’, ‘३’ थप्ने गर्थे ।
तर, अहिले त्यस्तो बानी साइबर सुरक्षाका दृष्टिले झनै खतरा भएको बताइएको छ । सोही कारण अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्यान्डर्स एन्ड टेक्नोलोजी (एनआईएसटी)ले नियमित रूपमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने पुरानो सल्लाह फिर्ता लिएको छ ।सुरक्षित पासवर्डलाई बारम्बार किन परिवर्तन गर्नु पर्दैन ?यदि तपाईंको पासवर्ड लामो, जटिल र अन्य कुनै साइटमा प्रयोग भएको छैन तिनलाई बारम्बार परिवर्तन नगर्दा नै सुरक्षित हुने विज्ञहहरूको सुझाव छ । तर, कतिपय कार्यालय वा संस्थामा बारम्बार पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने नियम हुँदा कर्मचारीहरूले निश्चित ढाँचा अपनाउँछन्, जुन ह्याकरहरूलाई पहिले नै थाहा हुन्छ । यसले सुरक्षा कमजोर बनाउँछ ।यसको सट्टा पासवर्ड म्यानेजर प्रयोग गर्नु उत्तम उपाय हो । यसले हरेक साइटका लागि फरकफरक, बलियो पासवर्ड स्वतः बनाइदिन्छ । र, सुरक्षित रूपमा राख्छ । प्रयोगकर्ताले उक्त पासवर्ड म्यानेजरको मात्र पासवर्ड परिवर्तन गरे पुग्छ ।
यी अवस्थामा मात्र पासवर्ड परिवर्तन गर्ने
तपाईंले अब बारम्बारभन्दा पनि निश्चित परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा पासवर्ड परिवर्तन नगर्दा पनि हुन्छ । तर, यस्ता अवस्थाहरू भएको खण्डमा चाहिँ तपाईंले तत्कालै पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ । तपाईंको अकाउन्ट भएका प्लेटफर्महरू ह्याक भएको खबर आएमा तुरुन्तै पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् ।
अस्थायी रूपमा भए पनि तपाईंले आफ्नो पासवर्ड कसैलाई दिनुभएको छ भने आवश्यक काम सकेपश्चात पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् । सुरक्षित नभएको सार्वजनिक वाईफाईहरू प्रयोग गरेपछि, तिनमा बिना भीपीएन लगइन गर्नुभएको छ भने पासवर्ड बदल्नु राम्रो हुन्छ ।
तपाईंको आफ्नो डिभाइसमा मालवेयर भएको थाहा लागे तत्कालै पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् । एउटै पासवर्ड धेरै साइटमा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने ती सबै परिवर्तन गर्नुहोस् । र सबै खाताका लागि फरक–फरक पासवर्ड बनाउनुहोस् ।
पासवर्ड परिवर्तनभन्दा राम्रो उपायहरू
तर बारम्बार पासवर्ड बदल्नुको सट्टा अहिले नयाँ उपायहरू पनि छन् । ती अपनाउँदा तपाईं केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित हुनसक्नुहुन्छ :
पासवर्ड म्यानेजर प्रयोग गर्नुहोस् । यसो गर्दा एउटा मास्टर पासवर्ड सम्झिए पुग्छ । बाँकी सबै सुरक्षित हुन्छन् । दुई तहको प्रमाणीकरण (टूएफए) गर्नुहोस् । यसले तपाईंको पासवर्ड चुहिए पनि सुरक्षित बनाउँछ ।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुहोस् । अहिले प्रायः नयाँ मोडेलका डिभाइसहरूमा पासकी उपलब्ध छन् । त्यस्तोमा औंठाछाप वा फेस आईडी प्रयोग हुन्छन् । जुन पासवर्डभन्दा चोरी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।
तपाईंले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयर र डिभाइस सधैं अपडेट गर्नुहोस् । यसो गर्दा पनि ह्याक हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
फिसिङ इमेल र लिन्कबाट सतर्क रहनुहोस् । बैंक वा डेलिभरी कम्पनी बनेर आउने नक्कली इमेलहरूमा क्लिक नगर्नुहोस् ।
अनलाइनखबरको सहयोगमा
यस शताब्दीको सुरुतिर विश्व अर्थतन्त्रको चम्किलो ताराका रूपमा उदाइरहेकै बेला भारतको मध्यभागमा हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको कालो छाया मडारिएको थियो । डेढ दशकसम्म, ‘रेड कोरिडोर’ (लाल कोरिडोर) का रूपमा चिनिने क्षेत्र बिस्तारै फैलियो । किनभने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सिद्धान्तले गरिबीले पिल्सिएका समुदायहरूमा अनुकूल वातावरण पायो । पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका अनुसार यो भारतले ‘अहिलेसम्म सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’ थियो ।भारत यो चुनौती सामना गर्न सक्षम साबित भएको छ । ‘रेड कोरिडोर’ नाटकीय रूपमा खुम्चिएको छ । सन् २०१३ मा १२६ जिल्लाहरूमा फैलिएको यो विद्रोह गत वर्ष ११ जिल्लामा सीमित भएको छ । यसले भारतीय राज्यका लागि निर्णायक तर अझै अपूर्ण विजयको संकेत गर्छ । गृहमन्त्री अमित शाहले घोषणा गरेका छन् – सन् १९६० को दशकमा बंगालको नक्सलबारी गाउँबाट सुरु भएको यो “नक्सलवादी“ विद्रोहको आगामी केही महिनाभित्रै जरैदेखि उन्मूलन हुनेछ ।
भारतले यो सफलता श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले सन् २००९ मा तमिल टाइगरहरूलाई परास्त गर्न र ४० वर्षे गृहयुद्ध अन्त्य गर्न प्रयोग गरेको विनाशकारी हिंसाजस्तो माध्यमबाट प्राप्त गरेको होइन । न त यसले सन् १९९० को दशकमा पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरीले माओवादी ’सेन्डेरो लुमिनोसो’ छापामारहरूलाई कुल्चन अपनाएको क्रूर रणनीति नै प्रयोग गरियो । बरु, भारत सरकारले एउटा परिष्कृत रणनीति तयार गर्यो जसले विद्रोहका कारण र परिणाम दुवैलाई सम्बोधन गर्यो ।
यो कथा भूमिहीनता, आर्थिक वञ्चितीकरण र सीमान्तकृत समुदायहरू विशेषगरी दुर्गम र स्रोतसाधनले सम्पन्न जंगलहरूमा बस्ने आदिवासी जनसंख्याको सरकारी सेवामा पहुँचको अभावको परम्पराबाट सुरु हुन्छ । यसले शोषक जमिन्दारहरूविरुद्ध किसान विद्रोहलाई इन्धन दियो । विद्रोहीहरूले ‘जनयुद्ध’ को माओवादी सैन्य रणनीति अपनाए जसमा ग्रामीण ‘क्रान्तिकारीहरू’ ले आफ्ना ‘शत्रुहरू’ लाई ग्रामीण इलाकामा तान्छन् ।
सन् २००४ मा, विभिन्न विद्रोही गुटहरू मिलेर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बन्यो जसले भारतीय लोकतन्त्रलाई ढालेर मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी विचारधारामा आधारित ‘नयाँ जनवादी राज्य’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्यो । दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्रशासनिक र सुरक्षा रिक्तताको फाइदा उठाउँदै, भाकपा (माओवादी) ले ती जिल्लाहरूमा समानान्तर शासनको झल्को दियो र आफूलाई पूँजीवादी शोषणविरुद्ध उत्पीडितहरूको संरक्षकका रूपमा उभ्यायो । यसले विशेष गरी निराश युवालाई निरन्तर भर्ती गरिरह्यो ।तर, यो “संरक्षक“ को एजेन्डा भने प्रायः हिंसाको माध्यमबाट अघि बढाइयो र डकैती तथा फिरौतीबाट धन जम्मा गरियो । सन् २००९ जुनमा, भारत सरकारले भाकपा (माओवादी) र यसका मोर्चा संगठनहरूलाई आतंकवादी संस्थाको रूपमा सूचीकृत गरेर ‘गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) ऐन’ अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगायो ।
माओवादीहरूले थप हिंसाका साथ यसको जवाफ दिए । सन् २०१० मा, उनीहरूले भारतीय अर्धसैनिक बलमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक आक्रमण गरे जसमा छत्तीसगढ राज्यमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्सका ७४ सदस्य र दुई पुलिस अधिकारीको हत्या भयो । तीन वर्षपछि जब यो समूह आफ्नो चरमोत्कर्षमा थियो एउटा माओवादी एम्बुसले सोही राज्यको कांग्रेस पार्टीको अधिकांश नेतृत्व बोकेको मोटर र्यालीलाई नै सखाप पारिदियो ।त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपीए) को नियन्त्रणमा रहेको भारत सरकारले सुरक्षा खतरा र विद्रोहलाई बल पुर्याइरहेको र आर्थिक गुनासो समेतलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको महसुस गर्यो । युपीए सरकारले सुरु गरेको कारबाहीले सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थप गति लियो जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकारले सुरक्षा र विकास दुवैलाई समेट्ने एक व्यापक र बहुआयामिक रणनीति लागु गर्यो । सुरक्षातर्फ सरकारले प्रहरीको क्षमता सुदृढ गर्न, आधुनिक हतियार, राम्रो सञ्चार उपकरण र जंगल युद्ध तथा प्रतिविद्रोह कारबाहीका लागि विशेष तालिम प्रदान गर्न ठूलो लगानी गर्यो । यसबाहेक, सरकारले पहिले पहुँच नभएका क्षेत्रहरूमा सयौं नयाँ ‘फरवार्ड अपरेटिङ बेस’हरू स्थापना गर्यो जसले माओवादीहरूको “सुरक्षित“ क्षेत्रलाई खुम्च्यायो र उनीहरूको आवागमनमा बाधा पुर्यायो । सरकारले माओवादीहरूको फिरौती सञ्जाल र अन्य अवैध आम्दानीका स्रोतहरूलाई पनि लक्षित गर्यो र केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय नेतृत्वलाई पक्राउ गर्ने वा निष्क्रिय पार्ने प्रयासलाई तीव्र बनायो ।
तर सरकारको ‘फलामे मुट्ठी’ ले गरिबी निवारण र विकास पहलहरू सम्मिलित एक केन्द्रित ‘मन र मस्तिष्क जित्ने’ अभियानजस्तो ‘मखमली पन्जा’ बिना काम गर्न सक्दैनथ्यो । । यसमा प्रभावित जिल्लाहरूमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी समावेश थियो । सडक, पुल र टेलिफोन टावरहरूले व्यापार र कनेक्टिभिटीमार्फत विकासलाई सहज बनाए र माओवादीहरूलाई गाउँहरू एक्ल्याउनबाट रोके । यस रणनीतिमा सहुलियतपूर्ण खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कल्याणकारी योजनाहरू पनि समावेश थिए जसले माओवादी समानान्तर शासनलाई ओझेलमा पारिदिए । यी पहलहरूले कुनै समय आशाविहीन रहेका समुदायहरू, विशेषगरी आदिवासी युवालाई बन्दुकको सट्टा एउटा व्यावहारिक विकल्प दियो ।
अहिले, एउटा ठूलो स्तरको विद्रोह छिटपुट चरमपन्थी गतिविधिमा सीमित भएको छ । भाकपा (माओवादी) को नेतृत्व गम्भीररूपमा क्षीण भएको छ र संगठन भर्ती तथा कोषको अभावसँग जुधिरहेको छ । सन् २०२५ अक्टोबरमा भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति सदस्य मल्मोजुला वेणुगोपाल रावले आफ्ना ६० जना साथीहरूसहित प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेपछि आन्दोलनले राज्यको शक्तिलाई धेरै कम आँकेको स्वीकार गरे । सशस्त्र संघर्ष असफल भएको छ भन्दै उनले आफ्नो राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् – माओवादीहरूले आफ्ना सैन्य शाखाहरू विघटन गर्नुपर्छ, आफूलाई औपचारिक राजनीतिक दलको रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ र चुनावी राजनीतिमा आउनुपर्छ । तर, लडाइँ अझै सकिएको छैन । माओवादीहरूलाई टाढै राख्न भरपर्दो र स्थायी सेवा प्रवाहलगायत दिगो विकासमा निरन्तर प्रगति आवश्यक छ । यसबाहेक, भाकपा (माओवादी) को प्रभावमा रहेका विशेषगरी दुर्गम र जंगलको भित्री भागमा अवस्थित बाँकी ११ जिल्लाहरूमा सेवा र अवसरहरू पुर्याउन पनि सजिलो छैन।
अन्ततः एक स्थायी समाधानका लागि प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले पानी, जंगल र जमिनको स्रोतमा स्थानीय दाबीको रक्षा गर्नुपर्छ । परम्परागत अधिकारको सम्मान गर्नेगरी आर्थिक विकासलाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । र अशान्तिको नयाँ चक्र सुरु हुन नदिन सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै शोषक उद्यमहरूले आदिवासी क्षेत्रको जीवनलाई ’रिमोट कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयासबाट जोगिनुपर्छ ।
रुकुम, माघ ४ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आउँदो २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पूर्वी रुकुमबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । २६ पुसमा रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा आयोजित एकता सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पूर्वी रुकुमबाट चुनाव लड्ने लगभग निश्चित भएको बताएका हुन् ।उनले विकास र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न आफू पूर्वी रुकुमबाट चुनावी मैदानमा उत्रन लागेको उल्लेख गर्दै रुकुमलाई राजनीतिक रूपमा एउटै एकाइका रूपमा हेर्न आग्रह गरे । प्रचण्डको यो घोषणासँगै पूर्वी रुकुमको चुनावी राजनीति थप चासोको विषय बनेको छ ।
यस निर्वाचनमा प्रचण्डको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा ‘जनयुद्ध’का सहिद सूर्यप्रकाश पुन ‘सुन्दर’ र परम्परा गौतम ‘वृक्ष’का छोरा सन्दीप पुन मैदानमा उत्रिने भएका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका सन्दीपले यसअघि नै चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।२०५४ सालमा ‘जनयुद्ध’कै क्रममा जन्मिएका सन्दीप सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनका अध्यक्षसमेत हुन् । उनका बुबाआमाको जनवादी विवाह २०५३ सालमा भएको थियो भने २०५९ सालमा बझाङमा उनीहरू दुवैको हत्या भएको थियो । ‘जनयुद्ध’का सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड र त्यही द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सहिदका छोराबीच हुने प्रतिस्पर्धाले यस चुनावलाई प्रतीकात्मक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको छ ।
सन्दीपले आफू लामो समयदेखि चुनावको तयारीमा रहेको र जिल्लाका सबै वडामा पुगेर जनसम्पर्क गरिसकेको बताउँछन् । ‘सहिदको छोरा हुँ भन्ने पहिचानभन्दा पनि युवाको प्रतिनिधित्व र परिवर्तनको एजेन्डा लिएर चुनाव लड्दैछु,’ उनले भने । प्रलोपाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग सम्भावित चुनावी गठबन्धनबारे छलफल गरिरहेको पनि सन्दीपको दाबी छ ।
पूर्वी रुकुम माओवादीको परम्परागत आधार क्षेत्र मानिन्छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । हाल जिल्लामा ३४ हजार ७ सय ७२ मतदाता छन् । जनयुद्धको इतिहास, सहिदको भावना र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षा मिसिएको यस प्रतिस्पर्धाले पूर्वी रुकुमको चुनावलाई निकै रोचक बनाउने देखिन्छ ।
नेपालगन्ज, माघ ४ लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया जिल्लामा राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले मतदातासँग भेटघाट र प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् । नेपालगन्जमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा एमालेकी रामकुमारी झाँक्री र कांग्रेसका चन्द्रबहादुर केसी तथा बासुदेव जंगलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भेट गरी आफ्नो उम्मेदवारीका पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका छन् ।यस अवसरमा उनीहरूले मतदातालाई आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न प्रोत्साहित गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा यी दुई पार्टीका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा जसपा नेपालसहितको गठबन्धनले चुनावी तालमेल मिलाएको छ । गठबन्धनको रणनीतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि प्रभावशाली जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय बनाएको देखिन्छ ।
कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति गोपाल अधिकारीले उम्मेदवारको पक्षमा जनप्रतिनिधिहरूलाई समर्थन जुटाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सबै तहका नेताहरूले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, एमालेका अध्यक्ष निरक गुरुङले पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्न कार्यदलहरू सक्रिय रहेको जानकारी दिएका छन् । जसपा नेपालका केन्द्रीय सचिव कमरुद्दिन राईले पनि गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन आफ्नो पार्टीका मतदातालाई जागरुक गराउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायत कुल ३०४ जना मतदाता रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य ८७ जना र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख २१७ जनाले मतदान गर्नेछन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस निर्वाचनले प्रदेशभित्रका दलबीचको सन्तुलन र गठबन्धनको शक्ति परख गर्ने मञ्च बन्ने बताइरहेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्दा उम्मेदवारहरूले प्रदेशको विकास, जनसुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सम्बन्धी विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गर्दै आफ्नो निर्वाचन अभियानमा जनसहभागिता बढाउन ध्यान दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनलाई विजयी गराउने उद्देश्यले मतदाता माझ सघन प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गरेका छन् । पार्टीका उच्च नेतृत्वहरू र स्थानीय नेता मिलेर मतदातासँगको संवादलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेका छन् ।
विशेषज्ञहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदाता दबाब, स्थानीय समर्थन र गठबन्धनको प्रभाव निर्णायक हुने विश्लेषण गरेका छन् । यसैबीच, आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनले प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालगन्जबाट सुरु भएको उम्मेदवारहरूको भेटघाट अभियान बाँके र बर्दिया जिल्लाभर फैलिसकेको छ । उम्मेदवारहरूले स्थानीय समस्याहरू बुझ्दै गठबन्धनलाई जिताउन जनप्रतिनिधि र मतदातालाई सक्रिय गराउन ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।यस प्रकार, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बिन्दु बनेको छ, जहाँ आगामी मतदानले प्रदेशको राजनीतिक संरचना र गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लुम्बिनी, माघ ४ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् २०२४ मा ११ लाख ७२ हजार २८२ पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेकोमा सन् २०२५ मा ११ लाख १४ हजार २६६ जनाले मात्र भ्रमण गरेका छन् । यो संख्या ५८ हजार १६ कम हो, जसले ४.९५ प्रतिशतको गिरावट देखाउँछ ।
कोषका जनसम्पर्क प्रमुख तथा सूचना अधिकारी डा. हरिध्वज राईका अनुसार स्वदेशी र भारतीय पर्यटक घट्दा समग्र संख्यामा गिरावट आएको हो । नेपाली पर्यटक आगमन ७.५१ प्रतिशत र भारतीय पर्यटक १०.१४ प्रतिशतले घटेका छन् । देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, सडक अवस्थाको समस्या तथा भारतले जारी गरेको यात्रा सचेतनाले भारतीय पर्यटक प्रभावित भएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
यद्यपि भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा भने २६.५४ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सन् २०२५ मा करिब ३० हजार बढी तेस्रो मुलुकका पर्यटक लुम्बिनी आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आगमनमा श्रीलंका पहिलो स्थानमा रहेको छ भने थाइल्यान्ड, म्यान्मार, चीन र भियतनाम क्रमशः अगाडि छन् । दक्षिण कोरिया र जर्मनीबाट पनि पर्यटक आगमन बढ्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ ।
लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लिलामणि शर्माले आन्तरिक राजनीति, आन्दोलन र धार्मिक गतिविधिको अभावले पर्यटक घटेको बताए । उनले व्यवस्थापन, पार्किङ र धार्मिक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यसैबीच, लुम्बिनी नजिकैको बेलहिया नाकाबाट सन् २०२५ मा १ लाख ३ हजार ९ सय ५५ तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध तीर्थ गन्तव्यका रूपमा लुम्बिनीप्रतिको आकर्षण बढ्दो रहेको संकेत गर्दछ ।
