बाँके,माघ २५ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको समस्या समाधानको लागि नीतिगत रुपमा प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ ।आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दिनु भएका पुनले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले पाइरहेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालको लालपुर्जा छ ।
भुमि छ हामीले प्रयोग गरिरहेका पनि छौं । तर बंैकले धितो नराख्ने समस्या छ । यो भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको अवमुल्यन हो । जमिनको मुल्यांकन कम होला तर बैंकले धितो नै नराख्ने नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ । यो समस्या देशभरकै सीमावर्ती क्षेत्रको भएकोले नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।’
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेर नेपालको अस्तित्व जोगाई राख्ने नागरिक प्रति सरकारले अन्याय गरेको पुनले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘जसले नेपालको अस्तित्व जोगाईदिनु भएको छ । जसले देशको सीमा सुरक्षामा चौकिदारी गरेका छन् । उनीहरुकैं जमिनको मुल्य मान्यता नहुनु दुःखद कुरा हो । मुंल्याकनमा कम होला, त्यो आफनो ठाउँमा छ । तर बैंकले धितो नराख्ने कुरा नयाँ पुर्ण छैन् ।’
बाँके खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ राधापुरका जनतासँग भेट्घाट गर्ने क्रममा पुनले यहाँको विकासको लागि स्थानीयसँग छलफल गरेर काम गर्ने बताउनु भयो । राधापुरमा यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसका नेता किशोर सिंह राठौर र बादशाह कुर्मीको पहलमा थुप्रै विकास निर्माण काम भएको बताउँदै अब नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयनमा आफुले पहल गर्ने बताउनु भयो । राधापुरको विकासको लागि स्थानीय नागरिकसँगै छलफल गरेर अगाडी बढने उहाँले बताउनु भयो ।
खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष मनवीर क्षेत्रीले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जमिनलाई बैंकले धितो नराख्ने समस्या रहेको गुनासो गर्नु भएको थियो । बैंकको नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका जनता दुःख पाइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
बाँके,माघ २५ डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ५ अन्तर्गत हल्कारापूर्व, बालापुर, कम्दी, सिधनिया लगायतका गाउँमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मतदातासँग भेटघाट तथा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले घरदैलो कार्यक्रम तीव्र पारिएको छ।
घरदैलोका क्रममा उम्मेदवारहरूले स्थानीयवासीका घर–घरमा पुगेर अभिवादन गर्नुका साथै विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र रोजगारीका विषयमा आफ्ना प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका छन् । यस क्रममा मतदाताले विगतमा भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने विकास योजनाबारे धारणा राखेका छन् । विशेषगरी कृषि सिँचाइ, युवालाई रोजगारी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाको माग स्थानीयले उठाएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी मतदाताले प्रतिनिधि चुन्ने अवसरलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । उनीहरूले चुनावपछि पनि जनप्रतिनिधि जनतासँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उम्मेदवारहरूले मतदाताका सुझाव र गुनासालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाका यी वडामा घरदैलो कार्यक्रमले चुनावी माहोल थप सक्रिय बनाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले गाउँ–बस्तीमा राजनीतिक चहलपहल बढ्दै गएको छ ।
बाँके, माघ २५ आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका उम्मेदवार मतदाता फकाउन तराईका जिल्लामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानका उम्मेदवारहरूले मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै आफ्नो पक्षमा मत माग्न रूपन्देही र कपिलवस्तुमा भेला, बैठक र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये एक हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुम र पाँच पहाडी जिल्ला रहेका छन् । पहाडी जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा मतदाता बसाइँसराइ गरी रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, काठमाडौँलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूले मतदाता नामावली स्थानान्तरण नगरेकाले उम्मेदवारहरू निर्वाचनको समयमा जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताकै बसोबास क्षेत्रमा पुगेर मत माग्न बाध्य भएका हुन् ।
गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सागर ढकाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शुदर्शन बरालसहित १० राजनीतिक दलका उम्मेदवार र ११ स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस क्षेत्रमा एक लाख २२ हजार १८६ मतदाता रहेका छन् । उम्मेदवारहरूले बुटवल र भैरहवामा कार्यकर्ता भेला गरी फागुन २१ गते मतदानका लागि जिल्ला फर्कन आह्वान गरिरहेका छन् ।
एमाले उम्मेदवार ज्ञवालीले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा मात्रै गुल्मीका झण्डै १० हजार मतदाता रहेको अनुमान गर्दै जिल्ला बाहिर रहेका मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भेटघाट र छलफललाई प्राथमिकता दिइएको बताए । यसअघिका निर्वाचनमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक विशेष परिस्थितिका कारण मतदाता खोज्न थप चुनौती बढेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चन्द्र भण्डारीले २०७९ को निर्वाचनमा रूपन्देही जिल्लाबाट मात्रै करिब ४ हजार ५०० मतदाता मतदानका लागि गुल्मी पुर्याएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि बुटवल केन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले एकपटक भेला सम्पन्न भइसकेको र आगामी दिनमा थप कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ मा १० राजनीतिक दल र १२ स्वतन्त्रसहित २२ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट, नेपाली कांग्रेसका भुवन श्रेष्ठ, नेकपाका श्रीराम महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोविन्द पन्थी प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् । यस क्षेत्रमा एक लाख सात हजार ३६३ मतदाता रहेका छन् । एमाले उम्मेदवार विष्टले बुटवलमा तीन दिनसम्म पालिकास्तरीय कार्यक्रम तथा मतदातासँग भेटघाट सम्पन्न गरी जिल्ला फर्किएको बताए ।
पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख नौ हजार ५३ जना मतदाता रहेका छन् । यस क्षेत्रमा १४ राजनीतिक दल र दुई स्वतन्त्रसहित १६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । एमाले उम्मेदवार ठाकुर गैरेले स्थायी बसोबास र रोजगारीका कारण बुटवल, भैरहवालगायत क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई मतदानका लागि जिल्लामा फर्कन प्रेरित गर्न पार्टीले कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार सोमप्रसाद पाण्डेले माघ १८ गते बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानका लागि निमन्त्रणा गरेका थिए ।
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँची जिल्लामा एक महिलासहित १५ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस जिल्लामा एक लाख ७१ हजार ६५२ मतदाता रहेका छन् । एमाले उम्मेदवार पिताम्बर भुसालले जिल्लाका कुल मतदातामध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मतदाता जिल्ला बाहिर रहेको बताउँदै बुटवल, भैरहवा, कपिलवस्तु, काठमाडौँ र दाङमा मतदाता भेटघाट गरिएको जानकारी दिए । आवश्यक परे थप कार्यक्रम गरिने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद खनालले जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएर सबै मतदातासम्म पुग्न सम्भव नभएकाले बाहिरी जिल्लामा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । पोखरा, काठमाडौँ, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा ठूलो संख्यामा मतदाता रहेकाले उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन कार्यक्रम गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार जिल्ला बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रम विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको र राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट मतदाता केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सुगम मानिने नेपालगन्जमा पछिल्लो चार महिनामा चार महिलाको गर्भावस्थामै मृत्यु भयो । नेपालगन्ज मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशमै मातृ मृत्युदर यति उच्च छ कि, हरेक वर्ष कर्णालीभन्दा पाँच गुणा बढी महिलाको ज्यान जान्छ ।
नरैनापुर (बाँके), माघ २५ ‘श्रीमती बितेको दुई महिनापछि अर्को बिहे गरेँ,’ मुसुक्क हाँसेर छेउकी किशोरीतिर हेर्दै बब्लु कबोडियाले भने, ‘उसको गर्भमा तीन महिनाको बच्चा छ ।’छेउकी किशोरी बब्लुकी दोस्रो श्रीमती गुडिया थिइन् । ४० वर्षीया बब्लुकी पहिली श्रीमती समसाको ६ महिनाअघि मृत्यु भएको थियो । दुईकोठे घरअघि खटियामा बसिरहेका उनको अघिल्तिर दुई नाबालक खेलिरहेका थिए । ती नाबालक उनका ८ र ४ वर्षीया छोरी रोशनी र सलोनी थिए । २० वर्षका छोरालाई भने दुबई पठाउन नेपालगन्ज पुर्याएर भर्खरै फर्किएका थिए ।
भारतीय सीमानजिकैको नेपालगन्ज उपमहानगर–१४ बालेगाउँमा मुस्लिम समुदायका मानिस धेरै छन् । यही गाउँमा बसोबास गर्ने बब्लुकी पहिलो श्रीमती समसालाई सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल पुर्याइएको थियो । तर आमा र शिशु दुवैको मृत्यु भयो । श्रीमती बितेको दुई महिनापछि उनले आफ्नो उमेरभन्दा आधा कमकी श्रीमती भित्र्याए । उनको पेटमा पनि तीन महिनाको गर्भ हुर्किरहेको थियो । बब्लुले छेउमा रहेका दुई सन्तान देखाउँदै भने, ‘यिनको ख्याल गर्ने कोही नभएकाले भारतबाट ल्याएको हुँ ।’
बब्लुको घरनजिकै, पैदल ५ मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्यचौकी छ । स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित मातृत्त्वसम्बन्धी सरकारका निःशुल्क कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गर्भ अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न गए निःशुल्क आइरन चक्की पाइन्छ । नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनेले सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन स्वरूप १८ सय भत्तासमेत पाउँछन् । स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी भइसकेपछि शिशु र आमाका लागि न्यानो झोला पनि दिइन्छ ।
तर गर्भ बसेको आठ महिनासम्म समसा घर नजिकैको स्वास्थ्यचौकी एक पटक पनि गइनन् । त्यसैले गर्भावस्थामा कुनै समस्या थियो–थिएन, रगतको मात्रा कस्तो थियो जाँचै हुन पाएन । उसो त, उनले अत्यावश्यक आइरन चक्कीसमेत खान पाइनन् । ‘त्यसअघिका तीन वटा बच्चा घरमै जन्मिएकाले योपटक पनि स्वास्थ्य चौकी नलगेको हो,’ बब्लु भन्छन् ।
गर्भ रहेको आठ महिना पुगेको थियो, उनी एक्कासि पेट दुखेर छटपटाउन थालिन् । लगत्तै यौनांगबाट रगत बग्न थाल्यो । सुत्केरी बेथा लागेको ठानेर टोलकै केही महिलाले घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गरिरहे । दिउँसो २ बजेसम्म धेरै रगत बगिसकेको थियो । त्यसपछि मात्रै स्वास्थ्य चौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टर लगेको बब्लु बताउँछन् । अर्धबेहोस अवस्थामा बर्थिङ सेन्टर पुर्याइँदा स्वास्थ्यकर्मीले सुत्केरी गराउन नसक्ने बताए । उनीहरूले नै तत्काल एम्बुलेन्स बोलाएर १५ मिनेटको दूरीमा रहेको भेरी अस्पताल पठाए । अस्पतालमा पहिला समसाको स्वास्थ्य स्थिर बनाउने प्रयास भयो । साँझ ७ बजे शल्यक्रिया गरेर शिशु निकाल्दा गर्भभित्रै मृत्यु भइसकेको थियो ।
शल्यक्रियापछि समसाको पाठेघरबाट रगत बग्न थाल्यो । उनलाई आईसीयूमा सारेर रगत चढाइयो । चिकित्सकले मिर्गौलामा समस्या भएको भन्दै उपचार शुरू गरेको २३ दिनपछि डिस्चार्ज गरे । घर लगेको दोस्रो दिन समसालाई सास फेर्न गाह्रो भयो र अस्पताल लगियो । ‘अस्पताल बस्दा १ लाखजति खर्च भयो, तर बचाउन सकिएन,’ बब्लु भन्छन् । उनीसँग अहिले समसाको पासपोर्ट साइजको एउटा मात्र फोटो छ । किनकि, उनले श्रीमतीसँग न कतै यात्रा गरे, न फोटो खिचाए । ‘ऊ मरेपछि केही समय बच्चाहरू रोएका थिए, तर अब बिस्तारै बिर्सिहाल्छन्,’ उनी भन्छन् । भौगोलिक रूपमा सुगम मानिने बाँकेको नेपालगन्जमा पछिल्लो चार महिनामा चार महिलाको गर्भावस्थामै मृत्यु भएको छ । यही अवधिमा बाँकेभर आठजना आमाले ज्यान गुमाएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, सुत्केरी हुने क्रममा वा सुत्केरी भएको ४२ दिन (६ हप्ता) भित्र दुर्घटनाबाहेक कारणबाट आमाको मृत्यु हुनुलाई मातृमृत्यु भनिन्छ । जन्मिएको २८ दिनभित्र शिशुको मृत्यु भए नवजात शिशुमृत्यु मानिन्छ । भेरी अस्पतालमै भदौ २८ गते सुत्केरी हुने क्रममा अर्की आमा सीमा धोबी (२७)को मृत्यु भयो । उनका श्रीमान् रोहित स्थानीय स्कुल, संघसंस्था तथा घरहरूमा पुगेर लुगा धुन्छन् । नेपालगन्जस्थित एक स्कुलमा भेटिएका उनले श्रीमतीको मृत्युको प्रसंग निकाल्नासाथ भने, ‘गर्नुपर्ने सबै स्याहार गरेको थिएँ, तर बचाउन सकिएन ।’
रोहितका अनुसार सीमालाई रगतको कमी थिएन, अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट राम्रो थियो । डेढ वर्षअघि मृत शिशुको जन्म दिएकाले पनि उनले सीमालाई विशेष ख्याल गरेका थिए । नियमित जाँच र आइरन चक्की खुवाउन छुटाएका थिइनन् । ‘अघिको बच्चा जन्माउँदा रगत धेरै बगेको थियो, योपटक राम्रो स्याहार गरेको थिएँ,’ उनले भने । सीमालाई गत भदौ २७ गते बेथा लाग्यो । उनले नजिकैको भेरी अस्पताल पुर्याए । डाक्टरले त्यही दिन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए । तर शय्या खाली नभएपछि अन्यत्र लैजान भने । श्रीमतीसँग उनी मात्र गएका थिए । सासूसँग सल्लाह गर्दा भोलिपल्ट आफू आएपछि मात्र लग्न भनिन् । त्यो दिन रोहितले सीमालाई त्यही अस्पतालमा राखे । उनले राति नै छोरी जन्माइन् ।
छोरी जन्मेपछि पाठेघरबाट रगत बग्न थाल्यो । रोहितले रगतको जोहो गरे । सीमाको स्वास्थ्य नाजुक भएकाले आईसीयूमा सारियो, तर भोलिपल्टै मृत्यु भयो । ‘डाक्टरले तिम्रो श्रीमतीलाई बचाउन सकिएन भने, भाग्यमा जे लेखेको थियो त्यही भयो भनेर चित्त बुझाएँ,’ उनी भन्छन् । आमा गुमाएकी छोरीलाई रोहित गाईको दूध खुवाउँछन् । तर उनी निकै दुब्ली छन्, रोइरहन्छिन् । उनको हेरचाह हजुरआमाले गर्छिन् । रोहित काममा हिँडिरहने हुनाले छोरीसँग बस्न पाउँदैनन् । एकदमै रोइरहने भएकाले पनि आफूले हेर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । उनको आठ वर्षको छोरा पनि छन् । नाबालक सन्तानको हेरचाहका लागि उनी अर्को बिहेको तयारीमा छन् ।
मातृ तथा नवजात शिशुमृत्युको ‘हटस्पट’
लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर देशकै उच्च छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, सात प्रदेशमा भएको कुल मातृमृत्युमध्ये ३७ प्रतिशत लुम्बिनीमा छ । भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीभन्दा यो पाँच गुणाले बढी हो ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार, लुम्बिनीमा ६५० भन्दा बढी साना–ठूला स्वास्थ्य संस्था छन् । यहाँ बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पताल र नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालजस्ता ठूला ‘टर्सरी केयर’ र मेडिकल कलेज छन् । गाउँगाउँसम्म सडक सञ्जाल पुगेकाले स्वास्थ्य संस्था पुग्न कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाभन्दा सहज छ ।तर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मातृ तथा शिशुमृत्यु सर्भिलेन्सको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, लुम्बिनीमा आमाहरूको अवस्था नाजुक छ । महाशाखाले २०८२ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार, यहाँका ४३ प्रतिशत गर्भवतीमा रक्तअल्पता छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो । रक्तअल्पताकै कारण लुम्बिनीमा मातृमृत्यु पनि बढी छ । पछिल्लो एक वर्षमा लुम्बिनीमा ५८ जना आमाले ज्यान गुमाए ।
सन् २०२२ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) रिपोर्टले पनि लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जन्ममा २०७ सुत्केरीको मृत्यु हुने देखाएको छ । यो संख्या कर्णाली प्रदेशको (१७२) र मधेशको (१९२) भन्दा उच्च हो । जबकि, राष्ट्रव्यापी तथ्यांकमा प्रति एक लाख जन्ममा १५१ आमाको मृत्यु हुन्छ । बागमतीमा भने प्रति एक लाख जन्ममा ५८ आमाको मृत्यु हुन्छ ।
लुम्बिनीमा आमा मात्र होइन, शिशु पनि सुरक्षित छैनन् । एनडीएचएस रिपोर्टअनुसार, प्रति एक हजार जन्ममा २५ शिशुको मृत्यु जन्मिएको एक महिनाभित्रै हुन्छ । पछिल्लो सरकारी विवरण त झन् डरलाग्दो छ, पछिल्लो एक वर्षमा ६२ शिशुले जन्मिएको सात दिन पनि बिताउन पाएका छैनन्, जसमध्ये बाँकेका २० र कपिलवस्तुका ११ जना छन् ।
मातृशिशु स्वास्थ्यमा किन छ विकराल समस्या ?
लुम्बिनीमा मुस्लिम, मधेशी र दलित समुदायको बाहुल्यता बढी भएका बाँके, कपिलवस्तु तथा रूपन्देहीका भारतीय सीमा नजिक पर्ने गाउँका बासिन्दा आर्थिक रूपले विपन्न छन् । स्वास्थ्य सचेतना पनि कम छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सरकारले दिने सुविधाले समेत आकर्षित गर्ने सकेको छैन ।
बाँकेस्थित जानकी गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका गंगा पुन १८ वर्षदेखि समुदायमा काम गरिरहेकी छन् । उनी आमाहरूलाई पोषण, स्वास्थ्य जाँच र सुत्केरी गराउन अस्पताल लानुपर्ने परामर्श दिन्छिन् । तर मुस्लिम, मधेशी र दलित समुदायका महिलालाई घरबाट निस्कनसमेत पुरुषको अनुमति र साथ चाहिन्छ । ‘महिलाहरू घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्था आउन पनि आफैले निर्णय गर्न सक्दैनन्, उनीहरूका श्रीमान् यस्तो विषयमा संवेदनशील छैनन्,’ गंगा भन्छिन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत विष्णु श्रेष्ठका अनुसार यी समुदायमा १५–१६ वर्ष नपुग्दै बिहे गरेर २० वर्ष पुग्दा दुई–तीन सन्तानको आमा बनिसक्छन् । गर्भवतीले यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक पोषणसमेत पाउँदैनन् । सरसफाइमा पनि ध्यान दिइँदैन । गर्भावस्थामा नियमित जाँच नगर्दा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था थाहा हुँदैन । ‘मातृमृत्यु भएका धेरैको मेडिकल हिस्ट्री हेर्दा उनीहरूको तौल अत्यन्त कम र रक्तअल्पतालगायत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन्छ, गर्भावस्थामा यी समस्या समाधान नगर्दा धेरै सुत्केरी तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ,’ विष्णु भन्छिन् ।
गर्भवती अवस्थामा पोषणको कमी हुँदा रक्तअल्पता हुन्छ । रक्तअल्पता हुँदा पनि आइरन चक्की खाँदैनन् । त्यस्ता महिला सुत्केरी हुँदा रगत धेरै बग्छ र स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ । यहाँका बासिन्दा ‘गर्भावस्थामा आइरन चक्की खुवाए अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने डरलाग्दो भ्रम पालेर बसेका छन् । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्ष्मणपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी सोनु सोनुकर ‘गर्भावस्थामा आइरन चक्की खुवायो भने बच्चा ठूलो भएर जन्माउन अपरेसन गर्नुपर्ने र अपरेसन गर्दा पुरुष डाक्टरले गोप्य अंगमा हेर्ने’ भनेर नखुवाउने बताउँछिन् ।
उनका अनुसार अस्पताल लैजाँदा पुरुष डाक्टरले छुने भन्दै घरमै सुत्केरी गराउँदा कतिपयको मृत्यु भएको छ । ‘महिलालाई परपुरुषले हेर्नु र छुनु हुँदैन भन्ने गलत मान्यताको कारण धेरै महिलाको ज्यान गइरहेको छ,’ सोनु भन्छिन् । जानकी गाउँपालिकाको साइगाउँ बर्थिङ सेन्टरकी अनमी माया बस्याल घरमा सुत्केरी गराउन नसकेपछि मात्रै बर्थिङ सेन्टर ल्याउने कारण धेरैलाई बचाउन नसकिएको बताउँछिन् । ‘जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्र घर नजिकको बर्थिङ सेन्टर ल्याउँछन्, यहाँबाट भेरी अस्पताल रेफर गर्दा ढिलो भइसक्छ,’ उनी भन्छिन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाको एमपीडीएसआर रिपोर्टले पनि कुल मातृमृत्युमध्ये ६३ प्रतिशत अस्पतालमा र १८ प्रतिशत घरमा वा अस्पताल पुग्ने बाटोमै हुने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, १८ प्रतिशत आमाको उच्च रक्तचापका कारण मृत्यु हुन्छ भने, १३ प्रतिशत सुत्केरीपछिको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण । सुत्केरीपछिको संवेदनशील समयमा मृत्यु हुने आमा ६८ प्रतिशत छन् ।
भेरी अस्पतालको ‘लेबर रुम’ इन्चार्ज शिला शर्माका अनुसार, अस्पताल ल्याइएका अधिकांश सुत्केरीको अवस्था जटिल हुन्छ । विगत चार महिनामा अन्तिम अवस्थामा अस्पताल ल्याइएका आठमध्ये दुई जनाको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । ‘अन्तिम अवस्थामा ल्याइपुर्याइँदा जति कोशिश गर्दा पनि बचाउन सकिन्न, किनकि रक्त अल्पता भएका महिलाको केसमा धेरै रगत बगिसकेको, उच्च रक्तचाप भएको र प्रसव पीडाले मल्टिअर्गान फेलियर भइसकेको हुन्छ,’उनी भन्छिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरको आमा सुरक्षा ‘फोकल पर्सन’ प्रेमकुमारी बीसी ती समुदायको घरमै गएर सुत्केरी गराउने स्थानीय महिलाको दक्षताबारे केही जानकारी नहुने बताउँछिन् । ‘ती महिलाले सुरक्षित सुत्केरी गराउँछन् कि गराउँदैनन् थाहा हुँदैन । सुत्केरी गराउँदा रगत बग्ने, उच्च रक्तचाप हुने तथा अन्य जटिलता आयो भने उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्,’उनी भन्छिन् ।
लगानी घट्दा उपलब्धि जोगाउन मुस्किल
सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपालमा मातृमृत्यु न्यूनीकरणका लागि सन् १९९० को दशकबाट लगानी गर्दै आएका छन् । यूएसएड, युनिसेफ, विश्व बैंकलगायत निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट सरकारले सुरक्षित प्रसूति सेवा विस्तार, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, निःशुल्क उपचार र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम गर्छ ।
सरकारले चलाएका सुरक्षित मातृत्त्व कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य जाँच गरून्, सुत्केरी हुँदा अस्पतालमै सेवा पाउन् र जटिल अवस्था आए समयमै उपचार होस् भन्ने छ । यसअन्तर्गत गर्भजाँच, सुत्केरी सेवा र त्यसपछिको उपचार पनि निःशुल्क गरिएको छ । दुर्गमका महिलालाई अस्पताल आउन–जान यातायात खर्चसमेत दिइन्छ ।
सरकारले मातृमृत्युको जोखिम घटाउन तालिमप्राप्त सुत्केरी सहयोगी उत्पादनमा पनि जोड दिएको छ । नर्स, अनमी र स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम दिएर स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा खटाइएको छ । जिल्ला र प्रदेशस्तरका अस्पतालमा अत्यधिक रक्तस्राव, सुत्केरीपछि संक्रमण र उच्च रक्तचापका कारण हुने मातृमृत्यु रोक्न आपत्कालीन प्रसूति सेवा विस्तार गरिएको छ ।
मातृमृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सरकारले मातृ तथा नवजात मृत्यु निगरानी प्रणाली (एमपीडीएसआर) लागू गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत आमाको मृत्यु कहाँ, किन र कसरी भयो भन्ने समीक्षा गरिन्छ । सरकारको यो प्रयासलाई यूएसएडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या कोषले सुरक्षित प्रसूति, मिडवाइफ तालिम, औषधि र उपकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नीतिगत सल्लाह, स्वास्थ्यकर्मी तालिम र सेवा गुणस्तर सुधारमा सहयोग गरेको छ ।
त्यस्तै, युनिसेफले गर्भवती महिला र नवजात शिशुको हेरचाह, पोषण र सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता वृद्धिमा काम गरेको छ । विश्व बैंकले अस्पताल सुधार, स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने र दुर्गम जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रममार्फत मातृमृत्यु घटाउने प्रयासमा लगानी गरेको छ । यूएसएडले मातृ तथा शिशुमृत्युको प्रमुख कारण कुपोषणबाट जोगाउन सन् २०११ मा सुआहारा अर्थात्, ‘सुगठित पोषण’ कार्यक्रम थालेको थियो । सुआहाराको पहिलो चरण पाँच वर्षसम्म चल्यो भने ‘सुआहार–२’ अर्को सात वर्षसम्म चल्यो । यी कार्यक्रम नेपालका ६ प्रदेशका ३८९ स्थानीय तहमा सञ्चालित थिए ।
त्यसपछि एकीकृत पोषण कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको यूएसएडको ७२ मिलियन डलरको परियोजना सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुँदै थियो । मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान नेपाल सरकारको प्रयासलाई दातृ निकायले लगातार सघाएकाले सन् १९९० मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ९०१ रहेको मातृ मृत्युदर अहिले १५१ मा झार्न सकेको बताउँछिन् । ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ मार्फत निःशुल्क प्रसूति सेवा शुरू हुनुअघि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर १८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८० प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई प्रति एक लाख जन्ममा ७० भन्दा कममा झार्ने र ९० प्रतिशत सुत्केरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा गराउने लक्ष्य राखेको छ । रोक्न सकिने मातृमृत्युलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ । तर दातृ निकायको सहयोग कटौती भएसँगै लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रोपटक डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै नेपालको मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य संकटमा परेको डा. प्रधानको भनाइ छ । ट्रम्पले यूएसएडमार्फत गरिरहेको सहयोग २०२५ जनवरीदेखि कटौती गरेसँगै मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु कम गर्न चलिरहेका कार्यक्रम बन्द भएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामबहादुर चन्द दातृ निकायको सहयोग कटौतीले स्थानीय संस्थामा र घरघर गएर महिलाको स्वास्थ्य सुधारमा योगदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको काम प्रभावित भएको छ । किनभने, उनीहरूले समुदायमा पुगेबापत पाउने सेवा सुविधा कम भएको छ । ‘पछिल्लो चार महिनामा भएको मृत्यु अघिल्लो वर्षको चार महिनामा तुलना गर्दा निकै धेरै हो, यो हुनुमा कतै न कतै वैदेशिक सहायता कटौतीको भूमिका छ,’ उनी भन्छन् । अघिल्लो एक वर्षमा बाँकेमा मातृमृत्यु संख्या १६ थियो । यो वर्ष चार महिनामै आठ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ठूलो समस्याको विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको चन्दको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकारलाई यस्ता मुद्दाको वास्तै छैन,’ उनी भन्छन् ।
बाँके स्वास्थ्य कार्यालयको पब्लिक हेल्थ नर्स विष्णु श्रेष्ठ स्थानीय सरकारले मातृ तथा शिशुमृत्यु घटाउन काम गर्ने हो भने प्रभावकारी हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार, कतिपय स्थानीय तहले आफै बजेट छुट्याउनु त परै जावस्, केन्द्रले पठाएको बजेटसमेत सदुपयोग गरेका छैनन् । ‘मातृमृत्युमा सरकारले अन्य ठाउँमा गरेजस्तो होइन, यहाँ (लुम्बिनीका सीमावर्ती गाउँ)का लागि फरक कार्यक्रम नगरेसम्म सुत्केरीहरू अकालमै मरिरहन्छन्,’ उनी भन्छिन् । दातृ निकायको अनुदान कटौती भइरहँदा यो क्षेत्रमा सरकारले छुट्याउने बजेट पनि प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखालाई ३ अर्ब २३ करोड ८९ लाख ७० हजार बजेट दिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले २ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ५४ हजार मात्र छुट्याएको छ ।
सरकारले बजेट कम दिएको कारण नै मातृमृत्यु घटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको शाखा प्रमुख डा. प्रधान बताउँछिन् । मातृमृत्यु कम गर्न सरकारले दर्जनौँ कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट छैन । त्यसैले सरकारको बजेटले मात्रै मातृ तथा शिशुमृत्यु कम गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ । ‘समुदायमा गएर गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तर राज्यको बजेट निकै कम हुँदा बचाउन सकिने आमाहरूसमेत मरिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन् ।
