रोल्पा, माघ २६ नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि रोल्पामा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने र फिर्ता हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाले विगत सात वर्षमा ६१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा केवल ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, अर्थात् ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस अवधिमा करिब ४७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन नहुँदा फिर्ता भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ करोड ३७ लाख बजेटमध्ये ६ करोड ५२ लाख खर्च भए पनि, २०७६/७७ मा १० करोड ८७ लाखमध्ये केवल ३ करोड १७ लाख खर्च भएको थियो । २०७७/७८ मा ९ करोड ६६ लाख विनियोजनमा ८ करोड ७ लाख खर्च भए पनि २०७८/७९ मा १४ करोड १९ लाख विनियोजनमध्ये मात्र ५ करोड २ लाख खर्च भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट विनियोजन घट्दै गएर २०७९/८० मा १० करोड ११ लाख, २०८०/८१ मा ४ करोड ३८ लाख, २०८१/८२ मा ३ करोड ९२ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ६९ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार ओझाका अनुसार, कोभिड महामारी, स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन, जिल्लामा आवश्यकतासँग मेल नखाने कार्यक्रम र बजेट तथा अनुदान घट्नु मुख्य कारण हुन् । उनले भने, ‘कार्यक्रमका लागि आवेदन नपरेकाले र स्थानीय तहमा कार्यक्रम आउँदा केन्द्रमा कम कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।’
विशेषज्ञहरूले यसरी बजेट खर्च नहुँदा जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासमा असर पर्ने बताए ।
केही पहिलोपटक मतदान गर्दैछन् । उनीहरूको अनुभव र अन्योल देखाउँछ कि शिक्षा र जागरूकता नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कमजोरी आउँछ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गरेमा मतदाताले उत्साहित भएर मतदानमा भाग लिन सक्छन् । बाँकेका मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गरेर लोकतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तयार छन् ।
नेपालगन्ज, माघ २६बैजनाथका १९ वर्षीय रामलखन चौधरी पहिलोपटक मतदानमा सहभागी हुँदैछन् । जसले, उनी उत्साहित छन्, तर मुटुको कुनामा हल्का डर पनि छ । ‘म पहिलोपटक मतदान गर्दैछुँ, तर मेरो मत बदर भयो भने के हुन्छ ?’ उनी सोच्छन् ।रामलखनजस्तै दर्जनौं मतदाता यस चुनावमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आउँदैछन्, तर सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ, ‘मेरो मत बदर भयो भने ?’ गाउँघरका महिला, युवा र कम शिक्षित मतदाता यही डरले अन्योलमा छन् । गाउँमा आएको मतदान प्रक्रिया र मतपत्र बुझ्ने तालिम नहुँदा मतदाता त्रुटि गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अझै सुरु भएको छैन । गाउँघरका मतदाताहरू कतै भुलि नपरोस् भन्ने चिन्ताले भरिएका छन् । उनीहरू आफ्नो मत सदर गर्न सक्ने सुनिश्चितताको खोजीमा छन्, तर शिक्षा र जानकारीको अभावले उनीहरूलाई अझ बढी अन्योलमा पारेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बाँकेबाट मात्रै ६४ हजार १३८ मत बदर भएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख २१ हजार १ सय मतदाता रहेका थिए, जसमा ७५ हजार ९७४ मत खस्यो । खसेको मतमध्ये ७० हजार ८ सय ११ सदर भए भने पाँच हजार १६३ मत बदर भयो । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ९७ हजार ८ सय ९ मतदाता रहेका थिए, जसमा ६७ हजार ५ सय ११ मत खस्यो । खसेको मतमध्ये ६२ हजार ६ सय १ सदर र चार हजार ९ सय ५० बदर भयो । निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा १ लाख १३ हजार ३२२ मतदाता रहेकोमा ७४ हजार १ सय ८२ मत खस्यो । खसेको मतमध्ये ६९ हजार ७४ सदर र पाँच हजार १०८ मत बदर भएको थियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मत बदर हुने दर उच्च देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १५ हजार २ सय २१, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १२ हजार १ सय ५६, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६ हजार २ सय ७० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ २० हजार ४ सय ९१ मत बदर भएको थियो ।
स्थानीय मतदाताहरूको अनुभवले देखाउँछ कि मतदाता शिक्षा नहुँदा समुदायमा असमान असर परेको छ । युवाहरूले आफ्नो मत प्रयोग गर्न सजग हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति गरेका छन् । कम शिक्षित मतदाताले मतदान प्रक्रिया बुझ्न नसक्दा बढी त्रुटि हुने सम्भावना छ । महिला मतदाताहरू पनि आफ्नै मत सुरक्षित राख्ने तरिका नबुझ्दा अन्योलमा छन् । कोहलपुरकी २५ वर्षीया सीतामाया राउतले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँमा मतदान केन्द्र पुग्दा धेरैले मतपत्र कसरी पट्याउने र कसरी छाप लगाउने भन्ने नजान्दा धेरै मत बदर भएको छ । यसपटक पनि त्यस्तै डर छ ।’
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर शाहीका अनुसार, जिल्लामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । उनले भने, ‘सबै पालिकाले फोकल पर्सन सिफारिस गरिसकेका छन् । अब स्वयम्सेवक छनोट गरी १५ दिने तालिम दिएर मतदातासम्म जानकारी पुर्याइनेछ । हाम्रो लक्ष्य सबै मतदाता मतदान प्रक्रिया बुझेर आफ्नो मत प्रयोग गर्न सकून् भन्ने हो ।’ तर समयको अभाव र तयारीको ढिलाइले मतदातामा अझै पनि अन्योल कायम छ ।
विशेषज्ञहरूले मतदाता शिक्षा अभावले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन कम गर्छ र निर्वाचन परिणाममा असमानता ल्याउने बताउँछन् । ‘यदि मतदाता शिक्षित छैनन् भने मतदानमा त्रुटि, गलत भोट वा अनावश्यक बदर बढ्न सक्छ । यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि चुनौती हो,’ नेपालगन्ज–१८ का केपी बन्जाडाले भने ।
रामलखन जस्ता युवाहरू पहिलो पटक मतदान गर्दैछन् । उनीहरूको अनुभव र अन्योल देखाउँछ कि शिक्षा र जागरूकता नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कमजोरी आउँछ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गरेमा मतदाताले उत्साहित भएर मतदानमा भाग लिन सक्छन् । बाँकेका मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गरेर लोकतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तयार छन् ।
मत बदर हुँदा हुने बेफाइदा
मतदाता आवाज कमजोर हुन्छ
बदर मत धेरै हुँदा मतदाताको वास्तविक चाहना निर्वाचन परिणाममा सही रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन्छ
मतदानमा त्रुटि र बदर मत बढी हुँदा निर्वाचनको पारदर्शिता र विश्वसनीयता घट्छ ।
प्रतिनिधित्वमा असमानता आउँछ
सानातिना त्रुटिका कारण वास्तविक मतदाता समूहको प्रतिनिधित्व कम हुन सक्छ ।
राजनीतिक निर्णयमा असर पर्छ
गलत वा बदर मतका कारण राजनीतिक दल र उम्मेदवारको शक्ति गणना असल ढंगले हुँदैन ।
समुदायमा असन्तोष बढ्छ
मत बदर हुँदा मतदाताले आफ्नो मत प्रयोगमा प्रभाव नपुगेको महसुस गर्छन्, जसले असन्तोष र राजनीतिक अविश्वास जन्माउन सक्छ ।
संसाधन र समयको क्षति
निर्वाचन आयोगलाई मत गन्न, पुनः जाँच गर्न समय र स्रोत बढी खर्च हुन्छ ।
भविष्यमा मतदानमा अनिच्छा बढ्छ
मत बदर हुने डरले भविष्यमा मतदाताले मतदानमा भाग लिन हिचकिचाउन सक्छन् ।
कम शिक्षित र ग्रामीण समुदाय बढी प्रभावित हुन्छ
शिक्षा र प्रशिक्षण नहुँदा ग्रामीण क्षेत्र, महिला र कम शिक्षित मतदाताको मत बढी बदर हुन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीमा असन्तुलन आउँछ
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचनमा बदर मत बढ्दा दलहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्वमा असर पर्छ ।
भोटको मान्यता विवादास्पद हुन्छ
उच्च बदर मत हुँदा निर्वाचन परिणाम विवादास्पद देखिन्छ र कानुनी मुद्दा वा आपत्ति बढ्न सक्छ ।
दाङ, माघ २६ जिल्लामा ७० प्रतिशत नागरिकको घरधुरीमा पाइपलाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङका अनुसार हाल ७०.२९ प्रतिशत घरधुरीले नियमित पाइपलाइनको सुविधा पाएका छन् । तर करिब २९ प्रतिशत नागरिक अझै पनि खोलाखोरी, इनार वा जरुवा पिउने पानीमा निर्भर छन् ।कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार बंगलाचुली गाउँपालिकाका ५,१३९ घरधुरीमध्ये २,६७४ घरधुरीमा मात्र पाइपलाइन सेवा पुगेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा ४९,७६१ घरधुरीमध्ये ३३,१६० (६६.६४) घरधुरीले पाइपलाइनको सुविधा पाएका छन् भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ४६,०१८ घरधुरीमध्ये ३३,०५१ (७१.८२%) घरधुरीलाई सेवा पुगेको छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकामा ७९.७४%, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ८८.७३%, बबई गाउँपालिकामा ७३.१९%, राप्ती गाउँपालिकामा ६४.९४% र गढवा गाउँपालिकामा ६४.५२% घरधुरीले पाइपलाइनमार्फत खानेपानी पाएका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा मात्र २२.६५% घरधुरीले सेवा पाएका छन् ।
कार्यालयले जनाएको छ, पर्याप्त बजेट नपाइएका कारण कतिपय आयोजना समयमै पूरा गर्न नसकिने समस्या छ । निर्माण कार्यमा जनश्रमदान समयमा परिचालन, मर्मतकोष अभाव, स्मार्ट मिटर र विद्युत् उपलब्ध नहुनु, ह्याण्ड पम्प वितरण कम, सडक विस्तारले पाइपलाइन क्षति, लागत अनुमान सही नहुनु, दोहोरो काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिएका छन् ।पानी मुहानको समाप्ति, दोहोरो आयोजना, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वयको कमी, अनावश्यक स्थानमा संरचना निर्माण, र उपभोक्ताको चासो नहुनु पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख छन् ।
भविष्यका योजनामा मागअनुसार आयोजना प्राथमिकता दिने, समयसीमा निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, पानी स्रोत संरक्षण, दीर्घकालीन आयोजना निर्माण, गुणस्तर परीक्षण, पहुँच बाहिरका वस्तीलाई प्राथमिकता दिने, दोहोरापन अन्त्य गर्ने र ठूला संरचना भन्दा पानी सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसरी दाङ जिल्लामा पाइपलाइनमार्फत खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि अझै केही वस्तीहरूमा पानीको पहुँच सीमित रहेकाले सुधार र दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ ।
नेपालगन्ज, माघ २६नेपाली कांग्रेसका युवा उम्मेदवार शुधान्सुु कोइरालाले आफु झुटो आश्वासन बाँड्नका लागि जनताको घरदैलोमा नआएको प्रष्ट्याएका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उनले चुनावको मुखमा झुटो बोल्ने प्रवृत्तिकै कारण विगतमा राजनीतिप्रतिको विश्वास विगतमा घटेको बताए ।
बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगत डुडुवा गाउँपलिकामा मतदाता भेटघाटका क्रममा आइतबार उम्मेदवार कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जनतासँग कहिल्यै झुटो नबोल्ने बताए ।
‘म तपाईहरुलाई झुटो आश्वासन दिदैन, मेरो क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्रै गर्छु भन्छु, आफुले गर्न नसक्ने काममा उधारो र झुटो आश्वासन दिदैन,’ उनले भने, ‘बरु चुनाव जितेपछि क्षेत्र नम्बर २ को विकास के कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुबाट सल्लाह, सुझाव लिएर अगाडी बढ्नेछु ।’ भेटघाटका क्रममा जनताले उठाएका समस्यालाई सरकार र सदन समक्ष पुर्याएर समाधान गर्न ठोस रुपमा पहल गर्ने युवा उम्मेदवार कोइरालाले प्रतिवद्धता जनाए । कामको अवस्था हेरेर स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबाट आफुले आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
सो क्रममा डुडुवाका स्थानीय बासिन्दाले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको निर्माणाधिन सिधनिया शाखा नहरका विषयमा आफ्नो जिज्ञासा तथा गुनासो पोखेका थिए । नहर निर्माणको काम अधुरो हुँदा हरेक वर्ष खेतीयामको समयमा सिंचाई गर्न समस्या हुने गरेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
मतदाता भेटघाटका क्रममा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवम् डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी ‘पप्पु’ले स्थानीय सरकारको बजेटबाट हुन सक्ने कामहरुलाई आफुले प्राथमिकतामा राखेको र ठुलो आकारको बजेटबाट हुने कामका लागि भावी कांग्रेसका युवा नेता कोइरालामार्फत आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘हामीले गर्न सक्ने काम गाउँपालिकामार्फत गर्छौ, हाम्रो क्षमताले नसक्ने काममा उहाँ(कोइराला) मार्फत संघिय सरकारबाट बजेट ल्याएर पुरा गर्नेछौं,’ चौधरीले भने । उम्मेदवार कोइरालाले आइतबार डुडुवाको कम्दी हलकारापुर्वा, बालापुर्वा, सिधनिया लगायत गाउँ तथा नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा भेटघाट गरेको कांग्रेसका युवा नेता रमेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
