समग्रमा राईको घोषणा पत्र पूर्वाधार विकास, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, धार्मिक–पर्यटन प्रवद्र्धन र सुशासनलाई समेट्दै बाँके क्षेत्र नम्बर २ लाई समृद्ध र व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, फागुन ५ बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार मोहम्मद ईश्तियाक राईले विकास निर्माण र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालगन्जलाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित उनले पूर्वाधार विकासदेखि सुशासन र सामाजिक न्यायसम्मका एजेन्डा अघि सारेका हुन् ।
घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै राईले नेपालगन्जलाई खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरी नेपालगन्जलाई क्रिकेटको केन्द्रका रूपमा पुनःस्थापित गरिने उनले बताए । त्यस्तै, नेपालगन्ज रङ्गशालामा फुटबलसहित अन्य खेलका पूर्वाधार थप गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिने योजना छ । उनले नेपालगन्ज–नयाँ दिल्ली सीधा हवाई उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनागत विकास र कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सहरी पूर्वाधारतर्फ नेपालगन्ज चक्रपथ (रिङरोड) आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै साविकका गाविसहरू समेटिने बृहत्तर चक्रपथ योजना अघि बढाइने उनले बताएका छन् । आवश्यक स्थानमा आकाशे पुल निर्माण, कम्तीमा एउटा आधुनिक सुविधासम्पन्न पार्क स्थापना, राप्ती नदी तथा डुडुवा खोलामा तटबन्ध निर्माणमार्फत बाढी र डुबान नियन्त्रण, तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरी क्षेत्र नम्बर २ सम्म सिँचाइ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । राप्ती नदीको पानी नेपालगन्जसम्म ल्याई गाउँघरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने योजना पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
सडक पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । वेतहनी–होलिया–नरैनापुर जोड्ने सडक तथा आवश्यक पुल निर्माण, नेपालगन्ज–नरैनापुर–दाङ सडक निर्माणको पहल, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सडक विस्तार, उद्योग तथा उपभोक्ताले भोग्दै आएको विद्युत समस्याको दिगो समाधान खोज्ने विषय घोषणा पत्रमा समावेश छन् । सहरी क्षेत्रका खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरी वातावरणीय सुधार गरिने उल्लेख छ ।
औद्योगिक र रोजगारी क्षेत्रतर्फ नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) लाई सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न कूटनीतिक पहल गरिने राईले बताएका छन् । युवा जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने संरचना निर्माण, विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीपअनुसार रोजगारी तथा स्वरोजगारीका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । कृषि उत्पादनका लागि व्यवस्थित बजार संरचना, बजारीकरणका प्रभावकारी उपाय र कृषि विद्युत महसुलमा थप सहुलियत सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारलाई घोषणा पत्रको महत्वपूर्ण अंशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन र डिजिटल शिक्षण प्रणालीसहित स्तरोन्नति गरिने राईको प्रतिबद्धता छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वाधार विकास गर्दै क्याम्पसको जमिनको सदुपयोगका लागि विस्तृत योजना अघि बढाइने तथा उक्त क्याम्पसलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न पहल गरिने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी अत्याधुनिक भवनबाट शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न ऐनमार्फत पहल गरिने, शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा जोड दिने, सामुदायिक शिक्षकलाई मासिक तलब भत्ता सुनिश्चित गर्ने तथा राहत, करार र बालविकास शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिने नीति अघि सारिएको छ । भेरी प्राविधिक शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गर्दै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र महेन्द्र पुस्तकालयको भौतिक तथा प्राविधिक सुधार गरिने योजना पनि समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ भेरी अस्पतालमा चिकित्सक तथा प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थप गरी सेवा प्रभावकारी बनाइने, स्वास्थ्य बीमा थप सहज र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ । डुडुवा लगायतका पालिकामा रहेका १५ शय्याका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीलाई आधुनिक सुविधासहित स्तरोन्नति गर्दै मटर्निटी सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ । भेरी अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाको साताकोत्तर तह सञ्चालन गरी स्थानीय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति अघि बढाइने जनाइएको छ ।
गम्भीर चोटपटकका बिरामीका लागि ट्रमा सेन्टर सञ्चालन, न्यूरो तथा मुटु रोग उपचारका लागि विशेष व्यवस्था, पूर्व स्वीकृत सवा तीन अर्बको कार्ययोजना कार्यान्वयन, अत्याधुनिक मर्चरी चेम्बर सेवा सुदृढीकरण, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्तरोन्नति र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्ने योजना पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
कृषि तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा खजुरास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रबद्र्धन एकेडेमीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । कृषकलाई मल, बीउ, सिँचाइ, आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने तथा स्थानीय उत्पादनको बजार र भण्डारण व्यवस्था गरिने योजना अघि सारिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सबै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी बीमा, पेन्सन, स्वास्थ्योपचार र सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि पुष्प बाटिका निर्माण, विधवा तथा एकल महिलालाई सीप विकास र रोजगारीमा जोड्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
धर्म–संस्कृति संरक्षणतर्फ बागेश्वरी, गोबर्धनधाम, सन्तानेश्वर, वर्फानी बाबा, कम्मरसा बाबा लगायत धार्मिक स्थलको प्रचार–प्रसारमार्फत धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने तथा राप्ती नदीस्थित सिधनिया घाटमा निर्माणाधीन वैकुण्ठधामलाई पूर्णता दिइने योजना छ । राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको नाममा बहुआयामिक पार्क निर्माणको पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, नाथम कलेज पुनः सञ्चालन, पर्यटन प्रहरी व्यवस्थापन, जमुनाहा नाकामा भारतीय पर्यटकमैत्री सेवा तथा सूचना केन्द्र स्थापना, सीमावर्ती क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै हुम्लाको हिल्सासम्म सडकमार्ग विस्तारको पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सुशासन र प्रविधि विकासलाई पनि प्राथमिकता दिँदै ‘नो लाइन, अनलाइन’ सरकारी सेवा प्रणाली लागू गर्ने, मालपोत प्रक्रियामा अनावश्यक खर्च रोक्न सरकारी डेस्क स्थापना गर्ने तथा भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, सीमा निगरानी सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना केन्द्र तथा विद्यालयस्तरीय सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
समग्रमा राईको घोषणा पत्र पूर्वाधार विकास, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, धार्मिक–पर्यटन प्रवद्र्धन र सुशासनलाई समेट्दै बाँके क्षेत्र नम्बर २ लाई समृद्ध र व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदातामाझ यी प्रतिबद्धताले कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषय भने आगामी परिणामले तय गर्नेछ ।
जुम्ला, फागुन ५ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जिल्लामा चुनावी गतिविधि तिव्र भएको छ, तर अधिकांश विकट गाउँ अझै उम्मेदवारको पहुँचबाट बाहिर छन् । जुम्लामा स्वतन्त्रसहित १० जना उम्मेदवार छन्, तर एमालेबाहेकका नौ जना उम्मेदवार घोषणापत्रबिनै सहरदेखि गाउँसम्म पुगेका छन् । उनीहरू समृद्ध जुम्लाको सपना बाँडिरहेका भए पनि तिला, तातोपानी, कनकसुन्दरी र पातारासी जस्ता दुर्गम गाउँमा चुनावी पहुँच कमजोर छ ।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहका २ सय १८ भन्दा बढी गाउँमध्ये अधिकांशमा चुनावी सरगर्मी बढ्दा पनि तिला गाउँपालिका–९ खोप्रीगाउँ, कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ सिप्टी र मार्फान गाउँ, पातारासी गाउँपालिका–३ हुरीमहरी र तातोपानी गाउँपालिका–८ को मछाली बुढावाडा र इमिल्चा जस्ता विकट गाउँ सुनसान छन् । सडकको सहज पहुँच नभएको र भौगोलिक कठिनाइका कारण उम्मेदवार यी बस्तीमा पुग्न सकेका छैनन् ।
भोटदाता भन्छन् कि यसले केवल चुनावी जानकारीको पहुँच मात्र नभई गाउँका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र आधारभूत पूर्वाधारका समस्यासम्म उनीहरूले सुनाउन पाएका छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाई भन्छन्, ‘सहज ठाउँमा मात्र जाने, आफ्ना कुरा मात्र सुनाउने परिपाटीले विकट गाउँ राज्यको मुख्य प्रवाहमा आउन सक्दैन ।’
सदरमुकाम खलंगासँग नजिकका गाउँहरूमा उम्मेदवार पटक–पटक पुग्ने गरेका छन्, तर जिल्लाका आधा दर्जन विकट गाउँका मतदाताले चुनावको अनुभूति पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि, तिला–९ को खोप्री गाउँमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही मात्र पुग्न सफल भएका छन् । माथिल्लो खोप्रीमा ३५ र तल्लो खोप्रीमा २१ घरधुरी रहेका छन्, जहाँ करिब २०० मतदाता बस्छन् ।
स्थानीय भन्छन् कि सडक, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी आधारभूत विकास बनेको छैन । खोप्री गाउँ सडक सञ्जालबाट ९–१० किलोमिटर टाढा छ । पानीको अभावमा स्थानीयले रातदिन पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका विद्यालय पनि जीर्ण र शिक्षक सीमित छन् ।
स्थानीय शिक्षक छविलाल थापाका अनुसार माथिल्लो खोप्रीको नदैदेवी आधारभूत विद्यालयमा ६० विद्यार्थी छन् र पाँच जना शिक्षकले पढाइ गर्दै आएका छन् । यस्तै तल्लो खोप्रीको सामुदायिक विद्यालयमा पनि आधारभूत संरचना पुरानो छ । उनी भन्छन्, ‘उम्मेदवार आएपछि मात्र हामी आफ्ना माग राख्ने र समस्याको समाधानको प्रयास गर्ने सोचमा छौं ।’विकट गाउँका मतदाताले उम्मेदवारको सीमित पहुँचले आगामी निर्वाचन र विकासमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
