कोहलपुर फागुन ८, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार नारायण प्रसाद गौडेलले राप्तीसोनारी क्षेत्रमा घरदैलो अभियान तीव्र पारेका छन् । नेपाली काँग्रेस बाँकेका सभापति समेत रहेका गौडेलले शुक्रबार बिहान राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ८ र ९ का विभिन्न बस्तीमा पुगेर मतदातासँग भेटघाट गरेका हुन् । घरदैलो कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं. ८ का बालापुर, ओभरी, पेरानी र धर्मोती तथा वडा नं. ९ का ढकेरी, नयाँ गाउँ, गुरुवा गाउँ र बुचापुर लगायतका बस्तीमा पुगेर स्थानीयका समस्या सुन्ने र आफ्ना प्रतिवद्धता सुनाउने काम गरेका छन् ।
घरदैलोमा पुगेका गौडेललाई स्थानीयले फुलमालासहित स्वागत गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्ना टोल–बस्तीका विविध समस्याहरु खुलस्त रुपमा राखेका थिए । बालापुरका बासिन्दाले विशेषगरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण भोग्नुपरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति, सडक तथा नाला निर्माणको आवश्यकता, भूमिहीन समस्या लगायतका विषय उठाएका थिए । स्थानीय मानबहादुर खड्काले निकुञ्ज क्षेत्र नजिकै बसोबास गर्ने नागरिकले महिनौँपिच्छे बाघ तथा चितुवाको आक्रमण झेल्नुपरेको गुनासो गरे ।
“वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा हामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने ? यो कस्तो न्याय हो ?” भन्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न माग गरे । अर्का स्थानीय मोहन गौतमले खेतबारीमा काम गर्ने किसान, दाउरा–घाँस संकलन गर्न जाने महिला तथा विद्यालय जाने बालबालिकासमेत वन्यजन्तु आक्रमणबाट त्रसित रहेको बताए । त्यस्तै, भूमिहीन समस्या पनि स्थानीयको प्रमुख सरोकारका रूपमा देखिएको छ । स्थानीय प्रेमा कुमारी कुसारीले “जग्गा छ तर लालपूर्जा छैन, अब यो समस्या नारामा सीमित राखेर हुँदैन, समाधान गरिदिनुपर्छ ” उनले भनिन् । घरदैलोका क्रममा उम्मेदवार गौडेलले स्थानीयका समस्या ध्यानपूर्वक सुन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निकुञ्जसम्बन्धी समस्या कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रचलनमा रहेको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ समयसापेक्ष नभएको बताए । “वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरी जनमुखी र सुरक्षामैत्री बनाउन आवश्यक छ । संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ,” उनले भने, “संसदमा पुगेपछि यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नेछु ।”
समग्रमा एमालेको घोषणापत्रले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै विस्तृत कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ । अब निर्वाचनमार्फत मतदाताले दिएको जनादेशले यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचन–२०८२ लाई एमालेले विकास र विघटनबीचको छनोटका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
कोहलपुर, फागुन ८ आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ लाई लक्षित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो विस्तृत चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको घोषणापत्रमा एमालेले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनलाई मुख्य आधारस्तम्भ बनाएको छ ।
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई अस्थिरता, अविश्वास र विघटनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै विकासको स्पष्ट दिशातर्फ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई संवेदनशील मोडका रूपमा चित्रण गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती देखिएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थिर, स्पष्ट दृष्टिकोण भएको र निर्णय क्षमता सम्पन्न नेतृत्व आवश्यक रहेको दाबी गर्दै एमालेले आफूलाई त्यसको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
घोषणापत्रमा एमालेले ‘देश पहिले’ नीति अघि सार्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पार्टीले राजनीतिक स्थायित्वलाई आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त मानेको छ । विगतमा सरकार गठन र विघटनको चक्रले विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यसपटक स्थिर सरकार गठन गरी पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । राष्ट्रिय सहमति, विधिको शासन र संस्थागत सुदृढीकरणलाई एमालेले प्राथमिकता दिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा एमालेले महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । आधा दशकभित्र अर्थतन्त्रलाई सय खर्बको आकारमा पुर्याउने र एक दशकमा दुई सय खर्बमा विस्तार गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै सिँचाइ विस्तार, भण्डारण र बजारीकरण प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । कृषिलाई रोजगारी र आयको प्रमुख स्रोत बनाउने एमालेको दाबी छ ।
उद्योग क्षेत्र विस्तारलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार मानिएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी खपत र निर्यात विस्तारमार्फत हरित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ ।पूर्वाधार विकासलाई पनि एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतमा आफू नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा सम्पन्न वा अघि बढाइएका नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार, मुग्लिन–पोखरा सडक, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, धरहरा पुनर्निर्माणजस्ता परियोजनालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी दिनमा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक पूर्वाधार परियोजनालाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा एमालेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । ‘सफा हात, स्वच्छ प्रशासन’ नारासहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
विदेश नीतिका सन्दर्भमा एमालेले सन्तुलित र स्वाभिमानी कूटनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी र विकासमा सहभागी गराउने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
युवा, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई भविष्यको आधारका रूपमा चित्रित गर्दै आईटी क्षेत्र, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने दाबी एमालेले गरेको छ ।
समग्रमा एमालेको घोषणापत्रले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै विस्तृत कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ । अब निर्वाचनमार्फत मतदाताले दिएको जनादेशले यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचन–२०८२ लाई एमालेले विकास र विघटनबीचको छनोटका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जनताको निर्णयले नै आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा किसानको अपेक्षा स्पष्ट छ । उनीहरू ठूला नाराभन्दा व्यवहारिक कार्यक्रम चाहन्छन् । पशुपालनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना, सेवा पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा सुधार भए मात्र गाउँको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
राप्तीसोनारी, फागुन ८ बिहानको मधुरो घामसँगै गोठतिर लाग्ने यहाँका किसानको दैनिकीले गाउँको अर्थतन्त्र बोकिरहेको छ । खेतबारीसँगै पशुपालन यहाँको मुख्य आयस्रोत हो । तर चुनावी मौसम चर्किँदै जाँदा पनि किसानका वास्तविक मुद्दा भने राजनीतिक भाषणका बीच कतै हराइरहेका छन् । त्यसैले यहाँका किसान भन्छन, ‘यसपटक चुनावमा पशुपालनकै मुद्दा उठ्नुपर्छ ।’ विकासका ठूला योजना मात्र होइन, गोठका समस्या पनि चुनावी मुद्दा बन्नु पर्ने यहाँका पशुपालक किसान बताउँछन् ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका १०४१.७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको ठूलो भूभाग बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ । वरिपरि सामुदायिक वन क्षेत्र प्रशस्त छन् । घाँसेमैदान र खुला भूगोलले चरिचरणका लागि उपयुक्त वातावरण बनाएको छ । यही कारण यहाँका अधिकांश घरधुरीले गाई, भैंसी, बाख्रा वा बंगुर पालेर जीवन धानिरहेका छन् । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पशुपालन पूर्ण व्यावसायिक बन्न नसकेको किसानहरू बताउँछन् ।
राप्तीसोनारी–३ की किसान उर्मिला थारु बिहानै गाई दुहेर फर्किंदै गर्दा भेटिइन् । उनले पशुपालनबाट घरखर्च धाने पनि यसलाई विस्तार गर्ने आत्मविश्वास भने नभएको बताइन् । ‘उन्नत जातका गाईभैंसी पाउन गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट जानकारी हुँदैन । कतिपयले पाए, कतिपयले पाएनन् ।’
उर्मिलाका अनुसार स्थानीय जातका पशुबाट उत्पादन सीमित हुन्छ । उत्पादन कम हुँदा लागत धान्नै मुस्किल पर्छ । ‘दाना, औषधि, सबै महँगो छ । दूधको मूल्य भने उस्तै,’ उनी भन्छिन् । पशु बिरामी पर्दा झन् समस्या थपिन्छ । गाउँमा नियमित पशु चिकित्सक नहुँदा सामान्य रोगले पनि ठूलो क्षति पुर्याउँछ । ‘घरदेखि टाढा लैजानुपर्छ । खर्च पनि धेरै, समय पनि धेरै,’ उनले गुनासो गरिन् ।
वीरजित थारु पनि यस्तै समस्या सुनाउँछन् । उनका अनुसार पशु रोग नियन्त्रणमा कमजोरी छ । ‘खोप कार्यक्रम सबै ठाउँमा पुग्दैन । रोग फैलिएपछि मात्र हतार हुन्छ,’ उनले भने । निजी मेडिकलबाट औषधि किन्नुपर्दा लागत झन् बढ्छ । तर दूध र मासुको मूल्य स्थिर छैन । ‘बजारमा बिचौलियाको दबाब छ । हामीले भनेजति मूल्य पाउँदैनौँ,’ उनले सुनाए ।
वीरजितको बुझाइमा बजारको अस्थिरता पशुपालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । किसानले मेहनत गरेर उत्पादन बढाए पनि उचित मूल्य नपाउँदा निराशा बढेको छ । ‘यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुन्थ्यो भने हामीलाई केही स्थिरता मिल्थ्यो,’ उनले भने । चिस्यान केन्द्र, भण्डारण र प्रशोधन सुविधा अभावले किसान कच्चा दूध बेच्न बाध्य छन् । ‘यहाँ नै घ्यू, पनिर, दही बनाउने उद्योग भए आय बढ्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
राप्तीसोनारीको भूगोलले अर्को चुनौती पनि बोकेको छ । निकुञ्ज र वन क्षेत्र नजिक हुँदा चरिचरणमा विभिन्न प्रतिबन्ध छन् । किसान धनसिंह चौधरीका अनुसार वनमा घाँस काट्न वा पशु लैजान सहज छैन । ‘कहिले अनुमति चाहिन्छ, कहिले रोक लगाइन्छ,’ उनले भने । जंगली जनावरको आक्रमणले पनि पशुधनमा क्षति पुर्याउने गरेको छ । ‘बाछाबाछी मारिन्छन् । क्षतिपूर्ति प्रक्रिया झन्झटिलो छ,’ उनले सुनाए ।
प्राकृतिक विपत्तिले पनि पशुपालनलाई अस्थिर बनाएको छ । बाढीले गोठ डुबाउने, खडेरीले घाँस सुकाउने र अत्यधिक चिसोले पशु बिरामी पार्ने समस्या दोहोरिन्छ । बीमा सेवा सहज भए जोखिम कम हुन सक्थ्यो, तर प्रक्रिया जटिल भएको किसानको भनाइ छ । सहुलियत ऋण लिन पनि कागजी झन्झट र धितोको समस्या छ ।
अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अभाव रहेको गुनासो पनि व्यापक छ । सूचना समयमै नपुग्ने, प्रक्रिया अस्पष्ट हुने र पहुँचवालाले प्राथमिकता पाउने आरोप किसानले लगाउँछन् । तालिम र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको कमीले पनि उत्पादन वृद्धि अवरुद्ध भएको उनीहरूको बुझाइ छ । आधुनिक गोठ व्यवस्थापन, पोषण र रोग नियन्त्रणबारे नियमित तालिम आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा गोठमा श्रम अभाव भएको छ । ‘युवा विदेश गएका छन् । बुढापाकाले मात्र सम्हाल्नुपर्छ,’ उर्मिला भन्छिन् । यदि पशुपालन लाभदायी र सम्मानित पेशा बने युवाहरू फर्कन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा किसानको अपेक्षा स्पष्ट छ । उनीहरू ठूला नाराभन्दा व्यवहारिक कार्यक्रम चाहन्छन् । पशुपालनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना, सेवा पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा सुधार भए मात्र गाउँको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
राप्तीसोनारीको माटो, वन–निकुञ्जको छेउछाउ र यहाँका किसानको अनुभवले पशुपालनका अपार सम्भावना बोकेको छ । तर नीतिगत समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना त्यो सम्भावना साकार हुँदैन । गोठबाट उठेको आवाज यही हो, ‘यसपटक चुनावी बहसमा पशुपालन केन्द्रमा आउनुपर्छ ।’ किसानको पसिना र मेहनतलाई सम्मान गर्ने नीतिहरू लागू भए मात्र राप्तीसोनारीका गोठमा स्थायित्व र समृद्धिको उज्यालो फैलिनेछ ।
चुनावी मुद्दा किन बन्नुपर्छ ?
राप्तीसोनारीमा कृषिसँगै पशुपालन मुख्य आर्थिक आधार हो । तर राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पशुपालनका ठोस कार्यक्रम कमै देखिन्छन् । किसानहरू चाहन्छन्,–
– उन्नत जातका पशु उपलब्धता
– नियमित पशु चिकित्सक र औषधि सेवा
– प्रभावकारी खोप कार्यक्रम
– न्यूनतम समर्थन मूल्य
– चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योग
– सहुलियत ऋण र सरल बीमा
– वन क्षेत्रसँग समन्वय गरेर चरिचरण व्यवस्था
– पारदर्शी अनुदान वितरण
– तालिम र प्रविधि विस्तार
बाँके, फागुन ८ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ लक्षित आफ्नो वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछानेले मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।पार्टीले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा राजनीतिक शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखिएको छ । रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्दै आफूहरू वैकल्पिक शक्ति भएको जिकिर गरेको छ ।
सभापति लामिछानेले कार्यक्रममा बोल्दै अबको राजनीति सेवा र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने बताए । उनले राज्यका सबै निकायलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने योजना अघि सारे ।
वाचापत्रमा भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख छ । अख्तियार तथा अनुसन्धान निकायलाई थप स्वतन्त्र र सशक्त बनाउने, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गराउने प्रस्ताव राखिएको छ ।आर्थिक क्षेत्रतर्फ साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि र बजार सुनिश्चिततामा जोड दिइने, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली लागू गर्ने तथा बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम परिमार्जन र प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा आधारभूत उपचार निःशुल्क गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने नीति लिइने बताइएको छ । दोहोरो संरचना र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पार्टीले युवालाई राज्य सञ्चालनमा सक्रिय सहभागिता दिलाउने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी चयनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ ।पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । जलस्रोतको दीगो उपयोग, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र कार्यान्वयनयोग्य र समयबद्ध हुने दाबी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र जनतासामु प्रतिवद्धता प्रगति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । राजनीतिक संस्कार सुधारका लागि आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्ने, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।कार्यक्रममा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताले यो वाचापत्रले देशको राजनीति नयाँ दिशामा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि, अन्य दलहरूले भने रास्वपाको योजना कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको यो दस्तावेजमार्फत रास्वपाले आफूलाई सुधारमुखी, जवाफदेही र परिणाममुखी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नेपालगन्ज, फागुन ८ बाँकेमा मुस्लिम समुदायको महान् पर्व रमजान बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । चन्द्रमा देखिएसँगै एक महिनासम्म चल्ने रोजा, नमाज र दान–पुण्यका कार्यक्रमहरू औपचारिकरूपमा प्रारम्भ भएका हुन् ।बुधबार मध्यरातमा नेपालगन्जस्थित जामा मस्जिद बाट मुख्य धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती जाफर रजाले रमजानको चन्द्रमा देखिएको घोषणा गरेपछि जिल्लाभरका मस्जिदहरूमा धार्मिक गतिविधि बढेका छन् । रमजान इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको सबैभन्दा पवित्र महिनाका रूपमा मानिन्छ । यस महिनाभर मुस्लिम समुदायले सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म उपवास (रोजा) बस्ने, पाँच समयको नमाज अदा गर्ने, कुरआन पाठ गर्ने तथा दान–पुण्यमा विशेष ध्यान दिने परम्परा छ । बुधबार रातिदेखि नै बाँकेका विभिन्न मस्जिदहरूमा तरावी नमाज सुरु गरिएको जामा मस्जिद सञ्चालक समितिले जनाएको छ ।
दारुल उलुम बरकातिया का संस्थापक तथा धर्मगुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीले रमजानका अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आपसी सहिष्णुता, आत्मीयता र धार्मिक–सांस्कृतिक सद्भाव प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार इस्लाम धर्मका पाँच आधारभूत कर्तव्य– कलमा, नमाज, रोजा, हज र जकातमध्ये रोजा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । ‘रमजान आत्मअनुशासन, संयम र आत्मशुद्धिको महिना हो,’ उनले भने, ‘यसले मानिसलाई धैर्य, सहनशीलता र परोपकारको भावना सिकाउँछ ।’
धर्मगुरु मन्जरीका अनुसार रोजा बस्ने व्यक्ति घाम उदाउनुभन्दा करिब डेढ घण्टा अगावै ‘सेहरी’ (सहेर) भोजन गरेर उपवास सुरु गर्छन् । दिनभर पानीसहित कुनै पनि खाद्यवस्तु सेवन नगरी सूर्यास्तपछि ‘इफ्तार’ अर्थात् रोजा खोलिन्छ । इफ्तारका समयमा फलफूल, खजुर, मिठाइ तथा विभिन्न परिकार सेवन गर्ने चलन छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सामूहिक इफ्तार कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिने तयारी गरिएको छ ।
रमजान महिनामा जकात (दान) दिनुको विशेष महत्व हुने भएकाले आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूले गरिब तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने परम्परा छ । यस अवधिमा मस्जिदहरूमा धार्मिक प्रवचन, कुरआन अध्ययन र सामाजिक सद्भावका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिन्छन् ।मुस्लिम अगुवा शकील अहमद जसगढले ३० दिनको रोजापछि मनाइने इद पर्वका अवसरमा पुरुषहरू इदगाहमा र महिलाहरू घरमै सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा रहेको बताए । ‘इदको दिन सबैले एक–अर्कालाई अँगालो मार्दै ‘इद मुबारक’ भन्दै शुभकामना साटासाट गर्छन्,’
उनले भने, ‘रमजानले आपसी भाइचारा र सामाजिक एकता अझ बलियो बनाउँछ ।’बाँकेमा मुस्लिम समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेकाले रमजान महिनाभर धार्मिक गतिविधि, इफ्तार कार्यक्रम र दान–पुण्यका गतिविधिहरू तीव्र रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
