नेपालगन्ज, फागुन १४ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जानकी गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी आमसभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आफ्नो दलको संकल्प, प्राथमिकता र आगामी पाँच वर्षका योजनाबारे विस्तृतरूपमा जानकारी दिएका छन् ।
सभामा उपस्थित स्थानीय बासिन्दा, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै सभापतिले अघिल्लो समय सरकारको गति र मति ठीक नभएको बताएका छन् ।उनले भने, ‘अघिल्लो समयमा सरकार बनाउने काममै ध्यान गएको थियो, तर त्यो समय खेर गएको हो । अब पछिल्ला क्षतिको माग पूरा गर्न तिव्र गतिमा काम गर्नु आवश्यक छ ।’
थापाले आगामी पाँच वर्षको कार्यतालिका स्पष्ट पार्दै रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले भने, ‘यो पाँच वर्षमा असामान्यरुपमा काम गर्नुपर्छ । थन्किएका पूर्वाधार छोटो समयमा सम्पन्न गर्न न केवल योजना मात्र बनाउनुपर्छ, तर ती योजनाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च गति र जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ ।’
नेपालगन्ज, फागुन १४ बाँकेको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ का नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार शुधान्सु कोइरालाले आफूले मतदातालाई उधारो आश्वासन नबाँडेको बताएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० र वडा नम्बर ३ मा बिहीबार (आज) बिहान भएको घरदैलोका क्रममा उनले चुनावको मुखमा प्रायःजसो उम्मेदवारले उधारो आश्वासन बाँड्ने, तर निर्वाचनपछि फर्केर नआउने प्रवृत्ति कायम रहेकाले आफूले त्यस्तो काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए निर्वाचनपछि पनि आफू जनताकै काममा समर्पित हुने र बिहान–साँझ जनताको सम्पर्कमै रहने बताए ।
‘म अहिले मतदाताहरुलाई यो काम गर्छु, उ काम गर्छु भनेर उधारो आश्वासन बाँड्दैन,’ उनले भने, ‘म पहिलो चोटी उम्मेदवार बनेको छु, नेपाली कांग्रेसालाई विश्वास गरेर मलाई जिताउनुहोस्, तपाईंहरुकै सल्लाह, सुझाव अनुसार म चुनाव जितेपछि काम गरेर देखाउनेछु ।’ चुनावको मुखमा उम्मेदवारहरुले अनेक आश्वासन बाँड्दा जनताले विश्वास नै गर्न छाडिसकेको कांग्रेसका युवा नेता कोइरालाले बताए । आफू निर्वाचित भएपछि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर कानुनहरु बनाउने र बाँके क्षेत्र नम्बर २ को विकासका लागि समन्वय र आवश्यक पहल कदमी गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए । सो क्रममा उम्मेदवार कोइरालालाई नेपालगन्ज–१० भृकुटीनगर, भेरी प्राविधिक शिक्षालय टोल, जनस्वास्थ्य कार्यालय टोल, नेपालगन्ज–३ स्थित रानीतलाउ लगायत स्थानमा मतदाताले स्वागत गर्दै टिका, माला र खादा लगाएर आशिर्वाद दिएका थिए । नेपालगन्ज–१० र वडा नम्बर ३ मा आयाजित घरदैलोका क्रममा पार्टीका जिल्ला, क्षेत्र, नगर र वडा तहका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
कोइराला नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० का स्थायी बासिन्दा हुन् । सोही वडाका स्थायी बासिन्दा समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला यस अघि बाँके, क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्ने गरेका थिए । कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसले उक्त क्षेत्र लगातार गुमाउँदै आएको छ । जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार नेपाली कांग्रेसले युवा नेता शुधान्सुलाई यही क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएको हो । यस पटक भने नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व फर्काउने तयारीका साथ कोइराला चुनावी मैदानमा छन् ।
अवैधरुपमा सुन निकाल्न स्थापना गरिएको मेसिन अहिले बन्द गरेका छौं? वडाध्यक्ष लवराज खरेल
राप्तीसोनारी, फागुन १४ राप्तीसोनारी–६,उत्तरिभागस्थित राप्ती नदीमा चाइनिज कम्पनीले अवैधरुपमा सुन संकलनका लागि संरचना निर्माण गरेपछि स्थानीय सरकारले तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । वडाअध्यक्ष लवराज खरेलका अनुसार उक्त संरचना सुन संकलनका लागि निर्माण गरिएको भए पनि कम्पनीले कुनै कागजी अनुमति वा प्रमाण देखाउन सकेको छैन ।
बुधबार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु उक्त स्थल पुगेर निरीक्षण गरेका थिए । वडाध्यक्ष खरेलले जानकारी दिएका अनुसार कम्पनीले एक ठूलो प्लान्ट जडान गरेको छ । यहाँ पम्प सेटसहित ठूल्ठूला पाइपहरु राखिएका थिए भने एउटा जेसिबी पनि देखिएको थियो । स्थानीय जनताका अनुसार यस स्थानमा पहिले एक/दुई व्यक्तिहरु परम्परागत रूपमा बगरमा बालुवा चालेर सुन खोज्दै आएका थिए । उनीहरुले दैनिक करिब एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका थिए । तर कम्पनीको संरचना निर्माण भएपछि बगरमा सुन निकाल्ने परम्परागत प्रक्रिया प्रभावित हुन थालेको छ ।
स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् कि अवैधरुपमा कम्पनीले सुन निकाल्न थालेपछि नदीको संरचनामा क्षति पुग्ने र आगामी दिनमा नदीमा पानीको बहाव तथा बाँधमा जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको छ । यसरी नदी र आसपासको वातावरणमा हुने सम्भावित नोक्सानीबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जानकारी अनुसार, अवैध सुन संकलनमा चार/पाँचजना चाइनिज र दुई/तीनजना नेपाली संलग्न हुन सक्ने बताइएको छ । वडाध्यक्ष खरेलले भने, ‘हामीले तत्काल रोक लगायौं । कानूनबाहेक कसैले सुन संकलन गर्न पाउँदैन । नदीको सुरक्षा र स्थानीय जनताको हित हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले नदीमा अवैध खानी गतिविधि रोक्न तिव्र कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । वडाध्यक्ष खरेलले भने, ‘हामी स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर अवैध खानी नियन्त्रणमा ल्याउने छौं । नदी र स्थानीय जनताको सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’
यस घटनाले नेपालमा अवैध खानी व्यवसाय र विदेशी कम्पनीको अनियन्त्रित हस्तक्षेप सम्बन्धी मुद्दालाई पुनः प्रकाशमा ल्याएको छ । राप्तीसोनारी–६ मा भएको यो कदमले स्थानीय समुदायलाई वातावरण संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ । स्थानीय प्रशासनले अब उक्त स्थलको निगरानी कडा बनाउने, कम्पनीको कार्यभार रोक्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको छ । साथै, नदी र आसपासका प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई पनि संलग्न गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
यसरी, राप्ती नदीको संरक्षण र अवैध खानी रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले साझा कदम चालेका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरुले कानुनी नियम र वातावरणीय सुरक्षा दुवैको पक्षमा रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
सडक तथा यातायातको कमजोर अवस्था विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने कारण बनेको छ । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र बजार पहुँच कठिन हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई कमजोर महसुस गरेका छन् । खानेपानी र सिँचाइ अभावले कृषि उत्पादन घट्दा ग्रामीण समुदायको आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
नेपालगन्ज, फागुन १४ देशका पश्चिम भेगका तीन प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइ र कमजोर पूर्वाधारलाई आफ्ना मुख्य चिन्ताका रूपमा औंल्याएका छन् । यसबाट रोजगारी र आयआर्जनका अवसर अभाव पश्चिम भेगका प्रदेशमा साझा समस्याका रुपमा देखिएका छन् । विशेषगरी युवाहरूमा रोजगारीको संकट गहिरो रहेको र त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्नुका रूपमा प्रकट भएको विश्लेषण गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिक र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा गरिएको सर्वेक्षणले यी प्रदेशमा विकासका आधारभूत सूचकहरू अझै कमजोर रहेको देखाएको छ ।
देशभरिका करिब २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी गरिएको अन्तर्वार्तामा सातै प्रदेशका घरपरिवार संख्याको अनुपातअनुसार नमुना वितरण गरिएको थियो । नागरिकका मुख्य आठ समस्याबारे गरिएको प्रश्नमा १९.३ प्रतिशतले बेरोजगारीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या मानेका छन् । १७.८ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइ, १२.३ प्रतिशतले सडकको दुरवस्था, ९.३ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा, ८ प्रतिशतले खानेपानी, ३.१ प्रतिशतले सिँचाइ, ३.१ प्रतिशतले शिक्षा र २.६ प्रतिशतले कृषिलाई मुख्य समस्या बताएका छन् ।
‘आगामी सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा २१.२ प्रतिशतले सडक तथा यातायात रोजेका छन् भने १६.८ प्रतिशतले रोजगारी, १५.४ प्रतिशतले शिक्षा र ९.१ प्रतिशतले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ (६.६ प्रतिशत), कृषि र सिँचाइ (६.५ प्रतिशत) तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण (३.१ प्रतिशत) पनि उल्लेख्य मागका रूपमा देखिएका छन् ।
स्थानीय तहअनुसार हेर्दा गाउँपालिकाका २२.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सडक तथा यातायातलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । नगरपालिकामा २३ प्रतिशतले शिक्षालाई जोड दिएका छन् भने उप–महानगरपालिकामा २१.१ प्रतिशतले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता बताएका छन् । यसले ग्रामीण भेगमा आधारभूत पहुँच, शहरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा र रोजगारी सृजनाको माग फरक–फरक ढंगले अभिव्यक्त भएको देखाउँछ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएको मत सर्वेक्षणले देखाएका समस्या तथ्यांकमा सीमित छैनन्, ती नागरिकको दैनिकी र मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । बेरोजगारीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या मानेका उत्तरदाताको संख्या धेरै हुनु स्वयम्मा युवापुस्तामा बढ्दो निराशाको संकेतका रुपमा देखिएको छ । रोजगारी अभावले आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ भने वैदेशिक रोजगारीतर्फ निर्भरता झन् तीव्र देखिन्छ । यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक दूरी र श्रमशक्ति पलायन जस्ता दीर्घकालीन असरहरू पनि निम्त्याउन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।
आर्थिक कठिनाइ व्यापक भएकाले नागरिकमा जीवनयापनप्रति चिन्ता र असन्तोष बढेको देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आयआर्जनको सीमित अवसर र ऋणको बोझले परिवारको आर्थिक स्थायित्व कमजोर बनेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । यसले भविष्यप्रति अनिश्चितता र सरकारप्रति अविश्वासको भावनासमेत जन्माएको छ ।
सडक तथा यातायातको कमजोर अवस्था विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने कारण बनेको छ । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र बजार पहुँच कठिन हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई कमजोर महसुस गरेका छन् । खानेपानी र सिँचाइ अभावले कृषि उत्पादन घट्दा ग्रामीण समुदायको आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचले सामाजिक असमानता अझै गहिरिएको छ । गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा निम्न आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन् । समग्रमा
सर्वेक्षणमा देखिएका समस्या नागरिकमा असुरक्षा, निराशा र परिवर्तनको तीव्र अपेक्षा पैदा गर्ने कारक बनेका छन् ।विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी सरकार गठनपछिको पहिलो चुनौती नागरिकको अपेक्षाअनुसार नीतिगत र बजेटीय प्राथमिकता तय गर्नु हुनेछ । पश्चिम भेगका यी प्रदेशमा देखिएको धारणा राष्ट्रिय विकास नीतिमा समेट्न सकिए मात्र जनविश्वास मजबुत हुने निष्कर्ष सर्वेक्षणले दिएको छ ।
नेपालगन्ज, फागुन १४ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनीमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ प्रभावकारी हुने बताएका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशले बाँके, बर्दिया, दाङ र प्युठानका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालासँग नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सारुले अभियानका लागि १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयन सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मातृ मृत्युदर उच्च रहेका २६ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ भने करिब २७ हजार ६ सय गर्भवती आमालाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री सारुले कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नवीनतम् र प्रगतिशील पहलका रूपमा उल्लेख गर्दै सेवा पहुँच विस्तारसँगै अब गुणस्तरमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ, अब गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कुनै सम्झौता हुँदैन । चाहे जनशक्ति होस् वा उपकरण,’ उनले भने । स्वस्थ नागरिक राष्ट्रको सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकार त्यस दिशामा प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीले प्रदेशमा गर्भवती जाँच (एएनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी दर ८७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइन् । तर सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु सेवा निरन्तरतामा चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
१०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ वटाले शून्य घर सुत्केरी उपलब्धि हासिल गरे पनि बाँकी ६१ स्थानीय तहमा अझै घरमै सुत्केरी हुने अवस्था कायम रहनुले पहुँच र व्यवहार परिवर्तन दुवैमा थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पाल्पा जिल्लामा मात्रै पूर्ण रूपमा शून्य घर सुत्केरी कायम भएको जनाइएको छ भने बाँकेका ८ पालिकामध्ये ४ वटाले उक्त उपलब्धि हासिल गरेका छन् । प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्यांकले मातृ–नवजात स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ सघन प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सेवामा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी गरी परीक्षण तथा सेवाका छुट्टाछुट्टै प्याकेज लागू गरेको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएका सरकारी प्रेषण अस्पतालमार्फत आवश्यक परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सीबीसी, आरबीएस, युरिन आरएमई, क्रिटिनाइन, एसजीओटी, एसजीपीटी, टीएसएच, रक्त समूह, एचबीएसएजी, भिडिआरएल लगायतका परीक्षण तथा आवश्यक परे जिल्ला अस्पतालमा एएसजी सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र अनिवार्य गराउने, २०–२४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने तथा जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पुर्जा अनिवार्य गरिएको छ ।अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ । गर्भजाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गराउने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । त्रैमासिक रूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्डको प्रतिलिपि तथा प्रेषण कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी, प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारी, घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसी तथा भेरी अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीलगायतले आमा मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको पहल सराहनीय रहेको बताए ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लगायतका कानुनी प्रावधानले मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य संरक्षणलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ । ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’लाई ती प्रावधान कार्यान्वयनतर्फको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नरैनापुर फागुन १४ नेपाली काँग्रेस बाँके क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार नारायण प्रसाद गौडेलले राप्तीसोनारीको बैजापुर कुम्मरदेखि नरैनापुर जोड्ने बाटो तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उक्त बाटो निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेपनि निर्माण कार्य हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण स्थानीयले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ ।
‘बाटो निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेपनि निर्माण प्रक्रियाले गति नलिनु राम्रो होइन गौडेलले भने–‘काँग्रेस बाँकेको सभापतिको नाताले पनि यसमा मेरो सम्वन्धित सरोकारवालामाथि दवाव र खवरदारी रहन्छ ।’ उम्मेदवार गौडेलले राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.७ को प्रिपहवा, देउपुरा र डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया जोड्ने राप्ती नदीमा तत्काल झोलुंगे पुल निर्माण गरिने बताउँदै सोही स्थानमा दीर्घकालीन रुपमा पक्की पुल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । गौडेलले राप्तीनदीबाट पूर्व तर्फ नरैनापुरसम्म जाने सिंचाइँ नहरको लागि थप बजेट व्यवस्थापन गरी त्यसलाई पूर्णता दिन पनि आफुले पहल गर्ने बताएका छन् ।
राप्तीसोनारी र नरैनापुर कृषिको उर्वरभूमि रहेको क्षेत्र भएकाले मल विउविजन तथा सिंचाइँको व्यवस्थापनका लागि आफुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पनि उनले बताए । गौडेलले भने–‘सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाको निर्माणाधीन पूर्वी नहरका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरी नरैनापुरको सुइँयासम्म सिंचाइँ पुर्याउन म अहोरात्र खटिने छु ।’ गौडेलले कृषकको बजार पहुँच पुर्याउन राप्तीसोनारीमा २ वटा, नरैनापुरमा १ वटा कृषि उपज बजार संकलन केन्द्र स्थापना गरिने बताए । उम्मेदवार गौडेल विहीबार विहानपनि नरैनापुरका विभिन्न वस्तीको घरदैलोमा व्यस्त छन् । गौडेलले विहान नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं.५ जमुनाह, दुलासपूर्वा, महादेवनगर, मोतीयापु, मटेहियालगायतका वस्तीको क्षेत्रमा घरदैलो गरेका छन् ।
