नेपालगन्ज, फागुन १७ बाँके क्षेत्र नम्बर २ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शुधान्सु कोइरालासँग मतदाताले जनताको सम्पर्कमा रहिरहन सुझाव दिएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ र नेपालगन्ज–१९ तथा डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा आइतबार(आज) बिहान भएको घरदैलोका क्रममा उम्मेदवार कोइराला समक्ष उपस्थित भएका मतदाताले यसपटक क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसले जित्न लागेको भन्दै जितेर गएपछि पनि जनप्रतिनिधिको अनुभुति दिलाउन उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
‘हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु यो बीचमा फर्केर कहिल्यै आएनन्, उधारो आश्वासन मात्रै बाँडेर गए, तपाई निर्वाचित भएर जानु भयो भने हामी जनतालाई कहिल्यै नर्बिसिनु होला ।’ जनप्रतिनिधि जनतासँगै रहेको अनुभुति आफुहरुले सधैंभरी गर्न पाउनुपर्ने नेपालगन्ज र डुडुवाका अधिकांस मतदाताहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
मतदाताको कुरा सुनिसकेपछि उनीहरुलाई आश्वस्त पार्दै उम्मेदवार कोइरालाले आफु निर्वाचित भएपछि जनताको निरन्तर सम्पर्कमा रहेर सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाए । ‘म जहाँ–जहाँ पुगेको छु, त्यहाँका जनताले आफुले जिताएको जनप्रतिनिधिलाई सहज रुपमा भेट्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ, यो स्वभाविक कुरा हो,’ उनले भने, ‘मैले पनि उहाँहरु समक्ष म सधैं तपाईले सहज रुपमा भेट्न पाउने अवस्थामा हुनेछु, म जनताको आवाज संसदमा बोल्नेछु, सडकमा आएर जनतालाई सधैंभरी साथ दिनेछु भनेर भनेको छु ।’
नेपालगन्ज–१३ मा घरदैलो गर्ने क्रममा उम्मेदवार कोइरालासँगै पार्टीका नेता राकेशकुमार श्रीवास्तव, युवा नेता बीरेन्द्र शाह, संदिपजंग शाह, दिनकर भट्टराई लगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सो क्रममा वडा नम्बर १३ को गंगापुर, महापुरुवा, लाालापुरुवा, खट्कनपुरुवा, तेलियनपुरुवा लगायत स्थानमा घरदैलो गरिएको थियो । यस्तै नेपालगन्ज–१९ स्थित नयाँ बस्तीमा भएको घरदैलोका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वडा नम्बर १९ का वडाअध्यक्ष पर्शुराम कुर्मी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
यसैगरी डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित हल्बलडोली लगायत गाउँमा गरिएको घरदैलोका क्रममा पार्टीका महासमिति सदस्य एवम् डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी, नेतृ एवम् गाउँपालिका उपाध्यक्ष साहिदा बानो, नेपाली कांग्रेस डुडुवा–३ का वडासभापति छोटेलाल बर्मा, स्थानीय नेताहरु सकिल खाँ, जालिया खाँ, समसुद्धिन खाँ, लम्बु हाजी, गिर्खाउन खाँ लगायत नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिती रहेको थियो ।
कोहलपुर, फागुन १७ करिब ५/६ वर्षको धैर्य, ढिलाइ र चुनौतीका बाबजुद २३ वर्षीया रेश्मा राई खुसीको आँसु लिएर आफ्नो आमाको नाममा पहिलो नागरिकता प्रमाणपत्र हातमा पाएकी छन् । प्रत्येक दिन इलाका प्रशासन कार्यालय धाउने उनको यात्रा कागजको प्रक्रिया होइन, आफ्नै अधिकार र न्यायको खोजीको कथा हो । प्रमाणपत्र हातमा लिएर रेश्मा बाहिर निस्किएकी बेला उनको अनुहारमा गर्व, खुसी र इतिहास रच्ने अनुभव स्पष्ट झल्किन्छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरको हलभित्र हल्का गर्मी छ । कागजातहरूको ढेरबीच रेश्मा प्रतीक्षा गर्दै थिइन् । ‘नागरिकता प्राप्तिका लागि मैले धेरै संघर्ष गरेँ । मलाई वास्तवमै ठूलो खुसी छ,’ उनले भावुक हुँदै भनिन् । उनको यो सफलता कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र नभई सामाजिक असमानताको चुनौती पार गर्नु पनि थियो । रेश्मा राईले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, कोहलपुरबाट पूरा गरेकी हुन् र प्लसटुस्तरको अध्ययन पनि यही विद्यालयबाट सम्पन्न गरेकी छन् । करिब ५/६ वर्षदेखि उनले नागरिकताको लागि कार्यालय धाइरहेकी थिइन् । उनका अनुसार, पछिल्लोपटक तीन महिनाअघि उनी प्रक्रिया अघि बढाउन आएकी थिइन्, तर कानुनी संशोधन नहुँदासम्म प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
इलाका प्रशासन कार्यालयकी प्रमुख अन्तिम सिञ्जालीले बताइन्, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को हालैको संशोधन र त्यसको विधेयक प्रमाणीकरणपछि पहिलोपटक आमाको नाममा नागरिकता प्रदान गरिएको हो । कार्यालय प्रमुखको रूपमा सेवाग्राहीलाई यस्तो अवसर दिन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ । यो कानुनी परिवर्तनले महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।’
‘हामीले धेरै समयसम्म रेश्मालाई साथ दिएका थियौँ । उनको सफलता हामी सबैका लागि गौरवको क्षण हो,’ उनले भनिन् । नेपालमा लामो समयसम्म नागरिकता प्रायः पिता केन्द्रित ढाँचामा दिइन्थ्यो, जसले महिलालाई आफ्नै नाममा वा आमाको नाममा नागरिकता लिन गाह्रो बनाउँथ्यो । तर हालैको संशोधनले आमाको नाममा नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था ल्याएपछि महिलाको अधिकार र सामाजिक समानता सुनिश्चित भएको छ ।
रेश्माले प्रमाणपत्र हातमा लिएर कार्यालयबाट बाहिर निस्किँदा उनको अनुहारमा गर्व र उत्साह स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनको सफलता अन्य महिलाहरूका लागि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ । उनको कथा प्रमाणित गर्छ कि संघर्ष, धैर्य र कानुनी सचेतनाले मात्र अधिकार हासिल गर्न सकिन्छ ।कोहलपुरबाट सुरु भएको यो कदम भविष्यमा समानता र लैंगिक अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । रेश्मा राईको अनुभवले देखाउँछ, ‘सत्यको खोजी र आफ्नो अधिकारको लागि गरिएको निरन्तर प्रयासले मात्र सामाजिक परिवर्तन र ऐतिहासिक उपलब्धि सम्भव हुन्छ ।’
रूपन्देहीमा ४ हजार ४ सय भन्दा धेरै कर्मचारी निर्वाचनका लागि खटाइएका छन् । मतदान केन्द्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाहेक आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सुरक्षा गस्ती गर्नेछ ।
रूपन्देही, फागुन १७ आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रूपन्देहीमा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति, सामग्री र सुरक्षा व्यवस्थापन लगभग सम्पन्न भइसकेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । रूपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेत का अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मतपत्रलगायत सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ । निर्वाचन सामग्रीहरू मतदानस्थलमा पुर्याइसकिएको छ, अब मतदानका दिन आवश्यक सामग्री बुझाउने काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले बताए । उनका अनुसार मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।
जिल्लामा ४ हजार ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी निर्वाचन कार्यमा खटाइएका छन् । मतदान केन्द्रमा नियमित रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरी को संयुक्त टोलीले सुरक्षा गस्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रूपन्देहीका लागि थप सुरक्षा जनशक्ति समेत जिल्लामा आइसकेको प्रशासनले जनाएको छ ।मुख्य निर्वाचन अधिकृत बस्नेतले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको र निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे। आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित स्थानमा पुगेर तत्काल समाधान गर्ने गरिएको उनले बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा कोष लेखा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद खनाल का अनुसार रूपन्देहीमा १ सय ५५ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये हालसम्म ४६ जनाले मात्र चुनावी खर्च व्यवस्थापनका लागि बैंक खाता खोलेका छन् । उनले उम्मेदवारहरूलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता सञ्चालन गरी पारदर्शी रूपमा खर्च विवरण राख्न आग्रह गरेका छन् ।समग्र तयारी सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै प्रशासनले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै पक्षसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र भौतिक राजनीतिक सहभागिता एउटै कुरा होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय प्रयोगकर्ता सबै मतदाता हुँदैनन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा युवापुस्ता हावी छ, तर ग्रामीण भेगमा अझै पनि घरदैलो अभियान, स्थानीय नेतासँगको सम्बन्ध र संगठनात्मक संरचनाले प्रभाव पार्छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक धारणा निर्माण हुन सक्छ, तर मौन बहुमत सधैं बोल्दैन ।
नेपालगन्ज, फागुन १७ भदौं २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तरंगित बन्यो । पुराना भनिएका दलका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिकरूपमा देखिनै मुस्किल भयो । उत्तेजित भीडले आक्रामकरूप लिँदा नेताहरूले असुरक्षित महसुस गरे । कतिपय घरभित्रै सीमित भए, केही सुरक्षित स्थानतर्फ सरे । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूमाथि तीव्र आलोचना र आक्रोश पोखियो । फेसबुक, टिकटक र युट्युबका ‘लाइभ’ तथा पोस्टहरू हेर्दा लाग्थ्यो, ‘अब पुराना दलहरूको समय सकिएको छ ।’
तर राजनीति स्थिर भावनाले होइन, समयको प्रवाहले चल्छ भने झै केही सातामै दृश्य फेरिन थाल्यो । नेताहरू सामाजिक सञ्जालमै देखिन थाले । आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै होइन, बरु संयमित प्रतिक्रिया दिँदै, कमजोरी स्वीकार्दै र सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीहरू पुनः सार्वजनिक बहसमा फर्किए । डिजिटल संसारमा भने नयाँ शक्ति र नयाँ अनुहारहरूको प्रभाव उच्च देखिन थाल्यो । कतिपयले त सामाजिक सञ्जालको माहोललाई नै आगामी सरकारको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थाले ।
यही बीचमा दुई ठूला दलका महाधिवेशन सम्पन्न भए । नेकपा एमालेले पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदा स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दियो । उता नेपाली कांग्रेसभित्र भने विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भयो । युवामाझ लोकप्रिय मानिने गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भए । ‘बदलियौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नाराले पार्टीभित्रको रूपान्तरणलाई राजनीतिक सन्देशमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरियो ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा नयाँ दल र नयाँ अनुहारहरूको चर्चा व्यापक छ । तर चुनावी मैदानमा देखिएको भीडले डिजिटल लहरलाई सिधै परिणाममा रूपान्तरण भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न हतारो नगर्न सचेत गराउँछ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावीसभामा उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । केही दिनअघि त्यही स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह सहभागी कार्यक्रममा पनि उस्तै भीड थियो । फरक दल, फरक वक्ता, तर भीडको आकार करिब समान । यसले एउटा प्रश्न उठायो, ‘के सामाजिक सञ्जालले देखाएको एकतर्फि समर्थन वास्तविक मतपरिवर्तन हो ?’
वीरेन्द्रनगरबाटै हेलिकोप्टरमार्फत बाँकेको नेपालगन्ज नजिकको जानकी गाउँपालिकामा पुगेको कांग्रेसको सभामा हजारौँ कार्यकर्ता सहभागी भए । त्यसको भोलिपल्ट बुटवलमा पनि उत्साह घटेन ।
पुराना दलविरुद्ध वितृष्णा बढेको भाष्यबीच यी कार्यक्रमहरूले संगठनात्मक बल र स्थानीय तहसम्मको पहुँच अझै सक्रिय रहेको संकेत दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र भौतिक राजनीतिक सहभागिता एउटै कुरा होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय प्रयोगकर्ता सबै मतदाता हुँदैनन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा युवापुस्ता हावी छ, तर ग्रामीण भेगमा अझै पनि घरदैलो अभियान, स्थानीय नेतासँगको सम्बन्ध र संगठनात्मक संरचनाले प्रभाव पार्छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक धारणा निर्माण हुन सक्छ, तर मौन बहुमत सधैं बोल्दैन ।
सुर्खेतका नागरिक समाजका अगुवाहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको भीडले धारणा निर्माण गर्छ, तर त्यसले मतपेटिकामा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । कतिपय मतदाता सार्वजनिकरूपमा प्रतिक्रिया दिन हिच्किचाउँछन् । डिजिटल आक्रमण र ट्रोलिङको डरले मौन बस्नेहरू पनि छन् । यसरी हेर्दा सामाजिक सञ्जालको चित्र र वास्तविक जनमतबीच दूरी हुन सक्छ । नयाँ दलहरू डिजिटल अभियानमा दक्ष देखिएका छन् । उनीहरूले सन्देश, दृश्य र प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रभाव निर्माण गरेका छन् । पुराना दलहरू भने परम्परागत संगठन र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा निर्भर छन् । यसले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ शक्ति बलियो देखिए पनि मैदानमा पुरानै दलको उपस्थिति उल्लेख्य रहनुको कारण स्पष्ट पार्छ ।
यसबीच अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, ‘आन्दोलनमा उत्रिएका सबै नागरिक के पुराना दल त्यागेर नयाँ दलतर्फ लागेका हुन् ?’ धेरैको तर्क छ, ‘आन्दोलन दलविरुद्धभन्दा पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताविरुद्ध थियो ।’ यदि पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको प्रयास गरे भने मतदाता पूर्णरूपमा टाढा जाने अवस्था नहुन सक्छ । कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनमार्फत त्यही सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ भने एमालेले अनुभव र निरन्तरताको कार्ड खेलिरहेको छ ।
यद्यपि जनतामा परिवर्तनको चाहना प्रबल छ । टिकट वितरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिताका प्रश्नमा नयाँ भनिएका दलहरू पनि आलोचनाबाट मुक्त छैनन् । यसले केही समर्थक निराश भएको संकेतहरू देखिन्छन् । त्यसैले चुनावी प्रतिस्पर्धा अब ‘पुराना बनाम नयाँ’ को सरल विभाजनभन्दा जटिल बन्दै गएको छ । अन्ततः, सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ । तर निर्वाचन परिणाम डिजिटल ‘ट्रेंड’ले होइन, मतपेटिकाले निर्धारण गर्छ । वीरेन्द्रनगर, जानकी र बुटवलका चुनावी सभाहरूले देखाएको भीडले कम्तीमा यति संकेत गरेको छ, ‘पुराना दल पूर्णरूपमा किनारामा पुगेका छैनन् ।’
अबको प्रश्न एउटै छ, ‘के उनीहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छन् ?’ यदि सके, भीड मतमा रूपान्तरण हुनेछ । नसके, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको असन्तोष कुनै दिन मैदानमा पनि स्पष्ट देखिन सक्छ । नेपालको राजनीति अहिले यही दोधारमा उभिएको छ, जहाँ डिजिटल धारणा र भौतिक सहभागिताबीचको अन्तर अन्तिम परिणामले मात्र स्पष्ट पार्नेछ ।
नयाँ दलमा आकर्षण छ, तर मत घटेको संकेत छैन
नमस्कार शाह
नागरिक समाजका अगुवा, नेपालगन्ज
नेपालगन्जका नागरिक समाजका अगुवा नमस्कार शाह सामाजिक सञ्जालमा देखिने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई ‘भीड–मनोविज्ञान’सँग जोडेर विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रायः भीडबाट प्रभावित हुन्छ र त्यही धारतिर उभिन्छ । कुनै विषय आफूलाई चित्त नबुझे पनि धेरै नागरिक प्रतिक्रिया दिन हिच्किचाउँछन्, किनकि फरक मत राख्दा आक्रमण, ट्रोलिङ र अनावश्यक तनावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले बोल्न चाहनेहरू पनि मौन बस्न बाध्य हुने परिस्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
शाहका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा युवा पुस्ता बढी सक्रिय छ, तर सबै जिम्मेवार र परिपक्व मतदाता त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएका छैनन् । कतिपय जिम्मेवार नागरिक त जानाजानी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने समूहमा छन् । त्यसैले डिजिटल गतिविधिकै आधारमा कसैको वास्तविक लोकप्रियता नाप्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, ‘पुराना दलहरूको सांगठनिक आधार अझै बलियो छ । जेनजी आन्दोलनमा सहभागी धेरै नागरिकले पार्टी सदस्यता त्यागेका थिएनन्, उनीहरू भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उत्रिएका थिए, दल परिवर्तनका लागि होइन । अहिले पुराना दलहरूले सुधार र परिवर्तनको प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।’ तर नयाँ भनिएका दलहरूले मूल मर्मअनुसार स्पष्ट संकेत दिन नसकेको र टिकट वितरणसमेत पुरानै शैलीमा भएको देखिँदा अपेक्षित परिवर्तनको सन्देश कमजोर भएको शाहको विश्लेषण छ । नयाँ दलप्रति आकर्षण भए पनि पुराना दलबाट मत उल्लेख्य रूपमा घटेको संकेत नदेखिएको उनको निष्कर्ष छ ।
नयाँ दलको बल सामाजिक सञ्जाल, पुरानाको संगठन
पीताम्बर ढकाल
नागरिक समाजका अगुवा, सुर्खेत
सुर्खेतका नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल नयाँ र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धालाई डिजिटल प्रभाव र सांगठनिक संरचनाको दृष्टिकोणबाट हेर्छन् । उनका अनुसार नयाँ दल सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको सीप र विधामा दक्ष छन् । उनीहरू सन्देश प्रवाह, दृश्य प्रस्तुति र डिजिटल अभियानमा अघि भएकाले प्रभाव धेरै देखिन्छ । पुराना दल भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा त्यति सक्रिय नभएकाले केही फिक्का देखिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता धेरै देखिँदैमा मतदाता पनि त्यत्तिकै छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । प्रयोगकर्ताको सक्रियता र मतदाताको वास्तविक झुकाव फरक हुन सक्छ । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलका मतदाता घटे जस्तो देखिए पनि भौतिक सभाहरूमा देखिएको भीडले मतदाता आधार घटेको पुष्टि गर्दैन ।
ढकाल भन्छन्, ‘अन्तिम निर्णय निर्वाचनले नै दिने हो । अहिलेको अवस्थाबाट ठोस परिणामको अनुमान गर्न कठिन छ ।’ तथापि, पुराना दलले आफ्नो प्रभाव पूर्ण रूपमा गुमाइसकेको निष्कर्ष निकाल्न हतारो गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
