कालीकोट, फागुन २८  बिहानको चिसो हावा कर्णाली नदीको किनारमा बिस्तारै फैलिएको हुन्छ । नदीमाथि तन्किएको झोलुंगे पुल हल्का हावासँगै बिस्तारै हल्लिरहेको देखिन्छ । यही पुलमाथि हिँड्दै केही बालबालिका हातमा कापीकिताब बोकेर विद्यालयतिर लागिरहेका छन् । उनीहरूका पछिपछि दूधका भाँडा बोकेका किसान पनि बजारतर्फ जाँदै गरेका देखिन्छन् । केही समयअघिसम्म यही नदी पार गर्न घण्टौँ घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने स्थानीय अहिले भने केही मिनेटमै गन्तव्यमा पुगिरहेका छन् । कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ रेगिल र खाँडाचक्र नगरपालिका–३ रास्कोट जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि यहाँका बासिन्दाको जीवनशैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । वर्षौँदेखि कठिनाइ भोग्दै आएका स्थानीय अहिले पुलका कारण सहज आवतजावतको अनुभव गरिरहेका छन् ।

खाँडाचक्र नगरपालिका–३ ताडी आसपासका बासिन्दाको मुख्य पेशा पशुपालन हो । रास्कोट क्षेत्र घाँसका लागि निकै उपयुक्त भएकाले यहाँका धेरै किसानले त्यहाँ गोठ बनाएर भैँसी र अन्य चौपाया पाल्दै आएका छन् । तर कर्णाली नदीबीच पुल नहुँदा त्यहाँ पुग्न र उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन निकै कठिन हुन्थ्यो । स्थानीय मनिराज पाण्डेका अनुसार पहिले यो क्षेत्र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ थियो । समयसँगै सडक विस्तार र बसाइँसराइका कारण धेरै परिवार अन्यत्र सरे, जसले गर्दा बस्ती पातलो बन्दै गयो । त्यसपछि पनि पशुपालन गर्ने किसानका लागि रास्कोट क्षेत्र उत्तिकै महŒवपूर्ण रह्यो । उनले भने, ‘रास्कोटमा घाँस प्रशस्त पाइन्छ, त्यसैले धेरैले त्यहाँ गोठ बनाएका छन् । तर पुल नहुँदा आउजाउ गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले पुल बनेपछि यहाँका किसानलाई धेरै सजिलो भएको छ ।’

झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि रास्कोट, बाढीच्युरा, लामाखर्क, सिम, धनाडी र कुना लगायतका बस्तीका करिब ३० घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । यी बस्तीका अधिकांश परिवार कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । पुल बनेपछि उनीहरूको दैनिक कामकाज सहज बनेको छ । विशेषगरी दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई यसको ठूलो फाइदा पुगेको छ । स्थानीय माधवप्रसाद पाण्डेका अनुसार पहिले दूध बिक्री गर्न बजार पुग्न झण्डै दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्थ्यो । घुमाउरो बाटो हुँदै नदी पार गरेर बजार पुग्दा निकै समय लाग्थ्यो ।

अहिले भने पुल बनेपछि त्यो समस्या हटेको छ । उनी भन्छन्, ‘पहिले दूध लिएर बजार पुग्न निकै समय लाग्थ्यो । अहिले घरबाट निस्किएको १०–१५ मिनेटमै रेगिल पुग्न सकिन्छ ।’ रेगिल क्षेत्र नजिकै निर्माण भइरहेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरका लागि पनि यही दूध पुर्‍याउने गरिएको छ । यसले स्थानीय किसानको आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

पुलको अर्को महŒवपूर्ण प्रभाव विद्यार्थीको जीवनमा देखिएको छ । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ स्थित शंकर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने रास्कोट, लामाखर्क, सिम र धनाडीका बालबालिकालाई विद्यालय जान अहिले निकै सहज भएको छ । पहिले उनीहरूलाई विद्यालय पुग्न लामो दूरी हिँड्नुपर्ने र नदी पार गर्दा जोखिमसमेत हुने गर्थ्यो । अहिले भने विद्यार्थीहरू यही पुल प्रयोग गरेर सजिलै विद्यालय आउजाउ गरिरहेका छन् ।

विद्यालय जाँदा वा फर्कँदा केही बालबालिकाले दूध बजारसम्म पुर्‍याउने काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूलाई परिवारको आर्थिक गतिविधिमा सानो सहयोग गर्ने अवसरसमेत दिएको छ । स्थानीयका अनुसार यो झोलुंगे पुल केवल नदी पार गर्ने संरचना मात्र होइन, गाउँको जीवनमा आएको परिवर्तनको प्रतीक पनि हो । सानो देखिने यो पुलले किसानको श्रम बचत गरेको छ, विद्यार्थीको यात्रा सहज बनाएको छ र गाउँलाई बजारसँग नजिक बनाएको छ । कर्णाली नदीमाथि तन्किएको यो पुल अहिले स्थानीयका लागि केवल बाटो होइन, उनीहरूको दैनिक जीवनलाई जोड्ने आशाको डोरी बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने तयारीसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन चैत ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएपछि संविधानअनुसार सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । त्यससँगै हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेछिन् । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै उनी औपचारिक रूपमा पदमुक्त हुनेछन् ।

गत बिहीबार धापासीस्थित मतदान केन्द्रमा मत हालेर बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो जिम्मेवारी करिब पूरा भइसकेको बताएकी थिइन् । उनले निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको पनि उल्लेख गरेकी थिइन् । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको आमसहमतिको आधारमा भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । उनले निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएकी छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये १२५ सिट जित्दै रास्वपा एकल बहुमतसहित सरकार गठनको अवस्थामा पुगेको छ । समानुपातिकतर्फ पनि उसले करिब ४८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ भने मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्न निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

रास्वपाले निर्वाचनअघि नै बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो । पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौँ, फागुन  २८ गते   पश्चिम एसियामा जारी तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले शान्तिसैनिकको सुरक्षामा जोड दिएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि  नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार लेबननमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तरिम फौजको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो ।

हालै दक्षिणी लेवनानमा भएको आक्रमण तीन जना शान्ति सैनिक घाइते भएको घटनालाई लिएर राष्ट्रसङ्घका सदस्य मुलुकसँगै नेपालले उनीहरूप्रति दृढ समर्थन जनाउँदै सुरक्षामा जोड दिएको हो ।

नेपालले शान्तिसैनिक कहिल्यै आक्रमणको लक्ष्य हुनु हुँदैन भनेको छ । साथै सरकारले संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारीहरूविरुद्ध भएका आक्रमणहरूको कडा निन्दा गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

नेपालसहित विश्वसमुदायले सम्बद्ध सबै पक्षलाई अधिकतम संयमित हुन, अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न तथा सम्बन्धित सुरक्षा परिषद् प्रस्तावनाहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान पनि गरेको छ ।

काठमाडौँ, फागुन २८ गते  नेपाल वायुसेवा निगमले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) दुबईको विमानस्थलमा रोकिएका यात्रु ल्याउन सुरु गरेको छ । पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण दुबई विमानस्थल चैत २ गतेदेखि १४ गतेसम्म पूर्ण बन्द हुने भएपछि निगमले तत्कालका लागि दुई वटा विशेष उडानमार्फत यात्रु ल्याउन वाइडबडी जहाज परिचालन गरेको हो । 

निगमका प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले भन्नुभयो, “यसअघि काठमाडौँ–दुबई–काठमाडौँ रुटमा साताको छ दिन उडान गर्दै आए पनि पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पछिल्लो १२ दिनदेखि त्यहाँको उडान रोकिएको छ ।”  उहाँका अनुसार चैत २ गतेदेखि १४ गतेसम्म दुबई विमानस्थलमा आपत्कालीन, उद्धार, चार्टर्ड तथा डाइभर्ट भएका जहाजलाई समेत अवतरण गर्न नदिने भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले तत्कालका लागि त्यहाँ रोकिएका यात्रु ल्याउन बुधबार र बिहीबार दुई व्यावसायिक उडान गर्न लागिएको हो । नेपालका रोकिएका यात्रु बोकेर बुधबार राति पहिलो उडान हुने र बिहीबार बिहान दुबईबाट काठमाडौँ आउने र फिर्ता भएपछि अर्को उडानको तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता पुनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत आपत्कालीन अवस्थामा हुन सक्ने उद्धार उडानका लागि तयार रहन निर्देशन दिएकाले निगमले हवाई आकाशमा प्रतिबन्ध लागेका खाडी मुलुकबाट फ्लाई ओभरको अनुमति लिनेलगायतका प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । पश्चिम एसिया क्षेत्रका देश युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, इजरायल, जोर्डन, लेबनान, बराइनलगायतका देशमा लाखौँ नेपाली छन् । ती देशमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासले जारी गरेका अनलाइन पोर्टलमा ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण भरेका छन् । फागुन १६ गतेदेखि कतार, युएई, कुवेत, इरान, इराक, इजरायल, जोर्डन, लेबनान र बहराइनको हवाईक्षेत्रमा प्रतिबन्ध हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उक्त गन्तव्यतर्फ हुँदै आएका दैनिक डेढ दर्जन उडान रद्द हुँदै आएका छन् । हाल दुबई विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईले एक र सारहाज विमानस्थलबाट एयर अरेबियाले भने दैनिक तीन उडान गरिरहेका छन् ।  

काठमाडौं, फागुन २८  फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै अब नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सांसद प्रतिनिधि सभामा आउनेछन् । यसपटकको निर्वाचनको विशेषता भनेको प्रतिनिधि सभामा ठूलो संख्यामा नयाँ र युवा सांसद प्रवेश गर्नु हो ।

भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलनपछि भएको यो निर्वाचनमा मतदाताले विशेषगरी युवा उम्मेदवारलाई अवसर दिएका छन् । त्यसका कारण धेरै सांसद पहिलो पटक संघीय संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । कतिपय सांसद त २८ वर्षमुनिका ‘जेनजी’ उमेर समूहका समेत रहेका छन् । संसदमा पहिलो पटक आउने धेरै सांसदका लागि अब संसद सचिवालयबाट प्राप्त हुने तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा पनि चासोको विषय बनेको छ ।
काठमाडौं आउँदा यात्रा खर्च

निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदलाई यात्रा खर्च संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट काठमाडौं आउँदा लागेको हवाई जहाज वा बसको टिकट संसद सचिवालयमा बुझाएपछि सो बराबरको रकम फिर्ता पाउँछन् ।

उदाहरणका लागि, जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौंसम्मको हवाई टिकट पेश गरेमा टिकटमा उल्लेखित रकम सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ । तर कुनै सांसदले अनावश्यक घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गरेमा भने त्यसको पूर्ण भुक्तानी हुँदैन । संसद सचिवालयले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट नजिकको विमानस्थल वा यातायात मार्गका आधारमा मात्र खर्च निर्धारण गर्छ ।

त्यस्तै यात्रा अवधिमा हुने खाना तथा खाजाको खर्च पनि सांसदले पाउने व्यवस्था छ । सांसदलाई दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले बढीमा साढे दुई दिनको खर्च उपलब्ध गराइन्छ । यसअनुसार एक जना सांसदले काठमाडौं आउँदा ६ हजार २ सय ५० रुपैयाँसम्म खाना–खाजाको भत्ता पाउँछन् ।
एकपटक पाइने फर्निचर खर्च

सांसद निर्वाचित भएर संसदमा आउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षको कार्यकालमा एकपटक फर्निचर खर्च पनि उपलब्ध गराइन्छ । यस्तो रकम १५ हजार रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । यो रकमले सांसदले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान्य फर्निचर किन्न सक्छन् ।
उक्त रकमबाट सानो सोफा, कम्प्युटर टेबल वा कुर्सी जस्ता सामान किन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि सांसदहरूका लागि छुट्याइएको यो रकम धेरैले न्यून भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

घर नभएका सांसदलाई घरभाडा

काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिइन्छ । तर काठमाडौंमै घर भएका सांसदले भने घर मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । त्यसबाहेक सांसदहरूले मोबाइल बिल, पत्रपत्रिका खरिद वा अनलाइन माध्यमबाट समाचार पढ्नका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । पानी तथा धारा शुल्क तिर्नका लागि थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

तलब र बैठक भत्ता

सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसमा १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता थपिन्छ । त्यस्तै संसद बैठक वा संसदीय समिति बसेको दिन सांसदहरूले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् । सोही दिन उनीहरूले १ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खर्च पनि प्राप्त गर्छन् । यदि कुनै महिनामा १५ दिन संसद बैठक बसेमा एक जना सांसदले बैठक भत्ता र सवारी खर्च गरेर करिब ३० हजार रुपैयाँ थप पाउँछन् । तर संसद र संसदीय समितिको बैठक एकै दिन बसेमा भने दोहोरो भत्ता उपलब्ध गराइँदैन । यसरी मोटामोटी हिसाब गर्दा काठमाडौं बाहिर घर भएका सांसदले नियमित संसद नचलेको अवस्थामा तलबसहित मासिक करिब ९० हजार रुपैयाँ हाराहारी सेवा–सुविधा पाउँछन् । यदि संसद र समितिका बैठकहरू लगातार चलिरहेमा भने उनीहरूले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छन् ।

पार्टीलाई ‘लेबी’ तिर्नुपर्ने

सांसदहरूले पाउने तलब र भत्ताबाट राजनीतिक दलहरूले ‘लेबी’ पनि संकलन गर्ने गरेका छन् । संसदीय दलका नेताले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर लेबी कटौती गरी पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेपछि सचिवालयले सोही अनुसार रकम कटौती गरेर पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।उदाहरणका लागि, अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक जना सांसदबाट मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो । यदि सोही दर कायम गरिएमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा पार्टीको खातामा मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुन सक्छ । सामान्यतया अधिकांश दलहरूले सांसदबाट १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी संकलन गर्ने गरेका छन् ।

सांसदलाई कार्यकक्ष छैन

हालसम्म संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई छुट्टै कार्यकक्ष उपलब्ध गराएको छैन । निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने सांसदहरूका लागि कम्तिमा एउटा ‘वर्किङ डेस्क’ उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । स्वकीय सचिव सुविधा हटाइयो अघिल्लो समय सांसदहरूलाई एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिइन्थ्यो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा हटाएको थियो । धेरै सांसदहरूले आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेर तलब बुझ्ने गरेको आरोप लागेपछि यो सुविधा खारेज गरिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि उक्त सुविधा पुनःस्थापना गरेको छैन । यद्यपि केही सांसदहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धान सहयोगी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
ल्यापटप वा कम्प्युटर सुविधा छैन

संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू सांसदलाई उपलब्ध गराउन ‘पिजन होल’ प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । प्रत्येक सांसदको नाममा बनाइएको सानो खोप्टोमा विधेयक राखिन्छ र त्यसलाई सांसदले प्राप्त गरेको मानिन्छ । सांसदहरूले चाहेको खण्डमा संसदीय प्रयोजनका लागि ‘पार्लियामेन्ट डोमेन’ अन्तर्गत सरकारी इमेल भने लिन सक्छन् । तर विगतमा धेरै सांसदहरूले यस्तो आधिकारिक इमेल प्रयोग नगर्ने गरेको देखिएको छ ।
विदेश भ्रमणमा रातो पासपोर्ट

संसदीय वा सरकारी कामका लागि विदेश जानुपरेमा सांसदहरूले कुटनीतिक राहदानी अर्थात् रातो पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा अध्यागमन प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने गर्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले पाउने तलब र सेवा–सुविधा धेरै ठूलो नभए पनि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएका भत्ता र सुविधाले उनीहरूको संसदीय कामलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले यी सुविधा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने दबाब भने अझ बढी रहेको देखिन्छ ।