नेपालगन्ज, चैत ४ बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद इस्तियाक राईले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार मालपोत कार्यालयमा निःशुल्क हेल्प डेस्क स्थापना गरेका छन् । सेवा लिन आउने सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त हेल्प डेस्कले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) को श्रेस्ता कायम गर्न निःशुल्क सहयोग गर्नेछ । चुनावी अभियानका क्रममा राईले जितेको १५ दिनभित्र मालपोत कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही वाचा पूरा गर्दै उनले प्रदेश सरकार र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरी सेवा सुरु गराएका हुन् । हेल्प डेस्क सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्चबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेल्प डेस्कको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद राईले हाल जनशक्ति अभावका कारण सीमित सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘अहिले जनशक्ति कम भएकाले सबैलाई एकैपटक समेट्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विशेषगरी आर्थिकरूपमा कमजोर र लेखापढी शुल्क तिर्न नसक्ने नागरिकले यस सेवाबाट लाभ लिनुहोस् ।’ उनले आगामी दिनमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्दै सेवाको दायरा विस्तार गरिने पनि जानकारी दिए । हालैको जनआन्दोलनका क्रममा धेरै नागरिकका लालपूर्जा जलेर नष्ट भएपछि त्यसको पुनःनिर्माणका लागि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बढेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रेस्ता कायम गर्न लेखापढी व्यवसायीले २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको गुनासो आइरहेका बेला हेल्प डेस्कको स्थापना सेवाग्राहीका लागि राहतको रूपमा हेरिएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री आदेश अग्रवाल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सविनसिंह चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहकार्य र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हेल्प डेस्क सञ्चालनसँगै मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वेक्षण कार्य नेपालका २८ हिमाली जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा ११ प्रमुख जडिबुटी प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तीमध्ये जटामसी, कुटकी, सेतकचिनी, पाँचऔले, सुगन्धवाल, गुच्ची च्याउ, यार्सागुम्बा, अतिस, सतुवा, पदमचाल र वन लसुन रहेका छन् । पछिल्लो समय वन लसुन लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालगन्ज, चैत ४ नेपालमा जडिबुटीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित देशमै पहिलोपटक जडिबुटी स्रोत सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा जडिबुटी व्यापारले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भए पनि वन क्षेत्रमा यसको वास्तविक उपलब्धता, वितरण र दिगोपनाबारे यकिन तथ्यांकको अभाव रहँदै आएको थियो । सोही अभाव पूर्ति गर्न यो सर्वेक्षण थालिएको हो । दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क (एन्साव) नेपालले ‘हिमाली जडिबुटीहरूको संरक्षण र दिगो व्यापार’ परियोजनामार्फत सर्वेक्षण अघि बढाएको हो । यसले जडिबुटीको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर संरक्षण रणनीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जडिबुटी विज्ञ डा. दिपेश प्याकुरेलका अनुसार नेपालमा जडिबुटी प्रशस्त मात्रामा रहेको थाहा भए पनि कति परिमाणमा उपलब्ध छ भन्ने यकिन छैन । ‘वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन भएपछि मात्रै वार्षिक रूपमा कति संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले वन स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।’
सर्वेक्षण कार्य नेपालका २८ हिमाली जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा ११ प्रमुख जडिबुटी प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तीमध्ये जटामसी, कुटकी, सेतकचिनी, पाँचऔले, सुगन्धवाल, गुच्ची च्याउ, यार्सागुम्बा, अतिस, सतुवा, पदमचाल र वन लसुन रहेका छन् । पछिल्लो समय वन लसुन लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले यस सर्वेक्षणले वनमा रहेका जडिबुटीको वास्तविक ‘स्टक’ थाहा पाउन मद्दत गर्ने बताए । ‘छिटफुट अध्ययन भए पनि देशव्यापी रूपमा एकैपटक गरिएको यो पहिलो प्रयास हो,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा भविष्यमा कति संकलन गर्न सकिन्छ र कति निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।’ वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरी हिमाली क्षेत्रमा १,१७२ वटा प्लट निर्धारण गरेर सर्वेक्षण भइरहेको छ । हालसम्म २३९ वटा प्लटमा अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सर्वेक्षण मुख्यतः २,००० मिटरभन्दा माथिका क्षेत्रमा केन्द्रित छ भने केही स्थानमा ३,००० मिटरभन्दा माथि पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
एन्सावका दिगो कृषि तथा जैविक स्रोत विशेषज्ञ दिपराज भुसालका अनुसार कठिन भूगोलका कारण सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण भए पनि हालसम्म करिब २०–२५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘नेपालमा करिब ४४ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ, तर जडिबुटीको यकिन तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘यो अध्ययनले नीतिगत योजना निर्माण, पञ्चवर्षीय योजना तथा जडिबुटीमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’ सर्वेक्षण नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वयमा एन्साव नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको हो । साथै, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाबीच संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी जानकारी पनि आदानप्रदान गरिएको छ । सरकारले यस सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भविष्यमा जडिबुटीको दिगो उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थित निर्यात नीति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यसले ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको आयआर्जनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
