नेकपा (एमाले) ले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सरकारले प्रतिशोधपूर्ण र बदलाको भावनाले पक्राउ गरेको तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमन भएको दाबी गर्दै एमालेले सडकदेखि संसदसम्मको प्रतिवाद रणनीति तय गरेको हो।
मंगलबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै एमाले सचिव महेश बस्नेतले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका हुन्।
सचिवालय बैठकले वडा तहदेखि संघीय राजधानीसम्मको आन्दोलन कार्यतालिका बनाएको छ।
घोषित कार्यक्रम अनुसार आगामी चैत २५ गतेसम्म जिल्ला तहमा आन्दोलनकेन्द्रित बृहत् भेला गरिनेछ। त्यसैगरी, चैत २८ गते सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन र वैशाख ३ गते वडा तहमा भेला हुनेछन्।
प्रदेशस्तरमा वैशाख ७ गते सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा प्रदर्शन गर्ने र वैशाख १२ गते संघीय राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने एमालेको तयारी छ।
आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू तय गर्न तत्कालै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णयसमेत भएको सचिव बस्नेतले बताएका छन्।
सडक आन्दोलनसँगै एमालेले नागरिक संवाद र संसदीय मोर्चालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। आन्दोलनका क्रममा सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
त्यसैगरी, संसद्भित्र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै सरकारविरुद्ध प्रभावकारी प्रस्तुति दिने जिम्मा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव पद्मा अर्याललाई दिइएको छ।
यसै विषयमा ठोस रणनीति बनाउन बुधबार दिउँसो ३ बजे पार्टी कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ।
पार्टीको मूल आन्दोलनलाई सघाउन एमालेका भ्रातृ तथा जनसंगठनहरू पनि परिचालन हुने भएका छन्। सरकारले विद्यार्थी तथा पेसागत संगठनका गतिविधिमाथि गरेको हस्तक्षेपको विषयलाई समेत समेटेर सबै जनसंगठनले आ-आफ्नो ढंगले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय भएको छ।
जनसंगठनहरूको आन्दोलनलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालयमा जनसंगठन संयन्त्रको बैठक बस्ने एमालेले जनाएको छ।
काठमाडौं, १७ चैत जेजेनजी आन्दोलन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेका छविलाल रिजाल मंगलबार बिहान पक्राउ परे । उनलाई मंगलबार बिहान काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौंको सुविधानगरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउ परेका रिजाललाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अब जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गरी उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
रिजालमाथि लागेको आरोप गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसबाट भएको नागरिकको मृत्यु घटनासँग सम्बन्धित छ। उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि प्रशासनले कडा सुरक्षा रणनीति अपनाएको थियो। रिजालले भदौ २३ गते दिउँसो करिब साढे १२ बजेदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र नागरिकको मृत्युबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीडीओ रिजालसहित उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासहितलाई पनि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएकाले छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
यसैक्रममा शनिबार बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि रिजाल पक्राउ परेका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई ‘एक्सेसिभ युज अफ फोर्स’ अर्थात् अत्यधिक बल प्रयोगको संज्ञा दिइएको छ। आन्दोलनमा मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्तिको शरीरको माथिल्लो भाग—विशेषगरी टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइएको उल्लेख छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउनुपरेमा घुँडामुनि लक्षित गरी मात्र गोली चलाउन निर्देशन दिने अधिकार सीडीओलाई हुन्छ। तर, घटनामा त्यसको पालना नभएको आयोगले ठहर गरेको छ।
आयोगसँगको बयानमा रिजालले घुँडामुनि रबरको गोली चलाउन आदेश दिएको दाबी गरेका थिए। तर घटनास्थलबाट संकलित प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा प्रत्यक्षदर्शीको बयानले उक्त दाबीलाई पुष्टि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले रिजालमाथि भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सावधानी नअपनाएको, उचित रणनीति प्रयोग नगरेको, निर्णयमा त्रुटि गरेको तथा परिस्थितिको गम्भीरतालाई बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि लामो समयसम्म प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त हुँदा पनि गोली प्रहार रोक्न र वैकल्पिक उपाय अपनाउन रिजालले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन्।
विशेषगरी संसद् भवन परिसरमा करिब चार घण्टासम्म चलेको झडपका क्रममा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि निष्क्रियता देखाएको आयोगले औंल्याएको छ। यसले गर्दा अनावश्यक रूपमा ज्यान गएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
यही आधारमा आयोगले रिजालमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। उक्त दफामा ‘हेलचेक्र्याईं पूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १८२ को उपदफा (१) अनुसार यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले सोही दफा अन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
हाल प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित थप प्रमाण संकलन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने तथा घटनाको विस्तृत विश्लेषण गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ। यो घटनाले राज्यद्वारा बल प्रयोगको सीमा, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस प्रकरणमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आएसँगै देशको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र चासो बढेको छ। आगामी दिनमा यस घटनाले कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
कोहलपुर, चैत १७ बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले थारु समुदायका बडघर र चौकीदारलाई उनीहरूको दैनिक कामकाज सहज बनाउन साइकल वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले यसका लागि चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख तप्तराज आचार्यका अनुसार, यस वर्ष वडा १ देखि ८ सम्मका ३६ वटा टोलमा रहेका थारु समुदायका बडघर र चौकीदारलाई वार्षिक बजेटमार्फत ३६ वटा साइकल वितरण गरिएको हो । उनले भने, ‘साइकल वितरणले बडघर र चौकीदारले आफ्नो क्षेत्रमा सजिलै हिँडडुल गर्न र समुदायमा उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले पनि बडघर र चौकीदारको भूमिकालाई महत्व दिँदै भने कि, ‘थारु समुदायमा विवाद समाधान र सामुदायिक समन्वयका लागि बडघर र चौकीदारको गतिविधि आवश्यक छ । हिँडडुलमा सजिलो हुने गरी साइकल वितरण गरिएको हो ।’ थारु समुदायमा परम्परागत रूपमा बडघर र चौकीदारलाई विवाद समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका दिइन्छ । उनीहरूले स्थानीय स्तरमा विवादलाई सुल्झाउने, समुदायको कानुनी र सामाजिक समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने र स्थानीय परम्परागत नियम–कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गर्छन् । गाउँपालिकाले साइकल वितरणपछि उनीहरूको गतिविधि अझ सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ ।
बैजनाथका बडघरहरूले पनि साइकल पाउँदा आफूहरूलाई काममा धेरै राहत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीले पहिले पैदल हिँडेर टोलटोल पुग्ने गर्थ्यौं । अब साइकल पाएपछि छिटो पुग्ने र समुदायको सेवा अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने भएका छौं ।’ थारु समुदायले हरेक वर्ष माघीको अवसरमा बडघर र चौकीदारको छनोट गर्ने प्रचलन रहेको छ । गाउँपालिकाको यस पहलले परम्परागत भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको यस प्रकारको पहलले समुदायमा सामाजिक एकता र परम्परागत संरचनाको महŒवलाई अझ मजबुत बनाएको छ । बडघर र चौकीदारले साइकलको सहायताले गाउँगाउँमा पुगेर समुदायमा शान्ति र समन्वय कायम गर्न अझ सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुरमा एक महिलालाई जिउँदै जलाएको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेस बाँकेले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटना अत्यन्तै निन्दनीय, अमानवीय तथा जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा दोषीलाई तत्काल खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्ता प्रकारका हिंसात्मक घटनाले समाजमा असुरक्षा र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले यसको पुनरावृत्ति रोक्न राज्य पक्ष गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पार्टीले नागरिक सुरक्षामा सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै महिला हिंसाविरुद्ध कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । साथै, मृतक महिलाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय तहमा भइरहेका यस्ता घटनाले कानून कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको संकेत गर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित गर्न पनि अपिल गरिएको छ ।
आन्दोलनमा सहभागीहरूले ‘हत्यारालाई फाँसी दे’, ‘महिला हिंसा बन्द गर’ जस्ता नारा लगाउँदै सामाजिक न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्यरातमा महिलालाई जिउँदै जलाइ हत्या गरेको घटनामा दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिन र पीडितलाई पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, चैत १७नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२, कोरियनपुरस्थित सडकमा अन्दाजी २२ वर्षीया सिजना बुढा मगर जलेको अवस्थामा फेला परेपछि स्थानीय समाज, महिला अधिकारकर्मी र परिवारले न्यायका लागि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । पीडितका परिवारले ‘छोरी मार्न पाइँदैन’ लगायत नारासहित दोषीमाथि कठोर कारबाहीको माग गरेका हुन् । आन्दोलनमा सहभागीहरूले ‘हत्यारालाई फाँसी दे’, ‘महिला हिंसा बन्द गर’ जस्ता नारा लगाउँदै सामाजिक न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्यरातमा महिलालाई जिउँदै जलाइ हत्या गरेको घटनामा दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिन र पीडितलाई पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा उल्लेख छ कि २४ घण्टाभित्र दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने, दोषी जोसुकै भए पनि जन्मकैद वा कडा कानुनी सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अपराधीलाई कुनै पहुँच वा शक्ति प्रयोग गरेर बचाउने प्रयास रोक्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
घटना विवरणअनुसार, मृतक युवती नेपालगन्ज–८, रानीतलाउ नजिकै कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी थिइन् । उनी विवाहित थिइन् र चार वर्षीया छोरीकी आमा थिइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार मृतक र २४ वर्षीय मो. आरिफ ढपाली दुई वर्षदेखि सहजीवनमा बस्दै आएका थिए । चैत १३ गते मृतकले आफूलाई आरिफले कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । सोही दिन आरिफलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अनुसन्धान क्रममा दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिमा मिलेर बस्ने सहमति भएको र त्यसपछि शनिबार बिहान आरिफलाई छोडिएको खुल्न आएको छ ।
अहिले आन्दोलनमा सहभागीहरू सुरक्षा सुनिश्चित, दोषीको तत्काल पक्राउ, हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई पूर्ण न्यायको माग गर्दै सरकार र सुरक्षा निकायमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । नागरिक समाजले चेतावनी दिएको छ कि यदि न्याय ढिला भयो वा अपराधीलाई बचाउने प्रयास भए, उनीहरू कडा आन्दोलनमा उत्रनेछन् । सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वले पनि घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै छन् । यस प्रकार, नेपालगन्जमा महिलामाथि भएको जघन्य आगलागी हत्या घटनाले स्थानीय समाज, महिला अधिकारकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वलाई सक्रिय बनाएको छ । उनीहरूले न्याय, सुरक्षा र सामाजिक चेतना जगाउन यस घटनालाई अवसरका रूपमा लिँदै दोषीमाथि कठोर कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकार र सुरक्षा निकायमाथि दबाब कायम राखिरहेका छन् ।
बाँके–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद ईश्तियाक राईले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘यो दुःखद् घटनाको घोर भत्सर्ना गर्दै द्रुत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न प्रहरी प्रशासन समक्ष आग्रह गर्दछु ।’ सांसद राईले दोषी जोसुकै भएपनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य अम्बिका काफ्लेले महिलालाई जलाएर मार्ने अपराधीलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने र कडा कारबाहीको माग गरेकी छिन् । उनले समाजमा महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल रोकथामका लागि उचित कदम चालिनुपर्ने बताइन् । नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले पनि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कुनै हालतमा छोड्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेकी उपाध्यक्ष करुण शाहले भनिन्, ‘हामी सबै छोरी बाँच्न सुरक्षित छैनौं । हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनु आवश्यक छ । महिलाहरूले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकेन भने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ।’ उनले सरकारलाई न्याय दिने र पीडितलाई सुरक्षा, राहत र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
मुद्दा र मागहरूः
दोषीलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ ।
हदैसम्मको सजाय सुनिश्चित ।
पीडितलाई न्याय, सुरक्षा, राहत र सामाजिक न्याय प्रदान ।
महिला हिंसा, हत्या र अपराध नियन्त्रणमा सरकार र सुरक्षा निकायको सक्रियता ।
हत्या भएको पीडित परिवारको आरोप
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२, कोरियनपुरकी अन्दाजी २२ वर्षीया सिजना बुढा मगरका परिवारले लिभिङ टुगेदरमा बस्ने युवकले नै जलाएर मारेको आरोप लगाएका छन् । मृतक र २४ वर्षीय मो. आरिफ ढपालीबीच विगत दुई वर्षदेखि सहजीवन (लिभिङ टुगेदर) मा बस्दै आएका थिए ।
उनीहरु बीच बेलाबेला सामान्य झैझगडासमेत हुने गरेका थिए । चैत १३ गते शुक्रबार मृतकले आफूलाई आरिफले कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि सोही दिन राति उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले दिएको जानकारीअनुसार अनुसन्धानकै क्रममा दुबै पक्षबीच आपसी सहमतिमा मिलेर बस्ने सहमति भएको पनि खुल्न आएको छ । सहमतिपछि शनिबार बिहान प्रहरीले उनलाई छोडेको थियो । लिभिङ टुगेदरमा बसेका ढपालीले नै परिवारका सदस्यसँग मिलेर हत्या गरेको आफन्तको भनाइ छ ।
अनुसन्धान भइरहेको छः प्रहरी
नेपालगन्ज प्रहरीले सिजना बुढा मगरको हत्या घटनामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार घटनासँग सम्बन्धित तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । पक्राउ परेका तीन जनामा मृतकसँग सहजीवनमा बसेको युवक, उसको आमा र दिदी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता दीपक पातलीले घटनाको थप तथ्य खोज्न अनुसन्धान जारी रहेको र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अफवाहमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै सूचना दिनेछौं । अपराधी पहिचान र न्याय सुनिश्चित गर्न द्रुत कारबाही अघि बढाइँदैछ ।’ थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले स्थानीय र प्रमाण संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
