काठमाडौँ, चैत ३० गते   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उक्त छलफलमा बागमती प्रदेश का सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा प्रदेश तथा निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा देखिएका प्रमुख समस्या र विकासका चुनौतीहरूबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो।

सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका पूर्वाधार, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना तथा स्थानीयस्तरमा देखिएका विविध समस्याहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। विशेषगरी सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता सांसदहरूले औँल्याएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले उठाइएका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दै उपलब्ध स्रोत तथा बजेटअनुसार चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी गराएका छन्। साथै तत्काल समाधान आवश्यक पर्ने विषयहरू पहिचान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिने उनले बताएका छन्।

दीर्घकालीन विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अझ मजबुत बनाइने पनि छलफलमा उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले सबै सुझाव र मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बैठकले विकास निर्माणलाई गति दिन संघीय संरचनाभित्र सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस छलफलले जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ। आगामी दिनमा यस्ता छलफल नियमित रूपमा जारी रहने र प्रदेशस्तरका समस्या समाधानमा थप प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विराटनगर, चैत ३० गते   महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको तुलनामा कानुनी कारबाही र न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरी र महिला हिंसाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ओरेक नेपालको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर २१ हजार ६६७ वटा हिंसाका घटना दर्ता भएकोमा १७ हजार ४४२ वटा उजुरी घरेलु हिंसाका मात्र छन् । नेपालमा दैनिक औसत सातवटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । वर्षभरिमा २ हजार २५३ वटा करणीका घटना दर्ता भएको छ ।

हजारौँको संख्यामा उजुरी परे पनि ती उजुरीहरू मुद्दाका रूपमा दर्ता हुने प्रक्रिया अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीका अनुसार घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

यस्तै, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर मुद्दामा पीडितहरू पछि हच्किने (होस्टायल हुने) गरेकाले पनि अपराधी उम्किने गरेका छन् । सामाजिक संरचना र न्याय प्रणालीमा पीडितको पहुँच पुग्न नसक्दा न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेको हो ।

तथ्यांक अनुसार पीडितमध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालिका छन् । हिंसा गर्नेमा पनि १८ वर्ष मुनिका बालक र युवा समूहको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । हिंसाकै कारण ज्यानै गुमाउनेको अवस्था पनि भयावह छ । गत वर्ष घरेलु हिंसाका कारण ३८ जना र जबरजस्ती करणीपछि ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

यस्ता घटनामा ६७.७२ प्रतिशत विवाहित महिला हिंसाको सिकार भएका छन् । पेसागत रूपमा घरधन्दा गर्ने ४० प्रतिशत र कृषिमा आबद्ध २० प्रतिशत महिला प्रभावित छन् । शिक्षाको हिसाबले आधारभूत शिक्षा पाएका ४६ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका ३४ प्रतिशत व्यक्तिहरू हिंसामा परेका छन् ।

शिक्षित वर्गमा पनि हिंसाका उजुरी बढ्नुले चेतना वृद्धि भए पनि प्रवृत्तिमा सुधार नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । तरङ्गिनी फाउण्डेसन र ओरेक नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा देशव्यापी अवस्था जानकारी दिन यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

काठमाडौँ, चैत ३० गते   सरकारले नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधनका लागि बहस अघि बढाएको छ । यसका लागि नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरिएको छ । कार्यदलको संयोजकत्व प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले गर्नुभएको छ ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत दलका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षे अभ्यासमा देखिएका चुनौती पहिचान गर्दै आवश्यक सुधारका विषयमा दुई महिनाभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेताहरूले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता जोगाउँदै समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कांग्रेसले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ भने अन्य दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति र विज्ञको सुझावका आधारमा मात्र संशोधन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले पनि संविधानलाई समयानुकूल बनाउन अनावश्यक प्रावधान हटाई आवश्यक नयाँ व्यवस्था थप्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

सरकार र दलहरूले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक छलफलमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

सुर्खेत, चैत ३०  वीरेन्द्रनगरमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यकरणलाई लक्षित गर्दै बुलबुले तालदेखि काँक्रेविहारको जंगल क्षेत्रसम्म बग्ने इत्राम खोलाको पानीलाई व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको छ । प्रदेश राजधानी संरक्षण योजनाअन्तर्गत अघि बढाइएको यो परियोजनाले बस्ती सुरक्षा, पर्यावरणीय सन्तुलन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगरस्थित यस परियोजनाको कुल लागत १७ करोड १५ लाख ६७ हजार २० रुपैयाँ रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार जलजला जेटी अग्नेश इन्फ्रा जेभीबीच २०८२ पुस ३० गते सम्झौता भई काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । परियोजनाअन्तर्गत करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा पिलर उठाएर १५ मिटर चौडाइको संरचना निर्माण गरिनेछ । इत्राम खोलाबाट बग्ने पानीलाई व्यवस्थित ढंगले निकास दिने उद्देश्यले यो काम अघि बढाइएको हो । वर्षायाममा अनियन्त्रित रूपमा बग्ने पानीले आसपासका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा समस्या सिर्जना गर्दै आएको थियो । अब भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित निकास सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बुलबुले ताल क्षेत्रलाई अझ आकर्षक बनाउन ताल विस्तारसँगै सौन्दर्यकरणका काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । हाल तालको क्षेत्रफल १२ हजार वर्ग मिटरबाट बढाएर २८ हजार पाँच सय वर्ग मिटर बनाइएको छ । यहाँ दुईवटा मोटरबोट सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको स्थानीयले बताएका छन् । त्यसैगरी ताल छेउमा चराचुरुङ्गीका लागि छुट्टै सानो ताल निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसको लागत १ करोड १२ लाख ३६ हजार ८६३ रुपैयाँ रहेको छ । यो संरचना पूरा भएपछि जैविक विविधता संरक्षणमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काँक्रीबिहार क्षेत्रसँग जोडिएको यो सम्पूर्ण पर्यटकीय करिडोरलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ । काँक्रेविहारको ऐतिहासिक मन्दिर, संरक्षित जंगल र बुलबुले ताललाई जोडेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बिदाको दिन यहाँ दैनिक पाँच सयभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् । स्थानीय तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढाउन पूर्वाधार विस्तार र सेवा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । परियोजना पूरा भएपछि बुलबुले–काँक्रेविहार क्षेत्र कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चौराह क्षेत्रमा सुरक्षा घेरा, रेलिङ वा अन्य भौतिक अवरोध निर्माण गरेर मानिसहरूलाई सिधै सडकको बीचमा जानबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ‘नो फोटो जोन’ जस्ता स्पष्ट सन्देशहरू राखेर जनचेतना फैलाउन सकिन्छ । ट्राफिक संकेतहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नियमित निगरानी बढाउन आवश्यक छ । केवल आग्रह र चेतावनीले मात्र यस्तो समस्या समाधान हुँदैन, नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ । जरिवाना र निगरानीको संयोजनले मात्र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित कोहलपुर चौराह यतिबेला विकास, भीडभाड र असावधानीको संगम बनेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको यो चोक दिनहुँ हजारौँ सवारी साधनको आवागमनले सधैँ व्यस्त रहन्छ । यात्रु चढ्ने–ओर्लिने, बजारको चहलपहल र पीपल चौतारामा हुने मान्छेको जमघटले यस क्षेत्रलाई झन् चलायमान बनाएको छ ।

यही चहलपहललाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने उद्देश्यले कोहलपुर नगरपालिकाले चौराहमा बाघ, हात्ती लगायतका जनावरका प्रतिमा स्थापना गरेको छ । ती प्रतिमाले चोकको सौन्दर्य बढाएका छन्, आगन्तुकका लागि फोटो खिच्ने र हेर्ने आकर्षण सिर्जना गरेका छन् । शहरको पहिचान निर्माणमा यस्ता संरचनाले सकारात्मक भूमिका खेलेका छन् भन्नेमा दुईमत छैन ।

तर, पछिल्लो समय यही सौन्दर्य जोखिमको कारण बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै मानिसहरू प्रतिमासँग फोटो खिच्न, टिकटक वा रिल बनाउन सडकको बीच भागसम्म पुग्ने क्रम बढ्दो छ । सवारी साधन तीव्र गतिमा गुडिरहेको अवस्थामा मानिसहरू जथाभावी सडक पार गर्दै भिडियो बनाउने, पोज दिने र रमाइलो गर्ने दृश्य सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ । यसरी सडकको बीचमा उभिएर फोटो वा भिडियो खिच्नु केवल असावधानी मात्र होइन, ज्यानै जोखिममा पार्ने काम हो । गाडीको चाप उच्च रहेको कोहलपुर चौराहमा यस्तो गतिविधि हुँदा दुर्घटना हुन समय लाग्दैन । चालकले अचानक ब्रेक लगाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

समस्या केवल व्यक्तिको लापरबाहीमा सीमित छैन । यसले समग्र यातायात व्यवस्थापनलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ । एकातिर सवारी साधनको लामो लाइन, अर्कोतिर मानिसहरूको अनियन्त्रित आवतजावतले चौराह झन् अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । ट्राफिक प्रहरीहरू खटिए पनि यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्ने चाहना अहिलेको पुस्तामा तीव्र रूपमा देखिन्छ । राम्रो फोटो वा भिडियोका लागि जोखिम उठाउन पनि धेरै तयार देखिन्छन् । कोहलपुर चौराहका प्रतिमाहरू यस्तै मानसिकताको केन्द्र बन्न पुगेका छन् । तर, केही सेकेन्डको भिडियो वा केही लाइकका लागि आफ्नो जीवन दाउमा राख्नु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । सौन्दर्यीकरणसँगै सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ । प्रतिमा राख्दा त्यस वरिपरि सुरक्षात्मक संरचना निर्माण गरिएको भए सायद यस्तो जोखिम कम हुन सक्थ्यो । अहिले पनि ढिलो भएको छैन । चौराह क्षेत्रमा सुरक्षा घेरा, रेलिङ वा अन्य भौतिक अवरोध निर्माण गरेर मानिसहरूलाई सिधै सडकको बीचमा जानबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ‘नो फोटो जोन’ जस्ता स्पष्ट सन्देशहरू राखेर जनचेतना फैलाउन सकिन्छ । ट्राफिक संकेतहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नियमित निगरानी बढाउन आवश्यक छ । केवल आग्रह र चेतावनीले मात्र यस्तो समस्या समाधान हुँदैन, नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ । जरिवाना र निगरानीको संयोजनले मात्र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने पैदल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य छ । व्यवस्थित फुटपाथ, ओभरपास वा अन्डरपासको व्यवस्था भएमा मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा सडक पार गर्न सहज हुन्छ । सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्ने उपायहरू पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन नागरिककै व्यवहारमा आउनु आवश्यक छ । सडक कुनै मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ होइन, यो साझा सार्वजनिक संरचना हो जहाँ सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ । आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो कुनै पनि फोटो वा भिडियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रत्येकले बुझ्न जरुरी छ ।

कोहलपुर चौराहको सौन्दर्यले शहरको पहिचान बढाएको छ, तर त्यसलाई सुरक्षित राख्नु अझ ठूलो चुनौती बनेको छ । यदि समयमै आवश्यक कदम चालिएन भने कुनै पनि बेला दुर्घटनाले दुःखद अवस्था निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता सौन्दर्यसँगै सुरक्षालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । स्थानीय सरकार, ट्राफिक निकाय र नागरिकबीचको सहकार्यबाट मात्र कोहलपुर चौराहलाई साँच्चिकै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, सुन्दर देखिने यही चौराह कुनै दिन पीडादायी दुर्घटनाको प्रतीक बन्न सक्ने खतरा टार्न सकिने छैन ।

यो ककौरा गाउँको पुरान चटिया ताल हो । ककौरा थारु गाउँ आसपास पहिले चारवटा ताल थिए । एउटा दामोदर नेपाल (खरदार) को निजी ताल । एउटा थारु गाउँको दक्षिणमा रहेको ताल जहाँ एउटा ठूलो सिमलको रुख थियो । गाउँभरिका मानिस शौचालय जाने हुँदा गुहुँ चटिया नाम पाएको थियो त्यो तालले । अर्को ताल गाउँदेखि उत्तरतिर थियो त्यहाँको माटो पहेँलो भएकाले पूरै गाउँ घर लिपपोतको लागि आवश्यक माटो लिन त्यही तालमा जान्थ्यो । त्यो ताललाई मट खोदनी भनिन्थ्यो ।

पुरान चटिया ककौरा स्कुल नजिक छ र अहिले यही तालले मात्र आफ्नो अस्तित्व जोगाएको छ । चैत महिना निख्रीन (चैत २८ गते) लाग्दा पूरै गाउँ उल्टिएर तालमा माछा मार्दै थियो । माछा मार्ने जाल जगतियाबाट भाडामा ल्याइएको हो । थारु महिला तालबाट झिकिएको झ्यालकुट कुरकुटमा अल्झिएका सिद्रा माछा संकलन गरिरहेका छन् । तालको अस्तित्व रहनु भनेको हाम्रो भूगोल र परम्परा दुवै जोगिनु हो ।