बाँके, वैशाख १८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देही जिल्लाको सियारी गाउँपालिकामा नक्कली कागजातको आधारमा जग्गाधनी कायम गरी सरकारी अभिलेख हेरफेर गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार मृतक बेलर कहारको नाममा रहेको जग्गा उनका हकवालाको अधिकार मेट्ने बदनियतसहित फर्जी कागजात तयार गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले प्राप्त उजुरीका आधारमा गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, मालपोत अधिकृत भूमिश्वर ढकाल, नायब सुब्बा राजु शर्मा, खरिदार अजित कुमार साहनी, सियारी गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राम किशन थारू, वडा सदस्य वृजनारायण यादव तथा बुद्धिराम कहारको मिलेमतो रहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार स्वर्गीय बेलर कहारको नाममा कायम रहेको साविक मैनहिया गाविसका विभिन्न कित्ताका जग्गा (कुल क्षेत्रफल २–०–५ बिघा) बुद्धिराम कहारको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा नाता प्रमाणित, सर्जमिन मुचुल्का, चारकिल्ला प्रमाणित तथा सिफारिसजस्ता कागजात फर्जी रूपमा तयार गरिएको पाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट समेत ती कागजातहरू नक्कली भएको ठहर भइसकेको आयोगले जनाएको छ । अदालतको फैसलामा बुद्धिराम कहार स्वर्गीय बेलर कहारको वैध भाइ भएको दाबी अस्वीकार गरिएको र त्यस आधारमा बनाइएका कागजात बदर हुने ठहर भएको थियो ।
आयोगका अनुसार उक्त फर्जी कागजातको आधारमा मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारी अभिलेखमा गलत विवरण प्रविष्ट गराई जग्गाधनी प्रमाणपत्र समेत जारी गरिएको देखिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा स्वर्गीय बेलर कहारको छोरी सन्जु कहारको हक मेटिने गरी जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य र भूमिश्वर ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै नायब सुब्बा राजु शर्मा र खरिदार अजित कुमार साहनीविरुद्ध दफा ९ र ११ सँगै दफा १९ को उपदफा (२) अनुसार थप सजायको माग गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष राम किशन थारूविरुद्ध पनि सोही कानुनका विभिन्न दफाअनुसार कैद र जरिवाना सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । वडा सदस्य वृजनारायण यादवलाई भने दफा १९(२) अनुसार मतियारको भूमिकामा दोषी ठहर गर्दै सजाय मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै बुद्धिराम कहारलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुख्य कसुरदार सरहकै सजायको माग गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारी अभिलेख, जग्गा नामसारी प्रक्रिया तथा सिफारिस प्रणालीको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा कागजात कीर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको हो । यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएसँगै अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सरकारी जग्गा र हकअधिकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा भएको यस प्रकारको अनियमितताले मालपोत प्रशासन र स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख १८ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सहकारी क्षेत्र सुधार लक्षित अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले बिहीबार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने अवस्था तथा नियमन कमजोरीबारे चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सुधारका लागि यो कदम अघि सारेको बताइएको छ।
सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै जारी भएको हो । बाँकी अध्यादेशहरूबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ संशोधनमार्फत सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन प्रणाली कडाइ गरिने, सदस्यहरूको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र दुरुपयोगमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि अध्यादेशको विस्तृत व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको प्रभावकारिता स्पष्ट हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यस कदमलाई सरकारले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
कैलाली, वैशाख १८ सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका दुईजना उपसचिवले राजीनामा दिएका छन् । डडेल्धुरा र बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहमा खटाइएका उपसचिव नवराज ओझा र भोजबहादुर ऐडीले व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक कारण देखाउँदै सेवा त्याग गरेका हुन् ।
डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित अमरगढी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएका उपसचिव नवराज ओझाले स्वास्थ्य अवस्था र व्यक्तिगत समस्यालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालसमक्ष औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाएको जनाइएको छ । ओझा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यहाँ उनले प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका थिए । संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइए पनि उनले स्थानीय तहमा काम गर्ने अनुभव सीमित रहेको र सेवा अवधि पनि छोटो बाँकी रहेको कारण देखाउँदै पद छाड्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । ओझाको स्थायी घर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–६ लालपुर हो ।
यसैबीच, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका उपसचिव भोजबहादुर ऐडीले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयले उनलाई २०८२ सालको पुस महिनामै बुढीगंगा नगरपालिकामा खटाएको थियो । तर, करिब दुई महिनापछि मात्र उनले नगरपालिकामा हाजिर गरेका थिए । हाजिर भएको एक साता मात्र बसेपछि उनी फर्किएको पाइएको छ । पछि १६ चैतमा मन्त्रालयले पुनः सोही नगरपालिकामा खटाएपछि ५६ वर्षीय ऐडीले अन्ततः राजीनामा दिएका हुन् ।
ऐडीले आफू निकटका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाइँदा कठिनाइ हुने भएकाले पुनः सोही नगरपालिकामा पठाइएपछि राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न कठिन हुने भन्दै उनले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सरुवा परिवर्तन नभएपछि पद त्याग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ । सुदूरपश्चिमका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा खटाइएका उच्च तहका कर्मचारीले नै जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै राजीनामा दिन थालेपछि संघीय प्रशासनिक प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहने उपसचिव तहका कर्मचारीले जिम्मेवारी नसम्हाल्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक समन्वयको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने भएकाले यस्ता पद रिक्त वा अस्थिर हुँदा नगरपालिकाको कामकाजमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हालैका वर्षहरूमा दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउने विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वाधार, सुरक्षा, आवासीय सुविधा तथा पारिवारिक व्यवस्थापनको अभावलाई कारण देखाउँदै कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान अनिच्छा देखाउने प्रवृत्ति बढेको प्रशासनिक स्रोतहरू बताउँछन् । यस घटनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समन्वयको विषयलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिएको छ ।
काठमाडौँ , बैशाख १८ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजलको मूल्य घटाएको छ । निगमले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहान १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले घटाएको हो ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पहिलो वर्गका क्षेत्रमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य २२२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको मूल्य भने बढाएको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक) तर्फ प्रति लिटर ७ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडाैँकाे लागि प्रति किलाेलिटर अमेरिकि डलर ४६ बढाइएकाे छ भने एल.पी. ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढेको छ । समायोजन पछि अब पुरा सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २१६० रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख १८ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ स्थित महेन्द्र पार्कभित्र रहेको चिडियाखानामा सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरीका कारण चार वटा चित्तल मरेपछि व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बाहिरबाट पसेका कुकुरले खोरमै आक्रमण गर्दा दुई पोथी, एक भाले र एक बच्चा चित्तलको ज्यान गएको हो ।
चिडियाखानाका चौकीदार हरि घरुकका अनुसार पूर्वतर्फको जीर्ण पर्खालबाट करिब आधा दर्जन कुकुर एकैपटक हाम फालेर खोरभित्र पसेका थिए । ‘कुकुरले एकैचोटि आक्रमण गर्दा चित्तल जोगिन सकेनन्,’ उनले भने, ‘पर्खाल कमजोर भएको विषय पहिले नै जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो ।’ स्थानीयका अनुसार चिडियाखानाको पर्खाल होचो हुनुका साथै ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको अवस्थामा रहेकाले कुकुर र अन्य जनावर सजिलै भित्र पस्ने गरेका छन् । यसअघि पनि कुकुरकै आक्रमणबाट अष्ट्रिच घाइते भएको घटना भएको उनीहरूले स्मरण गरेका छन् ।
घटनापछि उपमहानगरपालिकाले विषय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । चिडियाखाना नजिकै बसोबास गर्ने शकील अन्सारीका अनुसार मरेका चित्तलको पोस्टमार्टम नगरी हतारमा गाडिएको छ, जसले घटनाको वास्तविक कारणबारे थप आशंका पैदा गरेको छ । “मृत जनावरको परीक्षण नगरी गाड्नु उचित होइन,” उनले भने ।
तर उपमहानगरपालिकाले भने सामान्य मुचुल्का तयार गरेर चित्तल गाडिएको जनाएको छ । स्थानीयका अनुसार चिडियाखानाको मर्मतका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याइए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो छ । सुरेश गुप्ताका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिए पनि त्यसको उपलब्धि स्पष्ट देखिएको छैन । करिब दुई दशकअघि निर्माण गरिएको पर्खाल र खोरका जालीहरू अहिले खिया लागेर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । नियमित मर्मत र स्तरोन्नति नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन् ।
पार्कभित्र रहेका जनावरको सुरक्षा र हेरचाहप्रति बढ्दो लापरबाहीले आलोचना चुलिएको छ । संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था भए जनावरलाई प्राकृतिक वासस्थानमै फर्काउनुपर्ने मागसमेत स्थानीयले उठाएका छन् ।
काठमाडौँ, वैशाख १८ अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघले अन्ततः देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्तालसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) लाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
संघका अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको जानकारीअनुसार भूमिहीन नागरिकमाथि भइरहेको कथित उठीबास, डोजर आतंक र लालपुर्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनलाई क्रमशः कडा बनाइने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्म संवाद र दबाब अभियान सञ्चालन गरिनेछ । संघले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जिम्मेवार नेताहरूलाई भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने जनाएको छ । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई विगतका चुनावी प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै नागरिक अधिकार संरक्षणमा पहल गर्न आग्रह गरिनेछ ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा देशभर संगठन विस्तार गर्दै जिल्ला, पालिका र बस्तीस्तरमा संघर्ष समिति गठन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ । यस चरणमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनसँग समन्वय गर्दै भूमिहीन समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने तयारी छ । साथै, स्थानीय तह, भूमि समस्या समाधान आयोग, नापी कार्यालय, प्रशासन तथा वन कार्यालयहरूमार्फत तत्काल उठीबास रोक्न र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाइने बताइएको छ । संघले राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा समेत विरोधपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम राखेको छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले गरेका चुनावी वाचा सम्झाउँदै नागरिक अधिकारको पक्षमा बोल्न दबाब दिने जनाएको छ । यसै क्रममा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रियामार्फत बालेन्द्र शाहलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग सार्वजनिक गरिनेछ ।
कार्यक्रमअनुसार देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने अभियान पनि अघि बढाइनेछ । त्यसपछि मेची–महाकाली राजमार्गमा चक्काजामसहितको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ । संघले अन्ततः सबै माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त आन्दोलनमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा आम जनसमुदायको व्यापक सहभागिता रहने दाबी गरिएको छ ।
भूमि अधिकार, बसोबासको सुरक्षा र लालपुर्जा वितरणजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको यो आन्दोलनले देशभर राजनीतिक तथा सामाजिक बहस पुनः चर्काउने संकेत देखिएको छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल समाधान खोज्न नसके आन्दोलन अझ उग्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालगन्ज, वैशाख १८ बाँकेमा पहिलोपटक नेत्रहीन विद्यार्थीको सहयोगार्थ राष्ट्रियस्तरको रात्रिकालीन खुला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । सामाजिक उद्देश्यसहित खेलमार्फत सहयोग जुटाउने लक्ष्यसहित प्रतियोगिता वैशाख २५ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको हो ।
सुनर इभेन्ट प्रालिको आयोजनामा हुने उक्त प्रतियोगिता नेपालगन्ज बसपार्क नजिक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परिसर छेउमा रहेको खेल मैदानमा सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता दैनिक साँझ साढे सात बजेदेखि मध्यराति १२ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ, जसले गर्मी मौसममा खेलप्रेमीलाई नयाँ अनुभव दिने विश्वास गरिएको छ । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष नरपतिनाथ योगीका अनुसार प्रतियोगिताबाट बचत हुने सम्पूर्ण रकम नेत्रहीन विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सुधारका लागि खर्च गरिनेछ । उनले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो पहल गरिएको बताए ।
प्रतियोगितामा देशभरिका कम्तीमा ४० टिम सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहभागी हुन इच्छुक टिमहरूले वैशाख १६ देखि २३ गतेसम्म नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । प्रत्येक टिमका लागि ११ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । पुरस्कारतर्फ प्रथम हुने टिमलाई एक लाख रुपैयाँ र द्वितीय हुने टिमलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । यसैगरी ‘म्यान अफ दि सिरिज’ लाई एनएस बजारको तर्फबाट मोटरसाइकल र ‘म्यान अफ दि म्याच’ लाई कृष्टल विद्यालयले ११ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का वरिष्ठ क्रिकेट प्रशिक्षक दिपेन्द्र प्रताप सिंहले नेपालगन्जमा अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले पछिल्लो समय यहाँ रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता लोकप्रिय बन्दै गएको बताए । गर्मीको मौसममा नेपालगन्ज तथा आसपासका क्षेत्र, विशेषगरी जयसपुर लगायतमा स्थानीयस्तरका रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएका छन् । यसले खेलकुद संस्कृतिको विकाससँगै सामाजिक अभियानलाई पनि बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सल्यान, बैशाख १८ गते गर्मी मौसम सुरु भएसँगै सल्यानका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लाग्ने क्रम तीव्र बनेको छ । चैत र वैशाख महिनामा मात्रै जिल्लाका एक सयभन्दा बढी वनमा डढेलो लाग्दा ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रभावित भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ३४ वनमा डढेलो लागेको छ भने शारदा नगरपालिकामा १७, कालिमाटी गाउँपालिकामा १७, छत्रेश्वरीमा १६, त्रिवेणीमा १६ र कपुरकोटमा ६ वन प्रभावित भएका छन् । केही दिनअघि परेको वर्षाले आगो नियन्त्रणमा आएजस्तो देखिए पनि पुनः डढेलो फैलिन थालेको छ । डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा यस वर्ष बस्तीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
आगलागीबाट आधा दर्जन घर जलेका छन् भने दर्जनभन्दा बढी खानेपानी आयोजनाका पाइप नष्ट भएका छन् । सयौं साना बिरुवा नष्ट हुँदा वन्यजन्तुको बासस्थान समेत उजाडिएको छ । कालिमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजालका अनुसार डढेलोका कारण बस्ती नजिकैका घर उच्च जोखिममा परेका छन् ।
धुलेमा एक घर र खानेपानी पाइप जलेर नष्ट भएको उनले बताए । यस्तै छत्रेश्वरी–५ मा सात सय मिटर पाइप जलेपछि स्थानीयले गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउन बाध्य भएका छन् । डढेलोबाट निस्किएको धुवाँका कारण जिल्लामा आँखा र दमका बिरामी बढ्न थालेका छन् । शारदा नगरपालिका–४ मा लागेको आगो पाँच घन्टापछि मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो ।
प्रहरी निरीक्षक पूर्ण केसीले मानवीय लापरबाही नै डढेलोको मुख्य कारण भएको बताए । पर्याप्त उपकरण अभावमा जोखिम मोलेर आगो निभाउनुपरेको उनको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख टेकबहादुर रावलले चेतनामूलक कार्यक्रम भइरहे पनि लापरबाही नघटे समस्या समाधान नहुने बताए ।
