काठमाडौं ,बैशाख १८ गते  पछिल्ला एक सातायता देशभरका सुकुमबासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास, बेचैनी र असुरक्षाको भावना तीव्र बनेको छ । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूमा राज्यले एकपछि अर्को गरी डोजर चलाउँदै घर भत्काउन थालेपछि उनीहरू बाध्यतावश वासस्थान छाडेर अन्यत्र हिँड्न थालेका छन् ।

सरकारको खाली गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय स्थानमा मानवीय क्षति र अस्वाभाविक घटना समेत सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा खाली गरिएको सुकुमबासी बस्ती नजिकै बागमती खोलामा खोटाङका इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । उनी बस्दै आएको बस्तीमा सोही दिन डोजर चलाइएको थियो ।

स्थानीयका अनुसार करिब १६–१७ वर्षदेखि पत्नी र छोरासहित बल्खु क्षेत्रमा बस्दै आएका राई दैनिक ज्यालादारीमा सब्जीमण्डीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । वर्षौँदेखि बसेको घर भत्काइने खबरले उनी मानसिक तनावमा रहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय रेखा कुँवर अचानक ढल्न पुगेकी छन् । उनलाई तत्काल वीर अस्पताल लगिएको र हाल उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा बस्ती हटाउँदै जाँदा उपत्यकाका धेरै बस्तीहरू अहिले उजाड बनेका छन् । पुनर्वास र व्यवस्थापनका लागि बनाइएका भनिएका संरचना समेत आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित देखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने सुकुमबासी समुदाय अहिले भने राज्यको कठोर कदमपछि थप बेवारिसे जस्तो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । उनीहरूको पक्षमा खुलेर बोल्ने आवाज पनि कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यद्यपि पछिल्ला घटनाक्रमपछि केही राजनीतिक नेताहरूले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापादेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले सरकारको कदमको आलोचना गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई बिहीबार काठमाडौंका थापाथली, मनहरा लगायतका क्षेत्रका हटाइएका बस्तीको स्थलगत अवलोकनमा पुगेका थिए । अवलोकनपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल सूचना नै नदिई गरिएको डोजर कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार समय नदिई गरिएको कारबाहीका कारण नागरिकले आफ्ना सामानसमेत सुरक्षित रूपमा निकाल्न पाएनन् । भग्नावशेषबीच सामान खोज्दै गरेका नागरिक, साथै घरपालुवा जनावरसमेत पीडित अवस्थामा देखिएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति थापाले पनि वास्तविक सुकुमबासी पहिचान नगरी गरिएको बस्ती हटाउने कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका डोजर कारबाहीले एकातर्फ राज्यको नीति कार्यान्वयन देखिए पनि अर्कोतर्फ मानवीय संवेदनशीलता, पुनर्वास प्रक्रिया र दीर्घकालीन समाधानबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले प्रभावित बस्तीहरूमा भय, अनिश्चितता र आक्रोश एकसाथ देखिन थालेको छ ।

नेपालगञ्ज ,बैशाख १८ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र बढ्दो छाडा पशुचौपायाको समस्या नियन्त्रण गर्न अभियानलाई थप तीव्र बनाएको छ । शुक्रबार बिहान ५ बजेदेखि सञ्चालन गरिएको अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानबाट छाडा पशु संकलन गरी वडा नं. २१ स्थित कान्जी हाउसमा व्यवस्थापन गरिएको हो ।

उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्य बहादुर बोगटीका अनुसार संकलित पशुहरूमा २० वटा गाई तथा बाच्छाबाच्छी र ४ वटा साँढे रहेका छन् । यससँगै शुक्रबार एकै दिनमा कुल २४ वटा छाडा पशु सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ । गत शनिबारदेखि दैनिक यो अभियान चलिरहेको छ । कान्जी हाउसमा राखिएका पशुलाई केही दिन अघि ट्रकमा राखी राप्तीसोनारी गाँउपालिका वडा नम्बर २ सम्शेरगञ्जस्थित १८५ हेक्टरमा फैलिएको मंगल राधिका सदानन्द गौ सेवाधाममा ब्यवस्थापन गरिएको छ ।

सडकमा छाडा पशुका कारण बढ्दै गएको दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण तथा नगरको सुन्दरता कायम राख्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । यसअघि पनि नियमित रूपमा यस्ता अभियान सञ्चालन हुँदै आएको र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

नेपालगञ्ज ,बैशाख १८ गते  नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइटका सरसफाईकर्मीलाई सम्मान गरेको छ । १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइटका सरसफाईकर्मीहरूलाई सम्मान गरेको हो ।

रोजगार सेवा केन्द्रको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रम श्रमिकप्रति सम्मान र कृतज्ञता प्रकट गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । कार्यक्रम ल्याण्डफिल साइटका इन्चार्ज शिव लामिछानेको अध्यक्षता एवम् नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै अतिथिहरूमा उपसचिव गोर्ख बहादुर थापा, वडा नं. २३ का अध्यक्ष जबर अलि बेहना लगायतको उपस्थिति रहेको रोजगार सहायक अनुप बर्माले जानकारी दिए ।

नगर प्रमुख बिष्टले सरसफाईकर्मीहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनको यो घोषणालाई श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रोजगार संयोजक मञ्जु ज्ञवालीले श्रमिक सम्मान कार्यक्रमको महत्वबारे प्रकाश पारिन् । सरसफाईकर्मीहरूको तर्फबाट बोल्दै भागीराम खटिकले सम्मान पाउँदा आफूहरू निकै उत्साहित र गौरवान्वित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

वडा अध्यक्ष बेहनाले सरसफाईकर्मीहरू जस्ता उच्च जोखिमयुक्त काम गर्ने श्रमिकप्रति सधैं सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपसचिव थापाले “हामी सबै श्रमिक एक हौं” भन्ने सन्देश दिँदै श्रमको गरिमा जोगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमले श्रमिकहरूको सम्मान, सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पुनः उजागर गर्दै समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको रोजगार सहायक अनुप बर्माले बताए ।

बाँके, वैशाख १८  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देही जिल्लाको सियारी गाउँपालिकामा नक्कली कागजातको आधारमा जग्गाधनी कायम गरी सरकारी अभिलेख हेरफेर गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार मृतक बेलर कहारको नाममा रहेको जग्गा उनका हकवालाको अधिकार मेट्ने बदनियतसहित फर्जी कागजात तयार गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले प्राप्त उजुरीका आधारमा गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, मालपोत अधिकृत भूमिश्वर ढकाल, नायब सुब्बा राजु शर्मा, खरिदार अजित कुमार साहनी, सियारी गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राम किशन थारू, वडा सदस्य वृजनारायण यादव तथा बुद्धिराम कहारको मिलेमतो रहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार स्वर्गीय बेलर कहारको नाममा कायम रहेको साविक मैनहिया गाविसका विभिन्न कित्ताका जग्गा (कुल क्षेत्रफल २–०–५ बिघा) बुद्धिराम कहारको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा नाता प्रमाणित, सर्जमिन मुचुल्का, चारकिल्ला प्रमाणित तथा सिफारिसजस्ता कागजात फर्जी रूपमा तयार गरिएको पाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट समेत ती कागजातहरू नक्कली भएको ठहर भइसकेको आयोगले जनाएको छ । अदालतको फैसलामा बुद्धिराम कहार स्वर्गीय बेलर कहारको वैध भाइ भएको दाबी अस्वीकार गरिएको र त्यस आधारमा बनाइएका कागजात बदर हुने ठहर भएको थियो ।

आयोगका अनुसार उक्त फर्जी कागजातको आधारमा मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारी अभिलेखमा गलत विवरण प्रविष्ट गराई जग्गाधनी प्रमाणपत्र समेत जारी गरिएको देखिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा स्वर्गीय बेलर कहारको छोरी सन्जु कहारको हक मेटिने गरी जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य र भूमिश्वर ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै नायब सुब्बा राजु शर्मा र खरिदार अजित कुमार साहनीविरुद्ध दफा ९ र ११ सँगै दफा १९ को उपदफा (२) अनुसार थप सजायको माग गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष राम किशन थारूविरुद्ध पनि सोही कानुनका विभिन्न दफाअनुसार कैद र जरिवाना सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । वडा सदस्य वृजनारायण यादवलाई भने दफा १९(२) अनुसार मतियारको भूमिकामा दोषी ठहर गर्दै सजाय मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै बुद्धिराम कहारलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुख्य कसुरदार सरहकै सजायको माग गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारी अभिलेख, जग्गा नामसारी प्रक्रिया तथा सिफारिस प्रणालीको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा कागजात कीर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको हो । यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएसँगै अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सरकारी जग्गा र हकअधिकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा भएको यस प्रकारको अनियमितताले मालपोत प्रशासन र स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १८  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सहकारी क्षेत्र सुधार लक्षित अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले बिहीबार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने अवस्था तथा नियमन कमजोरीबारे चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सुधारका लागि यो कदम अघि सारेको बताइएको छ।

सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै जारी भएको हो । बाँकी अध्यादेशहरूबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ संशोधनमार्फत सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन प्रणाली कडाइ गरिने, सदस्यहरूको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र दुरुपयोगमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि अध्यादेशको विस्तृत व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको प्रभावकारिता स्पष्ट हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

यस कदमलाई सरकारले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

कैलाली, वैशाख १८ सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका दुईजना उपसचिवले राजीनामा दिएका छन् । डडेल्धुरा र बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहमा खटाइएका उपसचिव नवराज ओझा र भोजबहादुर ऐडीले व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक कारण देखाउँदै सेवा त्याग गरेका हुन् ।

डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित अमरगढी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएका उपसचिव नवराज ओझाले स्वास्थ्य अवस्था र व्यक्तिगत समस्यालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालसमक्ष औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाएको जनाइएको छ । ओझा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यहाँ उनले प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका थिए । संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइए पनि उनले स्थानीय तहमा काम गर्ने अनुभव सीमित रहेको र सेवा अवधि पनि छोटो बाँकी रहेको कारण देखाउँदै पद छाड्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । ओझाको स्थायी घर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–६ लालपुर हो ।

यसैबीच, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका उपसचिव भोजबहादुर ऐडीले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयले उनलाई २०८२ सालको पुस महिनामै बुढीगंगा नगरपालिकामा खटाएको थियो । तर, करिब दुई महिनापछि मात्र उनले नगरपालिकामा हाजिर गरेका थिए । हाजिर भएको एक साता मात्र बसेपछि उनी फर्किएको पाइएको छ । पछि १६ चैतमा मन्त्रालयले पुनः सोही नगरपालिकामा खटाएपछि ५६ वर्षीय ऐडीले अन्ततः राजीनामा दिएका हुन् ।

ऐडीले आफू निकटका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाइँदा कठिनाइ हुने भएकाले पुनः सोही नगरपालिकामा पठाइएपछि राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न कठिन हुने भन्दै उनले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सरुवा परिवर्तन नभएपछि पद त्याग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ । सुदूरपश्चिमका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा खटाइएका उच्च तहका कर्मचारीले नै जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै राजीनामा दिन थालेपछि संघीय प्रशासनिक प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहने उपसचिव तहका कर्मचारीले जिम्मेवारी नसम्हाल्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक समन्वयको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने भएकाले यस्ता पद रिक्त वा अस्थिर हुँदा नगरपालिकाको कामकाजमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

हालैका वर्षहरूमा दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउने विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वाधार, सुरक्षा, आवासीय सुविधा तथा पारिवारिक व्यवस्थापनको अभावलाई कारण देखाउँदै कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान अनिच्छा देखाउने प्रवृत्ति बढेको प्रशासनिक स्रोतहरू बताउँछन् । यस घटनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समन्वयको विषयलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिएको छ ।

काठमाडौँ , बैशाख १८ गते  नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजलको मूल्य घटाएको छ । निगमले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहान १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले घटाएको हो ।

नयाँ मूल्य अनुसार अब पहिलो वर्गका क्षेत्रमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ ५० पैसा  र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य २२२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको मूल्य भने बढाएको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक) तर्फ प्रति लिटर ७ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडाैँकाे लागि प्रति किलाेलिटर अमेरिकि डलर ४६ बढाइएकाे छ भने एल.पी. ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढेको छ । समायोजन पछि अब पुरा सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २१६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालगन्ज, वैशाख १८   नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ स्थित महेन्द्र पार्कभित्र रहेको चिडियाखानामा सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरीका कारण चार वटा चित्तल मरेपछि व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बाहिरबाट पसेका कुकुरले खोरमै आक्रमण गर्दा दुई पोथी, एक भाले र एक बच्चा चित्तलको ज्यान गएको हो ।

चिडियाखानाका चौकीदार हरि घरुकका अनुसार पूर्वतर्फको जीर्ण पर्खालबाट करिब आधा दर्जन कुकुर एकैपटक हाम फालेर खोरभित्र पसेका थिए । ‘कुकुरले एकैचोटि आक्रमण गर्दा चित्तल जोगिन सकेनन्,’ उनले भने, ‘पर्खाल कमजोर भएको विषय पहिले नै जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो ।’ स्थानीयका अनुसार चिडियाखानाको पर्खाल होचो हुनुका साथै ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको अवस्थामा रहेकाले कुकुर र अन्य जनावर सजिलै भित्र पस्ने गरेका छन् । यसअघि पनि कुकुरकै आक्रमणबाट अष्ट्रिच घाइते भएको घटना भएको उनीहरूले स्मरण गरेका छन् ।

घटनापछि उपमहानगरपालिकाले विषय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । चिडियाखाना नजिकै बसोबास गर्ने शकील अन्सारीका अनुसार मरेका चित्तलको पोस्टमार्टम नगरी हतारमा गाडिएको छ, जसले घटनाको वास्तविक कारणबारे थप आशंका पैदा गरेको छ । “मृत जनावरको परीक्षण नगरी गाड्नु उचित होइन,” उनले भने ।

तर उपमहानगरपालिकाले भने सामान्य मुचुल्का तयार गरेर चित्तल गाडिएको जनाएको छ । स्थानीयका अनुसार चिडियाखानाको मर्मतका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याइए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो छ । सुरेश गुप्ताका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिए पनि त्यसको उपलब्धि स्पष्ट देखिएको छैन । करिब दुई दशकअघि निर्माण गरिएको पर्खाल र खोरका जालीहरू अहिले खिया लागेर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । नियमित मर्मत र स्तरोन्नति नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन् ।

पार्कभित्र रहेका जनावरको सुरक्षा र हेरचाहप्रति बढ्दो लापरबाहीले आलोचना चुलिएको छ । संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था भए जनावरलाई प्राकृतिक वासस्थानमै फर्काउनुपर्ने मागसमेत स्थानीयले उठाएका छन् ।

काठमाडौँ, वैशाख १८  अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघले अन्ततः देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्तालसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) लाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।

संघका अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको जानकारीअनुसार भूमिहीन नागरिकमाथि भइरहेको कथित उठीबास, डोजर आतंक र लालपुर्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनलाई क्रमशः कडा बनाइने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्म संवाद र दबाब अभियान सञ्चालन गरिनेछ । संघले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जिम्मेवार नेताहरूलाई भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने जनाएको छ । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई विगतका चुनावी प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै नागरिक अधिकार संरक्षणमा पहल गर्न आग्रह गरिनेछ ।

त्यसपछि दोस्रो चरणमा देशभर संगठन विस्तार गर्दै जिल्ला, पालिका र बस्तीस्तरमा संघर्ष समिति गठन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ । यस चरणमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनसँग समन्वय गर्दै भूमिहीन समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने तयारी छ । साथै, स्थानीय तह, भूमि समस्या समाधान आयोग, नापी कार्यालय, प्रशासन तथा वन कार्यालयहरूमार्फत तत्काल उठीबास रोक्न र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाइने बताइएको छ । संघले राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा समेत विरोधपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम राखेको छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले गरेका चुनावी वाचा सम्झाउँदै नागरिक अधिकारको पक्षमा बोल्न दबाब दिने जनाएको छ । यसै क्रममा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रियामार्फत बालेन्द्र शाहलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग सार्वजनिक गरिनेछ ।

कार्यक्रमअनुसार देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने अभियान पनि अघि बढाइनेछ । त्यसपछि मेची–महाकाली राजमार्गमा चक्काजामसहितको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ । संघले अन्ततः सबै माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त आन्दोलनमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा आम जनसमुदायको व्यापक सहभागिता रहने दाबी गरिएको छ ।

भूमि अधिकार, बसोबासको सुरक्षा र लालपुर्जा वितरणजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको यो आन्दोलनले देशभर राजनीतिक तथा सामाजिक बहस पुनः चर्काउने संकेत देखिएको छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल समाधान खोज्न नसके आन्दोलन अझ उग्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालगन्ज, वैशाख १८ बाँकेमा पहिलोपटक नेत्रहीन विद्यार्थीको सहयोगार्थ राष्ट्रियस्तरको रात्रिकालीन खुला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । सामाजिक उद्देश्यसहित खेलमार्फत सहयोग जुटाउने लक्ष्यसहित प्रतियोगिता वैशाख २५ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको हो ।

सुनर इभेन्ट प्रालिको आयोजनामा हुने उक्त प्रतियोगिता नेपालगन्ज बसपार्क नजिक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परिसर छेउमा रहेको खेल मैदानमा सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता दैनिक साँझ साढे सात बजेदेखि मध्यराति १२ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ, जसले गर्मी मौसममा खेलप्रेमीलाई नयाँ अनुभव दिने विश्वास गरिएको छ । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष नरपतिनाथ योगीका अनुसार प्रतियोगिताबाट बचत हुने सम्पूर्ण रकम नेत्रहीन विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सुधारका लागि खर्च गरिनेछ । उनले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो पहल गरिएको बताए ।

प्रतियोगितामा देशभरिका कम्तीमा ४० टिम सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहभागी हुन इच्छुक टिमहरूले वैशाख १६ देखि २३ गतेसम्म नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । प्रत्येक टिमका लागि ११ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । पुरस्कारतर्फ प्रथम हुने टिमलाई एक लाख रुपैयाँ र द्वितीय हुने टिमलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । यसैगरी ‘म्यान अफ दि सिरिज’ लाई एनएस बजारको तर्फबाट मोटरसाइकल र ‘म्यान अफ दि म्याच’ लाई कृष्टल विद्यालयले ११ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का वरिष्ठ क्रिकेट प्रशिक्षक दिपेन्द्र प्रताप सिंहले नेपालगन्जमा अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले पछिल्लो समय यहाँ रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता लोकप्रिय बन्दै गएको बताए । गर्मीको मौसममा नेपालगन्ज तथा आसपासका क्षेत्र, विशेषगरी जयसपुर लगायतमा स्थानीयस्तरका रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएका छन् । यसले खेलकुद संस्कृतिको विकाससँगै सामाजिक अभियानलाई पनि बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।