काठमाडौँ, वैशाख १८ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सहकारी क्षेत्र सुधार लक्षित अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले बिहीबार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने अवस्था तथा नियमन कमजोरीबारे चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सुधारका लागि यो कदम अघि सारेको बताइएको छ।
सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै जारी भएको हो । बाँकी अध्यादेशहरूबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ संशोधनमार्फत सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन प्रणाली कडाइ गरिने, सदस्यहरूको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र दुरुपयोगमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि अध्यादेशको विस्तृत व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको प्रभावकारिता स्पष्ट हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यस कदमलाई सरकारले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
