काठमाडौँ, वैशाख १८ अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघले अन्ततः देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्तालसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) लाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
संघका अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको जानकारीअनुसार भूमिहीन नागरिकमाथि भइरहेको कथित उठीबास, डोजर आतंक र लालपुर्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनलाई क्रमशः कडा बनाइने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्म संवाद र दबाब अभियान सञ्चालन गरिनेछ । संघले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जिम्मेवार नेताहरूलाई भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने जनाएको छ । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई विगतका चुनावी प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै नागरिक अधिकार संरक्षणमा पहल गर्न आग्रह गरिनेछ ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा देशभर संगठन विस्तार गर्दै जिल्ला, पालिका र बस्तीस्तरमा संघर्ष समिति गठन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ । यस चरणमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनसँग समन्वय गर्दै भूमिहीन समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने तयारी छ । साथै, स्थानीय तह, भूमि समस्या समाधान आयोग, नापी कार्यालय, प्रशासन तथा वन कार्यालयहरूमार्फत तत्काल उठीबास रोक्न र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाइने बताइएको छ । संघले राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा समेत विरोधपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम राखेको छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले गरेका चुनावी वाचा सम्झाउँदै नागरिक अधिकारको पक्षमा बोल्न दबाब दिने जनाएको छ । यसै क्रममा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रियामार्फत बालेन्द्र शाहलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग सार्वजनिक गरिनेछ ।
कार्यक्रमअनुसार देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने अभियान पनि अघि बढाइनेछ । त्यसपछि मेची–महाकाली राजमार्गमा चक्काजामसहितको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ । संघले अन्ततः सबै माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त आन्दोलनमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा आम जनसमुदायको व्यापक सहभागिता रहने दाबी गरिएको छ ।
भूमि अधिकार, बसोबासको सुरक्षा र लालपुर्जा वितरणजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको यो आन्दोलनले देशभर राजनीतिक तथा सामाजिक बहस पुनः चर्काउने संकेत देखिएको छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल समाधान खोज्न नसके आन्दोलन अझ उग्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
