नेपालगञ्ज । बाँकेमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६ हजारभन्दा बढीले सेवा लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सञ्चालनमा रहेको केन्द्रबाट ६ हजार २ सय ५६ जनाले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना, परामर्श तथा सहजीकरण सेवा लिएका हुन् ।
सेवा लिनेमध्ये ४ हजार ४ सय १८ जना पुरुष र १ हजार ८ सय ३८ जना महिला रहेका छन् । केन्द्रमा सम्भावित वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आवश्यक सूचना, काउन्सिलिङ्ग तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
सूचना तथा परामर्शकर्ता आस्था पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिने बताइन् । “विदेश जानुअघि कामदारलाई आवश्यक सूचना, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित जोखिमबारे परामर्श दिने गरेका छौं,” उनले भनिन् ।
सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रममार्फत २०७५ सालदेखि उक्त सेवा सञ्चालन हुँदै आएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाल दुई जना सूचना तथा परामर्शकर्ता कार्यरत छन् । आस्था पोखरेल र विनिता बस्नेतले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । कोहलपुरमा समेत आप्रवासी स्रोत केन्द्रको उपकेन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
सेवा लिन आएका कोहलपुरका आरती पौडेल र कृष्णबहादुर खत्रीले केन्द्रबाट सहज रुपमा आवश्यक सूचना तथा परामर्श पाएको प्रतिक्रिया दिए ।
सामी कार्यक्रमका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक कमलसिंह नेपालीले आप्रवासी स्रोत केन्द्रलाई सामी कार्यक्रमको “मुटु” का रुपमा व्याख्या गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठगी तथा अंगभंगसम्बन्धी ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १४ वटा समस्या समाधान भइसकेका छन् । कार्यक्रममार्फत ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ठगी रकम फिर्ता गराउन सहजीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बाँकी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँसमेत सहजीकरण गरिएको नेपालीले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा पत्रकारहरुको उपस्थितिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा नेपालीले सामी कार्यक्रम पाँच वटा मुख्य विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रमले सूचनामा पहुँच, न्यायमा पहुँच तथा कानुनी सहजीकरण, सीप विकास तालिम, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरतामा काम गरिरहेको उनले बताए ।
सामी कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको कार्यक्रममा स्वीस सरकारको तर्फबाट हेल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
दाङ, वैशाख २८ थारू समुदायको परम्परागत मटाँवा–बरघर–भलमन्सा प्रथालाई संरक्षण, प्रवर्धन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित दाङमा अन्तर प्रदेशस्तरीय सम्मेलन हुन लागेको छ । मटाँवा बरघर भलमन्सा संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा आजदेखि दंगीशरण गाउँपालिका–३, चखौरास्थित थारू सांस्कृतिक संग्रहालय परिसरमा दुई दिने कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो ।
आयोजकका अनुसार ‘थारू समुदायको परम्परागत व्यवस्था अन्तर्गत मटाँवा बरघर भलमन्साको अन्तर प्रदेशस्तरीय सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम’ मार्फत थारू समुदायको परम्परागत नेतृत्व प्रणाली, सामाजिक अभ्यास र यसको वर्तमान सान्दर्भिकताबारे विस्तृत छलफल हुने छ । सम्मेलनमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी लगायत जिल्लाबाट करिब एक हजारभन्दा बढी मटाँवा, बरघर, भलमन्सा तथा थारू अगुवाहरू सहभागी हुनेछन् । मटाँवा बरघर भलमन्सा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले यो सम्मेलनलाई थारू समुदायको साझा परम्परागत अभ्यासलाई एकै ठाउँमा राखेर अनुभव आदानप्रदान गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिइएको बताए ।
उनका अनुसार थारू समुदायमा आदिमकालदेखि चलिआएको मटाँवा–बरघर–भलमन्सा प्रथा गाउँ समाज सञ्चालन गर्ने परम्परागत संरचना र अलिखित कानुनी अभ्यासका रूपमा स्थापित छ । जिल्ला अनुसार नाम फरक भए पनि यसको उद्देश्य, भूमिका र सामाजिक जिम्मेवारी समान रहेको उनले स्पष्ट पारे । थारू समुदायमा माघ पर्वको अवसरमा गाउँ–गाउँमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिबाट मटाँवा, बरघर वा भलमन्सा चयन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । उनीहरूले गाउँको नेतृत्व गर्दै सामाजिक विवाद समाधान, संस्कार संरक्षण तथा सामुदायिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
सम्मेलनको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रमलाई पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुर, बाँके तथा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर, दाङले समन्वय र सहकार्य गरेका छन् । सम्मेलनमा थारू समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, प्रथाजनित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति, थारू संस्कारको संरक्षण तथा प्रवर्धन, बालविवाहमुक्त अभियानमा मटाँवा–बरघरहरूको भूमिका लगायत विषयमा छलफल सत्र सञ्चालन हुने छन् ।
त्यसैगरी छलफल सत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरी, प्रा.डा. कृष्ण भट्टचन, बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चुर्णबहादुर चौधरी, थारू संस्कृतिविद् अशोक थारू, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख होमबहादुर पराजुली तथा बेस संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ । यस्तै, थारू समुदायमा प्रचलित प्रथाजनित कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउने स्थानीय तहका प्रतिनिधि, गुरुवा तथा मटाँवा–बरघरहरूलाई सम्मेलनकै अवसरमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । आयोजकले यो सम्मेलनले थारू समुदायको परम्परागत नेतृत्व प्रणालीलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक सामाजिक संरचनासँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नगरपालिकाको यो अन्योलबीच होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवारहरु भोकसँग जुधिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियानले उनीहरुलाई छानोमुनि त ल्यायो, तर भान्सामा अन्न राख्न सकेन । वृद्धवृद्धालाई औषधि चाहिएको छ, बिरामीलाई खाना चाहिएको छ, आमालाई बच्चाका लागि दूध चाहिएको छ । तर, भवनभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै अभाव अन्नकै छ । छानोको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ, तर पेटको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै उत्तरविहीन छ ।
कोहलपुर, वैशाख २८ कोहलपुरको नयाँ बसपार्कस्थित टर्मिनल भवनको तेस्रो तलामा आइतबार दिउँसो ३३ वर्षीय शक्तिमान घर्तीमगर ओछ्यानमै थलिएका थिए । शरीर कमजोर देखिन्थ्यो, अनुहारमा चिन्ता झल्किन्थ्यो । नजिकै उनकी श्रीमती भूमिसरा घर्तीमगर ११ महिनाकी बालिकालाई काखमा च्यापेर ल्याइएका सामान मिलाउँदै थिइन् । ११ वर्षीय छोरा भने अन्य बालबालिकासँग भवनको कुनातिर खेलिरहेका थिए ।
शनिबार मात्रै डुडुवा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएपछि उनीहरु नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा आइपुगेका हुन् । घर छाड्ने बेला बोकेर ल्याएको थोरै चामल र खाद्यान्न नै अहिले उनीहरुको सहारा बन्यो । शनिबार साँझ, आइतबार बिहान र साँझ खाँदा अब मुस्किलले एक/दुई छाक पुग्ने अन्न बाँकी छ । त्यसपछि के खाने भन्ने चिन्ता उनीहरुको आँखामा प्रस्ट देखिन्छ । ‘उहाँ (श्रमिान्) बिरामी हुनुहुन्छ, काममा जान सक्नुहुन्न,’ भूमिसराले भनिन्, ‘म बच्चा स्याहार्नै व्यस्त छुँ । अब खाद्यान्न सकिएपछि के गर्ने थाहा छैन ।’
‘हाम्रो पीडा आर्थिक अभावको कथा मात्र होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘निरन्तरको मानसिक तनाव र असुरक्षाको पनि छ ।’ चार वर्षदेखि शक्तिमान सुगर रोगबाट पीडित छन् । सात वर्षअघि एक सन्तान डुबेर मृत्यु भएपछि परिवार अझै मानसिक आघातबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । त्यही पीडाबीच आठ महिनाअघि मात्रै उनीहरुले नयाँ बसोबासको खोजी गरेका थिए । अहिले फेरि विस्थापनको अर्को चोट आइपरेको छ । नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवन अहिले अस्थायी आश्रयस्थल बनेको छ । पहिलो तलामा ६७ जना र तेस्रो तलामा ४८ जना बसिरहेका छन् । तर, भवनभित्र छिर्दा सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द हो, ‘खाना’ ।
शान्तिनगरबाट आएकी ३३ वर्षीया राधा गिरीको कथा पनि फरक छैन । ‘हामीलाई सधैँका लागि सुकुम्बासी भएर बस्न मन छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले खाना खाने समस्या भयो । हिजो साँझ पनि राम्रोसँग खान पाएनौं ।’ बस्ती खाली गर्ने त्रासले उनी हप्ता दिनदेखि ज्यालादारी काममा जान सकेकी छैनिन् । ‘सबै दिन काम पाइँदैन । पाए पनि महिलालाई कम ज्याला दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हप्ता दिन काममा जान नपाउँदा पैसा पनि छैन, खाद्यान्न पनि सकियो ।’ राधाको परिवारसँग एक किलो चामल मात्रै बाँकी छ । उनका छोरा कक्षा ८ मा पढ्छन् । विद्यालयको पढाइ खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा वृद्धवृद्धाको अवस्था झन् कठिन छ । शान्तिनगरबाटै शनिबार आइपुगेकी ७८ वर्षीया खगिसरा गिरी भवनको एक कुनामा चुपचाप बसिरहेकी थिइन् । दम, प्रेसर र सुगरकी बिरामी उनीसँग अहिले न औषधि किन्ने पैसा छ, न खान अन्न । डेढ वर्षअघि श्रीमान् मोति गिरीको मृत्यु भएपछि उनी छोराको सहारामा थिइन् । तर छोरा आफैँ मानसिक समस्याबाट पीडित छन् । ‘शनिबार आधा किलो चामल ल्याएर दुई छाक टारेँ,’ उनले सुनाइन्, ‘अब न पैसा छ, न चामल ।’
जुम्लाबाट वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएकी कल्पना कामी पनि अहिले होल्डिङ सेन्टरकै भीडमा छिन् । शान्तिनगरबाट आएकी झुक्री थरुनीलाई यहाँ आएको तीन दिन भयो । उनी भन्छिन्, ‘आफन्तले ल्याइदिएका सामानले अहिलेसम्म गुजारा चलिरहेको छ, तर अब कति दिन पुग्ला ?’ होल्डिङ सेन्टरभित्र कतै साना बालबालिका खेलिरहेका छन्, कतै वृद्धवृद्धा चुपचाप भित्तामा अडेस लागेर बसेका छन् । कसैले सिरानीमुनि चामलको सानो पोको लुकाएका छन् ।
नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई अस्थायीरूपमा राख्न होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ पानी, शौचालय, सरसफाइ कर्मचारी र उपचारका लागि मेडिकल टोली खटाइएको छ । बिरामीको सामान्य उपचार भइरहेको छ । तर, खाद्यान्न व्यवस्थापनको विषय भने अझै अन्योलमै छ । होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन संयोजक नरेश वान्तावा राईका अनुसार अहिले तत्कालका लागि आधारभूत व्यवस्थापन गरिएको भए पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छैन । ‘पानी, शौचालय, सरसफाइ र मेडिकल टोलीको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर खाद्यान्नको विषयमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले तत्काल त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’नगरपालिकाको यो अन्योलबीच होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवारहरु भोकसँग जुधिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियानले उनीहरुलाई छानोमुनि त ल्यायो, तर भान्सामा अन्न राख्न सकेन । वृद्धवृद्धालाई औषधि चाहिएको छ, बिरामीलाई खाना चाहिएको छ, आमालाई बच्चाका लागि दूध चाहिएको छ । तर, भवनभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै अभाव अन्नकै छ । छानोको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ, तर पेटको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै उत्तरविहीन छ ।
