विराटनगर । कोशी प्रदेशको पोल्ट्री व्यवसाय बर्डफ्लु सङ्क्रमणका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ। महामारी, आर्थिक मन्दी र दानाको बढ्दो मूल्यले पहिलेदेखि नै दबाबमा रहेको पोल्ट्री क्षेत्रलाई बर्डफ्लुले झनै धराशायी बनाएको हो।
प्रदेश पशु विकास निर्देशनालयका अनुसार चैतदेखि हालसम्म तीन जिल्लामा ४ लाख १२ हजार ९ सय ५४ वटा कुखुरा नष्ट गरिएको छ। यससँगै लाखौं अण्डा, हजारौं किलो दाना, क्रेट र कार्टुनसमेत नष्ट गरिएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति सुनसरी जिल्लामा भएको छ, जहाँ मात्रै करिब २ लाख ८६ हजारभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिएको तथ्याङ्क छ।
मोरङमा १ लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट हुँदा करिब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने झापामा पनि हजारौं कुखुरा नष्ट गरिएको छ। समग्रमा तीन जिल्लामा करिब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सुनसरीको हलेसी महादेव कृषि फार्ममा पहिलो पटक कुखुरा मर्न थालेपछि यो रोगको सङ्केत देखिएको थियो। त्यसपछि मोरङ र झापाका फार्महरूमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै रोग तीव्र गतिमा फैलिएको हो। नेपालमा यसअघि २०६५ सालमा पहिलो पटक बर्डफ्लु देखिएको भए पनि यसपटकको प्रकोप निकै ठूलो भएको किसानहरूको भनाइ छ।
पोल्ट्री व्यवसायीहरूले बैंक ऋण, बढ्दो उत्पादन लागत र बजारमा अस्थिर मूल्यबीच व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बर्डफ्लुले ठूलो धक्का दिएको बताएका छन्। किसानहरूले तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। लेयर्स कुखुरापालक संघ मोरङ–सुनसरीका अध्यक्ष होम बास्कोटाले किसानहरू संकटको अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ढिलासुस्तीले समस्या थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारका पशु चिकित्सक तथा फोकल पर्सन डा. दीपा दिवालीका अनुसार क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी संघीय सरकारलाई पठाइएको छ र नियमअनुसार क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका कुखुरा, अण्डा, दाना तथा अन्य सामग्रीको मूल्याङ्कन गरेर राहत सिफारिस गरिएको हो।
यद्यपि, सरकारी प्रक्रिया ढिलो भएकाले किसानहरू तत्काल राहत नपाउने चिन्तामा छन्। पोल्ट्री उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हजारौं रोजगारी जोखिममा परेका छन् भने व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम नचाले पोल्ट्री उद्योग अझ गहिरो संकटमा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
काठमाडौं, जेठ २५ — कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयजस्ता सीमापार वातावरणीय समस्याको समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच सशक्त क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।
दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत सोमबार आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरणीय संकट कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएको उल्लेख गर्दै साझा चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक प्रयास, नवीन सोच र क्षेत्रीय एकता आवश्यक रहेको बताइन्।
हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिकजन्य फोहरको गम्भीर असरमा परेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव शरीरमा समेत माइक्रोप्लास्टिक फेला पर्न थालेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन्। यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक विविधतामा पनि प्रतिकूल असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषण नियन्त्रण, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको बताइन्। यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानमा सासेपजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।
फोहर व्यवस्थापनमा परम्परागत प्रणाली मात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले परिपत्र अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (इपीआर) जस्ता आधुनिक अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले इपीआर अवधारणाले उत्पादक, आयातकर्ता र ब्रान्ड स्वामीलाई उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउने बताइन्।
तालिमले ज्ञान आदानप्रदान, व्यवहारिक सिकाइ तथा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले आर्थिक विकास र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने साझा दक्षिण एसियाली दृष्टिकोणप्रति सदस्य राष्ट्रहरू पुनः प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
देउखुरी, जेठ २५ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पाँच जना नयाँ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। नव नियुक्त मन्त्रीहरूले सोमबार प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एमाले) बाट चार जना र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरूमा तुलसीप्रसाद चौधरी, डिल्लीराज भुसाल, रामजीप्रसाद घिमिरे, रत्नबहादुर खत्री र भण्डारीलाल अहिर रहेका छन्।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसार तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, डिल्लीराज भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगर, उपसभामुख मेनुका खाँड केसी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रदेश सभा सदस्य र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालगन्ज, जेठ २५ जेनजी सहिद ई. सुलभराज श्रेष्ठ र आयुष थापा मगरको स्मृतिमा आयोजित प्रथम यु–२० (नाइन ए साइड) फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि आयोजक धम्बोझी क्लबले जितेको छ । फाइनलमा खजुराको ब्रदर्श एफसीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ ले पराजित गर्दै धम्बोझीले घरेलु मैदानमा उपाधि उचालेको हो ।
विशालचोकस्थित एन्फा ग्रासरुट ट्रेनिङ सेन्टरमा सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक खेल निर्धारित समयमा १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । खेलको २७औँ मिनेटमा गोल गर्दै ब्रदर्श एफसीले अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि खेलको अधिकांश समय दबाबमा रहेको धम्बोझीले अन्तिम समयमा पुनरागमन गर्दै खेल बराबरीमा ल्यायो । खेल सकिन करिब तीन मिनेट बाँकी रहँदा अनिपाल शाहीले महत्वपूर्ण गोल गर्दै धम्बोझीलाई हारबाट जोगाएका थिए । उनको गोलपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा धम्बोझीका सुदीप केसी, महेश बुढाथोकी र अजय परियारले गोल गरे । ब्रदर्श एफसीका सुरज विक र सैलेन्द्र विसीले मात्र गोल गर्न सकेपछि धम्बोझी ३–२ ले विजयी बन्यो । उपाधिसँगै धम्बोझी क्लबले ५१ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता ब्रदर्श एफसीले ३१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ ।
व्यक्तिगत विधातर्फ धम्बोझीका गोलकिपर गोकर्ण पुन ‘प्लेयर अफ द फाइनल’ घोषित भए । प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका धम्बोझीकै अनिपाल शाही ‘सर्वोत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित हुँदै पुरस्कृत भए । प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेता टोलीका खेलाडीलाई सहिद ई. सुलभराज श्रेष्ठ र आयुष थापा मगरका परिवारका सदस्य, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष भोजराज शाही, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजाल तथा धम्बोझी क्लबका अध्यक्ष तारामान कुँवरलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
प्रतियोगिताले युवा खेलाडीको प्रतिभा उजागर गर्न तथा स्थानीय फुटबलको विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
धनगढी, जेठ २५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । प्रदेशसभाले २०७५ सालमै कैलालीको गोदावरीलाई प्रदेश राजधानी तोके पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकार अझै अस्थायी संरचनाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि राजधानीको विषय टुंगोमा पुग्न नसक्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख असफलतामध्ये एक मानिएको छ । यस अवधिमा सरकारको नेतृत्व पाँच पटक परिवर्तन भयो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अनेकौं पटक भए, तर राजधानी कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेन । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित तेघरी–गोदावरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक संरचनागत तयारी पनि थालेको थियो । तर वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नपाउँदा योजना अघि बढ्न सकेन ।
राजधानी घोषणा भएपछि वन क्षेत्र मासिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यद्यपि अदालतले कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी नगरेको प्रदेश सरकारका पूर्व तथा वर्तमान कानुनी अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजधानी कार्यान्वयनमा मुख्य बाधा अदालतको मुद्दाभन्दा पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन नसक्नु हो । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक ४ सय ४४ बिघा वन क्षेत्रको भोगाधिकार माग गर्दै तत्कालीन वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर संघीय तहबाट हालसम्म कुनै निर्णय नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले समयमा निर्णय गरेको भए गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माण सुरु भइसक्ने बताएका छन् ।
गोदावरीमा राजधानी स्थापना अन्योलमा परेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा धनगढीमै स्थायी राजधानी कायम गर्ने विकल्पबारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल भएको थियो । गेटा क्षेत्रलाई समेत सम्भावित विकल्पका रूपमा अनौपचारिक रूपमा चर्चा गरिएको थियो । तर राजधानी सार्न प्रदेशसभामा पुनः दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । राजधानी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले अस्थायी कार्यालय मर्मतमा भने बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयका भवन मर्मतमा मात्रै २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि करोडौं रुपैयाँ मर्मत शीर्षकमै विनियोजन गरिएको छ ।
स्थायी राजधानीको विषय अनिर्णित रहँदा प्रदेश सरकारले आर्थिक भार मात्रै होइन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
