प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यही पुँजीगत खर्च कमजोर देखिनु प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ । चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही सुधार देखिएको छ । १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजित चालु बजेटमध्ये ५०.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च ४७.२० प्रतिशत पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म कुल १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
दाङ, असार ९ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणतर्फ पुगिरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रदेशको कुल पुँजीगत (विकास) बजेटको ४४.९२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नदेखिँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन सुस्त बनेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यही पुँजीगत खर्च कमजोर देखिनु प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ । चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही सुधार देखिएको छ । १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजित चालु बजेटमध्ये ५०.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च ४७.२० प्रतिशत पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म कुल १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा खर्चको अवस्था निकै असमान देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै ६२.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च मात्रै ७२.४८ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यसैबीच, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ३७.१३ प्रतिशत र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ४२.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च ३६.४१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने मन्त्रालयमध्ये युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १९.७८ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १५.२८ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि २९.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च ३२.१० प्रतिशतमा रोकिएको छ । प्रदेशका अन्य निकायहरूको अवस्था पनि मिश्रित देखिएको छ । प्रदेशसभा कार्यालयले ४९.१८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४९.६१ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले ३२.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । योजना आयोगको पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून, ०.८० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो कार्यान्वयन देखिएको छ । चालु शीर्षकअन्तर्गत ६२.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, जुन अन्य शीर्षकको तुलनामा उच्च हो ।
समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन ११ महिनामा पनि आधा नपुग्दा विकास निर्माणतर्फको गति सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट कार्यान्वयन तीव्र बनाउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारमाथि थपिएको छ ।
