वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली युवाको संख्या बढिरहँदा श्रमिक मृत्युको श्रृंखला भने रोकिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामै विदेशमा रोजगारीका क्रममा एक हजार चार सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधिमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राहत वितरण गरे पनि मृत्युका वास्तविक कारणबारे पर्याप्त अध्ययन नहुँदा समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १ हजार ४३८ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ । यही अवधिमा ९६० जना अंगभंग वा बिरामी भएका छन् भने १९४ जनाको उद्धार तथा खोजतलास गरिएको छ । मृत्यु भएका मध्ये ९०५ जनाको शव गृह जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको बोर्डले जनाएको छ । मृतक श्रमिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार बोर्डले हालसम्म करिब १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि राहत रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएपछि बोर्डमाथिको आर्थिक दायित्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण पार गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था भए पनि विदेश पुगेपछि मृत्यु हुने क्रम भने घट्न सकेको छैन । हृदयघात, सडक दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना तथा आत्महत्याका घटनाले धेरै श्रमिकको ज्यान जाने गरेको विवरण सार्वजनिक हुने गरे पनि यस्ता घटनाको वास्तविक कारण र पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बोर्डका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै ६ हजार ७५ नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४९२ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च संख्या हो । सोही वर्ष ५७८ जना अंगभंग भएर स्वदेश फर्किएका थिए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बोर्डको तथ्यांकमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका र सहायता पाउने मापदण्डभित्र परेका श्रमिक मात्र समेटिने भएकाले विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्छ । मृत्युका कारणबारे विस्तृत अध्ययन र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मानसिक अवस्थाको नियमित निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै जाँदा श्रमिक सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बन्दै गएको छ । राहत वितरण मात्र समाधान नभएकाले मृत्युका कारण पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कारो बनेको छ ।
