काठमाडौँ ।   सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत रासायनिक मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको छ । किसानको तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि तथा वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रका अध्यक्ष तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार पहिलो लटमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गरिनेछ । उनका अनुसार आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकिएको छ भने भुक्तानी प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि केही समयमै मल नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत भारतबाट कुल ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृत परिमाणअनुसार ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात गर्ने योजना रहेको छ । सोही आधारमा पहिलो चरणमा आधा परिमाण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ३० हजार मेट्रिक टन मल दोस्रो चरणमा आयात गरिनेछ । उक्त मल चालु आर्थिक वर्षभित्र वा आगामी आर्थिक वर्षको आपूर्ति योजनामा समावेश गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।

यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालले भारतबाट आयात गर्ने मलको कोटा घटाएको भन्दै आएका समाचारलाई मन्त्रालयले असत्य र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कोटा कटौती भएको भन्ने दाबी निराधार भएको जनाएको छ ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेको परिमाणमा कुनै कटौती गरिएको छैन । उपलब्ध बजेट र स्रोतको व्यवस्थापनअनुसार मात्र मल आयात प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको हो । उनले भारतसँगको सम्झौताअनुसारको प्रक्रिया निरन्तर रहेको र कुनै नीतिगत परिवर्तन नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार पहिलो चरणको खरिद प्रक्रिया करिब डेढ महिनाअघि नै सुरु भइसकेको हो, जबकि हाल चर्चामा आएको ‘होर्मुज मार्ग खुल्ने’ विषयसँग यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिँजा (जुम्ला), असार १ — कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिज विरुद्धको खोप नपाउँदा जुम्लाकी एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आइतबार मृत्यु भएपछि जिल्लामा रेबिज खोपको अभाव र जनचेतनाको समस्या फेरि चर्चामा आएको छ।

बालरोग विशेषज्ञ डा. कमल थानीका अनुसार करिब दुई महिनाअघि कुकुरले टोकेकी समितालाई समयमै रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन नसक्दा संक्रमण गम्भीर बनेको थियो। अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल ल्याइएकी उनको रेबिज इन्सेफ्लाइटिसका कारण मृत्यु भएको डा. थानीले बताए।

उनका अनुसार समितालाई टोकेको कुकुरले अन्य तीन–चार जनालाई समेत टोकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ती व्यक्तिहरूले खोप लगाए वा नलगाएको तत्काल पहिचान गरी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए।

रेबिज लागिसकेपछि उपचार अत्यन्त जटिल हुने भए पनि कुकुर, स्याल वा अन्य संक्रमित जनावरले टोकेलगत्तै रेबिज विरुद्धको खोप लगाए ज्यान बचाउन सकिने डा. थानीले बताए। उनले यो घटनालाई एउटा बालिकाको मृत्युमा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

रेबिज शतप्रतिशत ज्यान लिन सक्ने रोग भए पनि समयमै खोप लगाए पूर्ण रूपमा रोकथाम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यता, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख किरण शर्माले समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा जिल्लामा रेबिज खोपको अभाव भएको बताए। उनका अनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेबिज विरुद्धको खोप हाल कर्णालीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छैन।

हाल जुम्लाको कालिकाखेतुस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्र २० डोज खोप मौज्दात रहेको जनाइएको छ। खोपको अभाव, जनचेतनाको कमी र स्वास्थ्य सेवा लिन हुने ढिलाइका कारण यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले कुकुर, स्याल वा अन्य जनावरले टोकेपछि ढिलाइ नगरी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष हाल सञ्चालनमा रहेका १ सय ९२ बहुवर्षीय आयोजना, समपूरक कार्यक्रमअन्तर्गतका १० आयोजना तथा थप ४६ नयाँ आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । यससँगै प्रदेश सडक गुरुयोजना, तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने योजना, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको बताए ।

बुटवल, असार १  आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च कटौती गर्दै सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तिम चरणमा पुग्दा फेरि पुरानै आकारतर्फ फर्किएको छ । सुरुआतमा ३६ अर्ब रुपैयाँभित्र बजेट सीमित गर्ने लक्ष्य राखिए पनि मन्त्री फेरबदलपछि थपिएका नयाँ योजनाका कारण बजेटको आकार झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्ष भने खर्च नियन्त्रण र स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै बजेट घटाउने तयारी गरिएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयहरूलाई ३६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ मन्त्रीहरू सरकारमा आएपछि स्थिति फेरिएको छ । पुराना मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमै प्राप्त सिलिङअनुसार अधिकांश योजना बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकेका थिए । त्यसपछि जिम्मेवारी सम्हालेका नयाँ मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना प्राथमिकताका योजना समेट्न दबाब दिएपछि बजेटको आकार बढ्न पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शनिबार नयाँ नियुक्त चार मन्त्रीलाई प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँका दरले थप बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसपछि मात्रै नयाँ योजना समावेश गर्ने काम अघि बढेको हो । ती अधिकारीका अनुसार यसबाट मात्रै ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप दायित्व सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा रहने अनुमान गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको छ ।

यता प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि प्रदेश राजधानी देउखुरीको गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई समेत गति दिने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा सारिएपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा कारोबार रोकिएको छ । स्थानीयले लामो समयदेखि जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आए पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन । अहिले भने राजधानी विकासको आधार तयार पार्ने उद्देश्यले ल्याण्ड पुलिङ, सडक विस्तार, ग्रिड प्रणाली निर्माण तथा हुलाकी राजमार्गसँग जोडिने सिग्नेचर पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेश विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले राजधानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि विगतदेखि नै पर्याप्त बजेट माग गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार आगामी बजेटबाट केही महत्वपूर्ण परियोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरी राजधानी पूर्वाधार निर्माण थालेको थियो । हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका १० वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । भवन निर्माणको चरण सकिएसँगै अब राजधानी क्षेत्रको समग्र विकास र बस्ती व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने सरकारको योजना छ ।

गुरुयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदी किनार क्षेत्रमा आधुनिक बस्ती विकास, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र ठूलो क्षेत्रफलका घडेरी निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ । प्राधिकरणले एक कठ्ठाभन्दा साना घडेरी नहुने गरी भू–उपयोग व्यवस्थापनको योजना बनाएको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अस्पतालका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । अस्पताल व्यवस्थापनले दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि बजेट निर्माणको क्रममा भएको राजनीतिक फेरबदलले मागअनुसार रकम सुनिश्चित हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष हाल सञ्चालनमा रहेका १ सय ९२ बहुवर्षीय आयोजना, समपूरक कार्यक्रमअन्तर्गतका १० आयोजना तथा थप ४६ नयाँ आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । यससँगै प्रदेश सडक गुरुयोजना, तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने योजना, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षदेखि थुप्रिँदै आएको भुक्तानी दायित्वले बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ । आन्तरिक आम्दानी अपेक्षाअनुसार नबढेकाले आगामी वर्ष पनि स्रोत व्यवस्थापन सरकारका लागि प्रमुख चुनौती रहने उनले बताए ।

दाङ, असार १  आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सहमतिको मिश्रित प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा रूपन्देहीका शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । घोराहीमा जारी प्रदेश अधिवेशनमा प्रारम्भिक मतदानबाट अग्रस्थान हासिल गरेका घिमिरेलाई दोस्रो स्थानमा रहेका गोपाल घिमिरेले समर्थन गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन नै नगरी उनलाई सभापति घोषणा गरिएको हो ।

शनिबार सम्पन्न पहिलो चरणको मतदानमा कुल ५ सय ५२ मत खसेको थियो । बहुप्रतिस्पर्धी सभापति पदको दौडमा शालिकराम घिमिरेले १ सय ९९ मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेका गोपाल घिमिरेले ८७ मत ल्याएका थिए । विधानअनुसार सभापति निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत अर्थात २ सय ७७ मत आवश्यक पर्ने भए पनि पहिलो चरणपछि विकसित राजनीतिक समीकरणले चुनावी प्रक्रिया सहज मोडमा पुगेको हो ।

अन्य प्रतिस्पर्धीमध्ये रूपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा. राजकुमार सुवेदीले ८०, रूपन्देहीकी मञ्जु भुसालले ७१ र रूपन्देहीकै मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रारम्भिक परिणामले घिमिरेलाई स्पष्ट अग्रता दिलाए पनि बहुमत नपुगेको अवस्थामा दोस्रो चरणको तयारी भइरहेका बेला दोस्रो स्थानका उम्मेदवारको समर्थन निर्णायक बनेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाका अनुसार दोस्रो चरणमा जानुपर्ने अवस्था देखिए पनि दोस्रो स्थानका उम्मेदवारले अग्रस्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा रोकिएको हो । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा दोस्रो धेरै मत ल्याउने उम्मेदवारले अग्रस्थानमा रहेकालाई समर्थन गरेपछि दोस्रो चरणमा जान आवश्यक परेन ।’

निर्वाचित घिमिरे यसअघि प्रदेश उपसभापति रहेका थिए । पार्टी स्थापना कालदेखि नै सक्रिय रहेका उनी कोषाध्यक्ष हुँदै संगठनात्मक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हुन् । पराजित भए पनि गोपाल घिमिरे केन्द्रीय विभाग सदस्यको भूमिकामा सक्रिय छन् । अधिवेशनलाई सहमति र एकताको सन्देश दिने प्रयासस्वरूप नेतृत्व चयन गरिएको प्रदेश सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार अब उपसभापति, महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीको चयन पनि सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । सहमति नजुटेमा ती पदहरू निर्वाचन प्रक्रियामार्फतै टुंगो लगाइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनले नेतृत्व चयनसँगै संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक रणनीतिलाई पनि नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि पटकपटक फेरिएको छ । २०७९ पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार साढे तीन महिनामै ढल्यो । त्यसपछि २०८० वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । करिब ११ महिनापछि उनको सरकार पनि परिवर्तन भयो । २०८० चैतमा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले नेतृत्व सम्हाले भने हाल २०८१ साउन ७ देखि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् ।

बाँके, असार १  लुम्बिनी प्रदेशसभा सरकार गठन र विघटनको निरन्तर शृंखलासँगै मन्त्री बन्ने ‘रोटेसन राजनीति’को उदाहरण बनेको छ । साढे तीन वर्षको अवधिमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये झन्डै आधाअर्थात् ५० जना सांसदले कुनै न कुनै रूपमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । बारम्बारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र सत्ता साझेदारीले प्रदेश सरकारको स्थायित्वभन्दा सत्ता बाँडफाँटमै बढी ध्यान गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

२०७९ पुसयता मात्रै लुम्बिनीमा चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । हालसम्म एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, राप्रपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसम्म मन्त्री पदको ‘पालो प्रणाली’मा सहभागी भएका छन् । पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अघिल्लो सोमबार एमाले र जसपाका पाँचमन्त्री हेरफेर गरेसँगै मन्त्री बन्ने संख्या थपिएको हो । पछिल्लो पुनर्गठनअन्तर्गत एमालेका रामजीप्रसाद घिमिरे, तुलसीप्रसाद चौधरी र डिल्लीराज भुसाल पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् भने एमालेकै रत्नबहादुर खत्री दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् । जसपाका भण्डारीलाल अहिर भने चौथो पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

८३ जना कायम प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३६ जनाले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाइसकेका छन् । तीमध्ये केही सांसद तीन/चार पटकसम्म मन्त्री बनेका उदाहरण पनि छन् । माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले तीन पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन् भने सात जना सांसद दुई–दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन् । दलगत हिसाबले एमालेका सबैभन्दा धेरै १४ सांसद मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसका आठ, माओवादी केन्द्रका पाँच, जसपा नेपालका दुई तथा राप्रपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक–एक जना मन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि पटकपटक फेरिएको छ । २०७९ पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार साढे तीन महिनामै ढल्यो । त्यसपछि २०८० वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । करिब ११ महिनापछि उनको सरकार पनि परिवर्तन भयो । २०८० चैतमा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले नेतृत्व सम्हाले भने हाल २०८१ साउन ७ देखि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । बजेटपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसले पनि आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गरेर अन्य सांसदलाई अवसर दिने तयारी गरेको जनाएको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार केन्द्रमा भएको ‘प्याकेज सहमति’अनुसार आगामी निर्णय प्रदेशमा लागू हुनेछ ।

विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय र मन्त्री संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै बारम्बारको पुनर्गठनले प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार सानो र प्रभावकारी मन्त्रिमण्डल आवश्यक छ, तर व्यवहारमा भने मन्त्री संख्या बढ्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनभन्दा बढी मन्त्री व्यवस्थापन र सत्ता साझेदारीको अभ्यास हावी हुँदा विकास, सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयनभन्दा राजनीतिक ‘सेटिङ’ प्रमुख विषय बनेको आलोचना बढ्दै गएको छ ।