राप्तीसोनारी, असार ११ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ९२ करोड ४२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाको १९औँ अधिवेशनमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ ६१ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३० करोड ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विषयगत शाखामध्ये शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ । शिक्षाका लागि ४० करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय, समावेशी तथा रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ११ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै २ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, उन्नत बीउबिजन प्रयोग, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा महामारी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै रोजगार प्रवद्र्धनका लागि १ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, वन, वातावरण, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा एकीकृत सेवा विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ, साझेदारी प्रवद्र्धन, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य उपचार तथा मर्मत सम्भार कोषका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विषयगत शाखाअनुसार बजेट
– शिक्षा : ४० करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ
– स्वास्थ्य : ११ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ
– कृषि : १ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ
– पशु सेवा : १ करोड १६ लाख रुपैयाँ
– महिला तथा समावेशीकरण : ५० लाख रुपैयाँ
– खानेपानी : ३० लाख रुपैयाँ
– सहकारी/संघसंस्था : १० लाख रुपैयाँ
– वन तथा वातावरण : १५ लाख रुपैयाँ
– विपद् व्यवस्थापन : ८० लाख रुपैयाँ
– राजस्व : ५ लाख रुपैयाँ
– पञ्जीकरण – १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ
– रोजगार सेवा केन्द्र : १ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ
– उद्यम विकास : १२ लाख रुपैयाँ
– कानून शाखा : १० लाख रुपैयाँ
– प्रशासन, भूमि तथा सहकारी : ७० लाख रुपैयाँ
– पूर्वाधार योजना तथा एकीकृत व्यवस्थापन : ३ करोड रुपैयाँ
– साझेदारी प्रवद्र्धन कोष : २० लाख
– सूचना प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधार : ५० लाख
– स्वास्थ्य उपचार कोष : १० लाख
– सामाजिक विकास प्रवद्र्धन कोष : १० लाख
– मर्मत सम्भार कोष : १५ लाख
वडागत बजेट
गाउँपालिकाका नौवटै वडालाई समान रूपमा ९५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअनुसार वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्म प्रत्येक वडाले ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । वडागत कुल बजेट ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उपाध्यक्ष सिंहले प्रस्तुत बजेटले आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
राप्तीसोनारी, असार ११ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रविधिमैत्री प्रशासनलाई सुदृढ गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नीति कार्यान्वयनपछि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वयुक्त प्रशासनिक प्रणाली थप मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच तथा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ई–गभर्नेन्स र डिजिटल सेवा विस्तारमार्फत गाउँपालिकाका सबै वडा तथा बस्तीमा प्रविधिमैत्री सेवा पुर्याइनेछ । यसबाट प्रशासनिक प्रक्रियामा छरितोपन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
तथ्यांकमा आधारित योजना तर्जुमा, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा नागरिक सहभागिता विस्तारले स्थानीय शासनलाई अझ बढी जनउत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै विकास योजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने नीति लिइएको छ । यसबाट विकास खर्चको प्रभावकारिता र उपलब्धि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ आन्तरिक राजस्व प्रणाली सुदृढ बनाइने तथा नगदरहित वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र दिगो बनाउने विश्वास गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालनको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनेछ । यसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्नुका साथै किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासका क्षेत्रमा गरिने लगानीले मानव पूँजी विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तालिम र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारले समावेशी सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ । त्यस्तै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ ।
सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा सार्वजनिक सेवा संरचनाको विकासले ग्रामीण–शहरी अन्तर घटाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमार्फत दिगो विकास, सुरक्षित जीवन र स्थानीय पहिचानको संरक्षण सुनिश्चित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
