खजुरा, भदौ ९ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भदौ १० गते बुधबार नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
मङ्गलबार वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत लोकन्द्रबहादुर शाहीले एक सूचना जारी गर्नुहुँदै नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा बुधबारका दिन सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी दिनुभएको हो ।
इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मदको जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक, संस्थागत, तथा धार्मिक विद्यालयहरुमा सार्वजनिक बिदा दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगन्ज, भदौ ९ बालबालिकामाथि हुने शोषण, बेचबिखन तथा जोखिमपूर्ण अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नेपालगन्जमा ‘शोषणमुक्त क्षेत्र’ परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ । परियोजनाको पाइलट कार्यक्रमका रूपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१५ लाई छनोट गरिएको छ ।
‘फ्री अ गर्ल नेदरल्यान्ड्स’को सहयोगमा माइती नेपालले नेपालगन्जमा परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । परियोजनाको उद्देश्य बालबालिकामाथि हुने विभिन्न प्रकारका शोषणको जोखिम पहिचान गरी स्थानीयस्तरबाटै रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु रहेको जनाइएको छ । परियोजनाबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउने र कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले माइती नेपाल नेपालगन्जले आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा परियोजनाको संरचना, अवधि, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा माइती नेपालकी अनु डंगोलले परियोजनाको संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपालगन्ज मानव बेचबिखनका दृष्टिले स्रोत, गन्तव्य र आवागमनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रका रूपमा समेत प्रभावित रहेको बताइन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर परियोजनाका लागि नेपालगन्ज छनोट गरिएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार परियोजनामार्फत बालबालिकालाई शोषण, बेचबिखन तथा जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन स्थानीयस्तरमा समन्वय, निगरानी र सचेतनाका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, समुदाय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
‘फ्री अ गर्ल नेदरल्यान्ड्स’की कृटिना रैनाले नेपालगन्जसहित नेपालका चार वटा स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन् । बालबालिकामाथि हुने शोषणको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई समेटेर प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी काम गरिने उनले बताइन् । माइती नेपालका प्रदीप बास्तोलाले कार्यक्रमको उद्देश्य तथा परियोजनाको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेका थिए । परियोजनाकी रितु भट्ट राईले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा स्थानीयस्तरमा बालबालिका संरक्षणका लागि गर्न सकिने पहल तथा समन्वयका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
परियोजनाले बालबालिकामाथि हुने शोषणको जोखिम पहिचान, रोकथाम र न्यूनीकरणसँगै स्थानीय तहमा बाल संरक्षणका गतिविधिलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि, जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई परियोजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ । कार्यक्रमको समापन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख आशा शाहीले गरेकी थिइन् । कार्यक्रम सञ्चालन माइती नेपाल नेपालगन्जका कार्यक्रम संयोजक केशव कोइरालाले गरेका थिए ।
दाङ, भदौ ९ दाङमा व्यावसायिक रूपमा पालिएका मौरीका घारमा ‘सानो खपटे किरा’ (स्मल हाइभ बिटल) देखिन थालेपछि मौरीपालक कृषकहरू चिन्तित बनेका छन् । किराका कारण मौरीको गोला कमजोर हुँदै गएको र मह उत्पादनमा समेत असर पर्न थालेको कृषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि, जिल्लामा देखिएको किरा ‘स्मल हाइभ बिटल’ नै हो भन्ने आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन ।
मौरीका घारमा देखिएको किरा कुन प्रजातिको हो भन्ने पहिचानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको समन्वयमा नमुना संकलन तथा परीक्षण सुरु गरिएको छ । किट विकास केन्द्र, मौरी विकास केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) काठमाडौंका विज्ञसहितको टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेर मौरीका घारको अवस्था अध्ययन गर्दै किराको नमुना संकलन गरिरहेको छ । नेपाल मौरीपालक महासंघ दाङका अध्यक्ष दिनेश वलीका अनुसार जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा पालिएका मेलीफेरा र सेराना दुवै जातका मौरीमा किरा देखिएको छ । उनका अनुसार अधिकांश कृषकका घारमा थोरै–धेरै किराको समस्या देखिएको छ ।
‘सबै कृषकका मौरीमा थोरै धेरै किरा देखिएको छ,’ वलीले भने, ‘किरा देखिएपछि मौरीपालक कृषकहरू समस्यामा परेका छन् ।’ उनका अनुसार घारमा देखिएको किराले मौरीको परागकण (पोलन), लार्भा, मह र मैनसमेत खाने गरेको कृषकहरूले बताएका छन् । संक्रमण बढ्दै गए मौरीको गोला कमजोर हुने र मह उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ । दाङमा करिब तीन सयभन्दा बढी व्यावसायिक मौरीपालक कृषक रहेको र जिल्लाभर करिब ३० हजार मौरीका गोला रहेको महासंघको अनुमान छ । मौरीपालनमा निर्भर कृषकको संख्या ठूलो रहेकाले किराको समस्या समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने वलीले बताए ।
‘किरा कुन प्रजातिको हो र यसको नियन्त्रणका लागि कुन उपाय प्रभावकारी हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा पहिचान हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सरकारी निकायबाट प्रभावकारी पहल आवश्यक छ ।’
सुर्खेत, भदौ ९ कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरले विकास र पूर्वाधारमा फड्को मार्दै गए पनि उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुने वर्षौँदेखिको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रोचक पक्ष त के छ भने, वीरेन्द्रनगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेट देशका दुई महानगरपालिकाको भन्दा ठूलो छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चार अर्ब ७१ करोड दुई लाख ७२ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी हो । विराटनगर महानगरपालिकाले तीन अर्ब ५६ करोड रुपियाँ र वीरगन्ज महानगरपालिकाले चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । ठूलो बजेट, बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण र प्रदेश राजधानीका रूपमा विकसित हुँदै गएको वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने आधार पूरा भएको नगरपालिकाको दाबी छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।
नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन् । उनका अनुसार २०७८ सालमै आवश्यक आधार र मापदण्डका दृष्टिले वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका बन्न योग्य रहेको निष्कर्षसहित योजना पारित गरिएको थियो । पछिल्लो समय नगर क्षेत्र थप व्यवस्थित हुँदै गएकाले अब स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जनाइन् । प्रदेश राजधानीका रूपमा वीरेन्द्रनगर राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ । बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले सडक, यातायात, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक बत्ती तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडक चार लेनको बनिसकेको छ भने अन्य भित्री सडकलाई व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढाइएको छ । नयाँ सडक निर्माणका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाले अघि सारेको छ । घण्टाघर पार्कलाई व्यवस्थित गर्ने, चार लेन सडक विस्तार गर्ने तथा टोल–टोलमा सडक बत्ती जडान गर्ने कामसमेत भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बढ्दो सवारी चाप र सहरीकरणका कारण उत्पन्न हुने दुर्घटना तथा अव्यवस्था न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाले लगानी बढाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म ५५० वटा ट्राफिक बत्ती जडान भइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सुरु भएको ट्राफिक बत्ती जडान कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा थप १५० वटा बत्ती जडान गर्ने तयारी छ ।
रेडियो नेपालदेखि बाङ्गेसिमल तथा धुलियाबिटदेखि सुब्बाकुनासम्म ट्राफिक बत्ती जडान गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि एक करोड १८ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वीरेन्द्रचोकमा ट्राफिक बत्ती जडान भइसकेको छ भने यस वर्ष मूलपानीचोक र दैलेख रोडमा पनि ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने योजना छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । नगरवासीलाई सर्वसुलभ र सहज यातायात सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नगर बस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै सार्वजनिक यातायातको अभाव देखिएको अवस्थामा नगर बस सञ्चालनले नगरवासीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरको मङ्गलगढी चोकमा कर्णालीकै पहिलो आकाशे पुल निर्माण गर्न लागिएको छ । पैदलयात्रुको आवागमन सहज बनाउने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आकाशे पुल निर्माण गर्न लागिएको नगरप्रमुख ढकालले बताइन् । उनका अनुसार उक्त आयोजना वीरेन्द्रनगर गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो । प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार र जनसंख्या विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगरमा सहरी व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढ्दै गएको छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सडक, यातायात, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको दाबीअनुसार जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि र सेवाका हिसाबले वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका बन्न आवश्यक आधार पूरा गरिसकेको छ । तर, वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको स्तरोन्नतिको निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन । वीरेन्द्रनगरले उपमहानगरपालिकाको हैसियत प्राप्त गरेमा प्रदेश राजधानीको बढ्दो आवश्यकता र सहरी संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्न सहज हुने नगरपालिकाको विश्वास छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नतिको योजनालाई पुनः प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
देशका केही महानगरपालिकाभन्दा ठूलो बजेट परिचालन गरिरहेको वीरेन्द्रनगरका लागि अब चुनौती भनेको बजेटको आकारसँगै त्यसअनुसारको सहरी पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्नु तथा लामो समयदेखि अधुरो रहेको उपमहानगरपालिकाको स्तरोन्नतिको योजनालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो ।
