नेपालगञ्ज ,साउन १२ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लंघन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्याउने खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गर्ने दुई व्यवसायीलाई बाँके जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। अदालतको फैसलासँगै खाद्य मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही कडा हुने सन्देश गएको छ।
बाँके जिल्ला अदालतले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले दायर गरेका दुई फरक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै एक व्यवसायीलाई एक वर्ष कैद र अर्कालाई रु. ५० हजार जरिवाना गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश राजु ढुङ्गानाको इजलासले कोहलपुर–११ स्थित अस्मिता चाउमिन उद्योगका सञ्चालक पर्शुराम घिमिरेलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
यस्तै जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले नेपालगञ्ज–२ स्थित गौरी मिनी मार्टका सञ्चालक रामजी वैश्यलाई रु. ५० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गौरी मिनी मार्टबाट बिक्री भइरहेको मास दालको नमूना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा दालमा प्रतिबन्धित बाह्य रङ प्रयोग भएको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो।
दुवै मुद्दामा अदालतले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गरेको बजार अनुगमन, नमूना सङ्कलन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दै फैसला गरेको हो। फैसलामा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन तथा बिक्री गर्ने खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले बर्दियाको गुलरियास्थित आनन्द ड्रिङ्किङ वाटर उद्योगद्वारा उत्पादित प्रशोधित पिउने पानी तथा बाँसगढीस्थित सिजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले उत्पादन गरेको वाइवाइसहित चार ब्रान्डका तयारी चाउचाउ बजारबाट फिर्ता गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि बाँके, बर्दिया र आसपासका क्षेत्रमा ५४० स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन तथा कैफियतयुक्त ठहरिएका रु. ६ लाख ३८ हजार ८६४ बराबरका खाद्य तथा दाना पदार्थ नष्ट गरिएको छ।
कार्यालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने खाद्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीमा कानुनी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आगामी दिनमा पनि अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।
