बाँके–१६ पुष लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहत रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाभित्र सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूका सबै फाइल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले पत्राचार गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा खजुरा, राप्तीसोनारी, डुडुवा, जानकी, बैजनाथ र नरैनापुर गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका डेन्टल क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक तथा फिजियोथेरापी सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक कागजातसहित फाइल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरवृद्धि ऐन, २०७६ र सोसम्बन्धी नियमावली (पाँचौँ संशोधन) २०८० अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य कार्यालयसँग रहेको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण संकलन र अभिलेखीकरण आवश्यक भएकाले सबै फाइल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार पालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका डेन्टल क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक तथा फिजियोथेरापी सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गर्दा बुझाएका कागजात, स्वीकृति पत्र, नवीकरण विवरण, जनशक्ति विवरण, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी कागजातलगायत सम्पूर्ण फाइल स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसले निजी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, सेवा गुणस्तर तथा कानुनी मापदण्डको पालना भए–नभएको विषयमा अनुगमन गर्न सहज हुने कार्यालयको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा कार्यालय प्रमुख सुनीता पौडेलले निजी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थित अभिलेख राख्न र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न फाइल संकलन आवश्यक भएको बताइन् । “कानुनअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र सञ्चालन भए–नभएको यकिन गर्न तथा भविष्यमा अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” उनले भनिन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयको यो निर्देशनपछि सम्बन्धित पालिका र निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले आवश्यक कागजात संकलनमा चासो देखाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो निजी लगानीसँगै सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड र पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो पहल महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कार्यालयले तोकिएको समयभित्र फाइल नबुझाए आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने संकेत पनि दिएको छ ।
